■ बबिता बस्नेत

एकादेशमा एक नामी साधु रहेछन् । उनले मानिसहरूलाई दिने अर्ती-बुद्धिको बयान देशभरी फैलिएपछि एक दिन राजाले दरबारमा बोलाएछन् । भेटघाटका क्रममा साधुको कुराले प्रभावित राजाले उनलाई मन्त्री बनेर राजकाजमा सहभागी भइदिन अनुरोध गरे । आफ्नो काम राजकाज गर्ने होइन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि राजाको अनुरोधलाई साधुले टार्न सकेनन् र मन्त्री बन्नका लागि शर्त राखे । राजाले जस्तो भए पनि शर्त स्वीकार्य छ भनेपछि उनले भने- ‘महाराज, मेरो लागि एउटा छुट्टै खाली कोठा दिइनुपर्ने छ जुन कोठामा कोही पनि छिर्न पाउने छैनन् । त्यो नितान्त मेरो ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हुनेछ । कसैले उक्त कोठा खोलेर हेरेको दिन म पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्नेछु । राजाको लागि दरबारको एउटा कोठा सामान्य कुरा थियो । खुशी भएर उनले भने- ‘तिम्रो लागि खाली कोठाको ब्यवस्था गरिने छ, त्यसमा कसैले चासो राख्ने छैन ।’

साधुले मन्त्री भएर राजकाजमा प्रवेश गरेपछि सोहीअनुरुपका राजकीय औपचारिक पोशाक लाउन थाले । राज्यमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो कि राजाले उनलाई सोध्थे । मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पर्ने कुनै पनि ठुला निर्णयहरू गर्ने बेलामा मन्त्री आफूले शर्तसहित मागेको उक्त कोठामा पस्थे र निस्किएर आफ्नो निर्णय सुनाउँथे । एवम् रीतले दिनहरू बित्दै गए, एकपछि अर्को सही निर्णयहरू आउन थालेपछि मन्त्री मण्डलका अन्य पदाधिकारीले शङ्का गर्न थाले । त्यो कोठामा के छ जसका कारण मन्त्रीले यसरी निर्णयहरू दिन्छन् ? पक्कै कोही बाठो मानिस बसेको हुनुपर्छ । कोठामा कसैलाई पस्न नदिनुको कारण के हो ? कोही जासुसलाई पो राखेका छन् कि ? केही त छ… !

आफ्नो कोठा फोरिएको जानकारी पाएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्दै उनले भने- ‘महाराज जब तपाईं मलाई कुनै कुरामा निर्णय लिनका लागि भन्नुहुन्थ्यो म यो कोठामा आएर मैले लगाएको आभुषणसहितको बस्त्र फुकाल्थेँ र के गर्दा सही हुन्छ भनी साधुको बस्त्र लगाएर सोच्थेँ ।

शङ्का-उपशङ्काहरू बढ्दै गयो र राजालाई अन्य पदाधिकारी र सल्लाहकारहरूले उकास्न थाले । ‘सरकार, यो मान्छेले छुट्टै कोठा त्यसै मागेको होइन, एक्लै कोठाभित्र पस्छ र हामी कसैलाई हेर्न दिँदैन, पक्कै केही त छ । अब सरकारले यसरी विश्वास गर्नु भएन, भित्र के छ हेर्नुपऱ्यो, सिपाही लगाएर कोठा फुटाउनु पऱ्यो । ’ सल्लाहकारहरूले बारम्बार भनेपछि राजालाई पनि के हो के हो भन्ने लाग्यो र एकदिन सिपाही लगाएर कोठा फोर्न लगाए । कोठाभित्रको अवस्था देखेर राजा र अन्य पदाधिकारीहरू छक्क परे । कोठा खाली थियो । पलेँटी मार्न पुग्ने एउटा चकटी कुनामा ओछ्याइएको थियो र एक छेउमा गेरुबस्त्र झुण्ड्याइएको थियो ।

आफ्नो कोठा फोरिएको जानकारी पाएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्दै उनले भने- ‘महाराज जब तपाईं मलाई कुनै कुरामा निर्णय लिनका लागि भन्नुहुन्थ्यो म यो कोठामा आएर मैले लगाएको आभुषणसहितको बस्त्र फुकाल्थेँ र के गर्दा सही हुन्छ भनी साधुको बस्त्र लगाएर सोच्थेँ । औपचारिक बस्त्रमा मेरो मनमा लोभ, मोह र महत्वकाङ्क्षा पलाउन सक्थ्यो र म आफैलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न सक्थेँ । कुनै पनि प्रकारको मोहबाट मुक्त भएर निर्णय गर्नका लागि मलाई यो कोठाको आवश्यकता थियो । त्यसैले सशर्त म यो पदमा आएको थिएँ । तपाईंले मेरो बचन तोड्नुभो, मैले राजीनामा गरेँ । ’ राजाले माफी मागे, धेरै सम्झाए तर उनी पदमा बस्न मानेनन् र कुनामा झुण्ड्याएको आफ्नो गेरुबस्त्र लगाएर बिदा भए ।

यो नीति कथा यो पङ्क्तिकारले सद्गुरुबाट सुनेकी हुँ । हामीले विगतदेखि वर्तमान सम्मलाई हेऱ्यौँ भने हाम्रो राजकाजका निर्णयहरू प्रायः आफूलाई केन्द्रमा राखेर भएका छन्, हुने गरेका छन् । राजनीति, प्रशासन, न्याय क्षेत्र मुलुकका कुनै पनि महत्वपूर्ण निकायमा रहेका नेतृत्वले देश र जनताकेन्द्रित निर्णयहरू गरेको कमै पाइन्छ । प्रशासनमा रहेका सचिव, मुख्यसचिवहरूले कसको पालामा के गरे ? सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरूमध्ये कसको पालामा के भयो ? खोजी गर्ने हो भने ‘सिस्टम’ बसाउने अनुकरणीय कामहरू कमै भएका छन् । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा विधिको शासनको ठुलो अपेक्षा गरिएको थियो, तर उहाँकै नेतृत्वमा मध्यरातमा आफ्नो निजी निवासमा गैरन्यायिक क्षेत्रका ब्यक्तित्वहरूलाई राखेर ८० जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भयो । आफू र आफ्ना मान्छेले सिफारिश गरेका मानिसलाई नियुक्ति दिनका लागि न्यायक्षेत्रको इतिहासमा विधिविधान भन्दा निकै पर गएर गरिएको निर्णय थियो त्यो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि केपी ओलीसम्मले पदको बस्त्र लगाएरै निर्णयहरू गर्नुभो । वर्तमान परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि जस-जसले निर्णयको विरोध गरिरहनुभएको छ, ती सबै पदवाला बस्त्र धारण गर्नका लागि सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा २०४६ सालपछिका निर्णयहरूलाई हेर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि केपी ओलीसम्मले पदको बस्त्र लगाएरै निर्णयहरू गर्नुभो । वर्तमान परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि जस-जसले निर्णयको विरोध गरिरहनुभएको छ, ती सबै पदवाला बस्त्र धारण गर्नका लागि सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ । माधव नेपाल र प्रचण्डलाई पदको लोभ नभएको भए प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको कुरा उठ्दैनथ्यो । यस्ता क्रियाकलाप नभएका भए शायद संसद विघटन हुने थिएन ।

प्रजातन्त्रपछिको ३० वर्षसम्म एउटा निःस्वार्थ नेतृत्व प्राप्त गर्न नसक्नु नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । केपी ओलीले प्राधानमन्त्रीको रूपमा केही निर्णयहरू देशको हितमा गर्न खोज्नुभएको हो तर उहाँले आफ्नै सहयात्रीहरूको साथ पाउन सक्नुभएन । उहाँ स्वयम्का कमी-कमजोरीहरू पनि त्यत्तिकै रहे । राजकाजदेखि नियुक्तिसम्मका निर्णयहरू स्वार्थरहित हुन सकेका भए मुलुक अहिले फरक मार्गमा हिँडिरहेको हुने थियो । ठाउँ-ठाउँमा उद्योगहरू स्थापना भएर धेरै कुरामा हामी आत्मनिर्भर भइसक्ने थियौँ । भ्रष्ट्राचाररहित विधिको शासनको जग बसिसकेको हुने थियो ।

समयक्रममा नेताहरू मात्र होइन हामी नागरिक पनि आत्मकेन्द्रित बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन हुने हुँदा प्रजातन्त्रमा नागरिकको भूमिका सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । मतदानमार्फत मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने नेतृत्व चुन्न पाउने अधिकार साथमा भएका हामी जनताले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ ? अब आफूले आफैलाई फर्किएर हेर्ने बेला भएको छ । के हामी स्वार्थरहित छौँ ? के हामी बिनाप्रभाव मतदान गर्छौं ? जसले मुलुकमा ३० वर्षसम्म नारा, जुलुस, आरोप/प्रत्यारोपबाहेक अरु खासै केही गरेन फेरि हामी उनीहरूलाई नै मतदान गर्ने ? राज्यसंरचनामा रहेकाले मात्र होइन निर्णय गर्नुअघि जनताले पनि सोच्ने बेला आएको छ । न्यायालय, निर्वाचन आयोग या यस्तै महत्वपूर्ण निकायका साथै हरेक नेपाली नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट कुनै निर्णय गर्नुअघि स्वार्थको बस्त्र उतारी मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरौँ ।