सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय आफ्नो पक्षमा ल्याउने नियतका साथ देशमा राजनीतिक दल तथा अन्य विभिन्न शक्तिकेन्द्रबीच प्रतिष्पर्धा चलेको पाइएको छ । पश्चिमानिकट बुद्धिजीवी तथा सङ्घ–संस्था, विघटनबाट आहत बन्न पुगेका नेकपाको प्रचण्ड पक्ष, काङ्ग्रेसभित्रका पश्चिमानिकट नेताहरू विघटनका विरुद्ध सबैभन्दा बढी आक्रामक देखिएका छन् भने मधेशकेन्द्रित क्षेत्रियतावादी दलका नेताहरू र चीन निकटस्थ मानिने केही मानिसहरू पनि संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा क्रियाशील भएका छन् । विघटनसम्बन्धी विषयमा भारतीय धारणा अहिलेसम्म कतै चुहिएको छैन ।

पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय ल्याउन सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरी अदालतलाई प्रभावित गर्न प्रयास भएको केही दिनमै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले ‘न्यायाधीशलाई सडकमा ल्याएर पछार्ने दिन आउँछ’ भन्दै तर्साउने र आतङ्कित तुल्याउने काम गरेका छन् । प्रचण्ड पक्षले निर्णयलाई प्रभावित गर्न देशव्यापी सङ्घर्ष गरिरहेको छ । उता काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल आफैं निकै आन्दोलित भएका छन् भने केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले सार्वजनिक सभामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आफैंले घोषणा गरेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशकेन्द्रित समूह पनि सशक्त सङ्घर्ष गरी पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय ल्याउने प्रयासमा देखिन्छ ।

यसरी पुनर्स्थापनाको पक्षमा बाह्य वातावरण बनाउन एकथरी मानिस सफल भए पनि अदालतको निर्णयबारे अहिले नै यकीन गर्न सकिने स्थिति छैन । परिस्थिति जटिल बनाइएका कारण संसद पुनर्स्थापित भएमा या नभएको अवस्थामा के होला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र पैदा भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएमा मुलुक निर्वाचनमा जान्छ भन्ने आमजानकारीको विषय हो । घोषित मितिमै निर्वाचन हुन्छ या केही समयपछि सारिन्छ ? केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा यथावत राखेर निर्वाचन गराइन्छ या त्यसका निम्ति निष्पक्ष सरकार गठन गराइन्छ ? प्रचण्डपक्ष र मधेशकेन्द्रित समूहहरू विघटन सदर भएमा निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार होलान् या त्यसविरुद्ध सङ्घर्षमा जालान् जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ नखोज्ने हो भने विघटन सदर भएमा त्यसपछि हुने भनेकै निर्वाचन हो र, ढिलो या चाँडो निर्वाचन नै हुनेछ ।

घोषित मितिमै चुनाव हुन्छ या पछाडि धकेलिन्छ र केपीकै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँछ कि त्यसनिम्ति अर्कै सरकारको खोजी हुन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो तत्कालिक परिस्थितिले लगाउने छ । अहिले यति मात्र भन्न सकिन्छ- वैशाखमा चुनाव हुनेछ र, केपी नेतृत्वकै सरकारले घोषित चुनाव सम्पन्न गराउने छ । तर कदाचित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो भने के हुन्छ ?

हो, यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु सजिलो छैन । तथापि, यहाँ संसद् पुनर्स्थापना भएमा के–कस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ भन्ने बारेमा सम्भावित केही घटनालाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रयास भएको छ ।

(क) प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएमा सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने सम्भावना देखिन्छ । कदाचित ओली राजीनामा दिन तयार नभएमा उनले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(ख) प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि नदिए पनि नेकपामा पुनर्स्थापनाको घटनालाई केपी शर्मा ओलीको पराजयका रूपमा लिइने छ । त्यस्तो अवस्थामा एकतिर केपीसमर्थकहरूले सजिलैसँग क्याम्प बदल्न सक्नेछन् र केपीलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्दै बाँकी सबैलाई गोलबद्ध गर्ने प्रयास प्रचण्ड पक्षबाट हुनेछ । त्यतिबेला विभाजित नेकपा एकताबद्ध भयो भने पनि आश्चर्य हुने छैन ।

(ग) राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिन विद्या भण्डारीमाथि दबाब पैदा गरिनेछ र राजीनामा नदिएमा महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिन सम्भव छ ।

(घ) संसद् पुनर्स्थापना भएमा त्यसनिम्ति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा धन्यवादका पात्र बन्ने स्थिति छैन । राणाका विरुद्ध प्रचण्ड पक्षले उपयुक्त समयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने छ ।

(ङ) नेकपा पुनः एकीकरण भएमा प्रचण्ड या माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने छन् । पुनर्स्थापनापश्चात पनि विभाजन यथावत रह्यो भने शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुर या बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठनको सम्भावना देखिन्छ ।

(च) जुनसुकै ब्यक्ति गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइए पनि निजलाई विश्वासको मत नदिएर अन्त्यमा बाह्य शक्तिबाट बाबुरामकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था पैदा गरिन सम्भव छ ।

(छ) पुनर्स्थापित भएमा चिनियाँ सक्रियता बढ्ने र उक्त सक्रियताले नेकपालाई एकताबद्ध गराउन सम्भव देखिन्छ । त्यसो भएमा नेकपाको एकल सरकार पुनः अस्तित्वमा आउन सक्नेछ ।

(ज) पश्चिमी सक्रियताले सफलता प्राप्त गरेमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच गठबन्धन हुने र देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ । प्रचण्ड पक्ष र क्षेत्रियतावादी समूहले त्यस्तो स्थितिमा विपक्षी भूमिका एकलौटी ढङ्गले निर्वाह गर्न पाउनेछन् ।