१८ मंसिर २०७७, बिहीबार

नेपालमा क्लिनफिड नै किन ?

  प्रकाशित मिति
८ कार्तिक २०७७, शनिबार १६:४७



■ कोशिक नवराज

अहिले चर्चामा रहेको शब्द हो क्लिनफिड । नेपालमा २०७४ मा ल्याएर पनि कार्यन्वयन हुन नसकेको तर हाल विज्ञापन नियमन ऐनमा नै कार्यान्वयन गर्ने समयसिमा तोकेर ल्याएको साथै विज्ञापन व्यावसायि र टेलिभिजन व्यावसायिहरुले समेत सफल कार्यान्वनमा सहयोग गरेको देखिन्छ साथै पछिल्लो समय मिडिया कभरेज समेत राम्रो पाएको कारण अहिले यो चर्चाको विषय बनेको देखिन्छ ।

के हो क्लिनफिड, के होइन :

सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्दा हामिले दैनिक रुपमा टेलिभिजन हेर्दा देखिने विज्ञापन समावेश नभई टेलिभिजन कार्यक्रम मात्र आउनुलाई क्लनिफिड भनिन्छ ।अर्थात विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन नवजाई कार्यक्रम मात्रै संचालन गर्नुलाई बुझिन्छ । नेपालमा हाल प्रसारित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेवापत रकम पनि असुल्ने अनि विज्ञापन पनि समावेश गर्ने गरेको अवस्था थियो भने अब (कार्तिक ७) उप्रान्त विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले कार्यक्रम वाहेक कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, लोगो, प्रोमो वा प्रमोशनहरु प्रसारण गर्न पाउने छैनन । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी च्यानल सम्बन्धमा साविक व्यवस्था :

साविकमा नेपाल सरकारले नै २०७५ साउन १ गतेबाट लागुहुने गरी राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरी नेपालमा डाउनलिंक हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई ४ किसिमले वर्गीकरण अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको थियो, जसमा विज्ञापन समावेश नभएका च्यानलहरु डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रति च्यानल एक लाख रुपैया, विज्ञापन समावेश भएका नि:शुल्क च्यालनको हकमा प्रतिच्यानल ५ लाख, विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ३ लाख रुपैया र विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ७ लाख साथै नेपालमा डाउनलिंक गर्ने यन्त्र उपकरण आयात र बिक्री वितरण गर्नेको हकमा बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिने भने पचास हजार रुपैया र विदेशी च्यानलहरुको नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता भई आफुले डाउनलिंक गरेका च्यानलहरु MSO र डिजिटल केवलहरुलाई वितरण गर्नेको हकमा प्रति च्यानल पचास हजार रुपैया दाखिल गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने यसरी लिएको अनुमतिपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र नवीकरणको हकमा अनुमतिपत्र जारी दस्तुरको १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

क्लिनफिडको आवश्यकता किन त ?

नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले दोहोरो रकम असुलीरहेको अवस्था विदितै थियो । एकातिर नेपालस्थित विदेशी टेलिभिजनका आधिकारिक बिक्रेता र सम्पर्क व्यक्ति तथा संस्थाहरुले MSO र डिजिटल केवलहरुबाट टेलिभिजन प्रसारण गरेवापत मोटो रकम असुल्ने साथै हरेक वर्ष टेलिभिजन प्रसारणको शुल्क बढाउदै लैजाने र नेपालबाट करोडौ रकम विदेश लैजाने गरेका थिए भने अर्कोतिर उनीहरुले आफ्ना च्यानलमा विदेशी विज्ञापन बजाउदै आएका थिए ।यसरी नेपाली माटोमा टेलिभिजन प्रसारण गर्ने अनि ग्राहकबाट रकम पनि असुल गर्ने तर नेपाली भेषभुषा र संस्कृतिलाई संरक्षण त परको कुरा अवमुल्यन गर्दै विदेशी संस्कृति र परम्परा भित्राउदै नेपाली संस्कृति मास्न जातजाति र भाषाभाषिको साम्प्रदायिक एकतामा समेत खलल पुऱ्याउने कार्य गर्दै आएका थिए ।

नेपालमा प्रसारणको अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनहरुले अव उप्रान्त डविङ गरेर समेत विज्ञापन समावेश गर्न पाउने छैनन ।यसले नेपालको विज्ञापन वजारलाई विस्तार गर्न मदत पुऱ्याउने निश्चित छ । विदेशी विज्ञापनहरु एजेन्सीहरु नेपालमा नै विज्ञापन खिच्न आउनुपर्ने,नेपाली कलाकार र मोडले स्थान पाउने,नेपाली उत्पादनहरु व्राण्डिङ गर्न मदत पुग्ने देखिन्छ । विज्ञापन व्यवयासिहरुका अनुसार हाल नेपालमा २२ अर्वको विज्ञापन वजार रहेकोमा क्लिन फिड पश्चात सो करिव १० अर्ब बढेर ३२ अर्ब पुग्न सक्छ । क्लिनफिड पश्चात नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुले प्रसारण गरीरहेका कार्यक्रमहरुले विज्ञापन पाउने हुँदा टेलिभिजनहरुको आम्दानी बढ्ने पत्रकार र कर्मचारीले न्युनतम पारिश्रमिक पाउने साथै गुणस्तरिय टेलिभिजन कार्यक्रमहरु निर्माण र प्रसारण हुने देखिन्छ ।

भेदभावपुर्ण टेलिभिजन वर्गीकरण :

वर्तमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र नियमावलीले स्वदेशी र विदेशी गरी टेलिभिजनहरु च्यानलहरुलाई विभेद गर्दै सो विभेदपुर्ण भेदभावका आधारमा नै सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । ऐनले विदेशी च्यानलहरुले नेपालमा डाउनलिंक गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि आधिकारिक रुपमा नेपालमा विक्रेता राखी सिग्नल वितरण गर्नपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा केही नवोलेको हुँदा केही च्यानलहरु सिग्नल वितरकको लाइसेन्स लिएर संचालन भएका छन जसले कर रोयल्टी सवै तिर्छन भने केही च्यानलहरु सिधै भारतवाट संचालित भएको र आफ्नै भारतिय प्रान्त जस्तो सुविधामा सञ्चालित छन् ।

क्लिनफिड र विज्ञापन वोर्ड :

क्लिनफिड कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन र नेपालमा एकद्वार प्रणालीबाट विज्ञापन वितरण गर्ने अवधारणा स्वरुप विज्ञापन वोर्डको गठन गर्न लागिएको देखिन्छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ को परिच्छेद ३ को दफा १४ मा नेपालमा विज्ञापन नियमनको लागि एक विज्ञापन वोर्ड गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।सोहि ऐनको दफा १५ मा विज्ञापन वोर्डको काम उल्लेख गरिएको छ । विज्ञापन सम्बन्धि राष्ट्रिय निति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, प्रसारण हुने विज्ञापनहरुको मापदण्ड परिक्षण गर्ने, विज्ञापन सम्बन्धमा आचारसंहिता तया गर्ने, प्रचलित कानुन विपरितका विज्ञापनहरु प्रसारण गर्न रोक लगाउने र विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्ड विपरीत प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने लगायतका रहेका छन् ।

संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुले आफुखुसी वितरण गर्दै विज्ञापनहरु अव विज्ञापन वोर्ड मार्फत मात्रै वितरण गर्ने । अब वोर्ड गठनपश्चात सबै संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायहरुले विज्ञापनहरु विज्ञापन वोर्डलाई दिन पर्ने र सो विज्ञापनलाई वोर्डले एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गरी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वापत रकम भुक्तानी दिने गर्छ ।

क्लिनफिडमा व्यावसायिको फरक माग :

पछिल्लो समय व्यावसायीहरुले क्लिनफिड आमसंचार माध्यममा मात्रै सरकार केन्द्रित भएको तर दूरसंचार माध्ययमा ध्यान नदिएको भन्दै आमसंचारका साथसाथै दूरसंचारका माध्यमबाट प्रसारण हुने सामाग्रीहरु समेत क्लिनफिडमा संचालन हुनुपर्ने माग गरेका छन । क्लिनफिड कार्यान्वयन हुनपर्छ भनेर लगभग सबै सहमत भए पनि पछिल्लो समय टेलिभिजन र केबल व्यवसायीहरुले केही समसमायिक मागहरु राखेका समाचारहरु वाहिर आएका छन ।नेपाल सरकारले ऐन तयार गर्दा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनहरु क्लिनफिडमा संचालन हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको तर नेपालमा OTT (Overt the Top) अर्थात मोवाइल एप्स जस्तै नेपाल टेलिकमको Wao time, prabhu, net tv लगायतबाट प्रसारण हुने त्यही च्यानलमा विज्ञापन समावेश हुने तर केबुल र डिश मिडिया वा स्याटेलाइवाट प्रसारण हुने टेलिभिजनहरुमा चाहि क्लिनफिड हुँदा व्यावसायिहरुमा मर्का पर्न जाने देखिन्छ । यसका साथै अनलाइन टेलिभिजन र वेभसाइटहरुबाट स्ट्रीम हुने टेलिभिजनहरु र कार्यक्रम साथै युट्युवमा चाहि क्लिनफिड सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिने तर खालि केबुल र डिश मिडियालाई मात्रै फोकस गर्ने गरेको अवस्था देखियो भनी व्यवसायिहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको देखिन्छ ।एकहदसम्म व्यावसायिहरुको यो माग सहि पनि देखिन्छ ।

क्लिनफिडका समस्याहरु :

पछिल्लो समय नेपालमा क्लिनफिड कार्यान्वनमा आए दक्षिण एशियामा नै पहिलो हुने भनेर समेत प्रचारवाजि गरिएको अवस्थामा नेपालले पनि साविकमा वंगालादेशले क्लिनफिड कार्यान्वयन गरी पछि पछाडि हट्न बाध्य भएको उदाहरणलाई विर्सन हुँदैन । कुनै देशविशेषको कला र संस्कृतिले अतिक्रमण गऱ्यो भन्दै राष्ट्रियतामा बहेर / राष्ट्रवाद उलारेर मात्रै क्लिनफिड सफल हुँदैन ।

क्लिनफिड कार्यान्वनमा भएमा हाल हेरिरहेका भन्दा विदेशी च्यानलहरु कम्तिमा ६० प्रतिशत कम आउने साथै हालको भन्दा च्यानलको मुल्य अस्वभाविक रुपमा वृद्धि हुने हुँदा नेपालीहरुले धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् र अर्को कुरा क्लिनफिड कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति र स्रोत साधनको अवस्था के कस्तो छ सो पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी च्यानलको अस्वाभाविक मुल्य बढ्ने साथै आमसंचार माध्यममा मात्रै क्लिनफिड हुने व्यवस्था गर्दा यसले दूरसंचार माध्यम इन्टरनेट र ओटिटिमार्फत रकम विदेशीने जुन हुण्डी र दराज जस्ता अनलाइनले सहयोग गर्ने दखिन्छ ।सरकारले बेलैमा यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

(लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारी हुन् ।)



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप १३ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या

जिल्ला कारागार भरतपुरबाट कैदी फरार भएका घटनामा दुई प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको छ । कारागार सुरक्षामा खटिएका ती प्रहरीलाई असावधानी अपनाएको

जापानले सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थताको आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले आगामी पन्ध्र वर्षभित्रै पेट्रोल कारको बिक्री बन्द गर्ने योजना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कार्याकालको लागि भएको निर्वाचन दौडमा पराजित भएपछि सन् २०२४ मा हुने निर्वाचनमा पुनः प्रतिस्पर्धामा उत्रिनसक्ने