मन्त्रिपरिषद हेरफेरलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ मंगलबार बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा सबैले चासो राखेको मन्त्रिमण्डल गठनबारे खास छलफल नभएको बुझिएको छ ।

मन्त्रिपरिपषदमा रिक्त तीन सदस्यको पूर्ति, अन्य हेरफेर र संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्तिबारे अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच गृहकार्य जारी रहेकाले आजकोे बैठकमा त्यसबारे सामान्य मात्रै छलफल भएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

बताइएअनुसार चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका मुद्दा उठाएर अनसनमा बसेका चिकित्सक गोविन्द केसीको जारी अनशनका विषयमा नेकपाको सचिवालय बैठकमा ज्यादा चर्चा भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सक केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको र वार्ताका लागि प्रक्रिया शुरु भइसहेको जनाएका थिए ।

बैठकमा कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा अनशन अन्त्य गराई वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न अनसनरत केसीलाई आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । ज्ञातव्य छ, चिकित्सक केसी गत २३ दिनदेखि अनशनमा रहेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीसहितको टोली मंगलबार नै अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा पुगी चिकित्सक केसीलाई भेटेको थियो । सरकारले उनका अधिकांश माग पूरा भइसकेको जनाउँदै आएको छ । तर, अभियन्ता केसीले औपचारिक वार्ता टोली गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसअघि यही असोज ६ गतेको बैठकले संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा संविधान र कानूनबमोजिम छिटो नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । ती नियुक्तिका लागि पहल गर्न र सम्बन्धित पक्षलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेको सचिवालय बैठकले आन्तरिक सहमतिका साथ गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको कार्यादेशबमोजिम सरकार र पार्टीका कामलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् ।

यस्तै, यही असोज ४ गतेको सचिवालय बैठकमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरुको हेरफेरका नीतिगत आधारबारे छलफल भएको थियो । सोही बैठकले एकताका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन अध्यक्ष ओली र दाहालले १० दिनभित्र गृहकार्य गरी सचिवालयमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेकामा यसबीचमा तय भई दुई पटकसम्म सचिवालयका बैठक स्थगन भएका छन् ।

भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वयबीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित प्रस्तुत र पारित भएपछि विवाद टुङ्गिएको थियो । स्थायी कमिटीको सो बैठकले अध्यक्ष ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डचाहिँ पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षका भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

नेकपाले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन हुने तथा सोको तयारीका लागि आगामी कात्तिक १५ देखि १७ सम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि तय गरेको छ ।