१८ मंसिर २०७७, बिहीबार

सरकार आफैं कोरोना फैलाउँदै !

  प्रकाशित मिति
५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०५:५५



■ बबिता बस्नेत


ललितपुरकी एक महिलालाई रुघा लाग्ने, जिउ दुख्ने, बान्ता होला जस्तो भइ अत्यन्त कमजोर महसुस भएपछि कोरोना टेष्ट गर्नका लागि अस्पताल जानुपर्ने भयो । घरमा पतिको मोटरसाइकल थियो तर मोटरसाइकलमा चढेर जाँदा सर्ने निश्चित भएपछि उनी ट्याक्सीमा गइन् । लक्षण हेर्दा कोरोना भइसकेको भन्ने स्पष्ट नै थियो । उनीसँग परिवारका अन्य सदस्यहरू समेत अस्पताल गएनन् । तर ती ट्याक्सी ड्राइभरलाई भने न उनी कोरोनाको लक्षणवाला बिरामी भन्ने थाहा भयो, न त उनले कोभिड बिरामीका लागि आवश्यक सुरक्षा नै अपनाएका थिए ।

ड्राइभर मात्र होइन ट्याक्सीको पछाडि सिटमा बसेकी ती महिला ओर्लिएपछि उक्त सीटमा बस्ने अन्य यात्रु पनि जोखिममा परे । ती महिला ट्याक्सी चढ्न सक्ने हैसियत राख्थिन्, ट्याक्सीमा गइन्, तर कैयन मानिस कोरोनाको लक्षण बोकेर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरी पीसीआर टेष्ट गर्न हिँडिरहेका छन् । उसले उसलाई उसले उसलाई स्वभाविकै रूपले दिनमा हजारौँको सङ्ख्यामा काठमाडौंमा मात्रै यसरी कोरोना फैलिइरहेको छ । सबैको आफ्नो निजी यातायातको साधन छैन, भएकामध्ये पनि कति आफूले सवारी साधन चलाउन नसक्ने गरी असक्त बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा ट्याक्सी होस् या बस, माइक्रोबस या ट्याम्पु सार्वजनिक यातायातको प्रयोगबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

विगतमा कोरोना बिरामीलाई लिनका लागि एम्बुलेन्समा पीपीइ लगाएका ड्राइभरले सतर्कताका साथ घर-अस्पताल गर्दा त कति ड्राइभरमा कोरोना लागेको थियो भने अहिले खुलेआम बिरामीहरू यात्रा गरिरहेका छन् । सरकारले लक्षण देखिएकाहरूका लागि विशेष ब्यवस्था गर्नुपर्ने बेलामा जेसुकै गर भनेर छोडिदिँदा कोरोना ब्यापक रुपमा फैलिरहेको छ । सर्वसाधारणसँग अरु कुनै उपाय छैन । अन्य मुलुकमा कोरोनाले निम्त्याएका डरलाग्दा दृष्यहरू मिडियामा हेर्दाहेर्दै नेपालमा यसले दिन-प्रतिदिन भयावह रुप लिँदैछ । करिव डेढ लाख नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण भइसकेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या करिव ८ सय पुगेको छ । यो सङ्ख्या अबको केही दिनमै कैयौँ गुणाले बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।

यसैबीच सरकारले कोरोनाको टेष्टदेखि सम्पूर्ण उपचार नागरिक आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सात महिनादेखि मानिसहरू कामविहीन भएर बसेको र आर्थिक रूपले निरीह बनेको बेला आएको सरकारको यस्तो निर्णयले जनतामा आफूलाई केही भयो भने अब उपचार नपाएरै मरिने भैयो भन्ने त्रास र निराशा छाएको छ । आत्मविश्वास नै गुम्ने गरी आएको उक्त निर्णयले विशेषगरी मध्यम वर्गमा थप त्रास छाएको देखिन्छ । उनीहरू सरकारले तोकेको उपचार गर्नेहरूको मापदण्डमा पर्दैनन् र साथमा पैसा पनि छैन । सरकारले विपन्न नागरिक, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, जेष्ठ नागरिक र अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई मात्र निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले तोकेको विपन्नताको परिभाषामा नपर्ने तर बिहानबेलुका हातमुख जोड्न अप्ठ्यारो पर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

विगत सात महिना अघिसम्म काम गरेर मध्यम वर्गीय जीवन बाँचिरहेका ब्यावसायिक ब्यक्तिहरू, घरभाडा लगाएर खर्च धान्दै आएका, बैंकको ऋणमा गाडी चढ्दै आएकालगायत यस श्रेणीमा पर्छन् । गाडी चढेर अस्पताल पुग्दैमा उ सम्पन्न ब्यक्ति हो भनेर ठान्ने अवस्था छैन । उ कति ऋणमा डुबेको छ र घरमा कसरी परिवारको खर्च चलाइरहेको छ भन्ने कुराको वास्तविकता देखिनेभन्दा फरक हुन सक्छ । जो न त विपन्नको सूचीमा पर्छ न त उसको साथमा सम्पन्नता नै छ । यसरी बाहिर हेर्दा सम्पन्न जस्तो देखिने तर भित्र विपन्न जीवन धानिरहेका मानिसहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । त्यस्ता मानिसहरूले आफैले कोरोनाको उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अन्य मुलुकमा कोरोनाले निम्त्याएका डरलाग्दा दृष्यहरू मिडियामा हेर्दाहेर्दै नेपालमा यसले दिन-प्रतिदिन भयावह रुप लिँदैछ । करिव डेढ लाख नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण भइसकेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या करिव ८ सय पुगेको छ । यो सङ्ख्या अबको केही दिनमै कैयौँ गुणाले बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।

सरकारले कोरोनाका लागि अहिलेसम्म २५ अर्ब खर्च गरेको भनिएको छ तर केमा कति खर्च भयो भनी उल्लेख गरिएको छैन । भारतमा प्रत्येक दिन ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ तर त्यहाँ सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहोर्दै आएको छ । केही विकसित मुलुकले नागरिकलाई आफ्नै तरिकाले सुरक्षित भएर ‘होम आइसोलेसन’मा बस्न आह्वान गरे पनि अन्य सबै मुलुकमा सरकारले नै कोरोना उपचारको खर्च गर्दै आएको छ । नेपाल सम्भवतः पहिलो मुलुक हो जसले ‘सरकारले अब केही गर्न सक्दैन नागरिक आफैले आफ्नो सुरक्षा गर’ भनी उत्तरदायित्वबाट पन्छियो । धरै मुलुकमा नागरिकको स्वास्थ बिमा गर्ने गरिएका कारण उपचार सहज हुने गर्छ तर हामीकहाँ सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरिएको छैन । कोरोनाको उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुनु परेमा कम्तिमा दिनको ३० हजार खर्च हुने गर्दछ । होम आइसोलेशनमै बिरामी सिकिस्त भएपछि अस्पताल खोज्दाखोज्दै र घरमै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । होम आइसोलेशनमा अहिले कसको अवस्था कस्तो छ भनेर सरकारी पक्षबाट सोधीखोजी गर्न छोडिएको छ ।

यस्तै पीसीआर टेष्टमा हुने ढिलाइले पनि कोरोना फैलिइरहेको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा हप्तौँ लगाएर रिपोर्ट दिँदा पोजेटिभहरूबाट कैयौँलाई सरिसकेको हुन्छ । अरु त अरु चुस्तदुरुस्त काम हुनुपर्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा समेत टेष्ट गरेपछि एक हप्तापछि रिपोर्ट दिने गरिएको छ । प्रहरी जस्तो निकायबाटै ढिलासुस्ती हुन्छ भने कुनचाहिँ सरकारी निकायबाट द्रुत गतिको अपेक्षा गर्ने ? सुरक्षा निकायमा दिन-प्रतिदिन कोरोना पोजेटिभ देखिने क्रम बढ्दो छ ।

सुरुवातका दिनमा कोरोना नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक इश्वर पोख्रेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका भनाइहरू बेला-बेलामा मिडियामा सुन्ने, देख्ने गरिए पनि अहिले प्रवक्ताले सरकरको प्रतिनिधित्व धानिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री नवराज रावत पनि छन् भन्ने नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमको निर्देशनात्मक शैलीले जनमानसमा ‘इरिटेशन’ पैदा भएको छ । सरकारले नागरिकका लागि केही नगर्ने भएपछि दिउँसो ४ बजे मिडिया ब्रिफिङ गरी लाशको सङ्ख्या गन्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । एउटा विज्ञप्ति निकालेर विवरण दिएमा मिडियामार्फत जनमानसमा जानकारी पुग्छ र प्रवक्ताको अर्ति उपदेश पनि जनताले सुन्नु पर्दैन ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप १३ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या

जिल्ला कारागार भरतपुरबाट कैदी फरार भएका घटनामा दुई प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको छ । कारागार सुरक्षामा खटिएका ती प्रहरीलाई असावधानी अपनाएको

जापानले सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थताको आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले आगामी पन्ध्र वर्षभित्रै पेट्रोल कारको बिक्री बन्द गर्ने योजना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कार्याकालको लागि भएको निर्वाचन दौडमा पराजित भएपछि सन् २०२४ मा हुने निर्वाचनमा पुनः प्रतिस्पर्धामा उत्रिनसक्ने