चाडपर्वको याम आरम्भ भएपछि बजार अनुगमन गर्ने अख्तियारी पाएका सरकारीलगायतका विभिन्न निकायहरू जागरुक बन्न थाल्छन् । निकै वर्षदेखि यो प्रचलनले निरन्तरता पाएको छ ।

कोरोना महामारीका बाबजुद यस वर्ष पनि वाणिज्य, नापतौल, खाद्य गुणस्तर, औषधी व्यवस्था, पशु विभागदेखि उपभोक्ता-अधिकारवादी विभिन्न समूहको नाममा ‘अनुगमन टोली’हरू बजारमा सक्रिय देखिन थालेका छन् । कालोबजारीमा संलग्न व्यवसायी तथा तिनका सामग्री-भण्डार वा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रहरी-प्रशासनले छापा मारेर सामान जफत गरेको, उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेहरूमाथि कारवाही चलाएको जस्ता समाचार दिनहुँजसो सुनिन थालिएको छ । अर्थात्, बजार अनुगमनको मौसम फेरि एकपटक शुरु भएको छ ।

कसैले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बजारमा एकाधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य वा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने, कमसल वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने कार्य गरी उपभोक्ता ठग्ने, मुनाफा कमाउने धुनमा अस्वस्थकर सामग्री बिक्री गरेर आमनागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेमा त्यस्ता आपराधिक कर्म पहिल्याएर सम्बन्धितलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । यसको आवश्यकता महसुस गरेर नै राज्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको तर्जुमा गरेको छ ।

ऐनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न सक्ने र सबै अनुगमनलाई समन्वय गर्ने गरी केन्द्रीय अनुगमन समिति रहने व्यवस्था पनि गरेको छ । जाँचबुझ वा निरीक्षणबाट दोषी देखिएका उत्पादक, डिलर, एजेण्ट, बिक्रेता, व्यक्ति वा संस्थालाई ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । बजार अनुगमनलाई वर्षैभरि नियमित गराई उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु अनुगमन समितिको कर्तव्य हुने कुरा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, तमाम नागरिकको हितका लागि व्यवस्था गरिएको यस्ता ऐन–कानुन फगत देखाओटी र अख्तियारी बोकेका पात्रविशेषका लागि कमाइको माध्यम मात्र बन्न पुगेको हालसम्मका यावत घटना-सन्दर्भहरूले दर्शाएका छन् ।

विकृत राजनीतिको उपजका रूपमा मौलाएको भ्रष्ट चरित्र वर्तमान नेपालमा चौतर्फी व्याप्त छ । इमानदारीसाथ कर्तव्य निर्वाह गरेर देशको हित गर्ने भन्दा बेइमानीको बाटोबाट धनार्जन गरी शानसौकत प्रदर्शन गर्ने होडबाजीको शिकार बन्न पुगेको छ सिङ्गै नेपाली समाज । बेइमानहरूको दबदबा बढ्दै जाँदा स्वतः इमान र नैतिकताका पक्षधरहरू बिलाउँदै गएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र नै भ्रष्टाचरणलाई बढावा दिने प्रकारको भइदिँदा देशमा दुश्प्रवृत्ति मौलाउनु त स्वाभाविक भइहाल्यो ! यही दुश्प्रवृत्ति व्यापारी-व्यवसायी वर्गमा पनि यथेष्ट मौलाएको पाइन्छ ।

असल-कमसल, खाद्य-अखाद्य, स्वस्थकर-अस्वस्थकर, हुने-नहुने केही नहेरी सामग्री बिक्री-वितरण गर्ने र धन सोहोर्ने तिनको अहम् ध्येय बन्ने गरेको छ । सबै व्यापारीमा यो दुर्गुणले घर गरेको छ भन्न नमिल्ला, तर यो विकृति आमतवरमै व्याप्त बनिसकेको छ । महँगीको मार र विषाक्तताको प्रहारमा आमउपभोक्ता आज पिल्सन विवश बन्नुको मूल जड नै यही हो भन्दा अत्युक्ति ठहरिँदैन ।

वास्तवमा बजार अनुगमन एक नियमित दायित्वभित्रै पर्छ, राज्यको लागि । हाम्रोजस्तो बेथिति मौलाएको मुलुकको हकमा त यो अनिवार्य, अझ अपरिहार्य नै छ । तर जनशक्तिको अभाव जस्ता बेतुकको तर्क दिँदै नियमित अनुगमन गर्न नसकिने बताउँछ सम्बन्धित निकाय । अनि जब ठूला चाडपर्व नजिकिन्छन्, अनुगमनकारीहरू गजबसँग जुर्मुराउँछन् । ‘आज यति पसल वा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरियो, यति सामग्री जफत गरियो, फलानामाथि कारवाहीको प्रक्रिया शुरु भयो…’ आदित्यादि भन्दै सस्तो प्रचारबाजीको प्रयास गरिन्छ । जति चर्को आवाजमा अनुगमनको ढोल पिटाइए पनि आमउपभोक्तामा भने त्यसको कुनै सकारात्मक प्रभाव परेको पाइन्न ।

म्याद नाघेका दुषित वा अस्वस्थकर सामग्री महँगो मूल्यमा खरिद गर्न उपभोक्ता बाध्य नै बनिरहेका छन्, ठगी गर्ने व्यवसायीमाथि उचित कारवाही भएको र तिनले आफ्नो आचरण सुधार गरेको देख्नु त परको कुरा, सुन्न पनि पाइन्न । बरु अनुगमनकारी निकाय वा सम्बद्ध पात्रहरूले व्यवसायीबाट ‘लाभ’ उठाएका चर्चाचाहिँ निकै चलेका सुनिन्छन् । हावा चलेरै पात हल्लिने हो ! आमउपभोक्ताले परिणाम नपाएपछि कथित अनुगमनकारीले नै ‘परिणाम’ हात पारे भनी पीडित पक्षले अनुमान लगाउनु अस्वाभाविक पनि होइन । चाडपर्वलक्षित अनुगमन कर्मचारीहरूका लागि कमाउने मेलो बनेको आरोप कतिपय व्यवसायीले पनि लगाउँदै आएकै हुन् ।

यसर्थ, अनुगमन केवल नागरिकको आँखामा छारो हाल्नका निम्ति हुनु भएन । अनुगमन मौसमी पनि हुनु भएन । अनुगमनकारी निकायले अनुचित लाभ हासिल गर्नको लागि अनुगमनको नौटङ्की गर्नु त झन् अपराध नै हो । अनुगमन परिणामदायी हुनुपऱ्यो ता कि हरदम स्वस्थकर सामान सुपथ मूल्यमा उपलब्ध होस् । हेक्का पुगोस् सरकार !