■ दीपेन्द्र पाण्डे

‘लोकतन्त्र ! आफ्नो महँगो समय बरबाद गर्ने खुबीको साथै भ्रमित गर्ने तरिका हो, जहाँ जनतालाई विश्वास दिलाइन्छ कि उ नै शासक हो । जबकि वास्तविक सत्ता केही चल्तापुर्जा मानिसको हातमा हुने गर्दछ । ’ – जर्ज बर्नाड शा

जियोभानी सरटोरीको पुस्तक ‘डेमोक्रेटिक थ्योरी’अनुसार राजनीतिक लोकतन्त्र एक तरिका या प्रक्रिया हो, जहाँ प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घर्षबाट सत्ता प्राप्त गरिन्छ र केही मानिसले सत्ताको नेतृत्व गर्दछन् । सरटोरीको अनुसार लोकतन्त्र कठिन शासन हो । यति कठिन कि केवल विशेषज्ञले मात्र यसलाई भीडतन्त्रबाट बचाउन सक्दछन् । अतः यसको प्रक्रियालाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ ।

दार्शनिक जर्ज र लेखक सरटोरीको भनाइबाट प्रभावित हुँदै मुलुक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको थिएन र होइन । राणा र पञ्चायतको ‘शासन’ र ‘शासक’बाट वाक्कदिक्क भएका व्यक्ति, समुदाय र सङ्गठनले जनताको ‘सेवक’ खोज्ने चाहनाअनुरूप खोजिएको प्रणाली थियो- लोकतन्त्र । पटक-पटक धोखा खाँदै मुर्छित बनेको लोकतन्त्रको नवीन आगमनसँगै देश नवनिर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ र चाहना थियो । वैचारिक भिन्नतालाई लोकतन्त्रको मैदान उपलब्ध गराउँदै विकास र शान्तिको दीर्घकालीन नीति, रणनीतिसहित शानदार परम्पराको जग बस्ने छ भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ थियो । विडम्बना ! कठिन सङ्घर्ष र आन्दोलनपछि प्राप्त राजनीतिक सङ्गठन र नेतृत्व लोकतन्त्रलाई सुकुम्बासी बनाउन हतारिएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुन, लोकतन्त्र र सभ्यता रातारात जवान हुन नसक्ने बुझेका मुलुकवासी राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई अन्तिम मौका दिन राजी भएको बुझ्न ओली सरकार अनदेखा गर्दै छ । रूप बदलियो, चाल बदलियो, सङ्घर्ष बदलियो, व्यक्ति, व्यवस्था र विचार बदलियो तर प्रवृत्ति बदलिएन । अनेकौँ हन्डर र ठक्कर खाँदा पनि सच्चिन नरुचाएको पात्र र प्रवृत्तिको कारण लोकतन्त्र भ्रष्टहरूको कब्जामा पर्दै छ ।

कुर्सीमा पुग्न हदैसम्म गिर्न तयार हुने, निजी स्वार्थ र पैसाको निम्ति जनमतको खिल्ली उडाउने, चिप्लो बोल्दै जनताको सरलपनको भद्दा मजाक उडाउने, देश र पार्टीलाई कमजोर बनाएर आफू बलियो हुने, कम्बल ओढेर घ्यु खानेहरू लोकतन्त्रमा झनै चम्किनु दुर्भाग्य सिवाय केही रहेन ।

पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी भन्ने गर्थे- भ्रष्टतन्त्रको कारण सरकारी सहायताको एक रुपैयाँमध्ये केवल १५ पैसा मात्र जनतासामु पुग्दै छ । भ्रष्टाचारले भारतीय लोकतन्त्र मात्र हैन हाम्रो नवागन्तुक लोकतन्त्रलाई समेत विचित्रसँग जकडेको असङ्ख्य घटना जनताबाट छिपेको छैन । चरम भ्रष्टाचारको कारण अवैध समानान्तर अर्थव्यवस्था मुलुकमा हाबी हुँदा राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दल दिन-प्रतिदिन कमजोर बनिरहेको पुष्टि सरकारको निर्णय प्रक्रिया हेरे बुझ्न सकिन्छ । इजी मनी, घोटाला, घुस, कमिसन, अतिरिक्त आम्दानी र अवैध कार्यले सुशासन र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको छ । जसले गर्दा सरकारको छविमा नराम्रो दाग लागेको छ ।

करिव २५०० वर्षपूर्व कौटिल्यले भ्रष्टाचार र मानवीय लोभको तुलना गर्दै भनेका थिए- घुस लिनबाट बच्नु र मुखमा ‘मह’ राखेर ननिलिकन बस्न सक्नु एकै हो । सरकारी सेवकको आम्दानीबाट अधिक सम्पत्ति पत्ता लगाउनु र माछाले पानी कति बेला पिउँछ पत्ता लगाउनु एकै हो । कौटिल्यको समयमा प्रभावी र स्वतन्त्र मिडिया थिएनन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका, अख्तियार अनुसन्धान आयोगसमेत थिएनन् । तर, आधुनिक लोकतन्त्रसँग तमाम निकाय, संस्था, विधि, नियम, ऐन, प्रतिबद्धता, सिद्धान्त र कार्यक्रम छन् तर भ्रष्टाचार ‘बन्सो’ झैँ मौलाउँदै छ । आश्चर्य मान्नुपर्छ कि भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने सरकारको उपस्थिति मुलुकमा छ । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने प्रधानमन्त्रीको हुङ्कार छ । उनकै मन्त्रिपरिषद्मा आरोपितहरूको बाहुल्यता छ । लोकतन्त्रमा यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ ?

जनताको नैसर्गिक अधिकार खोस्न, सुविधाबाट वञ्चित गर्न, आफ्नै धर्म र संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँदै आफ्नो व्यक्तिगत वैभव निर्माण गर्न र जनतालाई अनेक नाममा शोषण गर्न मात्र सरकार बन्ने परम्परा सुधारिएको लोकतन्त्रमा समेत तोड्न सकिएन, किन ? कुर्सीमा पुग्न हदैसम्म गिर्न तयार हुने, निजी स्वार्थ र पैसाको निम्ति जनमतको खिल्ली उडाउने, चिप्लो बोल्दै जनताको सरलपनको भद्दा मजाक उडाउने, देश र पार्टीलाई कमजोर बनाएर आफू बलियो हुने, कम्बल ओढेर घ्यु खानेहरू लोकतन्त्रमा झनै चम्किनु दुर्भाग्य सिवाय केही रहेन । मुलुकको शक्ति जहाँ–जहाँ छ । त्यसलाई तोड्ने योजनाकारहरूको मतियार बन्दै राजनीतिमा स्थापित गरिएका भ्रष्ट गुट र झुन्डको तमाम अपराधलाई अन्देखा गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट लोकतन्त्रमाथि लागेको दाग कसरी मेटिएला ? कम्तीमा ओलीतन्त्रले जवाफ दिने कष्ट गर्ने छैन ।

शीतयुद्धको समाप्तिपछि समाजवादी, पुँजीवादी राजनीतिक दलहरू मात्र हैन जनताको सोच, शैली र दैनिकीमा व्यापक बदलाव आउँदा सर्वसाधारण समेत सत्तामा भागीदार चाहन्छन् । ठुला–ठुला राजनीतिक सफलतापछि पनि सत्ताको मूलभूत चरित्रमा मौलिक परिवर्तन नआउँदा लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा घट्रदै छ । सिद्धान्त, निष्ठा, त्याग र प्रगतिशील लोकतन्त्रको वकालत गर्दै जीवनको उर्वर समय राजनीतिमा व्यतीत गरेका मानिस नै सत्तामा पुग्न वा पुग्नासाथ अनुपयुक्त र अदृश्य शक्तिको घेराबन्दीमा पर्न राजी हुनुले लोकतन्त्र भ्रष्टाचारसँग आत्मसमर्पण गर्दै छ ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगर्दैमा भ्रष्टाचार घट्छ भन्ने कुरा नेपालको सवालमा झुटो सावित भएको छ । अनेकौँ काण्डको नाममा उजागर भएका आर्थिक अनियमितताको कुरा उठ्नासाथ खुद प्रधानमन्त्री नै बहस–पैरवीमा उत्रने नयाँ काइदा भ्रष्टाचारीको निम्ति ‘मलिलो अवसर’ बनेको छ । पाँच सय, हजार खाने मात्र भ्रष्टाचारी हुने नवीन मापदण्ड स्थापित भएको पछिल्लो ओली शासनमा अनेकौँ अपवादहरूले जन्म लिएको छ । राजनीतिक गरिवहरू नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छन् । किनकि सत्तामा बसेका गरिब नेता रफ्तारमा धनी बन्ने उपाय खोज्न हतारिन्छन् । आर्थिक विकासको प्रक्रिया सुस्त हुनाले भ्रष्टाचारले छिट्टै विकास गर्छ भन्ने धारणा स्वीकारयोग्य बनाइएको छ । मिडियाको निरन्तर खबरदारी र मतदाताको गम्भीर चासोको बाबजुद जेलनेल खाएका, असीमित सङ्घर्ष गरेका सुकुम्बासी नेताहरू रातारात गन्हाउन राजी भएको पछिल्लो अवस्थापछि लोकतन्त्रले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने दाबी ‘कर्कलाको पानी’ बन्न पुगेको छ ।

मुलुकमा व्यवसायी बन्न सजिलो छैन तर भ्रष्टाचारको पैसाले जननिर्वाचित प्रतिनिधि बन्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ । लोकतन्त्र हुँदैमा भ्रष्टाचार समाप्त गर्न सम्भव छैन । भ्रष्टाचार देशको राजनीतिक र आर्थिक ढाँचामा परनिर्भर हुने गर्छ । साथै सांस्कृतिक र निजी स्तरको नैतिक कारणले गम्भीर प्रभाव पार्छ । गम्भीर चिन्ताको विषय यो छ कि सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न इच्छुक देखिएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय र अङ्गलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने, आवश्यक ऐन–नियम, कानुन परिमार्जन गर्ने, प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने, भ्रष्टलाई दण्डित र अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रयास समेत गरेन । जनताको नजरमा गिरेका पात्र र प्रवृत्तिलाई खुसीसाथ बोक्न हतारिएको ‘ओलीतन्त्र’ गम्भीर षडयन्त्रको तयारीमा डुबेका सङ्केत मिल्दै छ ।

ओली–प्रचण्डको अयोग्यता एवम् कर्मले थलिएको सरकार र नेकपा गन्तव्यबिनाको उडानमा छ । कर्तव्य र दायित्वबाट कोसौँ टाढा भागेको ओली सरकार ‘पिसिआर परीक्षण गर्न सक्दिनँ, बेहोस हुन आँटे मात्र अस्पताल जाऊ’ भन्दै फर्मान जारी गर्दै छ ।

कोरोनाले सर्वसाधारण मानिसको चुलो निभेको छ । व्यापार–व्यवसाय चौपट छ । सरकारसँग राहत र समस्या समाधानको कुनै योजना र कार्यक्रम छैन, सर्वत्र लुटको राज छ । राजनीतिक उद्योगका लुटेराहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको चिन्तामा ‘ओलीतन्त्र’ डुबेको छ । लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा न कार्यक्रम छ न चिन्ता । बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै छ । सरकार बालुवाटारबाट बाहिर कतै फेला पर्दैन । सामाजिक रूपान्तरण गर्ने न रुचि छ न जाँगर । बहुमूल्य समय आफ्ना सहकर्मी र सहयात्रीलाई कसरी समाप्त गर्ने भन्नेमै खर्च गरिएको छ । परिष्कृत लोकतन्त्रमा भए जेल जाने मानिसहरूलाई लोकतन्त्रको न्युनतम मूल्य र मान्यतालाई समेत लात हान्दै मन्त्री पदमा पुरस्कृत गर्ने अनौठो मिसाल खडा गरिएको छ । योग्य मानिसलाई पाखा लगाउँदै आफ्ना एसम्यान र दागी व्यक्तिलाई काँध हाल्ने कार्यले ओलीतन्त्र गम्भीर विचलनतर्फ बाँकटे हानिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

नेपाली लोकतन्त्रको हालत विचित्र छ । ‘सबै कुरा बजारमा छोड्नुपर्छ’ भन्ने अमेरिका बजार संरक्षण र अनुदानको वकालत गर्न तम्सेको छ । ‘अमेरिका बन्द हुन सक्दैन’ भन्ने सरकार जनतालाई ‘घरमै बस, हामी पैसा दिन्छौँ’ भन्दै छ । यता, मुलुकमा जिन्दगी नै गरिब जनता भनेर नथाक्नेहरू, प्रेमपत्र जस्तो घोषणापत्रसहितको मुर्छित सपना र समृद्धिको फाउन्डरहरू जनताको घर-आँगनमा कतै देखिन चाहँदैन । ओली–प्रचण्डको अयोग्यता एवम् कर्मले थलिएको सरकार र नेकपा गन्तव्यबिनाको उडानमा छ । कर्तव्य र दायित्वबाट कोसौँ टाढा भागेको ओली सरकार ‘पिसिआर परीक्षण गर्न सक्दिनँ, बेहोस हुन आँटे मात्र अस्पताल जाऊ’ भन्दै फर्मान जारी गर्दै छ । जनताले अस्पताल कतिबेला जाने ? किसानले खेतबारीमा मल कतिबेला हाल्ने ? कस्ता मानिसलाई मन्त्री पदको जिम्मेवारी दिने ? भ्रष्ट र अपराधीको असली स्थान कहाँ हुनुपर्छ ? ०५२ सालसम्म राजनीतिक सुकुम्बासी रहेका व्यक्ति अस्वाभाविक रूपले सम्पन्न कसरी बने ? यी र यस्ता सवालको सही र सार्वभौम जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेसँगै ‘जनताको लोकतन्त्र’ सुकुम्बासी बन्न पुगेको छ –