नेपाल र भारतका मन्त्रीद्वारा निर्माण कार्यको संयुक्त रूपमा शिलान्यास

शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी)को संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका छन् ।

भन्सार तथा अध्यागमन सुविधालाई एउटै छातामुनि ल्याई दुई देशबीच मालबाहक सवारी साधनको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न भारत सरकारले भारत-नेपाल सीमाको दुवैतर्फ एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण गरिरहेको छ । भारत तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीद्वयले वीरगन्ज र विराटनगरमा निर्मित एकीकृत जाँच चौकीको क्रमशः सन् २०१८ को अप्रिल र सन् २०२० को जनवरी महिनामा संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए ।

भर्चुअल रूपमा आयोजना गरिएको निर्माण शुभारम्भ (शिलान्यास) कार्यक्रमको काठमाडौंबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले अवलोकन गरेका थिए भने बाँके क्षेत्र नम्बर २ का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई, नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शमशेर जबरा र नेपालगञ्ज परियोजना साइटका प्रतिनिधिहरूको पनि सो कार्यक्रममा उपस्थिति थियो ।

उक्त एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य समाप्त भएपश्चात नवनिर्मित संरचनामा मालवाहक सवारी साधन तथा सार्वजनिक सवारी साधनको सहज आवातजावतका लागि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हाण्डलिङ सुविधाहरू जस्तै- वेयर हाउजिङ, रेफ्रिजरेटेड कार्गो सुविधा, औषधीय, बिरुवा तथा जनावर क्वारेन्टिन एरिया, सवारी चालक तथा यात्रुहरुका लागि सुविधा, सीसीटिभी र अन्य सुरक्षा उपकरण, सातै दिन चौबीसै घन्टा बिजुली ब्याकअप सुविधा, फोहोर पानी प्रशोधन सुविधा लगायतका सुविधाहरू हुनेछ ।

कार्गो ह्याण्डलिङलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन यी सुविधाहरूलाई अघि सारिएकोे हो । यी सुविधाहरुको प्रयोगले आगन्तुकहरुले बेहोर्दै आएको असुविधामा कमी आउनुका साथै समयको बचत पनि हुने र समग्रमा अन्तरदेशीय व्यापार र वाणिज्यमा लाग्ने कारोबार लागत पनि घट्ने बताइएको छ ।

यस परियोजनाको कार्यान्वयन राइट्स इन्टरनेशनल लिमिटेडको सुपरिवेक्षणमा पुणे (भारत)स्थित राजदीप बिल्डकन प्राइभेट लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीले गर्ने जानकारी दिइएको छ । यस परियोजनाको टेन्डर लागत भारु १४७.१२ करोड (नेरु २३५.४० करोड) र निर्माण अवधि दुई वर्ष रहेको छ ।

यो संरचना नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर-१ र वार्ड नम्बर-१६ मा नेपाल सरकारले पहिचान गरेको ६१.५ हेक्टर जग्गामा निर्माण गरिने छ । रुपैडिहामा भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरणले यस्तै किसिमको संरचना भारततर्फ निर्माण गरिरहेको छ । यसै वर्षको मे महिनाबाट निर्माण कार्य सुरु गरिएको सो परियोजनाको १० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास विभागले नेपालगञ्जमा निर्माण हुनलागेको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्यमा सघाउ पुऱ्याउनेछ ।

निर्माण अवधिभर यस परियोजनाले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्ने र स्थानीय बजारबाट आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा वस्तुहरुको आपूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा यस परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने संरचनाले अन्तरदेशीय व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘छिमेक पहिलो’ नीतिअनुरुप नेपालसँगको सीमा व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई प्रवद्र्घन तथा सहजीकरण गर्न र कनेक्टिभिटिलाई बढावा दिन भारत सरकार प्रतिवद्ध रहेको सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलले भारतको आर्थिक सहयोगमा नेपालको भैरहवामा चौथो एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । हाल कार्यान्वयनको मोडालिटी र परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकायको विषय भने विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा व्यवस्थित तथा सुविधा सम्पन्न अन्तरदेशीय लजिस्टिक र पूर्वाधार संरचनाको निर्माणले कनेक्टिभिटिलाई अझ वृद्धि गर्ने र भारत नेपालबीच बलियो र पारस्परिक लाभदायक व्यापार, आर्थिक गतिविधि तथा जनता जनताबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अनुभूति गर्न सघाउ पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।