१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार

कम्युनिष्टभित्रै प्रजातान्त्रिक विकल्पको गर्भाधान !

  प्रकाशित मिति
५ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०४:४४


  • देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन भएमा उक्त दलका अधिकाङ्श कार्यकर्ता निष्कृय र निरास बन्ने, दल बदल्न तयार रहने, नयाँ राजनीतिक विचार समूहमा आवद्ध हुन खोज्ने या राजनीतिबाट पलायन हुन सक्ने अनुमान गरिन्थ्यो, विभाजित भइसकेपछिका गतिविधिले नेपालमा बामपन्थी कम्युनिष्टहरूको विकल्प पनि त्यहीँभित्रबाट खोजिने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । आ-आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य प्रदर्शन गर्ने होडबाजीमा दुवै समूह जुटेका छन् । दुई कम्युनिष्ट घटकबीच भएको वाणी-युद्ध र जन-प्रदर्शनको प्रतिष्पर्धाले आममानिसको ध्यान यसरी आकर्षित गरेको छ कि कदाचित चुनाव भइहाल्यो भने दुईमध्ये एउटा पक्षलाई रोज्ने मानसिकतामा आम मतदाता मात्र होइन प्रतिपक्षी विचार-समूहसमेत पुग्ने सम्भावना देखापरेको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनले काङ्ग्रेसमा उत्साह बढाएको भए पनि आममतदाताको ध्यान आकर्षित गर्ने सफलता काङ्ग्रेसलाई मिलिरहेको छैन । आफ्नो विचार, कार्यक्रम, सङ्गठन, शक्ति र सामथ्र्यमा चुनाव जित्ने मानसिकताबाट काङ्ग्रेस पूर्णतः मुक्त देखिन्छ । छिमेकीको असफलतामा मात्र आफ्नो सफलता देख्ने दुर्बल मानसिकता नै काङ्ग्रेसको संस्कार बनेर हुर्कंदै छ ।

वि.सं. २०१७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शुरु भएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले तीन दशकसम्म कुनैबेला दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेर सरकार बनाउने काङ्ग्रेसलाई नै मूख्य शत्रुको व्यवहार गरिरह्यो । यसरी काङ्ग्रेसलाई शत्रुको व्यवहार भइरहँदा बामपन्थी कम्युनिष्टहरू उत्साहित र प्रोत्साहित भएको हेक्का पञ्चायतले राख्न सकेन या जानाजान राखेन । नेपालमा कम्युनिष्टहरू सत्तामा पुग्ने परिस्थिति बन्न नदिन त्यसबेलाको भारत र पश्चिमी मुलुकहरूले दिने छैनन्, त्यसैले काङ्ग्रेसलाई मात्र समाप्त गरियो भने शासन सूरक्षित रहने विश्वासका साथ पञ्चायती सत्ताले आफ्नो नीति र व्यवहार तय गरेको थियो । कुनैबेला काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टबीच सहकार्य हुन सक्ने या कम्युनिष्टलाई नै प्रयोग गरेर राजसंस्थासमेतको अन्त्य गर्न बाह्य शक्ति समर्थ हुने अनुमानसम्म पञ्चायतले गर्न सकेन । त्यसर्थ पञ्चायतकालमा काङ्ग्रेसको शक्ति क्षीण हुँदै जाँदा र कम्युनिष्ट गतिविधि बढ्दै जाँदा शासकहरूले निकै सञ्चो मानेका थिए ।

२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा नौ स्थानमा उम्मेदवार खडा गर्न नसक्ने कम्युनिष्ट पार्टीले पञ्चायतको अन्त्यपश्चात् सम्पन्न पहिलो (२०४८) निर्वाचनमै उनासी (७९) स्थानमा विजय हासिल गर्नुले पनि कम्युनिष्ट प्रवद्र्धनका दृष्टिले पञ्चायतकाल ‘उत्तम’ रहेको पुष्टि गर्दछ ।

२०१७ मा राजा महेन्द्रद्वारा चालिएको कदमलाई कम्युनिष्ट पार्टीका तत्कालिक महासचिव केशरजङ रायमाझीले स्वागत गरेको र, त्यसरी राजाको कदमलाई स्वागत गर्न माओत्से तुङ र निकिता खु्रस्चोवले निर्देशन गरेको तथ्य स्वयम् रायमाझीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत (२०६० सालमा) सार्वजनिक गरेका थिए । माओलाई भेट्न चीन र खु्रस्चोवलाई भेट गर्न मस्को पुगेका रायमाझीले दुवै कम्युनिष्ट शासकहरूबाट राजाको कदमलाई समर्थन गर्न ‘निर्देशन’ पाएर हुन सक्छ, पञ्चायतकाल कम्युनिष्टका निम्ति उर्वर बन्न पुग्यो । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा नौ स्थानमा उम्मेदवार खडा गर्न नसक्ने कम्युनिष्ट पार्टीले पञ्चायतको अन्त्यपश्चात् सम्पन्न पहिलो (२०४८) निर्वाचनमै उनासी (७९) स्थानमा विजय हासिल गर्नुले पनि कम्युनिष्ट प्रवद्र्धनका दृष्टिले पञ्चायतकाल ‘उत्तम’ रहेको पुष्टि गर्दछ ।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा भारी सफलता आर्जन गर्न सफल एउटा कम्युनिष्ट घटक संसदीय प्रजातन्त्रमै रमाउन थाल्यो भने केवल नौ स्थानमा खुम्चिन बाध्य जनमोर्चा उर्फ मशाल समूहचाहिँ शीघ्र सत्ताप्राप्तिका निम्ति हिंसात्मक सङ्घर्षमा उत्रियो । यसरी देशको संसदीय राजनीति र क्रान्तिकारिताको आवरणमा गरिएको हिंसात्मक राजनीति दुवैतर्फ कम्युनिष्टहरू हाबी भए । देश वामपन्थी कम्युनिष्टमय हुनुको असर प्रभाव राजदरबारभित्र पनि पर्न थाल्यो र, काङ्ग्रेसमा पनि ।

२०४६ को आन्दोलनमा बीपी कोइरालाको मान्यताविपरीत काङ्ग्रेसले बामपन्थी कम्युनिष्टहरूसँग सहकार्य गरे पनि आन्दोलन सफलताको केही सातापछि नै उसले कम्युनिष्टसँगको सहकार्यमा पूर्णविराम लगाएको थियो । तर एकपछि अर्को कम्युनिष्ट मान्यताको अनुशरण गर्दागर्दै काङ्ग्रेस डेढ दशकभित्र ‘बामभूमिका’मा देखापर्न थाल्यो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा तत्कालिक नेकपा एमालेले एकमना सरकार गठन गरेपछि उसले झलनाथ खनाल नामक एक नेताको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था विभाग खडा गऱ्यो र, सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा पार्टीको सिफारिश (निर्णय) अनिवार्य गऱ्यो ।

राज्य सञ्चालनमा पार्टीलाई निर्णायक बनाउने मान्यता कम्युनिष्टहरूको हो, उनीहरूले संसदीय प्रजातन्त्रअन्तर्गत नै कम्युनिष्ट अभ्यास गरे, प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेका कसैले पनि त्यस्तो अभ्यासको सङ्गठित प्रतिवाद गरेनन् । बरु २०५२ मा काङ्ग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकार गठन भएपछि काङ्ग्रेसले समेत उक्त कम्युनिष्ट मान्यताको अनुकरण गऱ्यो र, सरकारबाट काम लिन पार्टीको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिदियो । प्रजातन्त्रमा पार्टीको भूमिका सरकार बनाइदिनेसम्ममा सीमित हुन्छ, सरकार गठन भइसकेपछि राज्यसञ्चालनमा सरकारकै भूमिका सर्वोपरि रहन्छ । तर कम्युनिष्टको समाजवादी (एकदलीय) प्रणालीमा पार्टीले नै सर्वोपरी भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । आफूलाई प्रजातन्त्रपक्षधर दाबी गर्दै आएको काङ्ग्रेसले कम्युनिष्ट मान्यता अनुशरण गरेको पहिलो घटना त्यही (पार्टी सिफारिश) थियो ।

वास्तवमा देशका सबै नागरिक राज्यका दृष्टिमा समान हुन्, तर कुनै अवसरका निम्ति दलविशेषको सिफारिश अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले नागरिकलाई विभेद गर्छ, पार्टीले नचिनेका नागरिक अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् र, त्यसले राज्य लोककल्याणकारी साधन नभई एउटा पक्ष वा वर्गविशेषको निम्ति खडा भएको संस्था भन्ने प्रमाणित गर्दछ, गरिरहेको छ ।

प्रचण्ड पक्षले बामपन्थी कम्युनिष्ट कित्तालाई समेट्दै जाँदा केपी पक्षले सङ्घीयताको विद्यमान मोडल विस्थापन गर्ने र हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने कार्य गऱ्यो भने काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीतिक आधार सम्पूर्ण रूपले गुमाउने र, उसलाई ‘प्रजापरिषद्’ बन्नबाट कसैले बचाउन नसक्ने स्पष्ट छ ।

२०६३ को परिवर्तनले मुलुकमा बामपन्थी कम्युनिष्ट राजनीतिलाई वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक रूपले नै स्थापित गऱ्यो । २०४६ को परिवर्तन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो र, काङ्ग्रेसकै वैचारिक नेतृत्वलाई कम्युनिष्टले समेत अनुशरण गरेका थिए । संवैधानिक राजतन्त्र, बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र, हिन्दूअधिराज्य र स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्थालाई स्विकार गर्न त्यसबेला कम्युनिष्टहरू राजी भएका थिए । तर २०६३ को परिवर्तन बामपन्थी कम्युनिष्टको वैचारिक नेतृत्वमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सिखण्डीका रूपमा अघि सारेर सम्पन्न गरिएको थियो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक चुनाव व्यवस्था, सङ्घीयता र मजदूरप्रधान तीनखम्बे अर्थनीति काङ्ग्रेसको मौलिक विचार थिएन, होइन । तर काङ्ग्रेसले कम्युनिष्टमार्फत प्रवेश भएको विचारलाई खुशीसाथ ग्रहण गरेर आफूलाई बामपन्थीकरण गऱ्यो, यतिबेला काङ्ग्रेस वामपन्थमै रमाइरहेको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनपश्चात् एउटा पक्षले वामपन्थी प्रजातान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने र कालान्तरमा काङ्ग्रेसको एकथरी (बामपन्थी) मत सोही समूहलाई मिल्ने सम्भावनाको हेक्का काङ्ग्रेसले राख्न सकेको छैन । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय एकता, समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम तथा मौलिक धर्म-संस्कृतिको पक्षमा केपी ओलीको समूह उभिँदा त्यसले कम्युनिष्ट वामपन्थी मात्र नभई काङ्ग्रेसको बामपन्थी मतसमेत भविष्यमा नराम्रोसँग प्रभावित हुनेछ । प्रचण्ड पक्षले बामपन्थी कम्युनिष्ट कित्तालाई समेट्दै जाँदा केपी पक्षले सङ्घीयताको विद्यमान मोडल विस्थापन गर्ने र हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने कार्य ग¥यो भने काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीतिक आधार सम्पूर्ण रूपले गुमाउने र, उसलाई ‘प्रजापरिषद्’ बन्नबाट कसैले बचाउन नसक्ने स्पष्ट छ ।

भर्खरै विभाजित भएको कम्युनिष्ट पार्टीको दुवै पक्षमा तत्कालका निम्ति आफू सच्चा कम्युनिष्ट भएको देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । लेनिनवादी विचारबाट ज्यादा प्रभावित प्रचण्डपक्षले अप्रत्यासित बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक अति क्रान्तिकारी धारकै प्रतिनिधित्व गरिरहने देखिएकोले यो समूह बदलिने र, राष्ट्रवादी तथा प्रजातन्त्रवादी विचारधारामा आइपुग्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । प्रचण्ड समूहले हरेक पात्र र परिस्थितिलाई उपयोगवादी दृष्टिले हेर्ने भएकोले कदाचित यो बदलिए पनि आममानिसको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । तर निकट भविष्यमै केपीको समूह राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक धारलाई प्रभावित गर्ने नीतिगत परिवर्तनसहित सतहमा देखापऱ्यो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

अहिले रसियामा कम्युनिष्ट सत्ता र सरकार छैन, कम्युनिष्ट दृष्टिमा दक्षिणपन्थी देखिने हालका ‘प्रजातन्त्रवादी शासक’ भ्लादिमिर पुटिन पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनकै उपज हुन्, जो कम्युनिष्टको सुन्दरतम् विकल्पका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । चीनमा माओको क्रान्तिकारी विचारको विकल्प कुनै कोमिन्ताङ पार्टीका नेताले दिएका होइनन्, माओको विकल्प पनि कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैबाट उत्पन्न भएका हुन्, जसलाई आधुनिक चीनको डिजाइनर भनिन्छ, देङ सियाओ पिङ उनको नाम ।

गैह्रकम्युनिष्ट कित्ताका राजनीतिक समूहहरूले आफ्नो मौलिक वैचारिक आधार भत्काएर ‘सत्तालाई मात्र सिद्धान्त, दर्शन र विचार बनाएको’ परिप्रेक्ष्यमा कम्युनिष्टकै एउटा घटक प्रजातन्त्रसहित, सांस्कृतिक मौलिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा उभिने आशा जनस्तरमै गरिनु भनेको अन्ततः काङ्ग्रेस लगायतका गैरकम्युनिष्ट कित्ताप्रति निराशा प्रकट हुनु हो । कम्युनिष्टको विकल्पसमेत कम्युनिष्टभित्रैबाट खोजिनु भनेको काङ्ग्रेसको आफ्नो आयु छोटिने क्रमको शुरुवातका रूपमा बुझ्नुपर्दछ । वास्तवमा बामपन्थी कम्युनिष्टको वृद्धि उत्कर्षमा पुगिसकेपछि त्यहीँबाट विकल्पको अङ्कुरण हुने गर्छ । रसियामा लेनिन र स्टालिनको वैचारिक विकल्प खु्रस्चोव बनेका थिए, खु्रस्चोव वैचारिक परम्पराको विकल्प पनि कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैबाट पैदा भएर गोर्वाचोभ बनेका थिए । अहिले रसियामा कम्युनिष्ट सत्ता र सरकार छैन, कम्युनिष्ट दृष्टिमा दक्षिणपन्थी देखिने हालका ‘प्रजातन्त्रवादी शासक’ भ्लादिमिर पुटिन पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनकै उपज हुन्, जो कम्युनिष्टको सुन्दरतम् विकल्पका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । चीनमा माओको क्रान्तिकारी विचारको विकल्प कुनै कोमिन्ताङ पार्टीका नेताले दिएका होइनन्, माओको विकल्प पनि कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैबाट उत्पन्न भएका हुन्, जसलाई आधुनिक चीनको डिजाइनर भनिन्छ, देङ सियाओ पिङ उनको नाम ।

निर्दलीय पञ्चायत र काङ्ग्रेसले आ-आफ्नो समयमा अवलम्बन गरेको नीति र व्यवहारका कारण देश कम्युनिष्टमय बन्यो, यतिबेला विश्वका अन्य मुलुकमा झैँ कम्युनिष्टको विकल्प पनि कम्युनिष्टभित्रैबाट खोजिने र भेटिने परिस्थिति निर्माण भएको छ । राष्ट्रियता, मौलिक संस्कृति, धर्म, राष्ट्रिय एकता र प्रजातन्त्रसहितको समृद्धिका पक्षमा कम्युनिष्टको एउटा घटक उभिन आइपुग्दा राजा र हिन्दुत्वको तस्बिर बेचेर राजनीतिक गुजारा चलाउने पञ्च-कित्तादेखि वामपन्थी प्रजातन्त्रवादसहित विखण्डित नेपालको वकालत गर्ने काङ्ग्रेससम्मले भविष्यमा उभिनका निम्ति एक गज जमिन नपाउन सम्भव छ । काङ्ग्रेसभित्र माओवादीकरणको होड चलिरहँदा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद र विभाजनको शिकार अन्ततः कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कुनै न कुनै प्रकारले विगतमा मलजल गर्ने ‘पञ्च’ र काङ्ग्रेस नै बन्न सक्ने देखिएको छ । जय मातृभूमि !



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

ज्ञानमित्र अच्युदानन्द ब्राह्मण रामचंद्र उवाच : अब ओली कुन मुख लिएर संसदमा जानुहुन्छ ? निठल्ला चिन्तकलाई हाँसो उठ्यो, उसले समाचारको

सरकारले यही फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको

केशवप्रसाद भट्टराई १. प्रक्रिया अर्को कुरा हो तर सार्वभौम जनताले जुन दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखेर उसको नाउँमा भोट दिएर

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संंसदीय दलको प्रतिनिधिसभातर्फका मुख्य सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका