१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार

अख्तियारको नियुक्ति रोक्ने अन्तिम प्रयास असफल

  प्रकाशित मिति
२१ माघ २०७७, बुधबार ०४:२५



प्रचण्ड र माधव आतङ्कित !

संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक नियोगहरूमा नियुक्ति गरेको पैंतालिस दिन पूरा भएको छ । कानूनी व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति सिफारिश भएको पैंतालिस दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेमा नियुक्त व्यक्तिहरू स्वतः अनुमोदित भएको मानिने छ । माघ २१ गते बुधबार नियुक्तिको डेढ महिना पुगेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तथा आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द र किशोर सिलवालको राष्ट्रपतिद्वारा यसैसाता शपथ ग्रहण भएपछि उहाँहरूले आफ्नो नियमित काम शुरु गर्न सक्नुहुनेछ । अख्तियारलगायत सबै संवैधानिक पदमा नियुक्त भएकाहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने तयारी राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको बुझिएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले माघ १८ गते आइतबार कानुनविपरीत एक पत्र लेखी संवैधानिक पदहरूमा भएको नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने प्रयास गरेको भए पनि त्यसले शपथ ग्रहण गर्न/गराउन कानूनी बाधा पुग्ने छैन । त्यसैले शपथ लिएलगत्तै सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले आफ्नो काम-कारबाही अगाडि बढाउने छन् ।

संवैधानिक नियुक्तिमा यसपटक प्रचण्ड र माधव नेपालले भाग नपाएको बताइन्छ । त्यसैले नियुक्तिप्रति प्रचण्ड पक्ष अत्यन्त क्रुद्ध हुन पुगेको छ । सभामुखको आइतबारको पत्र पनि सोही क्रोधको परिणाम भएको बुझिएको छ । यसरी प्रचण्ड पक्ष क्रुद्ध हुनुको मूल कारण ‘भागबण्डा’ मात्र नभई अख्तियारमा नियुक्त व्यक्तिहरू पूर्ण रूपले देशभक्त, राष्ट्रवादी र दृढ इच्छाशक्ति भएकाहरू हुनुलाई पनि मानिएको छ । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई एक निष्ठावान्, इमानदार र कार्यप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । त्यस्तै, आयुक्त जयबहादुर चन्द प्रहरीप्रमुख बन्नबाट जबर्जस्ती वञ्चित गरिएका इमानदार व्यक्ति हुन् । कार्यमुखी स्वभावका चन्दबाट सुशासनका पक्षमा पर्याप्त काम हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, न्यायिक पृष्ठभूमिका किशोर सिलवाललाई पनि असल व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ । प्रमुख राईले गृहसचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा बालुवाटार जग्गा घोटालाको वास्तविकता पत्ता लगाएका थिए र, उनकै कारण अर्बौं मूल्यबराबरको सरकारी जमिन भूमाफियाको कब्जाबाट जोगिएको हो ।

त्यस्तै, लडाकुको नाममा भएको दुई अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचारबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान हुँदा राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव थिए । बालुवाटार जग्गा घोटालाका मूख्य अभियुक्तहरू विजयकुमार गच्छदार र दीप बस्नेतलगायत कानूनी कारबाहीको दायरामा आइसकेका छन् । तत्कालिक प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को अनुमतिका लागि लेखी पठाएको धेरै भइसकेको छ । प्रचण्डसहित उक्त पक्षका खास–खास नेताहरू ज्यादा रुष्ट र आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुको मूल कारण ‘सम्भावित कारवाही’ भएको स्पष्ट छ । लडाकुको नाममा भएको भ्रष्टाचार र बालुवाटार जग्गा घोटालाका बारेमा अनुसन्धान, छानवीन र कारवाहीको सम्भावना बढेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालको आक्रोश निकै बढेको देखिन्छ ।

सभामुखले पत्रलाई आधार बनाएर शपथ रोक्ने र शपथ भए पनि काम–कारवाही रोक्ने बारेमा प्रचण्ड पक्षको माथिल्लो तहमा छलफल भएपछि अग्नि सापकोटाबाट राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र लेख्ने काम भएको बुझिएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल आतङ्कित भएर यतिबेला भ्रष्टाचार प्रकरणलाई राजनीतिक आवरण दिएर चोखिने प्रयास गर्दैछन् । तर केपीले कृपा गरेर क्षमा दिए पनि अन्ततः प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि आवश्यक अनुसन्धान, छानवीन र कारवाही भइछाड्ने निश्चित मानिएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा मात्र प्रचण्ड र माधवले केही कालका निम्ति आफूहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्नेछन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

ज्ञानमित्र अच्युदानन्द ब्राह्मण रामचंद्र उवाच : अब ओली कुन मुख लिएर संसदमा जानुहुन्छ ? निठल्ला चिन्तकलाई हाँसो उठ्यो, उसले समाचारको

सरकारले यही फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको

केशवप्रसाद भट्टराई १. प्रक्रिया अर्को कुरा हो तर सार्वभौम जनताले जुन दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखेर उसको नाउँमा भोट दिएर

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संंसदीय दलको प्रतिनिधिसभातर्फका मुख्य सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका