९ मंसिर २०७७, मंगलवार

व्यवस्था मात्र होइन ‘शासक’हरू झन् खोटी !

  प्रकाशित मिति
६ मंसिर २०७७, शनिबार ०७:०३



राजबाबु शंकर

बहुमत प्राप्त नातामा लामो कालखण्डपछि स्थिर सरकारको अवतरण भएको ठानिए पनि यही सरकारका पछिल्ला अकर्मण्यताले आमनागरिकमा निराशा र विरक्ति बढेको छ । यो सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको नालायकी हो कि शासन पद्धतिमै त्यस्तो केही खोट छ, जसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेलाई मैमत्त घरसाँढा बनाउँछ, यकिन भइनहाले पनि नचाहँदा नचाहँदै जुनसुकै स्वरूपमा ‘शासकीय परिवर्तन जरुरी हुन पुगेको त होइन ?’ भन्ने बहस उठान भएको छ ।

हामीकहाँ व्यवस्था जुनसुकै बहाल भए पनि नेतृत्व प्रायशः जहिल्यै अयोग्य र अक्षम नठहरिने, तर अवनतिको दोष भने शासन व्यवस्थालाई अनाहक थोपर्ने सनातनी चलन छ- जुन सोचमै चाहिँ वास्तवमा खोट छ, जसले हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि बारम्बार विफल पार्ने ब्यूह रचेको छ !

यस अर्थमा विगतका कालखण्डमा लागू शासकीय स्वरूप अनुपयुक्त थिए भन्ने किमार्थ होइन । यथार्थतः कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था खराब हुँदैन, होइन । तर, सो व्यवस्थाका सञ्चालकहरूको नियत, इमान, कार्यशैली र जनताप्रतिको जवाफदेहीपनको व्यावहारिक मूल्याङ्कनको साटो जानाजान नितान्त स्वार्थवश दोषचाहिँ प्रणालीमा जबर्जस्त थोपरिँदै आएको हो । प्रजातान्त्रिक कालयता हाम्रो देशमा नेतृत्व कहिल्यै अयोग्य नहुने, तर व्यवस्था जति नै अग्रगामी भए पनि टिक्न नसक्नुको परिणतिले नै नेतृत्वमा पुगेका प्रायः सबै अक्षम र बेइमान भएको आफैंमा दह्रो प्रमाण हो ।

विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएका अन्य मुलुकहरूको शासकीय ढाँचा नेतामुखी नभएर नीतिमुखी भएको नै पाइन्छ । जनताका आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय नीतिदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका लागि आवश्यक नीतिहरू व्यावहारिक रूपमा लागू गरिन्छन् । जसले जनताको मतको सम्मान गरेको छ र जनप्रतिनिधिहरूको मर्यादालाई शिरासन प्रदान गरेको छ । तर, हाम्रो देशमा भने पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै स्थापित नेतामुखी अभ्यासले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रताडित गरिरहेको पाइन्छ । आजसम्मका हरेक शासकलाई असल एवम् जनमुखी नीति तथा स्वतन्त्र, तटस्थ र पारदर्शी प्रणाली बहाल गरियो भने क्रमिक रूपमा आफ्नो उपादेयता घट्छ भन्ने त्रासले बास गरेको यथार्थ झल्किन्छ ! जसले जनप्रतिनिधि हुनुको शाख र सम्मानलाई निरन्तर क्षयीकरण गरिरहेको छ ।

हाम्रो जस्तो अल्प विकसित वा भनौँ विकासोन्मुख राष्ट्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू राज्यशक्ति आफू अर्थात् व्यक्तिको वरिपरि गणेशचक्कर लगाएको देख्न चाहन्छन् । निम्नतम नागरिक सेवा, सहुलियत र अधिकारका खातिर पनि जनताले जहिलेतहिले न्यौरा गरिरहन परोस्, शासकमै निरन्तर आश्रित भइरहन परोस्, हरेक सकारात्मक परिणामको जश लिन पाइयोस् र त्यसलाई आउँदो चुनावमा फेरि भजाउने मौका मिलोस् भन्ने तिनको काकाकुल–बेहोरा देखिने गरेको छ । यसले जनप्रतिनिधिहरू चुनाव जितेपछि ५ वर्षका लागि आफू शासक र आफूलाई विश्वासको मत दिने जनता शासित वर्ग भएको जस्तो दम्भी/सामन्ती घमण्ड देखाउन थाल्छन् ! जबकि जनप्रतिनिधिहरू भनेका र तिनको दायित्व भनेको त राज्य र जनताका बीचमा सहजकर्ता अर्थात् सम्बाहक अभिकर्ताको हो ।

हामीकहाँ राज्य संयन्त्रभित्र कुशासनीहरूको पहुल छ, बगाल छ । हामीकहाँ ढोंगी र गैरजिम्मेवार पार्टी राजनीतिक ऐँजेरुका रूपमा केन्द्रीय भूमिकामा रहिरहने मौकाले अभिनन्दित छन् । जनताको नितान्त स्वार्थलाई शिरोधार्य गर्दै पार्टी निर्माण, विस्तार र सञ्चालन भएको उदाहरण पाउन कि चीन, कि जापान, कि बेलायत, कि कहाँको दिनु पर्ने दूरावस्था विद्यमान छँदैछ । नेपालमा त त्यस्तो उदाहरण मात्र पनि ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ झैँ छ ! अर्थात् यहाँका नेता वा भनौं शासकीय तहमा पुग्नेहरूमा देश र जनताप्रतिको बफादारी छँदैछैन । केवल तिनको आशक्ति छ- सत्ता र अकुत सम्पत्तिप्रति । अनि व्यवहार छ- जनताको नाममा भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, माफियागिरीको बलमा बाहुबली शासन गर्ने, नकि जनमैत्री शासन गर्ने !

यस्ता तमाम बेथिति र गञ्जागोलका कारण केही समययता हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा केही प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । राजनीतिक बेइमानीका कारण यस्तो सवाल जायज पनि ठहर्दछ कि, हाम्रो परिवेशमा आजसम्मन् बहाल शासन व्यवस्था नै अनुपयुक्त हुन् ? कि शासकीय पात्रहरू नै अनुपयुक्त र अक्षम हुन् ? सुशासन दिन नसक्ने त्यस्ता अधिकांश पात्रहरूको लहडी खेलको मारमा शासन पद्धति नै जहिल्यै दोषारोपित भइरहनु पर्ने ? पक्कै होइन…, राज्य सञ्चालकहरू नै नालायक, अयोग्य र बेइमान हुन्, भइआएका छन् । आजपर्यन्त देशमा सुशासन र जनतामा राशनको ग्यारेन्टी नहुनुको एक मात्र कारण र कारक शासक वर्ग नै हुन् ।

यसै पनि शासन प्रणालीहरू साधन मात्र हुन्, साध्य होइनन् । त्यसैले पनि अब संरचनागत आमूल परिवर्तन शासकीय ढाँचामा होइन, शासकीय तहमा पुग्न चाहने स्वाँठ र लठैत पात्रहरूमै हुनुपर्छ । बहस त्यसैको थालिनुपर्छ, जुन अत्यावश्यक पनि हुन पुगेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ को प्रभावमा परेका क्षेत्रलाई पुनः उत्थानका लागि कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको

म्याग्दी (नेपाल)की १८ वर्षीया सपना रोका मगर विश्वका प्रभावशाली सय महिलाहरूको सूचीमा परेकी छन् । बीबीसीले तयार पारेको २०२० का

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला हिंसा र अपराधका घटना दोहोरिन नदिनका लागि जनचेतना फैलाउन तथा अपराधीलाई दण्डित गर्दै पीडितलाई यथोचित क्षतिपूर्तिसहित

प्रधानमन्त्री र देउवाबीचको भेटमा सत्ता साझेदारीको नभई संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल भएको खुलासा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेकपाको