राष्ट्रिय खेलकुद ऐन भेन्टिलेटरमा

■ श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल ‘असक्षम’ सावित भएका छन् । कामभन्दा बढि बोल्ने र बोलेको कुरा समयमा पूरा गर्न नसक्नाले उनी असक्षम सावित भएका हुन् । १३औँ सागका पदकविजेता खेलाडीहरूको सम्मानको कुरा होस या सागको हिसाव किताब सार्वजनिक गर्ने यी कुरामा सिलवालको बोली–बोलीमा मात्र सीमित भएको छ । गत वैशाखमै सागको सम्पूर्ण हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्ने ठोकुवा गरेका सिलवालले अहिलेसम्म सागको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, सागका भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनको प्रतिबद्धता दन्त्यकथामा परिणत भएको छ । उल्टै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिएर सिलवालले आफ्नो बोलीको कुनै ठेगाना नभएको कुरालाई प्रमाणित गरिदिएका छन् । यसको उदारहणको रूपमा ब्याडमिन्टन सङ्घलगायतका भ्रष्ट्राचार काण्डलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै, सिलवाल कति असक्षम छन् भन्ने कुरालाई ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७’ कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले पनि प्रमाणित गरेको छ । ऐनमै व्यवस्था भएको र आफूले पाएको अधिकारलाई समेत प्रयोग गर्न नसक्ने व्यक्तिले कसरी खेलकुद हाँक्न सक्छ ? प्रश्न उठेको छ ।

गत असार १० गते राष्ट्रपतिद्वारा लालमोहर लागेर असार १७ गतेदेखि खेलकुदमा लागु भएको ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७’का कारण राखेपको बोर्ड विघटन हुँदा सिलवालले सदस्यसचिव पद गुमाएका थिए । पछि नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएअनुरूप नै पुनः प्रतिस्पर्धाबाट सिलवाल सदस्यसचिव बन्न सफल भएका थिए भने सोही ऐनमै टेकेर परिषदका उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको थियो । साथै राखेपका कर्मचारीले कुनै राष्ट्रिय सङ्घमा बस्न नपाउने, सङ्घमा बस्न चाहे परिषद्को कर्मचारीबाट राजीनामा दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएनुसार थुप्रै प्रशिक्षकहरूले सङ्घ र परिषदबाट राजिनामा दिएका थिए । शुभारम्भमा नयाँ ऐन असरदार सावित भए पनि अहिले यसमा किन ‘कोरोना’ लाग्यो र भेन्टिलेटरमा पुग्यो त्यो चर्चाको विषय बनेको छ । महत्वपूर्ण कुरा, राखेपको बोर्डलाई समेत पछारेको नयाँ ऐनले खेलकुदका विवादित राष्ट्रिय सङ्घमा किन आफ्नो असर देखाउन सकेको छैन भन्ने कुरा आम खेलप्रेमीको चासोको विषय बनेको छ । सदस्यसचिव सिलवालले यो कुराप्रति मौनता साँधेर ऐनको नै धज्जी उडाइदिएका छन् । अन्यथा उनले ऐनबमोजिम किन कारवाही गर्न सकेका छैनन् ? त्यसले पनि उनको असक्षमतालाई झल्काउँछ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घको विवाद समाधानको गर्न ‘एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल सङ्घ गठन भएको हुनुपर्ने’ ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा एकै प्रवृत्तिका एकभन्दा बढि सङ्घ दर्ता भएका र ती सङ्घको देखिएको विवादको हल गर्न ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले यस्ता विवादित सङ्घको विवाद हटाउन विगतमा प्रयास गरेको हो । एउटा खेलको एउटै खेल सङ्घ बनाउन समिति पनि गठन गरेको हो । तर उक्त समितिले आंशिक सफलता प्राप्त गरे पनि विवादित सङ्घलाई विवादरहित बनाउन भने असफल भयो । त्यसको ज्वलन्त उदारहण हो– प्रकाशशम्सेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ र राखेपका उपाध्यक्ष समेत रहेका शिव कोइराला (ज्वाला) अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ नेपाल ।

अहिले नयाँ ऐन लागु भएको पाँच महिना बितिसकेको छ, तर यी दुवै तेक्वान्दो सङ्घलाई कसरी एक बनाउने त्यो बारेमा सम्बन्धित निकाय मन्त्रालय र राखेप मौन देखिन्छ । अर्को कुरा दुवै सङ्घका पदाधिकारीले पनि एउटै सङ्घ बनाउने बारेमा अहिलेसम्म कुनै छलफल र कुराकानी अगाडि बढाएका छैनन् । भविष्यमा छलफल गर्छन या गर्दैनन् त्यसको पनि कुनै टुङ्गो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कारण नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घलाई तेक्वान्दो सङ्घ नै मान्दैन् । एउटै सङ्घ बनाउने त कुरै छोडौँ, राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घका कुनै पनि पदाधिकारीलाई नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ संघमा भित्र्याउने पक्षमा छैन् । यसर्थमा कि स्वस्थ्य आलुको बोरामा एउटा कुहिएको आलुलाई हाल्दा सम्पूर्ण आलुको कस्तो हरिबिजोग हुन्छ त्यो नेपाल तेक्वान्दो संघले राम्ररी बुझेको छ । यसैले नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ नयाँ ऐनले जस्तोसुकै परिस्थितिको सृजना गरे पनि सोहीअनुरूप नियमकानुन र विधिसम्मत अगाडि बढ्दै विवाद सदाका लागि समाप्त गर्न चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा दुवै तेक्वान्दो सङ्घ कसरी एक हुन्छन् त्यो अहिले यक्ष प्रश्न बनेको छ ।

अहिले खेलकुद ऐन लागु भएको पाँच महिना भइसकेको छ । नयाँ ऐनअनुसार तीन महिनाभित्र मिलेर अर्थात् एउटै भएर आए ठिकै छ, अन्यथा दर्ता खारेज हुने प्रस्ट व्यवस्था छ । यस्तोमा अहिले तीन महिनाको समय वितिसके छ, ऐनअनुसार दुवै तेक्वान्दो संघको दर्ता खारेज भैसकेको छ । तर राखेपले यसको बारेमा दुवै संघलाई औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा कुनै जानकारी गराएको छैन । यो अवधिमा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ सक्रिय र राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ निस्क्रिय देखिनुले राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घका पदाधिकारीले आत्मसमर्पण गरेको चर्चा शुरु भएको छ । अब एउटै भएर नआए अगाडिको प्रक्रिया भनेको दर्ताखारेजी नै हो भन्ने सदस्यसचिव सिलवालले दुवै सङ्घको दर्ता खारेजी भइसकेको अवस्थामा भविष्यमा कस्तो कदम चाल्छन् त्यो प्रतीक्षा गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।

नयाँ ऐनमा एउटा खेलको एउटै सङ्घ रहने उल्लेख भए पनि एकै प्रवृत्तिका दुई वटा सङ्घ वा महासङ्घ अस्तित्वमा भए ती खेलको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि ऐनमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ । नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएनुसार ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत एउटै खेलका लागि एकभन्दा बढी खेल सङ्घ वा महासङ्घ गठन भएका रहेछन् भने ऐन लागू भएको मितिले तीन महिनाभित्र एउटै सङ्घ वा महासङ्घ गठन गरी दर्ताको लागि परिषद्ले सूचना जारी गर्नेछ ।’ साथै तोकिएको म्यादभित्र एउटै सङ्घका महासङ्घ गठन नगरेमा सो अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता खेल सङ्घ वा महासङ्घको दर्ता स्वतः समाप्त हुनेछ । त्यस्तै एक वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसके त्यस्ता खेल सङ्घ तथा महासङ्घको हैसियत स्थानीय खेल संस्था वा क्लब सरह मानिने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको चर्चा गर्दा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ बलियो देखिएको छ । त्यसैले नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घसँग कुुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन । यसको लागि उनीहरू नेपाल तेक्वान्दो सङ्घलाई दाउमा लगाउन समेत तयार छन् । सङ्घ खारेज भए पनि उनीहरू नयाँ सिराबाट नियमसङ्गत तरिकाले जान तयार छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घचाहिँ वार्ता र छलफलको पक्षमा छ । सकेसम्म आपसी छलफलमा टुङ्गो लगाउने, नसके मन्त्रालय र राखेपलाई दबाब दिँदै समिति गठन गरी तेक्वान्दोमा समाहित हुने । तर यतिबेला यो कुरा कुनै कोणबाट सम्भव देखिँदैन । यसर्थमा कि नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बलियो छ । उ नयाँ ऐनअनुसार दर्ता खारेज भए पनि पुनः परिषदमा दर्ता गरेर विवादरहित रूपमा आउन चाहन्छ । यसको लागि उनीहरू पूर्ण तयारीका साथ बसेका छन् ।

परिषदमा दुई तेक्वान्दो सङ्घ अस्तित्वमा भएको समयमा पनि परिषद्ले नेपाल तेक्वान्दो सङ्घलाई आधिकारिक तेक्वान्दो सङ्घको रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । यसै सङ्घअन्तर्गतका खेलाडीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अफिसियल गेमहरूमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । जुन कुरोलाई छैठौँ, सातौँ, आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका खेलाडीको मात्र सहभागिताले पुस्टि गर्छ । अझ वल्र्ड तेक्वान्डोका अध्यक्ष चोङ वान चोइले आफूले नेपालमा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घलाई मात्रै चिन्छु, यो नै आधिकारिक सङ्घ हो, भन्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने कुरामा दुईमत छैन ।

यतिबेला ऐनअनुसार दुवै सङ्घको दर्ता खारेज भैसकेको छ । अब राखेपले कस्तो निर्देशन दिन्छ वा पत्राचार गर्छ सोहीबमोजिम तेक्वान्दो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । तर नेकपाको सरकार र राखेपको उपाध्यक्ष स्वयम राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घको अध्यक्ष ‘ज्वाला’ भएका कारण उनको भूमिका अहम हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यहाँ राजनीतिक खेल हुने सम्भावना त्यतिकै छ । आफ्नै अस्तित्व जोगाउन र राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घका पदाधिकारीलाई सेफ ल्यान्डिङ गराउन ज्वालाले न्वारानदेखिको बल लगाउने पक्का छ । तर यतिबेलाको विषम राजनीतिक परिस्थिति ज्वालाको लागि उपयुक्त देखिँदैन । यदि तेक्वान्दोको विवादले राजनीतिक मोड लियो भने पनि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घलाई नै पुग्ने देखिन्छ । यसर्थमा कि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीचको द्वन्द्व यसको प्रमुख कारण बन्ने पक्का छ । अर्कोतर्फ ओली र देउवाको सामिप्य प्रकाशशम्शेर राणाका लागि ‘बम्पर उपहार’ हुने कुरामा दुई मत नहोला । अझ ओलीनिकटकै खेलकुदमन्त्री र सदस्यसचिव हुनुले पनि यसमा सुनमा सुगन्ध थपेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, खेलकुद ऐन र राजनीतिक कारणले पनि नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ बलियो देखिएको छ ।