प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको संवाद पूूर्वस्थितिमै फर्केको बताएका छन् । राजधानीमा सोमबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले भारतसँगको सम्बन्ध र संवादको स्थिति ट्रयाकमा फर्केको दाबी गर्दै दुवै देशबीच माथिल्लो तहमा एकीकृत रुपले छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको संयुक्त समितिको आगामी डिसेम्बरमा हुने बैठकपछि एउटा ‘कोर्स’ लिने बताए ।

कालापानीको विषयपछि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको हो कि भन्ने आशङ्कालाई दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच अगस्त १५ मा भएको टेलिफोन संवाद र पछिल्ला तीन तहका भ्रमणले सम्बन्ध सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको उनको भनाइ थियो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतको हो भन्ने पुष्टि गर्दैन भन्दै सल्लाहकार भट्टराईले भने, “विदेश सचिवको भ्रमणले त्योभन्दा माथिल्लो तहको छलफल र भ्रमणका लागि बाटो खुुलेको छ ।”

चीनसँग पनि केही समय पहिले ऐतिहासिक र दुरगामी महत्वका यातायात र पारवहन सन्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले सीमानाका र बाटालाई व्यवस्थित गर्दै सम्बन्ध विस्तार गरी अघि बढाउनपर्ने आवश्यकता औँल्याए । छिमेकीले गरिरहेको आर्थिक समृद्धि र विकासबाट फाइदा लिँदै विकास र संरचनामा सहभागी भएर कतै पनि नढल्किइ हाम्रो विकासलाई अघि बढ्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको नीति रहेको उनले प्रष्ट्याए ।

“विशेषगरी सैन्य र राजनीतिक किसिमको संलग्नता कुनै पनि मुलुकसँग कतै पनि हुुन सक्दैन, हामी तटस्त र असंलग्न हौँ । भूराजनीतिक स्थिति नै त्यस्तो छ, हामी यता र उता ढल्कने अवस्था छैन । छिमेकीसँग राम्रो र विश्वासको सम्बन्ध बनाएर जनता र राष्ट्रको हितमा सहकार्य र संवाद गर्न चाहन्छौँ”, भट्टराईको कथन छ ।

सत्तारुढ पार्टीभित्र देखिएको विवाद सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनबाट छिनोफानो हुने उल्लेख गदर्दै उनले भने, “कमिटीगत हिसाबबाट अहिलेको निकास खोज्नुपर्छ, दायाँबायाँ लाग्ने भनेको विग्रहको बाटो हो, विग्रहको बाटोमा जाने छुट पार्टीका कुनै नेता र कार्यकर्तालाई छैन । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । त्यो नै समस्या समाधानको उपाय हो ।”