• शेखर ढुङ्गेल

तत्कालिन अवस्थामा विश्वमै ससाना राजा-रजौटा सामन्तहरूले टुक्रा-टुक्रा भू-भागमा शासन गरिरहेका हुन्थे । स्पेन, पोर्चुगल, फ्रान्स, इटली, बेलायत विस्तारै त्यस्ता साना राज्यहरूलाई निल्दै आफ्ना साम्राज्यवादी नङ्ग्रा अफ्रिका, क्यानडा, अमेरिकादेखि एसियाका विभिन्न देशमा बढ्ने क्रममा थिए । नजिकैको कुरा गर्नुपर्दा हिमालदेखि हिन्द महासागरसम्म फैलिएको हिन्दु (सिन्धु घाटी) सभ्यतालाई नष्ट गर्दै मुगलहरू प्रवेश गरेका थिए । हजारौँमा टुक्रिएर रहेको तत्कालिन भारतवर्षलाई मुगलहरूले पाँच सयभन्दा बढी राज्यमा खुम्च्याएर ६०० वर्षभन्दा बढि शासन गरे । उनीहरूको सधैंको लडाइँ र विवादको फाइदा उठाउँदै पहिले पोर्चुगल अनि पछि बेलायतीहरू प्रवेश गरी ५५० वर्ष एकछत्र शासन गर्न सफल भए । उनीहरूको साम्राज्य विस्तारको निरन्तरता तिब्बेत र तत्कालिन चीनतर्फ बारम्बार अगाडि बढिरहेको थियो ।

त्यसैबेला हिमाली भूभाग हिन्दुहरूको पवित्रभूमि देवस्थल ऋषिमुनीहरूको तपोभूमिमा एक वीर पुरुष जन्मिए र उनले गोर्खा नामको राज्यबाट विस्तार गर्दै स-साना राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटा हिमाली विशाल राष्ट्र नेपाल निर्माण गरे, जुन देशमा विश्वलाई थर्काउने वीर–वीराङ्गनाहरू जन्मिए र देशको सीमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलाउन सफल भएका थिए । साम्राज्यवादी बेलायतको कोपभाजनमा पर्दासमेत सुगौली सन्धीमार्फत केही भाग गुमाउनुको पीडासँगै र केही भाग प्राप्त गर्न सफल भइ बडो दुःखसँग वीर-वीराङ्गनाहरूको सहयोगमा पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरी ‘नेपाल’ र ‘नेपाली’ नामकरण गरिदिएको यो देशको रक्षा गर्न सफल भए र, नेपाललाई कुनै देशको उपनिवेश हुनबाट जोगाएका थिए । यसरी यो देशलाई विश्वको १७औँ जेष्ठ गौरवशाली स्थानमा राख्न सफल भएका थिए । जुन देशले आजको भीमकाय भारत मात्र होइन कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देश भनिने बेलायतको अस्तित्व रक्षा गर्न अहम् भूमिका निभाउँदै आएको इतिहास साक्षी छ । पहिलो÷दोस्रो विश्वयुद्धको ‘वीरता’देखि वर्तमान विश्वको शान्ति अभियानमा यो सानो तर वीरहरूको जन्मभूमि नेपालले अनेकौँ क्षेत्रमा विश्व कीर्तिमान स्थापना गरेको छ ।

एउटा गौरवशाली देश र भौगोलिक सामरिक महत्वको स्थानमा सगरमाथासँगै उभिएको कारण आज बदलिँदो परिस्थितिमा नेपाल विश्वशक्तिहरूको केन्द्र बनेर रहेको छ जुन आफैमा गर्व र महत्वको विषय हो । तर, हाम्रो देशको भौगोलिक विकटताको कारण यातायात तथा सञ्चारको विकास गर्न पछि पर्‍यौँ, जसकारण शिक्षाको ज्योति र रोजगारीको सुनिश्चितता राज्यले समयमा पुर्‍याउन सकेन । त्यसको दुष्परिणाम वैदेशिक शक्तिहरू कहिले शिक्षा, कहिले गरिबी, कहिले रोजगारी, कहिले जातीय त कहिले लैङ्गिकताको बहानामा नेपालमा घुसे र आफ्नो विषयानुकुल लगानी गर्दै नेपाल र नेपालीलाई लडाउन सफल भएको चार दशकभन्दा बढी भएको छ । पृथ्वीनारायणले दुःखसाथ बनाएको धार्मिक भाषिक नेपालीत्वको एकताको पर्खाललाई भत्काएर देशको अनेकौँ भागमा विखण्डित पारिएको छ । भूभाग आक्रमण गर्न नसके पनि नेपाली–नेपाली बीचमा एकता र शान्तिको भावनात्मक एकता र सम्बन्धमा भने चिसोपानी खन्याउन पश्चिमाहरू सफल भएका छन्, जुन नहोस् भनेर नै बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले यो राष्ट्र निर्माण, यो भूभागको धर्म-संस्कृति, परम्परा र मौलिक अस्तित्व बचाइराख्न आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेका थिए ।

पक्कै पनि गहन रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरो देश भनेको चारैतिर रेखाङ्कित सीमा मात्र होइन, विश्वको १७औँ जेष्ठ देश विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसमुदायले अपनाएको बौद्ध र हिन्दु धार्मिक आस्थाको केन्द्र रहेको नेपालको मौलिक धर्म–संस्कृति, भाषा, भेष, भुषा एकताका परम्परागत मौलिकताहरू छन् त्यसको संरक्षण अनिवार्य हुन्छ । अर्थात्, राष्ट्रका आफ्ना मौलिक विशेषता हुन्छन् र त्यसले मात्र राष्ट्रको पहिचानलाई निरन्तरता दिने हुन्छ, त्यो मौलिक पहिचानका विषयलाई बिस्थापित गर्नु भनेको राष्ट्रहितविपरीतका कर्म हुन् ।

विगत सात दशक नेपालमा विविध बहाना र प्रकारको राजनैतिक लडाइँ भयो । ०३७, ०४६, ०५२ हुँदै ०६३ सम्मका लडाइँ सम्झौँ सबै सम्झौतामा टुङ्गिए जहाँ राष्ट्रवासीको भन्दा विदेशीको दबाब र प्रभाव बढी भयो । हाम्रो माटो, भौगोलिकता, संस्कृति, सामाजिक परम्परा, आर्थिक, शैक्षिक र चेतनाको हैसियत मुल्याङ्कन भएको छैन र देश विदेशीको प्रयोगशाला मात्र बन्यो । यति मात्र नभई देशको विकासको गति कछुवाको तालमा चल्न विवश भयो र, आजसम्म आइपुग्दा झनै उल्टो बाटो हिँड्न बाध्य पारिएको छ । वर्तमान विश्वकै महँगो र ठुलो राजनैतिक प्रशासनिक संरचनाको कारण नेपाल आर्थिक र राजनैतिक रूपमा एक ‘औपनिवेशिक राष्ट्र’को दुर्गति भोग्न र दुई नजिकका छिमेकी देशलगायत तेस्रो देशको सिधा हस्तक्षेप ब्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको पीडादायी अवस्थामा नेपाली पुगेका छौँ । आर्थिक, राजनैतिक, कुटनैतिक, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता ध्वस्त भएको छ र हामीले असफल नेतृत्व, पद्धति, प्रवृत्ति र बेथितिको कलङ्क बोकी बाँच्नुपरेको छ ।

तसर्थ, आउनुस् समयको यो हुङ्कारलाई आत्मसाथ गरौँ स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालका नागरिक एकता शान्ति र समृद्धिको लागि अर्को २०० वर्षसम्म फेर्नु नपर्ने गरी एउटा संविधान कोर्न सक्षम छौँ, दक्ष छौँ, योग्य छौँ भन्ने विश्वलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिउँ, सडकबाटै कम्तिमा सय जना (२५ जना नेता र ७५ जना प्रशासक)को लागि प्रतियोगिता गराएका कारण विशुद्ध नेपाली नागरिकले विदेशी हतियारको मार्फत माफियाका मतियार र प्रायः बौद्धिक वर्गलाई विदेशीले किनिसकेका छन् त्यसकारणले सडक बाटै नेपाली अपनत्व भएको नेतृत्व र पद्धती निर्माण गर्नु अनिवार्य छ, मिसन भिजन प्रतिबद्धताको प्रतियोगिता खुल्ला रूपमा गरौँ र ४७ सालपछिका सबै नेतृत्व वर्गलाई विस्थापित गरी नेपालको माटो पनि मौलिकतालाई चिनेको र माटोले चिनेको नेतृत्व र पद्धतिसहितको राजनैतिक प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न सक्षम, योग्य, दक्ष, नेतृत्व स्थापना गरौँ, नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप र दबाब–प्रभावलाई निस्तेज गरी नेपाल पनि विकासको लक्ष्यप्राप्तिको लागि यूरोपियन राष्ट्रहरूसँगै कुद्न सक्छ भन्ने गरेर देखाइदिउँ, सडकबाटै सर्वपक्षीय भेलामार्फत संविधान निर्माण हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । ७ वर्ष लगाएर खर्बौं रूपियाँ विदेशी सहयोग लिएर जबर्जस्त घोषणा गरिएको नेपालको संविधान २०७२ राजनैतिक स्थायित्व, शान्ति, स्वाधीनता, सुशासन एवम् राष्ट्रिय एकताको प्रतिकुल भएको स्पष्ट देखिएको हुँदा तत्काल यो संविधान पुनर्लेखन गरी परिमार्जन गर्न अनिवार्य भएको छ ।

असंवैधानिक र जनभावनाविपरीत जबर्जस्ती झस्केलाबाट विदेशीको अभीष्ट पूरा गर्न जनताले अविश्वास गरी हराइएका काङ्ग्रेसका कृष्ण सिटौलाले राखेको प्रस्तावमा लादिएको धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र अनि सङ्घीयता नेपालको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मौलिकताको विरुद्ध भएको थियो, जुन प्रयोग आज पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको हुँदा राष्ट्रिको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता समेत खतर्नाक एवम् विकृतिपूर्ण अवस्थामा पुगिसकेको हुँदा अब हामीले आउने पुस्ताको सपना पूरा गर्ने संविधान बनाउनुपर्ने माग सडकमा उठेको देखिसक्यौँ । राष्ट्रिय पहिचान गुम्ने, राष्ट्रिय एकता विखण्डन गर्ने, राष्ट्रिय मौलिक विशेषता खरानी हुने र राष्ट्रलाई असफलताको मुखमा पु¥याइसकेको वर्तमानको यस पद्धति वा संविधान हाम्रो देशको अनुकुलताअनुरूप नरहेको स्पष्ट भइसकेको छ ।

काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको भनिएको ०६२/६३ को आन्दोलनको एउटा मात्र माग संसदको पुनःस्थापना मात्र थियो । नागरिकको धन–जनको सुरक्षाप्रति चिन्तित राजाबाट कुनै बल प्रयोग नगरी आन्दोलनको मागलाई सहर्ष स्वीकार गरी असंवैधानिक रूपमा नै सही– संसदको पुनःस्थापना गरिदिएपश्चात बलात नागरिकको माग र चाहनाविपरीत निषेध र बेइमानीयुक्त मानसिकताको राजनीतिले गर्दा संविधानसभाको पहिलो बैठकमै ती विषय प्रवेश गराइएको कारण त्यसको नकारात्मक परिणाम देशले भोग्नुपरेको सबैले महसुस गरेको विषय हो । धोती र टोपीलाई अलग्याउने, फुटाउने र लडाउने, जनजातिका, दलितका पीडितका नाममा नागरिकलाई विभक्त तुल्याउने र देशलाई दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने दुषित राजनीति भित्र्याइएको छ जुन नेपालको शान्ति र स्थायित्वको प्रतिकुल छ । त्यसका बाबजुद दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारसमेत असफल भएको छ जसले यो दल र नेतृत्व मात्र होइन वर्तमान पद्धति नै असफल भएको प्रमाणित गरेको छ ।

नेपाल विदेशीको लागि मजदूर उत्पादन गर्ने कारखाना भएको तीन दशक भयो । किसानबाट मजदूर बनाइ विदेशीको लागि मजदूर निर्यात गर्ने राज्य र सरकार निर्माण भएको छ जसले गर्दा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बिचलन, विकृति–विसंगतिको शिकार भएको र घर, समाज तथा देश नै भताभुङ्ग हुन पुगेको छ, देश अभिभावक वा जिम्मेवार नेतृत्वविहीन बनेको छ । नेपाललाई आफ्ना दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रको विरुद्धलगायत तेस्रो देशको समेत खेलमैदान तुल्याइएको छ । एउटालाई उचाल्ने र अर्कोलाई बदनाम गर्ने जस्तो व्यक्ति वा दलविशेषको एजेन्डा जस्तो वैदेशिक नीति अपनाइएको छ । यो अनियमितता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार बन्द गर्न बेलगाम राजनीति र नेतृत्वलाई अनुशासित बनाउन, मर्यादित तुल्याउन र राष्ट्रको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको लागि अब बन्ने संविधानमा निम्न बुँदाहरू उल्लेख गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।

१) ‘नो भोट’को अधिकार : जनताले नरुचाएका व्यक्ति वा खराब तथा अयोग्य व्यक्तिलाई पार्टीले जबर्जस्ती टिकेट दिएर पठाउने प्रवृत्तिलाई रोकी स्वच्छ नैतिकवान इमान्दार योग्य नेतृत्व चुन्न पाउनुपर्ने नागरिकको हक अधिकार सुरक्षित गर्न ।

२) ‘रि–कल’को अधिकार : जनतालाई अनेक उडन्ते प्रलोभनमा पार्ने, प्रतिबद्धताको एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जाने अनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भइ कुनै विकास निर्माण वा आफूले प्रतिबद्धता गरेको कुनै काम नगर्ने निर्वाचित नेतृत्वलाई एक वर्षपछि फिर्ता बोलाउन पाउने नागरिकको अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

३) ‘थ्रेस होल्ड’को व्यवस्था : हाम्रो जस्तो आर्थिक रूपले विपन्न देशमा धेरै राजनैतिक दल अभिसाप सावित भइसकेको छ । राजनैतिक स्थिरता र दलको कार्य सम्पादन एवम् जिम्मेवारीलाई गहन बनाउन नेपालको लागि अधिकतम् तीनभन्दा बढि दलको आवश्यकता छैन । भ्रष्टाचार र महँगीको अर्को मूल जड पनि धेरै दल नै हुन् ।

४) सनातन हिन्दुराष्ट्र : हिन्दुराष्ट्र नेपालको राष्ट्रिय र मौलिक पहिचानको विश्वकै एक मात्र प्रतीक हो । तसर्थ, मानव सभ्यतापश्चात सबैभन्दा पुरानो हिन्दु धर्म संस्कार र संस्कृतिको सभ्यतालाई विश्वमा जीवन्त पहिचानको रूपमा यथावत राख्न जरुरी छ ।

५) सांस्कृतिक, धार्मिक वा संवैधानिक राजसँस्था (राजतन्त्र होइन) अनिवार्य छ : नेपालको मौलिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशिष्टतालाई निरन्तरता दिन, संरक्षण गर्न र राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्न राजसंस्थाको अनिवार्यता छ । देशमा रहेको अनियन्त्रित बेलगाम राजनीति र नेतृत्वलाई एउटा सशक्त सस्था प्रति जवाफदेहिता बनाउनु नितान्त आवश्यक छ । एउटा ‘स्टेट्सम्यान’को अभावले देशको साख घटेको छ । देशमा अनुशासनहीनताले चरम सीमा नाघेको छ । धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक अनि भेष र भाषामा विकृतिको उत्पात मच्चाइएको छ । विश्वको १७औँ जेष्ठ गौरवशाली देश नेपालको विविध मौलिकतामध्ये एक हाम्रो पुरानो पहिचान राजसंस्थाबिना नेपालको अस्तित्व नरहने यो विगतको १२ वर्षको अनुभवले प्रमाणित गरिसक्यो, आज दुवै छिमेकीले यो देशमा एउटा र स्थायी संस्थाको अभाव अनुभूति गरेको अवस्था छ ।

६) वैदेशिक ऋण, अनुदान र रेमिटेन्सबाट चलेको देशको अर्थतन्त्रले प्रदेशमन्त्री आदित्यादिको आर्थिक भार थेग्न नसक्ने हुँदा ७५ स्थानीय सरकारमार्फत केन्द्र स्तरको (मन्त्रालय) अधिकार प्रत्यायोजन गरी नागरिकलाई सहज र सुविधायुक्त राज्यको अनुभूति दिलाउने नीति ।

७) भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा पनि भारत अमेरिका मात्र होइन विश्वकै ठुलो राजनैतिक प्रशासनिक संयन्त्र भएको वर्तमान संविधानले अपनाएको संरचना खारेज गरी (जनसंख्या र आर्थिक अवस्थाको कारण नेपालमा ९-११ भन्दा धेरै मन्त्रालय आबस्यक छैन) एक मन्त्रालय एक मन्त्री वा मन्त्री र सहायक मन्त्रीबाहेक राज्यमन्त्री पद्धति खारेज हुनुपर्छ ।

८) १०१ सदस्यीय केन्द्रिय तल्लो सदन र ५१ सदस्यीय माथिल्लो सदन र दुवै सदनमा ९५ प्रतिशत निर्वाचित र ५ प्रतिशत राष्ट्रको बौद्धिक र विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई मनोनित गर्ने नीति हुनुपर्छ ।

९) निर्वाचन पद्धतिमा ब्यापक परिवर्तन गरी ‘मनी र मसल’बिना निर्वाचन जितिँदैन भन्ने आजसम्मको मानसिकताको अन्त्य गरी व्यक्ति होइन विचारलाई रोज्ने वातावरण निर्माण गरेर योग्य नेतृत्व निर्वाचित गर्ने-गराउने नागरिकको स्वविवेकीय अधिकारलाई सुनिश्चित पार्ने ।

१०) नैतिवान नेतृत्व : देशको राजनीति र नेतृत्वलाई सुसंस्कारी, इमानदार, निष्पक्ष र नैतिकवान बनाउन केही निश्चित र न्युनतम नैतिक चारित्रिक सीमाभित्र राख्नु आवश्यक छ । त्यसको राजनैतिक नेतृत्वलाई ‘मोरल क्यारक्टर एक्ट’ले बाँध्नु अनिवार्य छ । जसले गर्दा राजनीतिमा अपराधीकरण होइन सुसंस्कारी चरित्र, नैतिकता एवम् मानवीयताले प्राथमिकता पाओस् र देश मानव कल्याणकारी, सुसंस्कारी भनेर विश्वले चिनोस् । बुद्ध, चाणक्य, पृथ्वीनारायण नीतिलाई कार्यान्वयन गरिने राजनीति हुनुपर्छ ।

११) हिमाल पहाडलक्षित शहरीकरण र बस्ती विकास जसले गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश पलायन हुने हाम्रो प्रवृत्ति वा मानसिकतालाई निषेध गरोस् शिक्षा र स्वास्थ्य र सामान्य रोजगारीको लागि जन्मथलो र परिवार छोड्नु नपर्ने विकासको नीति ।

१२) दलित जनजाति पिछडा वर्ग जस्ता विभेदीय शब्दविहीन संविधान : यो २१औँ शताब्दि समान मानवीय मुल्य र मान्यताको मर्मलाई गम्भीरतापूर्वक ब्यवहारमा कार्यन्वयन गर्ने गराउने समय हो । समाजको कलङ्क र मानवीय अपराधको सूचक र विद्रोहको कारक यस्ता विभेदीय शब्दलाई संविधानबाट हटाएर संविधानतः सम्पूर्ण नागरिकका हक–अधिकारलाई समानुपातिक बनाउनुको साथै आफ्नो योग्यता, क्षमता अभिवृद्धि गर्न गराउन प्रतिष्पर्धी बनाउनु राज्यको दायित्व हो त्यसैले सबै जात र सम्प्रदायलाई समान रूपमा सम्मानित र मर्यादित बनाउन संविधानबाट यी र यस्ता अपहेलनासूचक शब्द हटाउन अनिवार्य छ र, शिक्षा र आत्मनिर्भरताको पहुँचमा सबै तप्काका नागरिकलाई पुर्‍याउने आर्थिक एवम् विकासको नीति अवलम्बन गर्नु अनिवार्य छ ।

१३) जनभावनाअनूरुपको संवैधानिक व्यवस्था : हिन्दु र बौद्ध धर्मको उदगम पवित्र स्थल, ऋषिमुनीहरूको तपोभूमि नेपालमा जुन सांस्कृतिक धार्मिक अनि सामाजिक विकृति आएको छ, जसरी असहिष्णु बन्दै गएका छौँ र अनुशासनहीनता जुन रूपले बढ्दै गएको छ, यसको नियन्त्रण र अनुकरणीय सुसंस्कारी समाज निर्माणको लागि संविधानमा नै उल्लेख गरि CIVIC SENSE ACT बनाएर NORMS OF STRONG CIVIC SENSE को मर्मलाई ब्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न राज्य र नागरिकलाई देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध मात्र होइन दायित्व बहन गर्ने गराउने शिक्षानीतिसहितको CIVIC SENSE ACT को अनिवार्य ब्यवस्थाको नीति ।

१४) विश्वका दुई विशाल जनसङ्ख्या भएका चीन र भारत जो आर्थिक समृद्धिमा पनि विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र बनिसकेका छन्, जुन देशमा दुई ठूलो धार्मिक आस्था बौद्ध र हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको नेपालको आर्थिक स्रोत र सम्पन्नताको मुख्य आधार धार्मिक पर्यटन, अध्यात्म आयुर्वेदिक (जडिबुटी) कृषिमा आधारित आर्थिक नीति र आत्मनिर्भरताको बाटो हुनुपर्छ ।

आउनुस् ! पृथ्वीनारायणले देश निर्माण गरे, हामी राष्ट्रिय एकता र साझा भावना निर्माण गर्नको लागि एउटा सुन्दर संविधान कोरौँ ।