नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा दुःखद् घटनाका रूपमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको संयुक्त वक्तव्य जारी हुनुलाई मानिएको छ । यसअघि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरूले ‘फैसला शैलीको वक्तव्य’ जारी गरेर प्रभावित गर्ने प्रयास कहिल्यै गरेका थिएनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको नेपालमा यो (२०७७) समेत चौथो घटना हो । २०५१ मा तत्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट, २०५२ मा मनमोहन अधिकारीबाट, २०५९ मा शेरबहादुर देउवाबाट र यसपटक केपी शर्मा ओलीबाट संसद विघटन भएको छ । २०४७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएयता बनेका संसदमा एउटा दलविशेषको बहुमत आएका बेला हरेक पटक प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन भएको छ र हरेकपल्ट सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद विघटनको कारण बनेको छ ।

ती समयमा पनि विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका थिए, तर त्यसबेला अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशहरूले विचाराधीन मुद्दाका विषयमा न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् । विचाराधीन मुद्दामा साधारण नागरिकले बोल्नुलाई समेत अपराधझैँ मानिन्छ । यहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नै भइसकेका व्यक्तिले सार्वजनिक वक्तव्य दिएर न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने काम भएको छ । प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका व्यक्तिहरूले गति नछाडुन् भनेर वर्तमान संविधानमा नै उनीहरूको बहस छलफलमा बन्देज लगाइएको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक वक्तव्य दिएर या कुनै दलविशेषको पक्षमा सडकमै पुगेर उफ्रिपाफ्री गर्ने कल्पनासम्म नगरिएको बेला बनेको संविधानको धारा १३५ मा लेखिएको छ– ‘बहस पैरवी गर्न नपाउने ः प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्येस्थसम्बन्धी काम गर्न पाउने छैन ।’ यसरी अदालतमा बहस पैरबी गर्दासमेत न्यायिक निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुने देखेर संविधानले बन्देज लगाएको वास्तविकतालाई अवज्ञा गर्दै अवकाशप्राप्त चार प्रधानन्यायाधीशहरूले विचाराधीन मुद्दाका विषयमा वक्तव्य गर्नुलाई अदालतको चरम अपमानका रूपमा लिइएको छ ।

कतिपयले चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग जोडेर पनि टिप्पणी गर्न थालेका छन् । ट्रम्पले अमेरिकी प्रजातन्त्रको गरिमा र मूल्य–मान्यताको धज्जी उडाएजस्तै नेपालको न्यायिक मर्यादाको कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझीले खिल्ली उडाएको आममानिसको टिप्पणी छ ।

स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतमा २०४७ यता प्रधानन्यायाधीश भएका २१ जना मध्ये १५ जना अहिले पनि जीवित छन् । १५ मध्ये ११ प्रधानन्यायाधीशहरूले न्यायिक मर्यादाको ख्याल राखेर वक्तव्यबाजी गर्न अस्विकार गरेका छन् । खिलराज रेग्मी, गोपाल पराजुली, दामोदर शर्मा, रामकुमार शाह, ओमप्रकाश मिश्र र रामप्रसाद श्रेष्ठ जस्ता पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू वक्तव्यबाजीमा सामेल नहुनु र कल्याण श्रेष्ठहरू मात्र यस्ता कर्ममा लागिपर्नुलाई रोचक तर रहस्यपूर्ण मानिएको छ ।

कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशकै ओहोदामा रहँदा पनि अनेक प्रकरणमा विवादित बनेका थिए । अवकाश पाएको दशक बित्न लाग्दा पनि कल्याण श्रेष्ठ अदालती काम–कारबाहीलाई प्रभावित गर्न निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । सुशीला कार्कीको समयमा त श्रेष्ठलाई ‘छाया प्रधानन्यायाधीश’ नै भनिन्थ्यो । त्यस्तै, मीनबहादुर रायमाझीलाई पनि न्यायिक मर्यादामा बस्न नसक्ने व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ । सोझा र इमानदार मानिएका अनुपराज शर्मासमेत कसरी उक्त गिरोहमा सामेल हुन पुगेका हुन्– आश्चर्यजनक मानिएको छ ।