सात जनाको राखेप कार्यसमिति तीन जनामै सीमित

• श्रीविक्रम भण्डारी

‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन-२०७७’ लागु भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यसमितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । परिषद्को सात जनाको कार्यसमिति राखेपको बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसकेको हो । वर्तमान अवस्थामा तीन जनामै सीमित बनेको परिषद्को कार्यसमितिमा सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल (संयोजक), परिषद््का प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा (सचिव) र खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव भक्तबहादुर ढकाल (सदस्य) मात्र रहेका छन् । यसरी यति लामो समयसम्म पनि परिषद्को कार्यसमितिले पूर्णता नपाउँदा खेलकुद ऐन नै औचित्यहीन बन्न पुगेको छ, जसले गर्दा परिषद् ऐनअनुसार चल्न सकेको छैन भने सदस्यसचिवलाई दिन-प्रतिदिन निरङ्कुश बनाई रहेको छ ।

नयाँ ऐनअनुसार राखेपको बोर्ड बैठक वर्षमा कम्तिमा पनि दुई पटक बस्नु पर्छ । परिषद््को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ । त्यसको लागि राखेपका सदस्यसचिवले अध्यक्षको परामर्शमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकमा छलफल हुने सूचीसहितको सूचना बैठक हुनुभन्दा कम्तिमा सात दिनअगावै सबै सदस्यलाई पठाउनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा सम्पन्न १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)पछि अहिलेसम्म परिषद्को बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । तत्कालिन समयमा खेलकुदमन्त्रालय र राखेपको अनवनका कारण बोर्ड बैठक बस्न सकेको थिएन । सदस्यसचिव सिलवालले १३औँ सागमा तत्कालिन खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)लाई बाइपास गरेका कारण बोर्ड बैठक बस्न नसकेको चर्चा अहिलेसम्म पनि खेलकुदमा सेलाएको छैन । हाल युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी दावा लामाले पाएका छन् । बोर्डको अध्यक्ष खेलकुदमन्त्री हुने भएकोले अब लामाले कहिले बोर्ड बैठक बोलाउँछन् र राखेपको कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन्छन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ३७ सदस्यीय बोर्डमा अहिलेसम्म दुई चरणगरि २४ जनाको विभिन्न क्षेत्रवाट नियुक्ति भैसकेको छ । विभागीय क्षेत्रबाट पदेन सदस्यहरूको टुङ्गो लागे पनि अहिलेसम्म कसले राखेपमा प्रतिनिधित्व गर्ने त्यसको नामावली पठाइएको छैन । त्यस्तै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बोर्डले चार जना सदस्यलाई अहिलेसम्म नियुक्ति गर्न सकेको छैन । ऐनअनुसार बोर्डको बैठकद्वारा यी चार जनालाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । तर परिषद््को बोर्ड नबस्दा अहिलेसम्म यी नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । बोर्डले दुई जना पुरुष र दुई जना महिलाको नियुक्ति गर्नुपर्ने छ, जसमा दुई जना दुई जना अध्यक्ष र दुई जना बोर्डले नियुक्ति गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यी चार जनाको नियुक्ति ३७ सदस्यीय राखेप बोर्डभित्रबाटै हुनेछ । ऐनमा राखेपको कार्यसमितिमा महिला सदस्यको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको छ, तर बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा अहिलेसम्म कार्यसमितिमा महिलाको उपस्थिति देखिएको छैन ।

विभिन्न कारणले नियमित रुपमा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको वा ढिलो भएको खण्डमा पनि बोर्ड बैठक बोलाउन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । जसको लागि परिषद््को कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तिमा एक तिहाई सदस्यले बैठक बोलाउन अध्यक्षसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले त्यसरी अनुरोध गरेको मितिको सात दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा परिषद्को कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तिमा एकाउन्न प्रतिसत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यदि कुनै कारणवश गणपुरक सङ्ख्या नपुगेका कारण बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकमा तत्काल सदस्य सङ्ख्याको कम्तिमा ३३ प्रतिसत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को गणपुरक सङ्ख्या मानिने पनि ऐनमा व्यवस्था छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा सर्वप्रथम परिषद्को बोर्ड बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ, अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष र निजहरूको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयको सचिवले अध्यक्षता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

ऐनमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालय र राखेपले अहिलेसम्म बोर्ड बैठक बोलाउने कुरामा अहिलेसम्म कुनै किसिमको पहलकदमी गरेका छैनन् । राखेपको कार्यसमितिलाई चुस्त दुरुस्त राख्न अध्यक्षले नै पहलकदमी गर्नुपर्ने हो, तर नयाँ ऐन ल्याएर खेलकुदको पूर्ण अभिभावक आफू बनिसकेको अवस्थामा पनि खेलकुदमन्त्रीले यो विषयमा कुनै चासो नराख्नु विडम्बना हो । यतिबेला राखेपका सदस्यसचिवले बोर्ड बैठक बोलाउन भनेको नदुखेको टाउको दुखाउनु र आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुसरह हो । त्यसैले सदस्यसचिव बोर्ड बैठक बोलाउन चाहँदैन, यो सत्य हो । यसर्थमा कि कोही पनि आफूले एकल रूपमा हालिमुहाली गर्दै र खाइप्याइ आएको कुरा अन्यलाई बाँड्न चाहँदैन । सदस्यसचिवको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै कामचलाउको रूपमा भए पनि परिषद्लाई चलाउन चाहन्छ । यस्तोमा परिषद्को बोर्ड बैठक बोलाउने प्रमुख जिम्मेवारी भनेको खेलकुदमन्त्रीको हो । तर दुर्भाग्य, मन्त्री नै राजनीतिक कार्यकर्ताको प्यादा बनेपछि बोर्ड बैठक अनिश्चिताको घेरामा पर्नु स्वभाविकै हो । खेलकुदमा हिजो पनि यस्तो भएको थियो, अहिले पनि भइरहेको छ र भविष्यमा पनि हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

अब कुरो आउँछ, राखेपको तीन सदस्यीय कार्यसमितिले परिषद्लाई हाँक्न मिल्छ कि मिल्दैन ? ऐनअनुसार नमिल्ने भए पनि कार्यसमितिले पूर्णता नपाउञ्जेलसम्म दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कामचलाउको रुपमा मिल्छ । तर कहिलेसम्म, यो कुरामा ऐन मौन छ । खेलकुदको संरक्षक प्रधानमन्त्री आफ्नो, खेलकुदमन्त्री आफ्नो, सदस्यहरू आफ्नो, कर्मचारी आफ्नो भएको अवस्थामा आफ्नो मान्छेमाथि सौता हाल्ने दुःस्साहस कसैले गर्दैन । यदि कसैले गर्छ भने त्योभन्दा मूर्खता अर्को हुनै सक्तैन । त्यसैले नयाँ ऐनमा जस्तो व्यवस्था भए पनि शक्तिको अगाडि ऐन कानुन कागजको खोस्टा मात्रै हुने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । जुन कुरालाई यतिबेला खेलकुदमा देखिएको दृष्यले पनि प्रमाणीत गरेको छ ।

खेलकुदमा सदस्यसचिव तानाशाही भयो, खेलकुद मन्त्रालयलाई बाइपास ग¥यो र मन्त्रालयभन्दा राखेप शक्तिशाली भयो भनेर मन्त्रालयकै पहलमा सदस्यसचिवको अधिकारमा व्यापक कटौती गर्दै नयाँ ऐन ल्याइएको थियो । नयाँ ऐन आएपछि खेलकुदको सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रालयमा निहित पनि भयो । तर विडम्बना, यतिबेला नयाँ ऐन हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै भएको छ । मन्त्रालयले ऐन ल्याएर खेलकुदका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तर्साउन खोजेको मात्र देखिएको छ । यो कुरालाई ऐनको कार्यान्वयन पक्षमा मन्त्रालयले देखाएको उदासिनताले पनि यसलाई प्रस्ट पार्छ ।

समयमै ठोस कदम चाल्दै ऐनलाई प्रभावकारी बनाउने र खेलकुदका हरेक विवादित पक्षलाई समाधान गर्नुको साँटो बोली र भाषणमा मात्रै सीमित राख्दा ऐनको औचित्यमाथि समेत यतिबेला प्रश्न उठेको छ । परिणामतः नयाँ ऐनअनुसार खेलकुद मन्त्रालय खेलकुदको बाघ जस्तो देखिए पनि साँचो रूपमा ‘कागजी बाघ’मा मात्रै बनेको छ । ऐनको दाँत छ, नङ्ग्रा छ र शक्तिशाली पनि छ तर शिकार गर्ने क्रममा शिकारी नै शिकार भइरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी दावा लामाले पाएका छन् । नयाँ खेलकुदमन्त्री भएकाले उनी नयाँ खेलकुद ऐनको बारेमा अनभिज्ञ छन् । जब उनलाई ऐनको बारेमा जानकारी हुनेछ त्यसपछि कस्तो कदम उठाउने छन्- प्रतीक्षा गर्नु नै बेस होला । जय होस् ।

चुनौती पन्छ्याउने खेलकुद मन्त्रीको दाबी

^{नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङले खेलकुदमा रहेका चुनौतीलाई सहकार्य गर्दै पन्छ्याउने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा आयोजित स्वागत तथा बधाइ कार्यक्रममा मन्त्री तामाङको सो कुरा बताएका हुन् ।}

^{‘खेलकुदमा रहेका समस्या र चुनौतीलाई सरोकारवालहरूसँग सहकार्य गर्दै पन्छ्याउने छु । समयस्याका बारेमा चाँडै नै छलफल गर्छु ।’- राखेपका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री तामाङले भने ।}

^{राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले मन्त्री तामाङको कार्यकालमा खेलकुद र खेलाडीको हकहितका लागि अझ धेरै काम हुने विश्वास व्यक्त गरे । खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले राम्रो कार्यविधि बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले खेलकुद मन्त्रालयले उपयुक्त मन्त्री पाएको धारणा व्यक्त गर्दै व्यवस्थापन, पदक, प्रदर्शन र पूर्वाधारका हिसाबले १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद उत्कृष्ट रहेको जानकारी गराए ।}

^{त्यस्तै, सदस्यसचिव सिलवालले नयाँ ऐनअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्नु र लामो समयदेखि रोकिएको कर्मचारीको बढुवा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै चालु आर्थिक वर्षमा खेलकुदका लागि विनियोजित बजेट थोरै भएकाले त्यसमा वृद्धिका लागि पहल गरिदिन मन्त्री तामाङसमक्ष आग्रह गरे ।}

^{सदस्य-सचिव सिलवालले कोभिड-१९ का कारण नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद सार्नु परेको बताउँदै विस्तारै नेपाली खेलकुदले गति लिन थालेको बताए । कार्यक्रमपछि मन्त्री तामाङले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको निरीक्षण पनि गरेका थिए ।}