जिल्लिए पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीहरू, अन्तरसङ्घर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश

जिल्लिए पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीहरू, अन्तरसङ्घर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश


पूर्वमाओवादीका करिव दश नेताहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भए पनि प्रचण्डले ‘आफ्नो भाग’मा परेका सबै मन्त्रालयमा आफैंले तोकेको व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाइनुपर्ने अडान लिनुभएपछि नेकपाको उच्च तहमा अर्को स्तरको तनाव शुरु भएको छ । माओवादी पक्षकै भनेर चिनिएका सात सशक्त नेताहरूलाई कुनै हातलमा मन्त्री बनाइन नहुने अडानमा प्रचण्ड रहनुभएको बुझिएको छ । त्यस्तै, हाल मन्त्री रहेका विना मगर, वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतलाई मन्त्रिमण्डलमा निरन्तरता दिइनुपर्ने भनाइ प्रचण्डको रहेको, तर उल्लिखित तीन जनाको कार्यक्षमता दुर्वल भएकोले तिनलाई हटाउने मानसिकतामा प्रधानमन्त्री रहनुभएको बताइएको छ ।

पूर्वमाओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा र प्रभु साहलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्दा सरकार प्रभावकारी ढङ्गले चल्ने आशा प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको बताइन्छ । भनिन्छ, ओली नेताहरू बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेस नगराउने उपाय र अवस्थाको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ । गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आफूअनुकुल निर्णय आउने विश्वासमा प्रधानमन्त्री रहनुभएको र उहाँलाई यस्तो विश्वास दिलाउन सुवास नेम्वाङ र अग्नी खरेल लागिपर्नुभएको छ ।

ज्ञातव्य छ, सुवास नेम्वाङ र अग्नी खरेल न्यायिक क्षेत्रलाई आफ्नो पकडमा लिन सफल मानिनुहुन्छ र, उहाँहरू दुवै जना बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश नगरियोस् भनी प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब पैदा गर्दै हुनुहुन्छ । सुवास र अग्नीको इच्छाअनुरुपकै निर्णय अदालतबाट आयो भने बामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद कदाचित जोगिए पनि मन्त्री बनाउन नमिल्ने ब्याख्या हुनेछ । सोही ब्याख्याका आधारमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत मन्त्री बन्नबाट वञ्चित गर्ने योजना ‘बालुवाटार’मा बनेको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवासको एक सूत्रले जनाएअनुसार वर्षमान पुन, विना मगर, जगतबहादुर विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, घनश्याम भुसाल, रामेश्वर राय यादव, गिरिराजमणि पोखरेल, भानुभक्त ढकाल र शक्ति बस्नेतलाई मन्त्रिमण्डलबाट बिदा गर्न प्रधानमन्त्री ओली चाहनुहुन्छ । पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुपर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ भने वसन्तविक्रम नेम्वाङ, योगेश भट्टराई, पार्वत गुरुङ र हृदयेश त्रिपाठीलगायतलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा यथावत राख्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहनुभएको बताइन्छ ।

मन्त्रिमण्डलमा सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, भीम रावल, प्रेम आले, गणेश ठगुन्ना, पम्फा भुसाल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतलाई सामेल गराउने मानसिकतामा प्रधानमन्त्री रहनुभएको बुझिन आएको छ । सुरेन्द्र पाण्डेले आफू अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन इच्छुक नरहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुभएको छ भने विष्णु पौडेलले पनि अर्थमन्त्रालयमै रुचि देखाउनुभएको छ । पौडेललाई उहाँकै हितैषीहरूले चाहिँ अर्थ नलिएर गृहमन्त्रालय लिन सुझाएको बुझिएको छ ।

संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा मन्त्रिमण्डल गठनसम्बन्धी निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार र दायित्व प्रधानमन्त्रीमा रहने भए पनि नेकपा स्थायी समितिको केही साताअघि सम्पन्न बैठकले प्रधानमन्त्रीको अधिकार पार्टीमा सार्दै हरेक महत्वपूर्ण निर्णय पार्टीको निर्देशनअनुसार गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पार्टीको यस्तो निर्णयले प्रधानमन्त्रीलाई गहिरो धक्का पु¥याएको भए पनि उहाँले शब्दमा त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको छैन । मन्त्रिमण्डल गठन र राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको सिफारिश अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णयलाई लत्याउँदै केपी ओलीले युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउने निर्णय लिनुभएको छ ।

युवराजलाई नेपालबाट बाहिर पठाउने निर्णयबाट सबैलाई खुशी तुल्याएको भए पनि पार्टी पद्धतिविपरीत मनोमानी ढङ्गबाट युवराजलाई राजदूत बनाउने निर्णय लिएकोले अधिकाङ्श नेताहरू क्रुद्ध हुन पुगेका छन् । यस घटनाले केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न कटिवद्ध रहनुभएको देखाएको छ । ओलीले कम्युनिष्ट मान्यता र पद्दतिलाई चुनौती दिएपछि सत्तारुढ दलभित्र अर्को चरणको द्वन्द्व शुरु हुने निश्चित भएको छ । अबको द्वन्द्व पहिलेको भन्दा गहिरो र फराकिलो हुन सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

केपीका कार्यशैली स्वेच्छिक भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने संसदीय परम्परालाई भने उहाँको अडानले सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । तथापि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसँगै प्रारम्भ हुने अर्को चरणको द्वन्द्वले महाधिवेशनसम्म पुग्दानपुग्दै नेकपालाई विभाजित गर्न सक्ने सम्भावना देखाएका छ । केपीको पछिल्लो निर्णय र व्यवहारबाट पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी नेताहरूले आफू जिल्लिएको महसुस गरेका छन् । तर यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने र नयाँ चरणको द्वन्द्वमा कसरी मोर्चावद्ध हुने भन्ने विषयमा ‘प्रतिपक्षी’ नेताहरू अहिलेसम्म एकमत हुन सकेका छैनन् ।