उद्यमशीलता, विकास र रोजगारीलाई महत्व दिई राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले आफूले तयार गरेको सहकारी क्षेत्रको पच्चीसवर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

उक्त योजनाको मस्यौदा बुझ्दै बोर्डका अध्यक्ष मन्त्री अर्यालले सहकारी आन्दोलनको विस्तार, विकास र सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक दस्तावेज निर्माण भएको र सहकारी क्षेत्रको विकासको अवस्था, त्यसका सबल पक्षसहित समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्लेषण गरिएको बताउनुभयो ।

संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा लिएको जनाउँदै उहाँले संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडेर २५ वर्षे रणनीति तयार गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री अर्यालले सङ्ख्यात्मक रुपमा बढेको सहकारीमा सुशासनको विषय पनि उठेकाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र साझेदारी गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उक्त रणनीति मन्त्रालयका तर्फबाट छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘रणनीतिका विषयमा केही प्रश्न पनि उठेका छन् । यसलाई हामी कार्यान्वयनमा लैजान कार्यनीति बनाउँछौ । कार्यनीति समयसापेक्ष बन्छ ।’

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले रणनीतिमा २५ वर्षमा सहकारी क्षेत्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दृष्टिकोणको दस्तावेज भएको बताउनुभयो । उक्त रणनीति सरकारले आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने जनाउँदै सचिव पाण्डेले सहकारीलाई समाजवादको आधारशिलामा व्यवस्थित गर्दै अघि बढाइने बताउनुभयो ।

बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारीलाई २५ वर्षभित्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजनासहित रणनीति तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।