शासकीय स्वेच्छाचारिता तथा मनपरीतन्त्रको द्योतकको रूपमा युवराज खतिवडा राजदूत नियुक्ति प्रकरणले सचेत तह–तप्कालाई तताइरहेकै बेला एकाएक प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको सन्दर्भले राजनीतिक बजार गर्माउन पुगेको छ । वर्तमान सरकारमाथि स्वेच्छाचारी शासन लाद्ने प्रयत्न गरेको आरोप लाग्दै गर्दा प्रदेशको राजधानी निर्धारणमा पनि सरोकारवाला कसैसँग छलफल र सहमतिको प्रयास नगरी एकाएक निर्णय लादिएको भन्दै विपक्षी तथा असन्तुष्ट पक्षले औंला उठाएका छन् । स्थानीय तह हुँदै प्रदेश तथा राज्यका हरेकजसो मामलामा सरकार अपजशको भागीदार देखिनु विडम्बनाको विषय हो ।

प्रदेश ५ को सरकारले स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी क्षेत्रलाई बनाउन खोज्नुका तार्किक आधारहरू नहोलान् भन्न सकिन्न । प्रदेशको भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा उक्त क्षेत्र प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला तथा स्थानविशेषका लागिसमेत केन्द्र वा पायक पर्ने प्रदेश ५ सरकारको तर्क छ । सबै कोणबाट उपयुक्त देखिएकैले दाङ देउखुरीलाई स्थायी राजधानीको रूपमा विकास गर्न लागिएको सरकारी जिकिरलाई आँखा चिम्लिएर विरोध गर्नुपर्ने व्यवहारिक कारण पनि देखिँदैन । तर, राजधानीको स्थान छनोट प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले जुन शैली प्रदर्शन गऱ्यो, त्यो भने मनोमानी र स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने प्रकारकै देखियो ।

बुटवल नै राजधानी हुनुपर्ने भनी उग्र विरोध जनाउँदै आएका एक तप्काको असन्तुष्टि फगत आफ्नो थातथलो या बसोवासको स्थानलाई स्थायी तवरले नै राजधानी बनाउने अभीष्टको द्योतक होइन भन्न सकिन्न । तर विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत प्रदेश सरकारले मनोमानीपूर्ण निर्णयहरू लाद्न थालेकैले विरोध प्रकट गरिएकोमा भने भिन्न मत राखिरहनु पर्दैन ।

सत्ताधारी दल नेकपाले अन्य विपक्षी दलहरूको मात्र होइन आफ्ना मतदाता र तमाम नेपाली नागरिककै पनि हदैसम्म उपेक्षा र अनादर गर्ने गरेको अनेक पटकका निर्णय एवम् व्यवहारले पुष्टि गरेको छ । जनचाहनाविपरीत राज्य सञ्चालनमा आफ्ना निहित उद्देश्य–दुर्उद्देश्यहरू लाद्नु नेकपा र यससम्बद्ध निकायहरूको प्रमुख एक विशेषता नै बन्न पुगेको छ । प्रदेश ५ को राजधानी चयन सन्दर्भ पनि यसैको पछिल्लो एक उदाहरण हो ।

यसबाहेक प्रदेश ५ को राजधानी छनोट प्रकरणले एक महत्वपूर्ण यथार्थलाई पुनः एकपटक छताछुल्ल पारिदिएको छ । अर्थात्, नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली कति अदूरदर्शी र अव्यवहारिक छ भनी सन्देश पनि प्रवाह गरिदिएको छ यस सन्दर्भले । नेपालमा जबर्जस्ती लादिएको सङ्घीयताले जन–जन वा क्षेत्र–क्षेत्रबीच आपसी द्वन्द्व पैदा गरी गुट र फुट चर्काइदिने, मुलुकलाई आर्थिक रूपले टाट पल्टाइदिने र राष्ट्र नै छिन्नभिन्न तुल्याएर अस्तित्व नामेट पार्न सक्ने भनी विज्ञजनहरूबाट गरिँदै आएको व्याख्या–विश्लेषणको पुष्टि प्रदेश राजधानीको मामलामा देखिएका यावत हर्कतहरूले गरिदिएको छ । सत्तामा रही लाभ उठाउने अवसर पाएकाहरूले महसुस नगरे पनि सङ्घीयताको नाममा मुलुक रसातलतर्फ बढिरहेको टुलुटुलु हेर्न विवश छन् यतिबेला नेपाली जनता ।

आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य शक्तिका विभिन्न राजनीतिक एवम् रणनीतिक लक्ष्यसिद्धिमा तत्कालिक नेपालको राज्यप्रणाली वाधक देखिएकोले त्यसलाई सिध्याउने उद्देश्यले धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता लादिएको कुरा अब जन–जनले बुझ्दैछन् । वर्तमान सत्ताधारी दलको नेतृत्व तह बाह्य शक्तिकै सारथि बनेका हुन् भन्ने पनि जानिसकेका छन् जनताले ।

राजनीतिक उद्दण्डता, अराजकता प्रकट गरी जातीय तथा क्षेत्रीय घृणा, द्वेष र कुण्ठाको खेती गर्दै राष्ट्र र राज्यलाई तहसनहस तुल्याउन नहिच्किचाउनेहरूले राज्य र राष्ट्रको एकता र सद्भावलाई बोक्ने कुनै सँस्था–संरचना निर्माण गर्न नसक्नुको परिणति अब प्रकट हुन थालेका छन् । कहिले प्रदेश राजधानीको नाम र स्थानको बहानामा, कहिले भाषा र भेष, कहिले के कहिले के गरी अनेक निरर्थक बहानामा विद्वेष बढाउने, द्वन्द्व चर्काउने र आपसी फुट गराएर राजनीतिक स्थायित्व र विकासको बाटो अवरुद्ध गर्ने चालले अब झन् व्यापकता पाउने देखिन्छ । बुद्धको जन्मस्थानमै अराजकताको उत्कर्ष देखिनुले यस्तै सम्भावनालाई सामुन्ने ल्याइदिएको छ ।

प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै शासकहरूमा पन्पिरहेको स्वेच्छाचारिताले विगतका हरेक कालखण्डका कथित निरङ्कुश शासक–सत्तालाई क्रमशः ओझेल पारिरहेको छ ।