प्रचण्डको तीन, केपीको ६ विकल्प !

सर्वोच्च अदालतले जस्तोसुकै निर्णय दिए पनि मुलुकको स्थिति अब सामान्य प्रकारले अघि बढ्न नसक्ने सङ्केतहरू देखापरेका छन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई निरन्तरता दिएको र नदिएको दुवै अवस्थामा राजनीतिक घटनाक्रम असामान्य ढङ्गले अघि बढ्ने सम्भावना छ ।

विश्वमा प्रचलित संसदीय अभ्यास तथा पुराना नजीर र संविधानको भावना पक्षलाई महत्व नदिइकन निर्णय सुनाउने ठहरमा संवैधानिक इजलास पुग्यो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने र नहुने विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ‘माओवादी नेता’ प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक जीवनसँग जोड्नुभएको छ । पुनर्स्थापित हुँदा आफू घोर प्रतिकुलतामा फस्ने ठम्याइ केपीको भएझैँ नहुँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य चरम सङ्कटमा पर्ने बुझाई प्रचण्डको छ । दुवै नेताले यो मुद्दालाई आफ्नो जीवन-मरणसँग जोडेका हुनाले निर्णय जे भए पनि परिस्थिति जटिल र असहज हुन सक्ने अवस्था पैदा भएको हो ।

संसद विघटनले निरन्तरता पाएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट निर्धारित मितिमा नभए आगामी असार ५ गतेभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण प्रयास हुनेछ । नेपाली काङ्ग्रेस अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुने निश्चित छ । काङ्ग्रेसभित्रका प्रतिपक्षीहरू पार्टीको सत्ता बदलेर आफैंले टिकट बाँड्न पाउने संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुने मानसिकतामा थिए । आगामी भदौ महिनायता काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गराउने र, शेरबहादुर देउवालाई सभापति पदबाट हटाउने, त्यसपछि हुने निर्वाचनमा आफूहरूले टिकट बाँडेर सरकार र पार्टी दुवै सञ्चालन गर्ने सपना देखिरहेका देउवाविरोधी नेताहरूलाई संसद् विघटनले धेरै ठूलो धक्का पुऱ्याएको छ । अब टिकट विरणमा देउवाकै हात माथि पर्ने, चुनाव परिणाम काङ्ग्रेसको पक्षमा आए पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि हुने महाधिवेशनबाट सभापति पदमा पनि देउवा नै दोहोरिन सक्ने भएकोले काङ्ग्रेसका एकथरी नेताहरू केपी ओलीप्रति प्रचण्ड पक्षभन्दा बढी क्रुद्ध हुन पुगेका छन् । काङ्ग्रेसको महाधिवेशनपछि संसद् विघटन गरिएको भए काङ्ग्रेसको हालका ‘विद्रोही नेता’हरू ताली बजाएर विघटनको स्वागत गर्नेमा पर्ने थिए ।

विघटनले निरन्तरता पाएमा अन्ततः काङ्ग्रेस निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ । तर प्रचण्ड पक्षका निम्ति चुनाव ‘कागलाई बेल पाकेर हर्ष न बिस्मात’ भनेझैँ हुने स्थिति छ । निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता दिएको छैन, त्यसैले छुट्टै पार्टीका रूपमा टिकट वितरण गर्ने र निर्वाचनमा सहभागी हुने वैधानिक सुविधा प्रचण्ड पक्षलाई छैन । पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र महासचिवलाई मात्र आयोगमा पत्राचार गर्ने अधिकार भएकोले केपी शर्मा ओली र विष्णु पौडेलको पत्रलाई मात्र आयोगद्वारा आधिकाकिरता दिइने सम्भावना छ । उम्मेदवार चयन गर्ने र सोको जानकारी प्रथम अध्यक्षले गराउने भएपछि त्यहाँ नेकपा अध्यक्षको रूपमा प्रचण्डको पत्राचारले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डपक्षसँग तीन विकल्प रहने छन् । पहिलो- छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने, दोस्रो- निर्वाचन बहिष्कार गरी सङ्घर्षमा जाने र, तेस्रो- केपी ओलीसँग समझदारी बनाएर चुनावी मैदानमा जानेबाहेकको विकल्प प्रचण्ड पक्षसँग देखिँदैन ।

कदाचित संसद् पुनस्र्थापना भएको अवस्थामा भने प्रचण्ड पक्ष सुरक्षित र केपी पक्ष रक्षात्मक बन्न जाने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ६ वटा विकल्पहरू रहने छन्, पहिलो- संसदीय दलमा या संसदमा आफूविरुद्ध आउन सक्ने अविश्वास प्रस्तावलाई परास्त गरी आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न प्रयास गर्ने, दोस्रो- पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ ढङ्गले राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय हुने, तेस्रो- प्रचण्ड पक्षसँग सम्झौता गरी पार्टीमा नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्ने, चौथो- अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गरी सरकारलाई सुरक्षित तुल्याउने, पाँचौँ- संसद पुनःस्र्थापना भएलगत्तै मन्त्रिमण्डलको बैठक बसेर तुरुन्त प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट घोषणा गराउने र देशमा सङ्कटकाल घोषणा गरी परिस्थितिलाई काबुमा लिन प्रयास गर्ने र, छैठौँ- संविधानको धारा ६६ अनुसार मन्त्रिमण्डलको बैठकद्वारा राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार दिने जस्तो विकल्पहरू ओलीसँग रहेका छन् । उल्लिखित कुनै पनि विकल्पले काम नगरेको अवस्थामा केपीले प्रचण्ड-माधवसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन केपीको चरित्र या स्वभाव होइन । संसद् पुनर्स्थापना भएमा तत्काल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले महासङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी र सरकार प्रचण्ड पक्षले कब्जा गर्ने सम्भावना अधिक रहने भएकोले त्यस्तो स्थितिमा निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भएको ‘नेकपा एमाले’ बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा केपी पुग्नुभयो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । तर, केपी ओली सजिलैसँग प्रचण्ड र माधवमा सत्ता हस्तान्तरण हुन नदिने मानसिकतामा भएकोले उहाँबाट कुनै पनि प्रकारको अनपेक्षित कदम चालिन सम्भव छ ।

त्यसैले अब मुलुकमा संसद् पुनर्स्थापना भएको र नभएको दुवै अवस्थामा असामान्य स्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । अन्त्यमा राष्ट्रपतिमार्फत सेना नै परिचालन हुने अवस्था बन्यो भने पनि कुनै आश्चर्य हुने छैन ।