प्रतिनिधिसभा विघटनले निरन्तरता पाए पनि घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा आममानिस समेत विश्वास गरिरहेका छैनन् । वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउने घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीको प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । आयोगको तयारीका आधारमा हेर्दा चुनाव सम्पन्न हुनेमा शङ्का गर्नुपर्ने देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई निरन्तरता दिनेछ या छैन भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्न बाँकी भए पनि संसद् विघटनले मान्यता पाउने विश्वास गरिएको छ । तथापि वर्तमान संविधान आफैंमा जटिल र अस्पष्ट भएकोले न्यायमूर्तिहरूलाई समेत ठोस निर्णयमा पुग्न त्यति सहज छैन ।

विघटनले मान्यता पाएसँगै संविधानको भाग ७ धारा ७७ को उपधारा (१) ‘ग’को समेत विस्तृत ब्याख्या खोजियो भने त्यसले नयाँ प्रकारको समस्या जन्माउन सक्ने देखिएको छ । उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने भनी लेखिएको छ । पुस ५ गते संसद् विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुहुन्न । विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलासँगै यसबारेमा पनि स्पष्ट ब्याख्या आउने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ र, आगामी असार (२०७८) ५ गते संसद् विघटनको ६ महिना पुग्नेछ । त्यसैले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेपछि मात्र चुनाव गराउन सक्ने सुविधा सरकारलाई छ । तर यसको लागि कानून ब्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० लाई टेक्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा २१ मा जसले सूचना जारी गर्छ या घोषणा गर्न सक्छ, उसैले घोषणा संशोधन गर्ने या फिर्ता लिने कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कानूनी प्रावधानलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनको मिति फेरबदल गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा फिर्ता लिनेसम्मको पूर्ण अधिकार रहन्छ भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विघटन फिर्ता लिने मानसिकतामा अहिलेसम्म हुनुहुन्न, तर आगामी जेठ १५ गतेको बजेट भाषणपछि मात्र निर्वाचन गराउन पाउने सुविधा प्रयोगको अधिकार भने उहाँमा निहित रहेको छ ।

वि.सं. २०५१ साल असार २७ गते तत्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् भङ्ग गरी कात्तिक २७ गते निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका थिए । तर कात्तिक २७ गते नेपालीहरूको विशेष साँस्कृतिक दिन (सम्भवतः ठूलो एकादशी) परेकोले मन्त्रिमण्डलको बैठक बसी दुई दिनपछि अर्थात् कात्तिक २९ गते निर्वाचन गराउने निर्णयसहित घोषणाका निम्ति राजाकहाँ पठाइयो । राजा वीरेन्द्रले तत्कालिक संविधानको धारा ५३ (४) बमोजिम एक पटक चुनावको मिति तोकिसकेपछि पुनः अर्को मिति तोक्न मिल्ने या नमिल्ने भनी धारा ८८ (५) अनुरूप राय माग गरी सर्वोच्च अदालतमा पठाएका थिए । यस विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशहरूको विशेष इजलाश गठन भयो, जसमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा र केशवप्रसाद उपाध्याय थिए ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्तरको दर्ता पाएका पाँचवटा राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, सद्भावना र संयुक्त जनमोर्चालाई आ–आफ्ना कानून ब्यवसायीमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पत्राचार गऱ्योर, यस्तै आशयको पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र बार एशोसिएसनलाई पनि पठाएको थियो । वकिलहरू चण्डेश्वर श्रेष्ठ (संजमो), अवधेश सिंह (सद्भावना), रामजी विष्ट (राप्रपा), सुवास नेम्वाङ (एमाले) र राधेश्याम अधिकारी (काङ्ग्रेस) मार्फत सम्बन्धित दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो इच्छा जाहेर गरेका थिए । त्यसपछि २०५१ असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतले आफ्नो राय राजदरबारमा पेस गऱ्यो । रायमा ‘कानूनको व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० अनुसार संविधानको ब्याख्या गर्दा उक्त ऐनको दफा २१ ले ‘जसले सूचना जारी गर्छ या घोषणा गर्छ उसले सूचना या घोषणालाई संशोधन गर्न या फिर्ता लिन पनि सक्छ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त ऐन अहिले पनि कायम रहेकोले सरकारलाई चुनावको मिति बदल्नेदेखि विघटनको निर्णय फिर्ता लिनेसम्मको अधिकार भएको स्पष्ट गरेको छ ।