न्यायालयमाथि चौतर्फी दबाब

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रीट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएपछि निर्णयलाई प्रभावित गर्न राजनीतिक र गैह्रराजनीतिक क्षेत्रबाट दबाब दिने कार्यमा तीव्रता आएको छ । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड घटक, काङ्ग्रेस र मधेशकेन्द्रित पार्टीहरू पुस ५ गतेदेखि नै विरुद्धमा क्रियाशील हुँदै आएका छन् । प्रचण्ड पक्ष, मधेशकेन्द्रित समूह र काङ्ग्रेसले विघटनका विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम नै घोषणा गरेर अदालतलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपय स्वघोषित नागरिक अगुवा, कानूनविद् तथा केही सञ्चारमाध्यमहरू शुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री केपीको कदमविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेका छन् । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त चार प्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त बक्तव्य नै जारी गरेर अदालतको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेपछि न्यायालयमाथिको दबाब उत्कर्षमा पुगेको छ ।

न्यायिक निर्णयलाई प्रभावित गर्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर या सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्र होइन प्रधानन्यायाधीशका आफन्त, नातेदार तथा निकटतम् मित्रहरूमार्फत विभिन्न सन्देश पुऱ्याएर पनि विघटनको विपक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिने काम भइरहेको छ । ‘माओवादी’ नेता प्रचण्ड आफ्नी पत्नीलाई लिएर भारत ‘उपचार’मा जानुभन्दा केही दिन अगाडि रातको समयमा प्रचण्ड स्वयम् कालो ओभरकोट लगाएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई भेट्न उहाँको निवासस्थान पुग्नुभएको थियो । प्रचण्डले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय गरिदिन आग्रह गर्दै ‘बिन्तीभाउको शैली’मा गिड्गिडाउनुभएको बताइन्छ । उहाँले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिए इतिहासमा तपाईं अमर बन्नुहुने र आफूले यो गुन कहिल्यै नबिर्सिने भनी प्रधानन्यायाधीश राणालाई फकाउन प्रयास गर्नुभएको बुझिएको छ ।

बहसका क्रममा अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथ्य र तर्कहरू पहिले नै सार्वजनिक गरेर वकिलहरूले समेत राजनीतिकर्मीले झैँ जनमत सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन् । यसरी धेरैले धर्म छोडिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिसमेत अदालतलाई प्रभावित गर्ने किसिमबाट आएको टिप्पणी भइरहेको छ । विघटनविरुद्ध परेको रीट निवेदनमा ‘अदालती विषय’ भएकोले यस सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारले प्रभावित गर्न अभिव्यक्ति नदिइने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अपेक्षाविपरीतका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट भएपछि त्यसको पनि तीव्र आलोचना भइरहेको छ । तथापि, सरकारी पक्षले भन्दा ज्यादा संयम विपक्षीहरूले गुमाएका छन् ।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जिम्मेवार बन्नुपर्ने दलका जिम्मेवार नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ भएको ‘फैसला’ गरिदिएका छन् । वास्तवमा विघटन संवैधानिक छ या असंवैधानिक भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ । अदालतले निर्णय सुनाउनुअघि बाहिरबाट गरिने हरेक क्रियाकलापले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने हुनाले कानूनी राज भएका मुलुकमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइँदैन । तर नेपालमा भने न्यायाधीशहरू नै भ्रमित या विचलित हुने स्थितिमा पुग्ने स्तरसम्मको गतिविधि भइरहेका छन् ।

प्रचण्डपक्षीय नेकपा, कानूनविद् एवम् वकिलहरू, स्वघोषित नागरिक अगुवा र केही सञ्चारमाध्यमहरूले जसरी ‘फैसला’ सुनाइरहेका छन्, कदाचित सर्वोच्च अदालतले तिनका बुझाइ र अपेक्षाविपरीत निर्णय सुनाइदियो भने यिनले त्यसपछि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ । आफूले चाहे बमोजिमको निर्णय गराउन खोज्नेहरूको तानातानीका बीचबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले निर्भयका साथ स्वतन्त्र भइ कसरी निर्णय सुनाउन सक्लान् भन्ने गम्भीर चिन्ता देशमा यतिबेला उत्पन्न भएको छ । काङ्ग्रेसको एक उत्ताउला युवा नेताले सार्वजनिक सभाबाट ‘संसद विघटन असंवैधानिक भएको’ फैसला सुनाउँदै अन्यथा निर्णय नगर्न न्यायाधीशहरूलाई चुनौती दिएका छन् ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायपालिकामाथि यो स्तरको दबाब कहिल्यै प्रकट नभएको जानकारहरूको भनाइ छ । राज्यका अन्य निकायहरूमाथिको विश्वासमा ह्रास आएको यो समयमा न्यायपालिकाको समेत मानमर्दन गर्ने जुन कार्य अहिले भइरहेको छ यसले नेपाल असफल राज्यमा रूपान्तरित हुने अर्को खतरा बढाएको छ ।