असंवैधानिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सम्झौता खारेज गर्न माग

सामाजिक अभियन्ता र कानून व्यवसायीहरूको एक समूहले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सम्झौता यथाशीघ्र रद्ध गर्न यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसमक्ष माग गरेको छ । पूर्वसांसद एवम् कानून व्यवसायीहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रीकै कार्यकक्षमा भेट गरी वास्तविकता अवगत गराएको हो । अर्थप्राप्तिका लागि आफ्नै आमाको मासु बेच्नसमेत पछि नपर्ने भाषाघाती, आततायी, अत्याचारीहरूबाट हाम्रा सन्तान–दरसन्तानहरूबाट लेख्न, देख्न र प्रयोग गर्न बञ्चित बनाउने विषाक्त योजनामा ल्याइएको भन्दै पूर्णतः असंवैधानिक तथा गैरकानूनी ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’लाई यथाशीघ्र रद्ध गर्न पूर्वसांसद पासाङ शेर्पा र कानून व्यवसायी रामेश्वर राउत मातृदासकोे नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले यातायातमन्त्रीको कार्यकक्षमा भेटेर वास्तविकता अवगत गराएको हो ।

नेपाली भाषामा भएका वर्णाक्षरहरू र देवनागरी लिपिलाई नै समाप्त पार्ने असंवैधानिक र पीडादायी अत्याचारबाट नेपाल र आमनेपालीको सार्वभौम अस्तित्वमा नै गम्भीर घात हुने र नैसर्गिक संवैधानिक भाषिक अधिकार समेत समाप्त हुने हुँदा मौजुदा संविधान , २०७२ को धारा १(१) , धारा ७(१), धारा २८, धारा ३२ (३) समेतको बिपरित हुनेगरी लादिएको ‘इम्बोष्ड नम्बर प्लेट’ यथाशीघ्र रद्द र बन्द गर्न यातायात मन्त्रीसँग जोडदार माग गरेको छ ।

ज्ञातव्य छ, नेपाल सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनका लागि एक बंगलादेशी कम्पनीसँग सन् २०१६ को ३० मईमा चार करोड ३७ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा झण्डै पाँच अर्ब २५ करोड ४५ लाख नेपाली) मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा पाँच वर्षमा २५ लाख सुरक्षित इम्बोस्ड प्लेट आपुर्ति गरी पर्सनलाइज्ड गर्ने र उपत्यकामा पाँच र बाहिर पाँच गरी १० ठाउँमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन गेट राख्नुपर्ने सम्झौता गरियो । सम्झौताका बखत विमलेन्द्र निधी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र विभागमा चन्द्रमान श्रेष्ठ महानिर्देशक थिए । प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ सुशील कोइराला थिए । यो सम्झौता प्रलोभनकै कारण गरिएको जानकारहरूको दाबी छ ।

उक्त सम्झौताअनुसार मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर लेखाउँदा २४ सय, ट्याक्सीलगायत हलुका सवारीमा ३२ सय र ट्रक, बस लगायतमा ३६ सय रुपैयाँ दररेट राखिएको थियो । यो सम्झौताबाट जनतालाई अत्याधिक महँगो पर्ने देखिएको छ । ६–७ सय रुपैयाँमा लेख्न सकिने नम्बर प्लेटको चार–पाँच गुणा महँगो पर्नुका साथै नेपाली सवारी साधनमा नम्बर लेख्न विदशीले काम गर्न पाउने तर नेपाली श्रमिकहरू बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ ।

बंगलादेशी ठेकेदारसँग गरिएको सो सम्झौताले संविधानको धारा ७ को गम्भिर उल्लंघन गरिएको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा २०७४ सालमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्काल कार्यन्वयन नगर्नु–नगराउनु भन्ने आदेश दिएका थिए । उक्त रिटपछि २०७६ मंसिर २७ मा खारेज भयो । यसरी बंगलादेशी कम्पनीलाई पाँच वर्षमा काम नगरे पनि रकम भुक्तानी गरिने भन्ने सम्झौताले नेपाल सरकारले अहिले झण्डै पाँच अर्ब २५ करोड ४५ लाख कामै नगरी क्षतिपुर्तिबापत दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनताले तिरेको करमा राज्यको अदूरदर्शी र कमिसनका लोभमा फसेर तत्कालिन मन्त्री विमलेन्द्र निधी र महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले यो सम्झौता गरेका कारण राज्यले ठूलो नौक्सानी ब्यहोर्न बाध्य भएको छ ।

यस सम्बन्धमा यातायात क्षेत्र सुधारसम्बन्धी अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा भन्छन्– ‘यस्तो सम्झौता खारेज गरी पाँच अर्ब पच्चिस करोड विदेशी कम्पनीलाई दिनबाट रोक्नु पर्दछ । साथै महँगो दरमा नम्बर प्लेट लेख्नका लागि विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरी नेपालीलाई बेरोजगार बनाउन तल्लिनहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्दछ ।’

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सम्झौता गरेका बिमलेन्द्र निधी पछिल्लो पटक धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महत्तोसँग पराजित भएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालिन मन्त्री निधीले गरेको सम्झौता बापत राज्यले सिटामोल किनेर खानसमेत नपाएका जनतासँग उठाएको करबाट झण्डै पाँच अर्ब २५ करोड ४५ लाख क्षतिपुर्ति दिने अवस्था आएको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्बाङ र महानिर्देशक गोगन हमालले कानमा तेल हालेर बसेका छन् । पाँच वर्ष सम्झौता भएको मिति अब आगामी ३० मे २०२१ मा सकिँदै छ । यसरी झण्डै आठ महिना अर्थात् १६, जेष्ठ २०७८ पछि हिजोको सरकारले गलत सम्झौता गरेका कारण काम नगरी बसेको ठेकेदारलाई क्षतिपुर्ति बापत तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । महालेखा परीक्षकको ५७औँ प्रतिवेदनमा समेत यो विषय औंल्याएको भए पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

तत्कालिन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बन भएका थिए । तर, उनले विशेष अदालतबाट मुद्दा जितेपछि बहाल भई अहिले सचिवमा बढुवा भएर कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिवमा सरुवा भएका छन् । गोरखाका स्थायी बासिन्दा श्रेष्ठले मालपोत विभाग अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत रहँदा नवलपरासी बर्दघाटकी एक महिलाको नाममा अकुत सम्पत्ति लुकाएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको थियो ।