इ–पासपार्ट छपाइको विषय सरकारका लागि जटिल बन्न पुगेको छ । छपाइको ठेक्का दिनका लागि आह्वान गरिएको तेस्रो पटकको बोलपत्र पनि म्याद नसकिँदै विवादित बनेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको पासपोर्ट शाखाले २ लाख प्रति इ-पासपोर्ट छाप्नका लागि गत सेप्टेम्बर २४ तारिखमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । टेण्डरका लागि अन्तिम मिति अक्टुबर १५, २०२० तोकिएको थियो । जसका लागि टेण्डर हाल्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको ‘प्रि बिड मिटिङ’ यही अक्टुबर ५ मा सम्पन्न पनि भयो । उक्त मिटिङमा जर्मनी, इजरायल, पोल्याण्डसहित १५ देशका विभिन्न कम्पनीले भाग लिएका थिए ।

अनलाइनमार्फत गरिएको उक्त ‘भर्चुअल मिटिङ’मा सम्बन्धित कम्पनीहरूले समय थोरै भएकाले बढाइदिनका लागि परराष्ट्रका अधिकारीहरूसँग आग्रह गरेका थिए । कम्पनीहरूको अनुरोधबमोजिम परराष्ट्रले सोही दिन साँझ ६ बजे सूचना जारी गरी नोभेम्बर ११ सम्मका लागि म्याथ थप गऱ्यो । म्याद थप गरिएको सूचना प्रकाशित भएपछि कम्पनीहरू समय थपियो भनेर ढुक्क भए । तर त्यसको भोलिपल्ट अक्टुबर ६ तारिखमा फेरि सच्याइएको (करेक्सन) भनी अर्को सूचना जारी भयो जसमा इ–पासपार्टको छनौटका लागि पुरानै मिति कायम गरिएको भन्ने उल्लेख थियो । अधिकांश कम्पनीले उक्त सूचना सुरुमा थाहा पनि पाएनन् । उनीहरू त नोभेम्बर ११ सम्म म्याद थपिएकोमा ढुक्क थिए ।

इ–पासपोर्टमा टेण्डर हाल्नका लागि दुई कपी नमूना पासपोर्ट र १० लाख डलर धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । दुई कपी नै भए पनि पासपोर्ट छाप्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । जमानत वापतको पैसा जम्मा गर्नु त छँदैछ, गुणस्तरीय पासपोर्ट छपाइका लागि छोटो समय अपर्याप्त हुन्छ । यति छोटो समयमा पहिला नै तयारी नगरेका कम्पनीलाई गाह्रो हुन्छ र यसबाट पहिला नै कुनै कम्पनीसँग मिलेमतो भएर टेण्डर आह्वान गरिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

टेण्डर प्रक्रियामा नै यसरी जालझेल भएपछि इ–पासपोर्ट प्रकरणमा ठूलो घोटाला हुन सक्ने आशङ्का बढाएको छ । यसअघि गोकुल बास्कोटा मन्त्री रहँदा प्रतिपासपोर्ट आठ अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएकोमा अहिले प्रतिपासपोर्ट तेह्र डलरभन्दा बढि मूल्य निर्धारण गरेको बुझिएको छ ।