९ मंसिर २०७७, मंगलवार

गौतमको मुद्धामा राय बाझियो, राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न बाटो भने खुला

  प्रकाशित मिति
२७ कार्तिक २०७७, बिहीबार १४:३४



नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा जारी भएको आदेशमा राय बाझिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशको आज (२७ कात्तिक) लिखित आदेश सार्वजनिक भएको छ ।

आदेशमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश कार्कीद्वय र श्रेष्ठले गौतमलाई थप संवैधानिक काम गर्न रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेका छन् भने न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत राखेका छन् । न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत राखेता पनि चार जना न्यायाधीशले गरेको आदेश कार्यान्वयन भएको बताइएको छ ।

न्यायाधीश खतिवडाले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका कारणबाट राष्ट्रियसभाको सदस्य पदमा मनोनयनका लागि अयोग्यता सृजना भएका आधारमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नहुने राय दिएका छन् । तर यसरी न्यायाधीश खतिवडाको फरक मत भएता पनि संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशले बुधबार जारी गरेको आदेशमा नेता गौतमलाई थप संवैधानिक काम नगर्न भनिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न वामदेव गौतमलाई बाटो खुलेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ को प्रभावमा परेका क्षेत्रलाई पुनः उत्थानका लागि कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको

म्याग्दी (नेपाल)की १८ वर्षीया सपना रोका मगर विश्वका प्रभावशाली सय महिलाहरूको सूचीमा परेकी छन् । बीबीसीले तयार पारेको २०२० का

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला हिंसा र अपराधका घटना दोहोरिन नदिनका लागि जनचेतना फैलाउन तथा अपराधीलाई दण्डित गर्दै पीडितलाई यथोचित क्षतिपूर्तिसहित

प्रधानमन्त्री र देउवाबीचको भेटमा सत्ता साझेदारीको नभई संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल भएको खुलासा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेकपाको