विकल्प ताजा जनादेश मात्र : भीमार्जुन

विकल्प ताजा जनादेश मात्र : भीमार्जुन


संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुर्न आचार्य संविधानसभाको म्याद थप्नुको आवश्यकता र औचित्य नरहेको निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ । नेपालमा कानुनको सही ब्याख्याताका रुपमा परिचित डा. आचार्यले हक्की र स्वतन्त्र राजनीतिक बहसपैरबी गर्दै आउनुभएको छ । संविधानविद् आचार्यसँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी ः
० दलहरु संविधानसभाको म्याद थप्ने तरखरमा छन्, यसको आवश्यकता र औचित्य रहेको ठान्नु हुन्छ ?
– संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य तीनवटा दृष्टिकोणमा हेर्न सकिन्छ । संवैधानिक दृष्टिमा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ नै यसको मूल आधार हो । त्यसमा संविधानसभाको दुई वर्षे समयावधि बढाउने कहीँ कतै परिकल्पना गरिएको छैन । यो नागरिकको किटानी जनादेश भएकाले संवैधानिक रुपमा यसको विस्तार गर्न सम्भव छैन ।
– दलहरुले संविधान लेख्न मेरिमेटेको र कुनै कारणवश नभ्याएको भए राजनीतिक दृष्टिमा यसको आवश्यकता रहन्थ्यो होला । तर, दुई वर्षको समयावधि हेर्दा सम्पूर्ण ध्यान सत्ता र सरकारमा मात्र रह्यो । संविधान निर्माणमा पटक्कै ध्यान गएन । जानिबुझीकन यो द्वन्द्वलाई लामो समयसम्म राखिरहन खोजेकाले यसको म्याद थपिरहनुको औचित्य देखिँदैन ।
० भनेपछि संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य छैन ?
-संविधानसभाको म्याद थप्दा पनि संविधान बन्छ भन्ने कुनै प्रत्याभूति गरिएको छैन । त्यस्तो प्रत्याभूति दलहरुबाट नआउञ्जेल कहीँ कतै यसको आवश्यकता देखिन्न ।
० दलहरुले चाहिँ किन यसको औचित्य देखे त ?
-यसमा दलहरुको आआफ्नै स्वार्थ छन् । उनीहरुले आफ्नो पदावधि र सुविधा लम्ब्याउन खोज्नु कुनै अनौठो कुरा भएन । अर्को कुरा संविधानसभा र द्वन्द्वलाई यहाँ उद्योगका रुपमा स्थापना गर्न खोजिएको छ । तेस्रो, १४ जेठपछि मुलुकको अवस्था भयावह हुन्छ भन्ने डर होला । तर, जुनसुकै तर्क गरे पनि अहिलेको अवस्था दलहरुकै अकर्मण्यताका कारण आएको हो । आमनागरिकलाई विशेष प्रत्याभूति नदिई र विश्वासमा नलिईकन म्याद थप्न मिल्दैन ।
० संविधानसभाको म्याद जति थपे पनि नेपालमा संविधान बन्दैन त ?
-हो, एउटा त संविधानसभाको म्याद थपिइहाल्यो भने पनि थपिएको समयमा संविधान बन्ने कुनै ग्यारेन्टी भएन । दोस्रो, संविधान बनिहाले पनि त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने भयो । त्यसलाई नागरिकले स्वीकार गर्ने सम्भावना पनि कम भयो ।
० अब मुलुक कुन बाटोमा जाँदा ठीक हुन्छ त ?
-दलहरुले सम्पूर्ण देशवासीलाई सम्बोधन गरेर सन्तुष्टि दिन सक्छन् भने केही राजनीतिक कदम चाल्न सकिन्छ, संविधान र कानुनको उल्लंघन नहुने गरी । त्यो पनि नगरी आफ्नै दुनो सोझ्याउने हो भने त विकल्प ताजा जनादेशमा जानु मात्र हो ।
० फेरि संविधानसभाको चुनाव गर्ने भन्न खोज्नुभएको हो ?
-होइन, संविधानसभाको चुनाव अर्कोपटक हुन सक्दैन । ताजा जनादेश लिन जाने भनेको संसदका लागि हो । त्यसको लागि चुनावी सरकार बनाउने र त्यसको कार्यकारिणी आदेशबाट संविधान मस्यौदा गर्न कुनै कमिटी वा आयोग बनाउने । र, त्यसले बनाएको मस्यौदालाई निर्वाचित संसदले अनुमोदन गर्न सके दुइटा काम एकैपटक गर्न सकिन्छ । तर, फेरि संविधानसभाको चुनाव गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
० संविधानसभाको विघटन भए कानुनी राज्य कायम हुन सक्छ कि सक्दैन ?
-यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । १४ जेठमा संविधानसभा विघटन भयो भने पनि राज्य जीवित रहन्छ, अन्तरिम संविधान जीवित रहन्छ ।सरकार जीवित रहन्छ । न्यायालय जीवित रहन्छ । संविधानसभाको औचित्य र वैधतामात्र समाप्त हुने हो । नेपाल कानुनी शून्यता या राज्यविहीनतामा रहने भन्ने होइन ।
० संविधानसभाले चुनेको सरकारको औचित्यचाहिँ कसरी रहन्छ त ?
– यसको संवैधानिक सिद्धान्त के हो भने, तपाईंले चाहनुभयो भने सरकार आज पनि गर्न सकिन्छ, १५ गते पनि गर्न सकिन्छ । कानुन र राज्यको अवधारणामा सरकारविहीनता परिकल्पना गरिएको छैन । उदाहरण- विगतमा २०५६ सालमा पनि संसद विघटन भएको थियो । संसद खाली थियो तर सरकार निरन्तर थियो । संसारका ५० भन्दा बढी मुलुक छन्, जहाँ संविधानसभा र संसद विघटन भएका छन् तर त्यहाँ सरकारविहीनताको अवस्था छैन । एउटा राज्य सरकारविहीन हुन सक्दैन । यसको मतलब यही सरकार रहनुपर्छ भन्ने होइन ।
० प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको वैधता सकिँदैन त ?
– कानुनअनुसार त वैधता सकिँदैन । अहिलेको नेतृत्वको सरकार केयर टेकर र अत्यन्त अन्तरकालीन सरकारका रुपमा रुपान्तरण हुन्छ । सरकार समाप्त भए राज्यविहीनताको स्थिति हो । राज्यको प्रशासन चलाउन सरकार चाहिन्छ । राज्य नरहने, मानिस नरहने हुँदैन ।
० राष्ट्रपतिको भविष्यचाहिँ के हुन्छ ?
– राष्ट्रपति एकदम यथावत् रहन्छन् । अहिलेको संविधानले त्यसको स्पष्ट किटान गरेको छ । अर्को राष्ट्रपति चुनाव नभएसम्म उनी पदमै कायम रहन्छन् । मैले कुनै दलविशेषको आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा भनेको होइन । राज्य र संविधानको अवधारणा संसारभरिको प्रचलन यही हो । अहिलेको संकट संविधानसभालाई मात्र हो । बढीचाहिँ के हुन सक्छ भने दलहरुको क्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
० चार वर्षमै दलहरुको भूमिका किन यसरी स्वात्त घट्यो होला ?
-मूलत ः राजनीतिक बेइमानी र अकर्मण्यता नै हो । दलहरुले नागरिकको जनादेशअनुसार काम गरेनन् । आफ्ना स्वार्थका लागि मात्र काम गरे । संविधान बन्न केही दिनमात्र बाँकी छ । हामी समयमै संविधान लेख्न भन्याभन्यै छौं । दुई वर्षसम्म सरकार र सत्ताका लागि भयो । प्रतिपक्षको त झन् सम्पूर्ण ध्यान सरकारकै लागि भयो । उनीहरु परिवर्तन हुनुपर्‍यो ।
० ६०१ सभासद्को काम लागेन त अब ?
-यो हामीले असफल बनाएका होइनौं । उहाँहरुले नै असफल बनाएका हुन् । म त संविधानसभाले नै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । अहिले संविधानसभालाई राख्नु भन्दा नयाँ निकासतिर जानु राम्रो हुन्छ ।
० माओवादीले जेठ १५ गते जनसंविधान घोषणा गर्ने रे ?
– त्यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन । विधिको शासन रहेको मुलुकमा विधिसम्मत प्रक्रियाबाहिर गरिएको कुनै गतिविधिको अर्थ हुन्न । माओवादीको दल र कार्यकर्ताबीच त्यसको राजनीतिक महत्व पनि रहला । तर, राज्य र संविधानको दृष्टिकोणले त्यस्तो कार्यलाई संवैधानिक मान्न सकिन्न । त्यस्तो प्रकाशन, पुस्तक वा दस्तावेजलाई संविधानको नाम दिन सकिन्न । यसले राजनीतिक प्रपोगान्डाभन्दा बढी हैसियत पाउन सक्दैन ।
० माओवादी त सहमतीय प्रणाली भनिरहेको छ नि ?
– कुरा त जायज हो । अन्तरिम संविधानको चौथो र पाँचौं संशोधन अघि सम्म सहमतीय प्रणाली नै थियो । यो सहमतीय प्रणाली माओवादीले नै तोडेको हो, आफ्नोअनुकूल हेरेर राष्ट्रपति चुनावमा । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा दोहोरो, तेहेरो मापदण्ड छ । अहिलेको समस्या माओवादीसहित सबै दलले सिर्जना गरेका हुन् । त्यसैले उनीहरुप्रति मेरो कुनै सहानुभूति छैन ।

फाइट टू फिनिसमा गइसकेका छैनौँ-हरिभक्त कँडेल (नेता, एकीकृत नेकपा माओवादी)
० माओवादी पार्टीले केलाई आफ्नो गन्तव्य बनाइरहेको छ अहिले ?
-यतिखेर संविधान निर्माण-प्रक्रियामा हामी रहेकाले यो कामलाई कसरी सुगम बनाउन सकिन्छ भनेर एकीकृत नेकपा माओवादी लागिरहेको छ । कसरी जनसंविधान निर्माण गर्ने र शान्ति-प्रक्रियालाई निष्कर्षमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने चिन्ता र चिन्तन हामीले गरिरहेकै बेला यो प्रक्रिया ‘डिरेल’ हुन थालेको देखिएकोले हामी आन्दोलनमा समेत आयौँ ।
० तर, मानिसहरू त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नै यतिखेर माओवादीको उद्देश्य रहेछ भन्न थालेका छन् नि ?
– मानिसहरूलाई त्यस्तो कसरी र किन पर्न गयो कुन्नि – तर आन्दोलनको उद्देश्य त त्यो होइन । राष्ट्रघाती, जनघाती र संविधान निर्माण कार्यमा गैरजिम्मेवारीपूर्ण गतिविधि जो सरकार तथा सत्ताधारी दलहरूले गरिरहेका छन्, त्यसलाई रोक्दै र जनतालाई सचेत तुल्याउँदै जनअधिकार वृद्धि तथा रक्षाका लागि नै गरिएको हो आन्दोलन त !
० त्यसो भए, एकै चरणमा एउटै पार्टीले एकै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनी संस्थागत निर्णय नै किन गरिरहनुपरेको त ?
– हाम्रो पार्टीभित्र अन्तरविरोध पैदा गरेर पार्टी टुक्र्याउने, यसलाई कमजोर बनाउने, पार्टीविरुद्ध जनतामा भ्रम सिर्जना गराउने र त्यसैमा खेल्ने जुन प्रकारका डिजाइनहरू भित्र-बाहिरबाट भए, यसबाट खतरा पैदा भएको पार्टीले महसुस गर्‍यो र त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो । कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीको आफ्नो कुरा हो, यसमा टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ मलाई ।
० देशको प्रधानमन्त्री को बन्ने या बन्दै छ भन्ने कुरा पनि जनताले चासो राख्नुनपर्ने विषयमा पर्छ र ?
-प्रधानमन्त्री त अन्ततोगत्वा देशकै हुन्छ तर पार्टीले व्यक्तिको कार्यक्षेत्र विभाजन गर्दा कसलाई अगाडि बढाउने, कसलाई जिम्मेवारी दिँदा सुगमतापूर्वक काम अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने त पार्टीको आफ्नै निर्णय हुनुपर्छ नि ।
० प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व राम्रोसँग गरिरहनुभएको छ भन्ने विश्वास छ होइन तपाईंहरूलाई ?
– यसलाई सापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । मानिसका सबल र दुर्बल पक्ष त हुन्छ नै, तर उहाँमा यस्तोखालको नेतृत्वक्षमता हामीले पायौँ कि विकल्प खोजिरहनुपर्ने आवश्यकता नै देखिएन । त्यसैले उहाँ लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहनुभएको हो ।
० यसको मतलब पार्टीले प्रगति गरिरहेको छ अहिले नेतृत्वबाट ?
– समग्रमा पार्टीले प्रगति नै गरिरहेको छ । बेलाबखत कतिपय कमी-कमजोरी नहुने होइनन्, हर कुराको राम्रो-नराम्रो एउटा सीमा त भइहाल्छ । मानिसले कल्पना गरेजस्तै त के कुरा पो हुन्छ र ? तर हामी जुन उद्देश्यले, जुन रणनीति साथ अघि बढिरहेका छौँ त्यो हिसाबले हेर्दा हामी एउटा ‘गति’मा छौँ, प्रगतिमै छौँ ।
० विशाल सङ्घर्ष, गरियो तपाईंहरूबाट र त्यसलाई निर्णायक सङ्घर्ष भनियो । केको लागि थियो त्यो, अर्थात् त्यो निर्णायक बन्यो कि बनेन ?
– मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा हामी निर्णायक सङ्घर्षको मोडतर्फ गइरहेका छौँ । पार्टीको संश्लेषण पनि यही हो । तर, यही नै निर्णायक सङ्घर्षको मोडतर्फ गइरहेका छौँ । पार्टीको संश्लेषण पनि यही हो । तर, यही नै निर्णायक सङ्घर्ष हो या अहिले नै हामी ‘फाइट टु फिनिस’ मा गएका हौँ भन्ने ढङ्गले जो बुझियो, यो सही होइन । या त बुझनेमा कमजोरी देखियो या बुझाउनेले कार्यकर्तालाई उत्साहित गराउनकै लागि त्यस रूपमा बुझाउने प्रयत्न गर्‍यो भन्ने लाग्छ । यो कमजोर नै हो । सत्य के हो भने निर्णयात्मक मोडमा पुग्ने क्रममा छौँ हामी । अस्तिको आमहडताल निर्णयात्मक कदम थिएन माओवादी पार्टीको ।
० अध्यक्ष प्रचण्डले त त्यो निर्णयात्मक नै हो भन्नुभएको थियो त !
– उहाँको आशय पनि यही हो- अन्तिम धक्कातिर निर्दिष्ट छ यो आन्दोलन भन्ने नै हो अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिको मर्म ।
० त्यसो भए अन्तिमचाहिँ अब जेठ ११ गतेपछि सुरु हुने हो ?
– हामीले तीनवटा धक्काको कुरा गरेका थियौँ चैत २४, वैशाख १८ -मे वान) र जेठको १४ लाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गरिने तेस्रो धक्का यस हिसाबमा तेस्रो धक्का हुन अब बाँकी छ ।
० मतलब, त्यो धक्काचाहिँ अलिक चर्कै हुन्छ अब ?
– तेस्रो धक्का कसरी हुन्छ, त्यसको छलफलमा छौँ हामी यतिखेर । वास्तवमा यो धक्काचाहिँ अनिवार्य नै छ ।
० तर अबको ँधक्का’ त संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने निर्णय गरेर टुङ्गिन्छ भन्न पनि थालिएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
– संविधानसभाको अवधि थप्ने भनी बाहिर जुन चर्चा यतिखेर चलिरहेको छ । यथार्थ भन्नुपर्दा यही परिस्थितिमा हाम्रो पार्टी त्यसमा सहमत छैन किनकि, दुई वर्षसम्म जुन खालका अभ्यासहरू भए, माधव नेपालले जसरी राष्ट्रविरोधी, संविधानसभाविरोधी क्रियाकलाप गरे, यसको हामीले विरोध गर्दै आयौँ, गरिरहेका छौँ । यतिबेला संविधान निर्माण प्रक्रिया अत्यन्त खतरनाक अवस्थामा आइपुगेको छ, तर म्याद थप्दैमा समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । पार्टी तिनै हुन्, नेता तिनै हुन्, यिनबाट सुधारको अपेक्षा कसरी गर्ने ? संविधानसभाको निर्वाचनपछि जुन खालका षडयन्त्रमूलक गतिविधिहरू सुरु भए, सहमतीय प्रणालीलाई जसरी बहुमतीयमा ढाल्ने अभ्यास भयो, त्यहीँबाट नै गल्तीको आरम्भ भएको छ । वर्तमान सरकारले तीव्रताको साथ त्यस्ता षडयन्त्रहरूलाई टेवा दिने काम गरिरहेको छ भने त्यत्तिकै म्याद थप्न माओवादी कसरी सहमत हुन सक्छ ?
० संविधानसभाको म्याद नथप्दा त माओवादीलाई झन् समस्या पर्छ, होइन र ?
– माओवादीलाई समस्या पर्छ भन्नेभन्दा पनि म्याद थपेर जनताले के पाउँछन् भन्नेचाहिँ जस्तो लाग्छ । यही प्रक्रिया, यही सोच्ने तरिका, यही लिडरसीप रहन्छ भने त्यसको कुनै औचित्य नै छैन । औचित्यहीन काम किन गरिरहने ?
० म्याद थपिसकेपछि त पछि परिस्थिति आफ्नो पक्षमा बनाउन पनि सकिएला, संसद्मै बहुमत पुर्‍याउने अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ला नि !
– त्यो ढङ्गले सोच्नु भनेको आत्मघाती कदम चाल्नु हो ।
० कसरी ?
– यतिबेला सरकार माओवादीविरुद्धको एकाङ्की उद्देश्यमा केन्दि्रत भएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ । जनतामा आधारित पार्टीलाई अनेक षडयन्त्र गरेर कमजोर बनाउने, भ्रम सिर्जना गरेर असफल पार्टीका रूपमा दर्शाउने यो सरकारको एउटै मात्र एजेण्डा छ यतिखेर । सत्ताधारीहरूको यो दृष्प्रयत्नमा बाह्य शक्ति या छिमेकी मुलुक नै लागिपरेको छ । यो स्थितिबाट हेर्दा यिनीहरूबाट अब आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । यस हिसाबमा अब जनतामै जानुपर्ने बाध्यता छ हामीलाई भने यिनीहरूसँग कसरी हिँड्न सकिन्छ र ?
० त्यसो भए माओवादीले नौलो जनवादी सत्ता कायम गरेरै मात्रै युद्ध विश्राम गर्ने हो त ?
– नौलो जनवादी सत्ता भनेर चीनमा जस्तै खोजेका होइनौँ हामीले वर्तमान परिवेशमा । हामीले हाम्रै सन्दर्भमा आफ्नै विशेषताका आधारमा नयाँ राज्यव्यवस्था आवश्यक छ भनेका छौँ । संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध भइसकेको आजको दुनियाँमा हामी फेरि बिहारी शैलीको गणतन्त्रमा जाने कुरा नै आउँदैन । नेपालमा पनि संसदीय व्यवस्था असफल भएरै ०६२/०६३ को आन्दोलन सिर्जना भएको हो । २१औँ शताब्दीअनुकूलको जनवाद स्थापना गर्न हामी चाहन्छौँ भन्ने त स्पष्टै छ नि !
० विचार र सिद्धान्तका हिसाबले त माओवादी जातिवादी पार्टी होइन भन्ने देखिन्छ, तर ‘जातिवाद’लाई पार्टीले यतिबेला अत्यन्त महत्त्व दिइरहेको छ र तपाईं स्वयम् पनि एउटा जातिविशेष राज्यको कमाण्ड सम्हालिरहनुभएको छ । यो साम्यवादसम्मत व्यवहार हो त माओवादी पार्टीको ?
– यसमा बुझाइको कमी भयो । जातीय राज्यको अवधारणा हामीले राखेका छैनौँ । राष्ट्रियताको आधारमा नै राज्यको अवधारणालाई विकास गर्न खोजेका छौँ हामीले । जातीय राज्यका रूपमा परिभाषित गर्न केही राजनीतिक पार्टीहरू, कथित विद् या विश्लेषकहरू लागेका छन् । एउटा जात अर्को जातको विरुद्ध, एउटा सम्प्रदाय अर्को सम्प्रदायविरुद्ध, एउटा क्षेत्र अर्को क्षेत्रविरुद्ध लैजाने, फुटाऊ र शासन गर भन्नेहरूको खेल मात्र हो यो । यस्ता षड्यन्त्र हिजो पञ्चायतकालमा पनि भएको थियो र अहिले संसदीय व्यवस्था पनि गरिएको हामीले देख्यौँ । यसरी जातीयतालाई मात्र आधार बनाएर राज्यको या प्रान्तको अवधारणा, सङ्घीयताको अवधारणा विकास हुन सक्दैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।
० चार वर्षभित्रमा माओवादीले गरेको गल्ती या कमजोरी औंल्याउनुपर्‍यो भने तपाईं के देख्नुहुन्छ ?
– त्यस्तो विशिष्ट कमजोरी भनेर त हामीले केही संश्लेषण गरेका छैनौँ । कमजोरीहरू त कतिपय भएका छन् र सच्याएर पनि आएका छौँ हामीले । लक्ष्यप्राप्तिका लागि कतिपय घुम्तीहरूमा अन्य दलहरूसँग गरिएका परिस्थितिजन्य सहकार्य या सहयात्रामा हामीले धोका पनि पाएका छौँ र त्यसैलाई सर्वसाधारण आँखाबाट हेरिँदा पार्टीको गल्ती-कमजोरी भन्ने पनि देखिएको हुन सक्छ । यसबाहेक प्रायश्चित्त नै गर्नुपर्ने खालको गल्ती हाम्रो पार्टीले गरेझैं लाग्दैन ।
० अन्तमा तपाईंको पार्टीभित्रबाट अर्को कुनै व्यक्ति सरकारको नेतृत्व गर्न अगाडि सारिने अवस्था छ कि छैन, आवश्यकता देख्नुहुन्छ कि हुन्न ?
– विकल्प त हरेक चिजको हुन्छ । विकल्प छनोट गर्ने अधिकार पनि पार्टीमा रहन्छ, छ । तर, अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध यतिखेर कतिपय मिडियाहरू, बुख्याँचा प्रधानमन्त्री र तिनका आसेपासेहरू पनि लागेका छन् । यस्तो षड्यन्त्रकाबीच हामीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नुको विकल्प नखोजेका हौँ, तर स्वतन्त्र रूपले भन्नुपर्दा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने त हामी ठान्दैनौँ, ठानिरहेका छैनौँ । सयौँ साथीहरू योग्य छन् पार्टीभित्र । बाहिर अहिले भइरहेका प्रचारहरू स्वस्थ छैनन्, तसर्थ यसमा धेरै समय खर्च गरिरहनु आवश्यक छैन ।
प्रस्तुतिः जयप्रकाश त्रिपाठी