सरकार आफैं कोरोना फैलाउँदै !

सरकार आफैं कोरोना फैलाउँदै !



■ बबिता बस्नेत


ललितपुरकी एक महिलालाई रुघा लाग्ने, जिउ दुख्ने, बान्ता होला जस्तो भइ अत्यन्त कमजोर महसुस भएपछि कोरोना टेष्ट गर्नका लागि अस्पताल जानुपर्ने भयो । घरमा पतिको मोटरसाइकल थियो तर मोटरसाइकलमा चढेर जाँदा सर्ने निश्चित भएपछि उनी ट्याक्सीमा गइन् । लक्षण हेर्दा कोरोना भइसकेको भन्ने स्पष्ट नै थियो । उनीसँग परिवारका अन्य सदस्यहरू समेत अस्पताल गएनन् । तर ती ट्याक्सी ड्राइभरलाई भने न उनी कोरोनाको लक्षणवाला बिरामी भन्ने थाहा भयो, न त उनले कोभिड बिरामीका लागि आवश्यक सुरक्षा नै अपनाएका थिए ।

ड्राइभर मात्र होइन ट्याक्सीको पछाडि सिटमा बसेकी ती महिला ओर्लिएपछि उक्त सीटमा बस्ने अन्य यात्रु पनि जोखिममा परे । ती महिला ट्याक्सी चढ्न सक्ने हैसियत राख्थिन्, ट्याक्सीमा गइन्, तर कैयन मानिस कोरोनाको लक्षण बोकेर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरी पीसीआर टेष्ट गर्न हिँडिरहेका छन् । उसले उसलाई उसले उसलाई स्वभाविकै रूपले दिनमा हजारौँको सङ्ख्यामा काठमाडौंमा मात्रै यसरी कोरोना फैलिइरहेको छ । सबैको आफ्नो निजी यातायातको साधन छैन, भएकामध्ये पनि कति आफूले सवारी साधन चलाउन नसक्ने गरी असक्त बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा ट्याक्सी होस् या बस, माइक्रोबस या ट्याम्पु सार्वजनिक यातायातको प्रयोगबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

विगतमा कोरोना बिरामीलाई लिनका लागि एम्बुलेन्समा पीपीइ लगाएका ड्राइभरले सतर्कताका साथ घर-अस्पताल गर्दा त कति ड्राइभरमा कोरोना लागेको थियो भने अहिले खुलेआम बिरामीहरू यात्रा गरिरहेका छन् । सरकारले लक्षण देखिएकाहरूका लागि विशेष ब्यवस्था गर्नुपर्ने बेलामा जेसुकै गर भनेर छोडिदिँदा कोरोना ब्यापक रुपमा फैलिरहेको छ । सर्वसाधारणसँग अरु कुनै उपाय छैन । अन्य मुलुकमा कोरोनाले निम्त्याएका डरलाग्दा दृष्यहरू मिडियामा हेर्दाहेर्दै नेपालमा यसले दिन-प्रतिदिन भयावह रुप लिँदैछ । करिव डेढ लाख नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण भइसकेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या करिव ८ सय पुगेको छ । यो सङ्ख्या अबको केही दिनमै कैयौँ गुणाले बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।

यसैबीच सरकारले कोरोनाको टेष्टदेखि सम्पूर्ण उपचार नागरिक आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सात महिनादेखि मानिसहरू कामविहीन भएर बसेको र आर्थिक रूपले निरीह बनेको बेला आएको सरकारको यस्तो निर्णयले जनतामा आफूलाई केही भयो भने अब उपचार नपाएरै मरिने भैयो भन्ने त्रास र निराशा छाएको छ । आत्मविश्वास नै गुम्ने गरी आएको उक्त निर्णयले विशेषगरी मध्यम वर्गमा थप त्रास छाएको देखिन्छ । उनीहरू सरकारले तोकेको उपचार गर्नेहरूको मापदण्डमा पर्दैनन् र साथमा पैसा पनि छैन । सरकारले विपन्न नागरिक, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, जेष्ठ नागरिक र अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई मात्र निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले तोकेको विपन्नताको परिभाषामा नपर्ने तर बिहानबेलुका हातमुख जोड्न अप्ठ्यारो पर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

विगत सात महिना अघिसम्म काम गरेर मध्यम वर्गीय जीवन बाँचिरहेका ब्यावसायिक ब्यक्तिहरू, घरभाडा लगाएर खर्च धान्दै आएका, बैंकको ऋणमा गाडी चढ्दै आएकालगायत यस श्रेणीमा पर्छन् । गाडी चढेर अस्पताल पुग्दैमा उ सम्पन्न ब्यक्ति हो भनेर ठान्ने अवस्था छैन । उ कति ऋणमा डुबेको छ र घरमा कसरी परिवारको खर्च चलाइरहेको छ भन्ने कुराको वास्तविकता देखिनेभन्दा फरक हुन सक्छ । जो न त विपन्नको सूचीमा पर्छ न त उसको साथमा सम्पन्नता नै छ । यसरी बाहिर हेर्दा सम्पन्न जस्तो देखिने तर भित्र विपन्न जीवन धानिरहेका मानिसहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । त्यस्ता मानिसहरूले आफैले कोरोनाको उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अन्य मुलुकमा कोरोनाले निम्त्याएका डरलाग्दा दृष्यहरू मिडियामा हेर्दाहेर्दै नेपालमा यसले दिन-प्रतिदिन भयावह रुप लिँदैछ । करिव डेढ लाख नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण भइसकेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या करिव ८ सय पुगेको छ । यो सङ्ख्या अबको केही दिनमै कैयौँ गुणाले बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।

सरकारले कोरोनाका लागि अहिलेसम्म २५ अर्ब खर्च गरेको भनिएको छ तर केमा कति खर्च भयो भनी उल्लेख गरिएको छैन । भारतमा प्रत्येक दिन ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ तर त्यहाँ सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहोर्दै आएको छ । केही विकसित मुलुकले नागरिकलाई आफ्नै तरिकाले सुरक्षित भएर ‘होम आइसोलेसन’मा बस्न आह्वान गरे पनि अन्य सबै मुलुकमा सरकारले नै कोरोना उपचारको खर्च गर्दै आएको छ । नेपाल सम्भवतः पहिलो मुलुक हो जसले ‘सरकारले अब केही गर्न सक्दैन नागरिक आफैले आफ्नो सुरक्षा गर’ भनी उत्तरदायित्वबाट पन्छियो । धरै मुलुकमा नागरिकको स्वास्थ बिमा गर्ने गरिएका कारण उपचार सहज हुने गर्छ तर हामीकहाँ सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरिएको छैन । कोरोनाको उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुनु परेमा कम्तिमा दिनको ३० हजार खर्च हुने गर्दछ । होम आइसोलेशनमै बिरामी सिकिस्त भएपछि अस्पताल खोज्दाखोज्दै र घरमै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । होम आइसोलेशनमा अहिले कसको अवस्था कस्तो छ भनेर सरकारी पक्षबाट सोधीखोजी गर्न छोडिएको छ ।

यस्तै पीसीआर टेष्टमा हुने ढिलाइले पनि कोरोना फैलिइरहेको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा हप्तौँ लगाएर रिपोर्ट दिँदा पोजेटिभहरूबाट कैयौँलाई सरिसकेको हुन्छ । अरु त अरु चुस्तदुरुस्त काम हुनुपर्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा समेत टेष्ट गरेपछि एक हप्तापछि रिपोर्ट दिने गरिएको छ । प्रहरी जस्तो निकायबाटै ढिलासुस्ती हुन्छ भने कुनचाहिँ सरकारी निकायबाट द्रुत गतिको अपेक्षा गर्ने ? सुरक्षा निकायमा दिन-प्रतिदिन कोरोना पोजेटिभ देखिने क्रम बढ्दो छ ।

सुरुवातका दिनमा कोरोना नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक इश्वर पोख्रेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका भनाइहरू बेला-बेलामा मिडियामा सुन्ने, देख्ने गरिए पनि अहिले प्रवक्ताले सरकरको प्रतिनिधित्व धानिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री नवराज रावत पनि छन् भन्ने नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमको निर्देशनात्मक शैलीले जनमानसमा ‘इरिटेशन’ पैदा भएको छ । सरकारले नागरिकका लागि केही नगर्ने भएपछि दिउँसो ४ बजे मिडिया ब्रिफिङ गरी लाशको सङ्ख्या गन्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । एउटा विज्ञप्ति निकालेर विवरण दिएमा मिडियामार्फत जनमानसमा जानकारी पुग्छ र प्रवक्ताको अर्ति उपदेश पनि जनताले सुन्नु पर्दैन ।