‘सङ्घर्ष शिरोमणिहरू’बाट देश कसरी बचाउने ?

‘सङ्घर्ष शिरोमणिहरू’बाट देश कसरी बचाउने ?


  • देवप्रकाश त्रिपाठी

गतिशीलता नै जीवन हो, कसैकसैले जीवनलाई नै सङ्घर्षका रूपमा पनि परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । जोड, घटाउ, गुणा र भाग गर्दा शुन्य उत्तर आउने अवस्थाको नाम नै जिन्दगी हो भन्न पनि सकिन्छ । संसारमा परिभाषाको सर्वाधिक विविधता मानिस र जीवनकै बारेमा भएका छन् । दार्शनिक, विचारक र ज्ञानीहरूले परिभाषित गरेभन्दा जीवनका बारेमा ठ्याक्कै विपरीत ब्याख्या कसैले गरेका छन् भने त्यो कम्युनिष्टहरूले हो । सृष्टिको नियम गतिशीलता हो, गतिशीलतामा शक्तिको अपरिहार्यता रहन्छ र, शक्तिको चरित्रचाहिँ चलायमान र सङ्घर्षशील हुन्छ । त्यसैले शान्ति र स्थिरतामा मात्र आनन्दको अनुभूति हुन्छ, सङ्घर्षमा होइन । तर कम्युनिष्टको विचारमा मानिस केवल एउटा छालाको थैली हो, त्यसको भरणपोषण गर्नु मात्र जीवनको मूख्य उद्देश्य हुन्छ र, सङ्घर्षचाहिँ त्यही पोषण तत्वको प्राप्तिमै लक्षित र केन्द्रीत रहन्छ । उनीहरू हरेक समस्याको समाधान सङ्घर्षमा देख्छन् । शक्तिप्राप्ति उनीहरूको मूख्य लक्ष्य र सङ्घर्ष नियमित साधन हो । सङ्घर्षबाट मात्र समाधान देख्ने हुनाले कम्युनिष्टहरू आफू पनि शान्त र स्थिर रहन खोज्दैनन् र, अरुलाई पनि शान्त रहन दिँदैनन् ।

सन् १९४९ मा माओ त्से तुङ्गले प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई परास्त गर्दै सम्पूर्ण सत्ताको अधिपति कम्युनिष्ट पार्टी भएको घोषणा गरे र, त्यस्तो क्रान्तिलाई ‘नयाँ जनवादी’ नामाकरण गरिदिए । प्रजातन्त्र अर्थात् ‘डिमक्रेसी’ शब्द त्यसताक निकै लोकप्रिय भएकोले माओबाट अधिनायकवादी राज्यसत्तालाई पनि ‘न्यू डेमक्रेसी’ नामको आवरण दिने काम भएको थियो । नयाँ जनवादमा सम्पत्तिमा स्वामित्व र आर्जनमा स्वतन्त्रता रहने उद्घोष पनि माओले गरिदिएका थिए । सन् १९१७ मा लेनिनले जालझेल र घेराबन्दीमार्फत सत्ता कब्जा गर्ने सफलता पाएपछि उनले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको समाजवाद घोषणा गर्दै राजनीतिक एवम् आर्थिक अधिकारहरू जनताबाट खोसी राज्यमा सीमित गरेका थिए । राज्यको स्वामित्व कम्युनिष्ट (बोल्सेविक) हरूमा र पार्टीको सम्पूर्ण स्वामित्वचाहिँ उनले आफैंमा निहित गरेका थिए ।

जसरी भए पनि राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने र प्राप्त भएको सत्ता कुनै हालतमा अन्य कसैलाई हस्तान्तरण नगर्ने सिद्धान्तका प्रतिपादक लेनिन हुन् । मार्क्सले मानिसको पेटलाई राजनीति र राज्यसँग जोडेका थिए, लेनिनले राज्यसत्ता प्राप्तिलाई नै ‘मुक्ति’का रूपमा स्थापित गरे । उनको राज्य बिलोपसम्बन्धी विचारहरूको सङ्ग्रह अध्ययन गर्दा कम्युनिष्टको कुरुपता छर्लङ्गै देखिन्छ । लेनिनबाट सिकेर माओले पनि हिंसात्मक सङ्घर्ष र छलकपटका बलमा सत्ता हत्याएका हुन् । तर रसिया जस्तो मजदूरप्रधान नभई कृषकप्रधान मुलुक चीन भएको र, किसानहरू जमिनको स्वामित्व परित्याग गर्न तयार नहुने भएकोले सीमित आर्थिक स्वतन्त्रतासहितको कम्युनिष्टनियन्त्रित राजनीतिक प्रणाली ‘नौलो जनवाद’ प्रयोगमा ल्याइएको थियो । तर माओ त्से तुङ्ग ‘नयाँ जनवाद’मा लामो समय अड्न सकेनन् ।

राज्य सञ्चालन हुन पूँजीको आवश्यकता पर्थ्यो र, पूँजीको विकास आर्थिक स्वतन्त्रतामा मात्र सम्भव हुने विश्वास कम्युनिष्टहरूमा पनि छ । माओले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिपति बन्न हतार गरे र, सात वर्ष बित्दानबित्दै चीन ‘नयाँ जनवाद’बाट ‘समाजवाद’मा प्रवेशको घोषणा भयो । यसरी ‘समाजवादी’ बनेको चीन सन् १९६२/६३ सम्म आइपुग्दा चरम आर्थिक सङ्कटमा पऱ्यो । जनस्तरमा कथित समाजवादी क्रान्ति र माओ त्से तुङ्गको ब्यापक आलोचना हुन थाल्यो । तर, माओले आफ्नो गलत नीति, ब्यवहार र व्यवस्थाका कारण चीन सङ्कटमा परेको ठानेनन्, त्यसको दोषी आफूसँग असहमति जनाउनेहरू, आलोचकहरू र कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग विमति राख्नेहरूलाई ठाने । चरम आर्थिक विपत्तिको समाधान सङ्घर्षबाट मात्र हुने ठहर माओले गरे । सङ्घर्ष र जालझेलबाट सत्ता प्राप्त हुन सक्छ, तर शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धि प्राप्तिका निम्ति अन्य रचनात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नेतर्फ माओको ध्यान गएन । आफूतिर लक्षित असन्तोष र आक्रोशको समन गर्न राजनीतिक एवम् आर्थिक सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्नुको सट्टा माओले ‘सङ्घर्ष’को बाटो रोजे ।

जुन देङ्गले चीनलाई समृद्धिको यो उचाइमा पुऱ्याएका छन्, तिनैलाई कुन हदको अपमान र यातना दिइएको थियो भन्ने देङ्गपुत्री देङ रोङ्गद्वारा लिखित पुस्तकले छर्लङ्ग पारेको छ । शान्ति, स्थिरता र समृद्धि सङ्घर्षबाट नभई सुधार र रचनात्मकताबाट हुन सक्छ भन्ने प्रमाण देङ सियाओ पिङले दिएका छन् । र, सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नेहरूबाट समृद्धिको नेतृत्व हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि माओले आफ्नै व्यवहारबाट गरेका छन् ।

सत्ताको मालिक आफैं सत्तासहित सङ्घर्षमा उत्रिँदा उत्पन्न हुने भयावह स्थितिको सामना चीनले सन् १९४९ को क्रान्तिपछि पनि गर्नुपऱ्यो । सन् १९६६ देखि माओको मृत्युकाल (सन् १९७६) सम्म ‘साँस्कृतिक क्रान्ति’का नाममा चलाइएको सङ्घर्षमा पाँच करोडभन्दा बढी निर्दोष चिनियाँ नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसबेला पार्टीमा आर्थिक सुधारको पक्षमा विचार राख्ने वरिष्ठ नेता देङ सियाओ पिङलाई समेत कठोर यातना दिइएको थियो । जुन देङ्गले चीनलाई समृद्धिको यो उचाइमा पुऱ्याएका छन्, तिनैलाई कुन हदको अपमान र यातना दिइएको थियो भन्ने देङ्गपुत्री देङ रोङ्गद्वारा लिखित पुस्तकले छर्लङ्ग पारेको छ । शान्ति, स्थिरता र समृद्धि सङ्घर्षबाट नभई सुधार र रचनात्मकताबाट हुन सक्छ भन्ने प्रमाण देङ सियाओ पिङले दिएका छन् । र, सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नेहरूबाट समृद्धिको नेतृत्व हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि माओले आफ्नै व्यवहारबाट गरेका छन् ।

तत्कालिक सोभियत सङ्घका अधिपति स्टालिन पनि माओले झैँ हरेक समस्याको समाधान हिंसा र सङ्घर्षबाट मात्र हुन सक्छ भन्ने धारणा राख्थे । माओले पार्टीका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी लीन प्याओको षड्यन्त्रमूलक तरिकाले हत्या गरिदिएका थिए भने स्टालिनले पनि आफ्ना प्रतिष्पर्धी ट्राट्स्कीको हत्या गराएका थिए । आफूसँग असहमत नेता–कार्यकर्तालाई शत्रु ठान्ने स्टालिनले आफ्नै पार्टीका चौरान्नब्बे हजार कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए । हरेक समस्याको समाधान हिंसा र सङ्घर्षबाट हुने विश्वासमा रहेकै कारण लामो समयसम्म सत्तामा रहेर पनि स्टालिनको कार्यकालमा रसिया शान्त र समृद्ध बन्न सकेन । उनीपछिका शासक निकिता खु्रस्चोभले सुधारको प्रक्रिया शुरु गरेपछि मात्र तत्कालिक सोभियत सङ्घले केही राहत महशुस गरेको थियो ।

लेनिन र स्टालिनसँग सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको अनुभव थियो तर ख्रुस्चोभलाई त्यस्तो अनुभव थिएन, त्यसैले उनी सुधारवादी अवधारणाअनुरुप राज्य सञ्चालन गरेर जनतालाई राहत दिन समर्थ भएका थिए । तथापि, रुसी अर्थतन्त्रको विकासको श्रेय भने चाहेर या नचाहेर पनि भ्लादिमिर पुटिनलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ, जसले राजनीतिक परिवर्तन र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेका थिएनन् । विघटित सोभियत सङ्घ अर्थात् रसियाको इतिहासले पनि सङ्घर्षको अगुवाइ गर्नेहरूबाट समृद्धिको नेतृत्व हुन नसक्ने पुष्टि गरेको छ ।

नेपाल पनि दशकौँदेखि केवल सङ्घर्षको मात्र नेतृत्व गरेका या सङ्घर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरूको कब्जामा छ । वि.सं. २००७ देखि यो लेख तयार पारिन्जेल (२०७७) सम्मको सत्तरी वर्षमा (पञ्चतायत काललाई छोडेर अरु समयमा) सङ्घर्षकै नेतृत्व गर्नेहरूको राज कायम छ । पञ्चायतको २९ वर्षे कार्यकाल शान्ति, आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, स्थिरता, भौतिक विकास र राष्ट्रियताका दृृष्टिले नेपाली इतिहासकै अब्बल मानिन्छ, किनभने त्यस कालखण्डमा सङ्घर्षका अगुवाहरूको नेतृत्व थिएन । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनयता निरन्तर ‘सङ्घर्ष नाइके’हरूको शासन छ, त्यसैले विकास र समृद्धि पछाडि धकेलिएको छ ।

क्षेत्रियतावादी, माओवादी, प्रजातन्त्रवादी र त्यस्तै अनेकौँवादी नेताहरू जति पनि छन्, यिनले समृद्धि र विकासको नेतृत्व जीवनकालमा लिएका छैनन् । त्यसैले हावामा प्रदुषण बढ्दा होस् या असिनापानी वर्षंदा, बिरालाले बाटो काट्दा होस् या ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी फुक्दा, छोरीले मत कम पाएर चुनाव हार्ने स्थिति बन्दा होस् या सासुले राजदूत नियुक्त पाउन नसक्दा, ‘होली वाइन’ पिउनका निम्ति होस् या भागबण्डा नपाउँदा होस्, नेपालका राजनीतिजीवीहरूले जानेको भनेकै सङ्घर्ष हो । सङ्घर्षबाहेक अन्य कुनै विचार र कला यिनमा देखिँदैन, भेटिँदैन ।

यो समयका जल्दाबल्दा नेता प्रचण्ड तीन दशकअघि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपश्चात् नेपाली जनताको जीवन बदलिने दाबी गर्दै पञ्चायतविरुद्ध सङ्घर्षको आह्वान गर्थे, गरिरहन्थे । पञ्चायत विस्थापित भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि उनले प्रजातन्त्रविरुद्ध समेत हिंसात्मक सङ्घर्ष गराए । २०६३ मा प्रजातन्त्र ढलेपछि (संविधान–२०४७ विस्थापित भएको अर्थमा) पनि प्रचण्ड निरन्तर सङ्घर्षको मूडमा देखिएका छन् । आफैं प्रधानमन्त्री रहेका बेला राष्ट्रिय सेनाविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएका प्रचण्डहरूले २०६७ सालमा नेपालकी चर्चित नायिकासँग खुलास्थानमा संयुक्त नृत्य गर्न पनि सङ्घर्षकै आयोजना गरेका थिए । ‘देशद्रोही संविधान’ जारी नहुँदासम्म उनी बारम्बार सङ्घर्षको उद्घोष गरिरहन्थे ।

संविधानसभामार्फत संविधान जारी गराउन सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड अहिले आएर संविधानको रक्षाका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, उत्पात मच्चाउने भन्दैछन् । हुन त नेपालमा यतिबेला सतहमा देखापरेका सबै दुई दर्जन नेताहरू सङ्घर्षको अगुवाइ गरेर अगाडि आएका हुन् । क्षेत्रियतावादी, माओवादी, प्रजातन्त्रवादी र त्यस्तै अनेकौँवादी नेताहरू जति पनि छन्, यिनले समृद्धि र विकासको नेतृत्व जीवनकालमा लिएका छैनन् । त्यसैले हावामा प्रदुषण बढ्दा होस् या असिनापानी वर्षंदा, बिरालाले बाटो काट्दा होस् या ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी फुक्दा, छोरीले मत कम पाएर चुनाव हार्ने स्थिति बन्दा होस् या सासुले राजदूत नियुक्त पाउन नसक्दा, ‘होली वाइन’ पिउनका निम्ति होस् या भागबण्डा नपाउँदा होस्, नेपालका राजनीतिजीवीहरूले जानेको भनेकै सङ्घर्ष हो । सङ्घर्षबाहेक अन्य कुनै विचार र कला यिनमा देखिँदैन, भेटिँदैन ।

अहिले आफैंले बनाएको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारविरुद्ध प्रचण्डहरूले सङ्घर्ष घोषणा गरेका छन् । एकाथरी कम्युनिष्टले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेको छ, अर्काथरी कम्युनिष्ट चुनावमा नगएर सङ्घर्षमा उत्रने उद्घोष गर्दैछ । यस्तो उद्घोषमा आफूलाई प्रजातन्त्र पक्षधर दाबी गर्ने दलहरू समेत सामेल भएका छन् किनभने यी कसैसँग विकास र समृद्धिका निम्ति सिर्जनात्मक कार्य गर्ने क्षमता र योग्यता देखिँदैन । निर्वाचनमा सहभागी हुनसमेत सङ्घर्षकै सहारा लिइँदैछ ।

यो समयमा देशलाई नेतृत्व दिन अग्रसर भएकाहरूले चालिस–पचास वर्ष अगाडिदेखि राजनीतिमा सहभागिता जनाएको देखिन्छ । त्यसबेला यिनको उमेर र राजनीतिक परिस्थितिले सङ्घर्षलाई मात्र समाधान देख्नु अस्वभाविक मानिएन । तर उमेरले डाँडो काट्दै गरेको र, राज्यको अधिपति एवम् संविधानको मालिक भूमिकामा रहँदा पनि सङ्घर्ष मात्र समस्या समाधानको उपाय ठान्छन् भने यिनको मानसिक विकार उपचारयोग्य रहेको निष्कर्षमा हामी किन नपुग्ने ? ०६२/०६३ सालतिर मनोरञ्जनका निम्ति प्रहरीसँग ढुङ्गा हानाहान गर्ने केटाहरू रातारात उच्च राजनीतिक जिम्मेवारीमा पुऱ्यााइएपछि यिनले समेत समस्याको वास्तविक समाधान सङ्घर्ष नै भएको ठानेका छन् र, यसो आकाशमा बादल देखापर्दा पनि ढुङ्गामुढा गर्न कस्सिन्छन् । हामीलाई उपलब्ध युवादेखि ‘पिण्डनिकट पुस्ता’ सम्मको मानसिकता र संस्कार एउटै भएकोले नेपालले आगामी कैयन दशकसम्म शान्ति, स्थिरता र समृद्धितर्फको यात्रा आरम्भ गर्न सक्ने देखिएन ।

जिम्बाबेमा चार दशकअघि परिवर्तनको नेतृत्व रोवर्ट मुगावेले गरेका थिए । परिवर्तनको अगुवाइ गर्ने मुगावेबाट नै समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ भन्ने आशामा रहेका जिम्बाबेलीहरू अहिले ‘परिवर्तन’ र ‘मुगावे शासन’का निम्ति पश्चाताप गर्दैछन्, जहाँ एक पाउण्ड पाउरोटी खरिद गर्न नागरिकले करोडौँ रुपैयाँ लिएर बजार जानुपर्ने स्थिति छ र, मुद्रास्फितिको प्रतिशत मापन गर्न क्याल्कुलेटरले समेत नसकेपछि सन् २००७ देखि मुद्रास्फितिको स्थिति दर्शाउनसमेत छोडिएको छ ।

२००७ देखि २०६३ सम्मका सङ्घर्षमा अगुवाइ गरेकाहरूबाट देशलाई मुक्त नगरेसम्म मुलुकले निकास नपाउने निश्चित छ । त्यसैले यिनलाई परिवर्तनमा निर्वाह गरेको भूमिकाका निम्ति स–सम्मान बिदावारी गर्नुको विकल्प नेपाली जनतासँग अब रहेन । यद्यपि, नेपालको बर्बादीका निम्ति राजनीतिजीवीहरू मात्र जिम्मेवार होइनन्, यहाँका प्रशासक तथा प्रशासनिक कार्य व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । नेपालमा जो-जसले जस्तो प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन गरेको दाबी गरेका भए पनि यहाँ स्थायी कर्मचारीतन्त्र विकास र समृद्धिको बाधक भूमिका निर्वाह गर्दैछ । कसरी यहाँको ब्यूरोक्रेसी पनि शान्ति, समृद्धि र विकासको बाधक बनेको छ भन्नेबारेमा कुनै अर्कै सन्दर्भमा चर्चा गरिनेछ । हामी स्पष्ट हुनुपर्ने तथ्य भनेको सङ्घर्षको नेतृत्व गरेकाहरूबाट समृद्धिको अगुवाइ हुन सक्दैन भन्ने नै हो ।

जिम्बाबेमा चार दशकअघि परिवर्तनको नेतृत्व रोवर्ट मुगावेले गरेका थिए । परिवर्तनको अगुवाइ गर्ने मुगावेबाट नै समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ भन्ने आशामा रहेका जिम्बाबेलीहरू अहिले ‘परिवर्तन’ र ‘मुगावे शासन’का निम्ति पश्चाताप गर्दैछन्, जहाँ एक पाउण्ड पाउरोटी खरिद गर्न नागरिकले करोडौँ रुपैयाँ लिएर बजार जानुपर्ने स्थिति छ र, मुद्रास्फितिको प्रतिशत मापन गर्न क्याल्कुलेटरले समेत नसकेपछि सन् २००७ देखि मुद्रास्फितिको स्थिति दर्शाउनसमेत छोडिएको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा सङ्घर्षको अगुवाइ करमचन्द गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, सुवासचन्द्र बसु, बल्लभभाइ पटेल आदिले गरेका थिए । यीमध्ये राज्य सञ्चालनको मौका पाएर पनि स्थिरता, शान्ति र उन्नतिको जग राखेको जस (क्रेडिट) गान्धी या नेहरूलाई दिइँदैन । आर्थिक उन्नतिको खास प्रारम्भ पीभी नरसिंह रावको कार्यकालमा भएको मानिन्छ भने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, शान्ति र स्थिरतासहितको समृद्धि यात्रा नरेन्द्र मोदीको समयमा आएर शुरु भएको छ । राव र मोदी सङ्घर्ष या राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गर्नेमध्ये पर्दैनन् । विश्वमा यस प्रकारका अनेकौँ दृष्टान्त स्थापित छन् । त्यसैले नेपाललाई पनि शान्त, स्थिर र समृद्ध तुल्याउने हो भने सङ्घर्षको अनुभव र ज्ञान आर्जन गरेका तर देश निर्माणको दूरदृष्टि, योग्यता, इमानदारी र प्रतिबद्धता नभएकाहरूबाट मुक्ति पाउनुपर्ने हुन्छ । जय मातृभूमि !