■ स्वयम्भूनाथ कार्की

वर्तमान संविधानअनुसार निर्वाचित संसदले चुनेको सरकारप्रमुखले अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सायद पहिलेभन्दा फरक देखाउन होला राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाइयो अनि त्यो समापन पनि भयो । संविधानको छिद्रबाट छिरेर उनले संसद बैठक नभएको बेला गरेको काम राष्ट्रियसभाको बैठकबाट परोक्ष अनुमोदन गराए । परोक्ष किन भनियो भने बैठक बसेको दिनबाट समयावधि तोेकेर त्यसभित्र संसद मौन रहे अनुमोदन ठहरिने प्रकृतिका कामहरू स्वतः अनुमोदन हुने प्रावधान भएका कामहरू अनुमोदन भए । प्रमको संसद विघटनको विरोध भइरहेको छ असंवैधानिक भनेर । संविधान मौन रहेको बेला संविधानको भावना भन्ने कुरा उफारिन्छ त्यो भावनाअनुसार काम होस् भनेर अदालतमा विचारधीन मामिलामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू नै विज्ञप्ति निकाल्न पुगे ।

जे होस्, प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुन्छ भन्ने स्वरहरू पनि सुनिन थालेका छन् । यो पुनर्स्थापनाको कुरामा पनि संविधान मौन छ । अर्थात् यहाँ फेरि भावनाको कुराले काम हुनुपर्ने अवस्था आयो । भावनैभावनाले संविधान चल्ने हो भने बैठक बस्ने कार्यविधिसमेत सामेल भएको संविधानको आवश्यकता किन भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । यस्तै प्रश्नहरूको सेरोफेरोले यो संविधान पाँचै वर्षमा घाइते भएको छ, सिकिस्त घाइते, मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा । यो कुरा आफूअनुकुल सर्वोच्चको फैसला नआए संविधान च्यातियो भन्ने आवाज दुवैतर्फबाट मुखर छ । फैसला जे आए पनि मध्यावधि निर्वाचन असंवैधानिक मानिएको छ । एकपटक चुनिएपछि पाँच वर्ष सांसद पदमा टाँसिनै पाउनुपर्छ भन्ने मनसाय छ । भरसक प्रमलाई आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावलाई कठिन गरेर पाँच वर्ष अकन्टक पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । यस्तो बज्रलेप गरिएको प्रावधानमा पनि दलको आन्तरिक खिचोलाले दुलो पाऱ्यो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सामेल गराइनु पर्दछ । कुनै राजनैतिक गाँठो परे त्यो फुकाउने जिम्मा जनताको हो । जनताले बोल्ने एक मात्र तरिका बाँकी छोडेको छ यो संविधानले । त्यो तरिका हो मतदान । मतदान गर्न निर्वाचन हुनुपर्छ अनि त्यो निर्वाचन अवधि पूरा नगरी गरिएका असंवैधानिक हुन्छ भने अब जनताले बुझ्नैपर्ने हुन्छ कि संवैधानिक र लोकतान्त्रिकको कित्ताकाट भयो । इतिहासको सर्वाधिक शक्तिशाली भनिएको सरकार नै सरकार चलाउन अक्षम भयो । अब यसरी विभाजित र एकअर्कालाई अश्लिल शब्द प्रहार गर्ने एकै दलका कार्यकताले यदि संसद पुनर्स्थापन भइहालेमा पनि कस्तो संसद् देलान् ? आपसी झगडामा न्युनतम् कर्तव्यसम्म छोड्ने संसदले जनहितको काम गर्दैन ।

यस्तो बेला जनताले अर्को संसद चुन्न पाउनुपर्ने अधिकार मात्र होेइन कर्तव्य नै हो । लोकतन्त्र भनेको दलतन्त्र वा नेतातन्त्र हैन जसले ‘नेताको लागि दलबाट जनताद्वारा’ निर्वाचितहरूको जे गरे पनि पाँच वर्ष कुर्सीमा बसेर रैँदलो गर्न पाओस् । लोकतन्त्र त ‘जनताकोे लागि जनताबाट जनताद्वारा’ निर्वाचित हुने हो । यसले जनहितमा काम गर्न छोड्यो अनि आपसी भागबण्डा नमिलेर झगडा गर्न थाल्यो भने त्यो मुलुकका निमित्त ठूलो खतरा हुन्छ । अनि लोकतन्त्रमा केवल एक प्राकृतिक जिम्मेवारी आउँछ त्यो हो यस प्रकारको अङ्गको पुनर्संरचना । जसरी पार्टपुर्जाले काम नगर्दा मर्मतसम्भार गरिन्छ अनि काम नलाग्ने कुरा बदलिन्छ त्यसै गरेर निर्वाचित निकायहरू पुनर्संरचना गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यदि यो विधि असंवैधानिक हुन्छ भने जनताले त्यस्ताहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईं कुन कित्तामा ? संवैधानिक कि लोकतान्त्रिक ?

एक गतिशील समाजले आफ्नो रोजाई निरन्तर बदल्ने गर्दछ । यदि त्यसलाई बाँधियो भने त्यो बाँध समाजले फुटाउम्छ । उसै पनि त्यही बाँध्न खोेजेको भनेर पहिलेका ६ थान संविधान फालिसकेको छ नेपाली समाजले । अहिले जनताको संविधान बनाउने भन्ने जिम्मा लिएर गएकाहरूले कसरी आफूलाई मात्र सुरक्षित हुने गरेर संविधान बनाएछन् भन्ने कुरा जताततै छरपष्ट भएका छन् । राष्ट्रियसभामा संविधान बनाउँदा भएको छलफलको रेकर्ड बजाउन भएको मागले यो कुरा भन्छ । अब जनताले आफूले दिएका सुझावहरूकोे हिसाब माग्ने कि नमाग्ने ? लोकतन्त्र र संविधानको कित्ताकाट भएको यो अवसरमा स्मरण गर्न आवश्यक छ कि संविधान देश र जनताको निमित्त हो, देश र जनता संविधानको निमित्त हैनन् ।