प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीभित्रका विपक्षीहरूको चर्को दबाबमा परेपछि आफूलाई सुरक्षित तुल्याउन उनले कुन विकल्प अपनाउलान् भन्ने विषयमा विभिन्न अड्कलबाजी शुरू भएका छन् । वामपन्थी काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गत शनिबार प्रधानमन्त्रीले विशेष भेटवार्ता गरेपछि पार्टी विभाजन भएमा केपीले काङ्ग्रेससँग सत्ता-साझेदारी गरेर अघि बढ्न चाहेको भन्ने विश्वास गर्न थालिएको छ । तर तत्काल केपीको प्राथमिकता काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन हुन सक्ने देखिँदैन । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रूपमा केपीले चाल्न सक्ने विभिन्न नौ कदमबारे यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ-

१) सचिवालय विघटन या विस्तार :

विगत करिव डेढ वर्षदेखि केपी शर्मा ओली पार्टीको हाइकमाण्ड मानिने सचिवालयबाट हैरान छन् । सचिवालयका नौ मध्ये आफ्नो पक्षमा तीन जना देखिए पनि कहिलेकाहीँ उनले एक्लो ठान्नुपरेको बताइन्छ । सरकारमा भएकोले विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ केपीविरुद्ध नजाने विश्वास गरिएको छ । तर, यीमध्ये अन्त्यमा बादलको साथ आफूलाई रहने विश्वास प्रचण्डले गरेका छन् । सचिवालयका बहुमत सदस्यबाट बारम्बार चुनौती र चेतावनी आइरहेकोले बाँकी कार्यकाल सुरक्षित ढङ्गले बिताउन सचिवालय बिस्तार गरेर आफ्ना निम्ति अनुकुल परिस्थिति बनाउने या सचिवालय भङ्ग गर्ने कदम केपी ओलीबाट चालिन सक्ने सम्भावना छ । यसो गर्नु विधानसम्मत हुने–नहुने या अर्को पक्षको सहमति हुने–नहुने एउटा पक्ष हो, तर सचिवालयबाट नै ज्यादा हैरानी भएकोले त्यसको विघटन या बिस्तार केपीका निम्ति एउटा विकल्पको रूपमा रहेको छ ।

२) राजीनामा दिने :

केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने कारण र अवस्था देखिँदैन । ओलीले राजीनामा दिने सम्भावना पनि अहिलेसम्म छैन । तथापि, सहयात्रीहरूबाट उत्पन्न व्यवधानबाट मुक्त हुने एउटा उपायको रूपमा राजीनामालाई लिन सकिन्छ, जुन विकल्प केपीबाट रोजिन असम्भवप्रायः छ । प्रचण्डहरूलाई पार्टी र राज्यसत्ताको अधिपति बनाउने गरी केपीले राजीनामा दिने कल्पनासम्म गरिँदैन । तर केपीका नौ मध्ये एउटा विकल्पचाहिँ पदबाट राजीनामा पनि हो भन्न सकिन्छ ।

३) पार्टी निर्णयलाई मानेर अघि बढ्ने :

केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा आधारित ‘सरकारले राज्य सञ्चालन गर्ने’ सिद्धान्तअनुरूप काम गरिरहेका छन् । प्रचण्ड पक्षले कम्युनिष्ट शासनमा झैँ पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने ‘सैद्धान्तिक अडान’ लिएको छ । राजनीतिक नियुक्ति, ठूला ठेक्कापट्टा, महत्वपूर्ण निर्णयहरू पार्टीको सिफारिशअनुसार गर्नुपर्ने माग प्रचण्ड पक्षको छ । यसबाहेक केपीमाथि पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा मात्र पदमा बस्न र एक पद छोड्न पनि दबाब दिइएको छ । पार्टीका हरेक निर्णयलाई जस्ताको त्यस्तै स्विकार गरेर जाने या जानसक्ने अवस्थामा केपी देखिँदैनन्, तर उनका अघिल्तिर पार्टीका हरेक निर्णय पालना गरेर जाने पनि एउटा विकल्प रहेको छ ।

४) स्वतन्त्र ढङ्गले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन :

सरकार सञ्चालनमा असफल भएको भन्दै सबैतिरबाट र विशेषगरी पार्टीभित्रबाट प्राप्त गाली र आलोचना केपीले एक्लै ब्यहोरिरहनुपरेको भए पनि मन्त्रिमण्डलको गठनचाहिँ केपीले एक्लै गरेका होइनन् । प्रचण्ड, माधव र बामदेवसहितको कोटाबाट मन्त्री बन्नेहरूको सङ्ख्या झण्डै एक दर्जनको हाराहारीमा छ । यदि आलोचना र गाली एक्लै खान पर्ने हो भने मन्त्रिमण्डलको गठन या पुनर्गठन पनि केपी एक्लैले स्वतन्त्र ढङ्गले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मत सत्तापक्षभित्र उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णयबाट सन्तुलित एवम् प्रभावकारी मन्त्रिमण्डल निर्माण गरेर बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने योजना बनाए भने त्यो अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक हुनेछैन ।

५) केन्द्रीय समितिको विघटन र तदर्थ समिति गठन :

नेकपाको महाधिवेशन आगामी चैतमा गर्ने निधो गरिएको छ । त्यसनिम्ति भीमकाय केन्द्रीय समिति विघटन गरी सानो, तर प्रभावकारी ‘महाधिवेशन तयारी समिति) गठन गर्ने तत्परता केपीबाट लिइन सम्भव छ । महाधिवेशनबाट नै सबै प्रकारका विवादहरूको टुङ्गो लगाउने अठोट यसअघि पनि प्रकट भएकै हो । उक्त अठोटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केपी ‘केन्द्रीय तदर्थ समिति’ गठन गरी परिस्थिति अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुग्न असम्भव छैन ।

६. नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदका निम्ति प्रचण्ड, माधव नेपाल, बामदेव गौतम र झलनाथ खनाललाई आफूभन्दा योग्य, सक्षम र गतिशील ठान्दैनन् । त्यसैले आफू पदमा अडिन कुनै हालतमा पनि नसकिने अवस्था आएमा ओलीले आफूसहित पुरानो पुस्ताका पाँचै जनाले अनिवार्य अवकाश लिने र नयाँ पुस्ताका नेतालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सार्न सक्छन् । ओलीको यस्तो प्रस्ताव आउँदा नयाँ पुस्ताका नेता, कार्यकर्ता र आमनागरिकको समर्थन हुने हुँदा प्रचण्ड, माधव र बामदेव निकै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् । उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका निमित्त पनि केपीबाट यस प्रकारको कदम चालिन सम्भव छ ।

७) सङ्कटकाल घोषणा :

केपीले तत्कालको राजनीतिक सङ्कटलाई केही पछाडी धकेल्न ‘स्वास्थ सङ्कटकाल’ या सङ्कटकाल घोषणा गरेर जाने र, केही समय लिएर परिस्थिति आफ्नो अनुकुल बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर यस्तो कामले समस्याको समाधानभन्दा पनि समस्यालाई पछि सार्ने काम मात्र गर्नेछ ।

८) विपक्षीलाई समेटेर सरकार गठन गर्ने :

आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन केपीबाट मधेशकेन्द्रित समूह या नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ताको साझेदार बनाउने कदम पनि चालिन सम्भव छ । पार्टीकै मित्रहरूले बारम्बार दुःख दिइरहेमा, फुटेर जाने सम्भावना रही रहेमा या विधिवत पार्टीको विभाजन भएको अवस्थामा केपी ओली विपक्षी समूहलाई सरकारमा सामेल गरेर आफूलाई सुरक्षित तुल्याउन पनि सक्छन् । यसो गर्दा मधेशकेन्द्रित भन्दा काङ्ग्रेस नै भरोसायोग्य हुने बुझाइ केपीको हुन सक्छ । त्यसैले मङ्सिर १३ गतेको बैठकले सकारात्मक मोड नलिएमा केपीले काङ्ग्रेससँग संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न सक्ने सम्भावनालाई पूरै इन्कार गर्न सकिँदैन । नेकपाको संसदीय दलमा पचहत्तर मात्र सदस्यहरू केपीको पक्षमा उभिए पनि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन भएर संयुक्त सरकार चल्न सक्ने गणितीय अवस्था छ ।

९) संसद भङ्ग गरी चुनावको घोषणा :

वर्तमान संविधानको भाग ७ धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गरी चुनाव गराउन सक्ने’ हास्यास्पद व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानले वेस्ट मिनिष्टर प्रणालीको संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएको छ । यदि संविधानमा उल्लिखित अक्षरलाई मात्र ध्यान दिइयो भने प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटन गरेर चुनावमा जान सक्दैनन् । तर संविधानको भावना, पुराना नजीर तथा विश्वव्यापी संसदीय प्रजातान्त्रिक मान्यतासमेतलाई विचार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरेर चुनावमा जान कसैले पनि रोक्न सक्ने छैनन् । चुनावी परिणाम केपीका निम्ति सुखद नहुन सक्ला, तर त्योभन्दा दुःखद अवस्थाको सामना प्रचण्ड, माधव र बामदेवले गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र यस्तो कदम चालिन सक्ने सम्भावना छ ।

उल्लिखित नौ बाहेक राष्ट्रपति शासन र अन्य अप्रत्याशित एवम् आपतकालिन विकल्पहरू पनि नभएका होइनन्, तर यतिबेला यहाँ प्रस्तुत नौ विकल्पमध्ये कुनै न कुनै या केही विकल्प केपीको रोजाइमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।