■ डिल्लीराम अम्माई

एनआरएनएका क्षत्रीय संरचनाहरूलाई अहिले वार्षिक बैठकहरूको चटारो परेको छ । अबको एनआरएनएको संस्थागत जीवनमा सुधार हैन रूपान्तरण आवश्यक देखेको स्वयम् एनआरएनएका महासचिवले बताइरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा भर्चुअल मिटिङहरूमा समेत संगठन स्वाभाविक उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन भएको देखिएन । त्यसैले संगठनमा बैठकको प्रक्रियामा पनि रूपान्तरण गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

एसिया प्यासिफिक र अमेरिकाका क्षेत्रीय बैठकहरू सञ्चालनमा अझैसम्म रूपान्तरणको छनक नदेखिनुले क्षेत्रीय समितिको नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई गम्भीर चुनौती दिएको देखिन्छ । रूपान्तरणलाई वर्षौंदेखिका समयानुकुल तयारीको जोडले मात्र सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । हरेक संघ–सस्थाको भविष्य महाधिवेशन, बैठक, पद्धतिमा आधुनिकीकरण, नयाँ नेतृत्वको उदय र चयन प्रणाली, नयाँ कार्यदिशा आदिका आधारमा निर्भर हुन्छ । एनआरएनएमा अहिले न त्यस्तो तयारी देखिन्छ, न त उमङ्ग नै । आखिर किन त ? भन्ने प्रश्न स्वभावतः उठेका छन् ।

क्षेत्रीय बैठकले केन्द्रिय नीति निर्माण र साङ्गठनिक योजनामा केन्द्रलाई सुझावसहित सघाउने हो । त्यसको लागि क्षेत्रका निश्चित आन्तरिक होमवर्कमा अधिकतम छलफल र केन्द्रको अभियानमा थोरै सुझाव तथा सर्कुलर आदानप्रदानको लागि समय छुट्याइनु पर्ने हो । खै किन हो, त्यसो हुन सकेन ।

बसाइँसराइका मुद्दा, मेघा प्रोजेक्ट, पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपालमा लगानीका अवसर र चुनौती, सीप तथा प्रविधिको आयात, युवा वा नयाँ पुस्तालाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घप्रति आकर्षण र उत्तरदायित्व बोध, सबैका लागि शिक्षा अभियानमा सघाउ, विधान सभाको परिमार्जन, नागरिकताको विषय (सम्पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकताका लागि पहल) र महिलाका आन्तरिक तथा बाह्य गतिविधि, चासो र मुद्दाहरूबारे अलिक प्रभावकारी रूपले यो एआरएममा छलफल गरेको देखियो । जुन सकारात्मक कुरा हो ।

तर नेपाली व्यवसायीहरूबाट मानव तस्करीको विभिन्न आरोपहरूबारे एनआरएनका अभिमत र सङ्घको अवधारणा आदिबारे पनि खुला बहस हुनु अनिवार्य थियो । त्यसले डायस्पोराको सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्थ्यो । सङ्गठनलाई हिजोका गल्तीबाट सच्चिने अवसर मात्र नभई सङ्गठनको छायामा हुने र गरिने अवैधानिक चलखेललाई समेत निरुत्साहित पार्थ्यो । त्यो हुन नसक्नु अत्यन्त दुःखदायी विषय हो ।

क्षेत्रीय बैठकको महत्व

जब संस्थागत रूपान्तरणको कुरा आउँछ, त्यसको लागि नयाँ नीति, विधि, कला, इच्छाशक्ति र नैतिक जिम्मेवारी बोध आवश्यक हुन्छ । रूपान्तरित नेतृत्व भनेको व्यक्ति मात्रै फेरिने कुरा हैन । त्यसले नयाँ सोच, मान्यता, लक्ष र प्रतिबद्धता प्रति नयाँ आधारमा बहसको माग गर्दछन् । जब नेतृत्वले नयाँ चुनौती सामना गर्न सक्दैन र प्रवासीहरूमा आशा जगाउन, आत्मबल बढाउन, सपना देखाउन, नयाँ चुनौती सामना गर्न सक्दैन तब रूपान्तरित योजनाको लक्ष लिएर सँस्था हाँक्न सक्ने नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ । संगठनको सफलताको लागि स्थानीय समस्याहरूबारे सम्बन्धित क्षेत्रको बैठक आवश्यक हुन्छ । क्षेत्रीय बैठकको लागि केन्द्रले आफ्ना नीतिगत रूपान्तरणको विषयमा क्षेत्र वा मातहतका सङ्घ–सङ्गठनलाई होमवर्क दिन्छ । क्षत्रीय बैठकमा आफ्ना क्षेत्रमा रहेका एनसीसीका थुप्रै गुनासा र सुझावहरू समेत रहन्छन् । तर दुःखपूर्वक भन्ने पर्छ, एसिया प्यासिफिकको बैठकमा प्रतक्षदर्शी हुँदै गर्दा पङ्क्तिकारले त्यो अनुरूपको घनिभूत छलफल भएको पाएन । बैठक सञ्चालन पद्धतिमा त्यो गम्भीर त्रुटी हो ।

क्षेत्रीय बैठकमा केन्द्रले सुन्ने र स्थानीय समस्याको बारेमा गहन बहस गर्दै लैजानु पर्छ । त्यसमा समस्या वा गुनासाहरूको सेसन, टिपोटहरू उपर टिप्पणी र निर्णयको लागि समीक्षा सेसन अलगअलग हुनुपर्छ । त्यो खालको छलफलले नै समस्याको जरासम्म पुग्न मद्दत गर्छ । तर एसिया प्यासिफिकका बोल्ने धेरै वक्ताहरूले आफ्ना समस्याको बारेमा समय नपुगेको गुनासो गरे । त्यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो ।

पुरानै सोच र कार्यशैली बोकेको नेतृत्वले वर्तमान समयका नयाँ चुनौती निभाउन सक्दैन वा जिम्मेवारी र भूमिका पूरा गर्न सक्दैन । जुन उद्देश्यका लागि संस्था बनेका हुन्छन्, त्यो प्राप्तिको मुख्य हतियार रूपान्तरित नीति बोकेको पारदर्शी संगठन हो । संस्थाले बनाएको नयाँ सन्दर्भको रूपान्तरणकारी कार्यभार सामूहिक चिन्तन र नयाँ बैठकहरूको सामूहिक सोचले पूरा गर्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषदसँग छलफल गरेर बैठकका एजेण्डाहरूलाई क्षेत्रीय समितिले पहिल्यै सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ । तब नै सबैले त्योअनुकुल धारणा बनाउँछन् । केन्द्रले संगठनको भविष्यका रणनीतिहरूबारे छलफल गराउने र नीतिहरूको अनुमोदन गराउने फोरम पनि क्षेत्रीय बैठक हो । त्यो बैठकमार्फत स्थानीय समस्या अनुकुल केन्द्रले प्रस्ताव गरेका आगामी नीति निर्माणलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्दछ । यसले केन्द्र र राष्ट्रिय परिषदबीचको सम्बन्ध समेत घनिभूत बन्दै जान्छ ।

इतिहासका गलत आयाममाथि प्रहार

बैठक वा सम्मेलनहरू संगठनभित्रका विकृतिविरुद्ध धावा बोल्ने अवसर पनि हो । फोहोर र बदनियत एनआरएनए हामीलाई चाहिएको पनि छैन । ‘इतिहासको तलाउमा जम्मा भएका फोहर फालेर एनआरएनएलाई रूपान्तरण गर्ने हो, तपाइँ आउनु पऱ्यो’ भनेरै यो पङ्क्तिकार एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया फोर्समा सहभागी भएको हो । त्यो अध्यक्षले पनि भन्नुभा’को हो र महासचिवले पनि पटक–पटक भन्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया फोर्सका संयोजकले पनि फोन गरेरै आग्रह गर्नुभयो । रूपान्तरण शब्दबाट प्रभावित को हुँदैन र ! यो पङ्क्तिकारले यहाँ आएपछि पनि आफ्नो पत्रकारिताको इथिक्समाथि थोरै तलमाथि गरेको छैन । कसैको पक्षमा खैजारी बजाएको छैन र ठूलो आश्वासन वा सम्बन्धको आघारमा संस्थागत विकृतिमाथि गरिने मित्रतात्मक प्रहारलाई कमजोर बनाएको छैन ।

अहिले क्षेत्रीय सम्मेलन चलेका छन् । ‘मातृभूमिको लागि सीप र ज्ञान, युवा तथा महिला आवाजका लागि हाम्रो अभियान’ नाराका साथ आगामी अक्टोबर ३–४ तारिखमा आयोजना हुन लागिरहेको एनआरएनए १३औँ युरोप बैठक तथा ११औँ क्षेत्रीय महिला भेला र दोश्रो यूरोपियन ज्ञान सम्मेलनको तयारी भइरहेको कुरा सुनिएको छ । केही क्षेत्रका सम्मेलनहरू हुँदै छन् । हरेक सम्मेलन वा बैठकहरूमा केन्द्रिय अध्यक्ष, महासचिव लगायतले संस्थागत रूपान्तरणको लागि सुझाव माग गरेका छन् । पत्रकारलाई निर्ममतापूर्वक विगतको समीक्षा गर्न भनिएको छ । जुन संस्थागत रूपान्तरणको सवालमा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो ।

‘हिजोका बेथितिहरूप्रति निर्माण प्रहार, विगतका सबै कार्यकालहरूको न्यायिक समीक्षा र एनआरएनएको आगामी उज्वल गन्तव्यको नीतिगत तथा व्यवहारिक दिशानिर्देशले मात्रै संस्थागत रूपान्तरण सम्भव छ । त्यसको लागि एनआरएनए केन्द्र सर्वप्रथम कृतसंकल्पित हुनुपर्छ ।

संस्थागत रूपान्तरणको लागि सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषदले केन्द्रमाथि निरन्तर दबाब सृजना गर्न आवश्यक छ । संसारभरिका एनआरएनहरूले केन्द्र र राष्ट्रिय परिषदहरूमा सारमा सहयोगात्मक तर भित्री रूपमा आन्दोलन बनाइरहन जरुरी छ । डायस्पोराका पत्रकारहरू मिश्रित भाग्य र भरोसामा कंैची चलाउँदै ब्यापारीहरूद्वारा दिएको सिदा बहिष्कार गर्न सके बेथितिमाथिको प्रहार निर्मम बन्ने थियो । यी सबैको अन्तरसम्बन्ध र उर्जाशील सन्तुलनबिना यो संस्था घिस्रीरहन सक्ला बेगवान गतिमा दौडिन सक्ने छैन ।’ एनआरएनएको सन्दर्भमा धेरै अगाडिदेखि यो पङ्क्तिकार ले उठाउँदै आएको आवाज यही हो ।

‘संगठनका सबै तह र तप्काहरूको आ–आफ्नो कर्तब्य तथा कार्यभार हुन्छ । सबैले चाहेमा संस्थागत रूपान्तरण नहुन सक्ने अन्य कारणहरू रहँदैनन् । त्यसैको लागि आवश्यक पहिलो शर्त हो संस्थाको शुरुवातकालदेखि अहिलेसम्मको निर्मम समीक्षा । ती समीक्षाहरूले मात्रै विगतका बेथितिहरूको केस्रा–केस्रा केलाउन सक्छ । विगतका राम्रा अनुभवहरूलाई नीतिगत नजीरका रूपमा स्थापित गर्न पनि समीक्षाका निचोडहरूले मार्गनिर्देशकको काम गर्दछन् । गलत अभ्यासहरूमाथि निर्मम प्रहार गर्नाले ती अभ्यासहरू पुनः दोहोरिने अवस्था कमजोर बन्दछ ।’ समीक्षा बारेको यो धारणा पनि पङ्क्तिकारले निरन्तर उठाउँदै आएको हो ।

यी प्रक्रियाहरू निरन्तर भैरहनाले केन्द्रदेखि तलसम्म र भुइँतहदेखि नेतृत्वसम्म विश्वासयोग्य वातावरणमा मजबुत सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । भुइँतहका समस्याको केन्द्रले सुनुवाई गर्न थाल्यो भने सूचना र सम्बन्धबीचको खाडल पुरिन्छ । तर अझैसम्म पनि नेतृत्वमा पुगेकाहरूका आफ्नै ब्यवसायिक रुचिहरूले आम एनआरएनहरूका सामुहिक र ब्यक्तिगत समस्याहरूलाई छायामा पारेको अनुभूति हुँदैछ । नेतृत्वमा पुगेका केही अभियन्ताहरू एनआरएनएको संस्थागत हितको पक्षमा चिन्तित रहे पनि तिनीहरू या त अल्पमतमा छन् या केन्द्रसँग बोल्न डराइरहेका छन् । त्यसैले मिडियाका साथीहरूले यी विषयहरूमा बारम्बार दबाब सृजना गरिरहनु पर्दछ । यावत समस्या र निर्णयहरूलाई सूचनाको रूपमा जनस्तरमा पुऱ्याउन नै अन्तर्राष्ट्रिय समितिको माताहतमा रहने गरी अन्तराष्ट्रिय मिडिया टाक्स फोर्स गठन गरिएको हो । जसको हालसम्मको अवस्था र कर्तव्यबारे यसरी केही तर्क गर्न सकिएला ।

मिडिया टाक्स फोर्सको अवस्था र कर्तब्य

मिडिया टाक्स फोर्स अवस्था पनि अहिलेसम्म क्षेत्रीय सम्मेलनका एजेन्डा टिपोट गरी समीक्षात्मक रिपोर्ट तयार गर्ने सवालमा कसरी जाला भन्न सकिन्न । त्यसैले मिडिया टास्कफोर्सको अवस्था पनि हिजोको भन्दा फरक र उत्साहजनक छ भनेर भन्ने अवस्था देखिन्न । एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समितिमा यो पङ्क्तिकारसमेत रहेकोले धेरै कुराहरू भोग्न, देख्न र बुझ्न पाएको अवस्था हो ।

समितिमा समेत उपरी संरचनाका केही मित्रहरूले सर्वशक्तिमान मिडिया आइसीसी टास्कफोर्सको वैधानिक अधिकारलाई समेत सीमित पारेको, जिम्मेवारीको ब्यवस्थापनमा विभेद गरेको अनुभव भैरहेको छ । नाममा भन्दा काममा विश्वास गर्ने पङ्क्तिकार लगायत सहकर्मीहरूले मुर्त जिम्मेवारीको विषय उठाएर कुरा नराखिएको पनि हैन । केन्द्रलाई दिनुपर्ने शैक्षिक सुझाव, तलदेखि माथिसम्म र माथिदेखि तलसम्म आवश्यक सूचना, समाचार सामाग्रीका साथै केन्द्रले गरेका सर्कुलरहरूको विश्लेषणसहित अनुगमन गर्न पाउनु मिडिया टास्कफोर्स आइसीसीको विधानप्रदत्त अधिकार हो । त्यसपछि प्रकाशनको लागि सामग्री छनौट, समय सान्दर्भिक संगठनका योजनाहरूको समीक्षात्मक व्याख्या र इतिहासले दिएको जिम्मेवारीबारे सहलेखनको लागि समितिलाई कार्यादेश दिएको हैन भने समिति खारेज गर्दा हुने । संगठनको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका समालोचनासहितका आधारभूत सामग्रीहरूलाई केन्द्रले अनुशासनको बहानामा थान्को लगाउन पाइँदैन । किनकि पत्रकारहरूले आफ्नो विवेक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्धक राख्न कदापि सक्दैन । नियन्त्रित अवस्थामा इमान्दार पत्रकारलाई कुनै पनि मिडिया समितिमा रहन पत्रकारिताको धर्मले दिँदैन ।

अझै पनि नीतिगत र व्यवहारिक अन्योलताका बीच एनआरएनए

एनआरएनएको मूल समस्या भनेकै संस्थाको मुख्यतः मार्गदर्शक नीति के हुने ? नीति र अभ्यासको तालमेल कसरी मिलाउने भन्ने हो । नेतृत्व र सिन्डिकेटमा रहेको जस्तो देखिने संगठनलाई स्वायत्त सांगठनिक चरित्रमा कसरी ढाल्ने र राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू र केन्द्रबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने हो । इतिहासले दिएको जिम्मेवारी र अभ्यासरत रूपान्तरित संस्कृतिलाई कसरी अन्तरघुलन गराउने भन्ने पनि हो ।

अझैसम्म यो संघ डायस्पोराका आधारभूत नेपालीहरूको हितमा छ भने पनि नेतृत्वका निजी इन्ट्रेष्टहरू अधिक प्राथमिकतामा पारिएको यथार्थलाई लुकाउन सकिँदैन । जसको लागि एक उदाहरण मात्र हैन हजारौँ उदाहरणहरू छन् हामीसँग ! त्यसमध्ये एक हो कार्यालय घडेरी खरिदमा नेतृत्वको अदूरदर्शिता । एनआरएनएले बालुवाटारमा तेह्र करोडमा खरिद गरेको जग्गामा करिव सत्र करोड खर्च गरेर भवन बनायो । बालुवाटारको उक्त जमिनमा एनआरएनएलाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले मुद्धा हालेपछि एनआरएन पदाधिकारी बैठकले कानूनी उपचार खोज्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले न नेतृत्वका निर्णयकर्ताहरूलाई कारवाहीको नै सिफारिस गऱ्यो, न त जमिनमा फसेको पुँजी निकाल्ने कुनै अन्य उपाय निकाल्यो । संसारभरिका एनआरएनएसमक्ष माफी माग्नु त परको कुरा ‘हामीबाट अन्जानमा गल्ति भयो’ भनेर दुःखमनाउ पनि गरेन । उच्चस्तरीय समिति संघका तात्कालिक कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो भने समितिका सदस्यहरूमा जर्मनीका दिल गुरुङ र एनआरएनका कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दवाडीसमेत रहेका थिए ।

एनआरएनएका तात्कालिक घडेरी अख्तियारीहरूको घाँटी भूमाफियासँग संयोगले जोडियो वा कमिसनको खेल थियो क्रमशः पत्ता लाग्दै जाला । तर त्यो संयोग मात्र थियो भनेर बिचराको आँशु बगाइदिने आधारभन्दा कमिसनको लोभमा परेका हुन् कि भन्ने आधार बलिया देखिन्छन् । एनआरएनएमा अनुशासन र पारदर्शिताको अनुगमन गर्ने शक्तिसाली कुनै निकाय हुँदो हो त यस्ता अदूरदर्शी निर्णयहरू गर्दा नेतृत्वले हजार पटक सोच्ने थियो । अर्को गल्ती कार्यालयमा अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति गरेर संगठनलाई ऋणमा डुबायो ।

लगानीको सन्दर्भमा पनि यो संस्थामा विगतदेखिका विरोधाभास कुराहरू छन् । लगानी गर्दा लगानीको ढाँचा, योजनाको प्रारूप, लागत पुँजी, कम्पनीको वैधानिकता, कम्पनी दर्ताको प्रारूप र व्यवस्थापकको विगत तथा आगतको नियत आदि नबुझी लगानीका लागि होमिनु मूर्खता हो । अझ कुनै पनि गैरआर्थिक संस्थाको पदीय जिम्मेवारीमा भएको व्यक्तिले लगानीका लागि नेतृत्वदायी मिसन लिएर हिँडेको छ भने त्यो ज्यादै सोचनीय कुरा हो । अघिल्लो कार्यकालसम्म एनआरएनएका मिसनरीहरूमार्फत ब्यक्तिगत लगानी मिसन फस्टाउँदो रूपमा झाँगिन थालेको थियो । त्यसैले ‘एनआरएनको नेतृत्वमा आउनुको मुख्य कारण बृहत् जनसम्पर्कको आधारमा टेकेर आर्थिक लाभ लुट्नु पनि हो’ भन्ने आरोपको अझैसम्म खण्डन गर्ने बलियो आधार छैन ।

थाहा भएकै कुरा हो, एनआरएनएमा सदस्यता बनाउन महाभारत हुन्छ । सदस्य बन्नेहरूले कारण खोज्छन्, सङ्गठन र सदस्यताको औचित्यबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । सदस्य बन्न क्रमशः हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । स्वतःस्फूर्त सदस्य बन्ने विकल्प सकिएपछि उम्मेदवारहरूले रुँदै आफै पैसा हालेर सदस्य बनाउँछन्, टिकट काटेर नेपाल लैजान्छन्, खान्की एवम् रुइफुइको व्यवस्था गर्छन् र पकेट खर्चसमेत दिन्छन् । त्यसको विरुद्ध अहिलेको नेतृत्वले निःशुल्क सदस्यता दिने भनेर छलफलयोग्य प्रस्ताव ल्याएको हो । केही एनसीसीहरूले आफ्नो वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत नदेखेर होला यो प्रस्तावको विरोध गरेको देखिन्छ ।

केही चुनौती

एनआरएनएको सिङ्गो संरचना अहिलेका दिनसम्म आन्तरिक एकता टुङ्गिएको देखिन्न, भागबण्डा मात्रै हुँदै आएको छ । एनआरएनएले स्थापनाकालको विरासतलाई पूरा गर्न नीतिहरूको परिमार्जन र कार्यन्वयन गर्दै लैजान सक्नु पर्थ्यो । तर चुनावमा नीतिगत कुराको ब्यवहारिक पक्षबारे कसैले बहस गर्न रुचाएन । दुई पक्ष मजाले सिँगौरी खेले । कार्यकर्तामार्फत भोट किनबेचको रस्साकस्सी चल्यो । दौड अझै सकिएको छैन । अर्को अधिवेशनसम्म एकले अर्कोलाई पच्ने र पचाइदिने खेल चलेको छ ।

मिडिया टास्कफोर्समा पनि अहिले आएका आर्थिक पारदर्शिताको नयाँ नीति, संसारभरिका दक्ष जनशक्तिहरूको विवरण संकलन, मजदुर मैत्री एनआरएनए, मानवतस्करी तथा महिला बेचबिखनविरुद्ध कठोर कारवाहीको पहल, नेतृत्व चयन प्रक्रियामा रूपान्तरणको लागि अनलाइन भोटिङ, महँगो अधिवेशनमा परिमार्जन गरी मितव्ययी बनाउने तयारीलगायतका धेरै निर्णयहरू भइसकेका छन् । त्यसको लागि अहिलेको नेतृत्व निर्णायक हुनु आवश्यक देखिन्छ । आलोचना खप्न र जुझारु भैरहन सक्ने नेतृत्वले सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । एनआरएनएका महासचिव हेमराज शर्माले भनेझैँ ‘संगठनको रूपान्तरणबारे छलफल गर्न सकिन्छ, तर गतिरोध अस्वीकार्य छ ।’

अब एनआरएनएले डायस्पोराका आम नेपालीहरूको भावनाको प्रतिबिम्ब बन्ने प्रयासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । त्यसको लागि एनआरएनएले डायस्पोराका अधिकतम नेपालीको यथार्थ विश्लेषण, पहुँच र एजेन्डाहरूको पहिचानबारे नयाँ धारणा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । एनआरएनएका वास्तविक प्रतिनिधि को हुन् वा हुनुपर्छ, उनीहरूका वास्तविक समस्याहरू के–के हुन्, उनीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व वैधानिक रूपले स्थापित गर्न के कुराको थपघट गर्नुपर्ने हो ? यी कुराहरूले नै यो संस्थालाई निरन्तर निरोगी, स्वस्थ र दीर्घजीवी बनाउने छ । साथै नयाँ रूपान्तरित विधिअनुशार चालिने भूमिकाले नै हाम्रो संस्थाको एक–एक बैराग, निराशा, अराजकता र गतिहीनता क्रमशः हटाएर लैजानेछ ।

संस्थागत रूपान्तरणको लागि, नेतृत्वको रूपान्तरणको लागि र विधिगत रूपान्तरणको लागि एनआरएनएमा क्रान्ति आवश्यक छ । अबको नेतृत्वले त्यसको नेतृत्व गर्ने हिम्मत गर्नुको कुनै विकल्प छैन । जसको लागि चाहे त्यो राष्ट्रिय समन्वय परिषद वा क्षेत्रको नेतृत्व होस् अथवा केन्द्रको । उसले आफूलाई अबको सांगठानिक कार्यभारअनुरूप निम्नलिखित गुणहरूको विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ः

१ . बुद्धिमान र निर्णायक बन्नु

अब संस्थागत रूपान्तरणमा समग्र क्रान्ति आवश्यक छ । नेतृत्व निर्माण, पद्दति, अनुशासन, क्रियाशीलता, शैली, संस्कृति र अनुगमन क्षेत्रमा समेत क्रान्ति । क्रान्ति रूपान्तरणको साधन हो भने नेतृत्व कौशलता साध्य । तीमध्ये कुनै एकबिना अर्को बाँच्न सक्दैन । नजोतिएको जमिनमा जतिसुकै उर्बर बिउ रोपे पनि त्यसले उत्पादन दिन सक्दैन । त्यसैले जमिन जोतेर खेतियोग्य बनाउने कर्म क्रान्ति हो । त्यसले उत्पादनलाई सहज र सम्भव बनाउँछ । संस्थामा हुर्किंदै गरेका अराजकता, अनुशासन हीनता, आर्थिक अपारदर्शिता र बेथितिहरूको विरुद्ध सर्वप्रथम नीतिहरूलाई ब्यवस्थित गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि संस्थागत लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दै सोअनुकुल विधानको रूपान्तरण अर्को आवश्यक सर्त हो ।

एनआरएनएका तलदेखि माथिसम्मको कुनै–कुनै नेतृत्वमा छलफल गर्ने कला छैन । साथीहरू आलोचनाको त के कुरा सुझाव राख्दा पनि रिसाउँछन् । क्षेत्रीय भेला वा बैठकहरूमा निर्णयार्थ प्रस्तुत केन्द्रिय एजेन्डाबारे छलफल गरौँ भन्दा समितिका साथी रिसाउनुहुन्छ । स्थानीय समस्याको लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषदका मुख्य एजेन्डाबारे अधिकतम् ८० प्रतिसत समय छुट्ट्याउँ भन्दा केन्द्र रिसाउँछ । बैठक सञ्चालन गरेको देख्दा अवस्था शरमलाग्दो छ । साथीहरू विवादास्पद विषयमा निर्णय पनि लिन सक्दैनन् । नेतृत्वले सुझबुझ राख्नुको अर्थ यो हो कि, आफूमातहत दक्ष जनशक्ति, पदाधिकारीहरूबीच अलग–अलग राय सुन्ने इच्छा राख्नुपर्छ र नेतृत्व जहिले पनि फरक र अलग विचार सुन्न तयार हुनु आवश्यक छ । समस्या, साथीहरूले पचाउन सक्नुहुन्न ।

२. प्रभावकारी सम्मेलन वा बैठक र चुस्त कार्य योजना निर्माण

अहिलेको नेतृत्वले संस्थागत रूपान्तरणको लागि केही कार्ययोजना ल्याएको छ । कतिपयले बैठकबाट अनुमोदन समेत पाइसकेका छन् । सदस्यता बन्ने प्रक्रियामा, अधिवेशनको प्रक्रियामा, नेतृत्वको निर्वाचन प्रक्रियामा, अनुसासनको सम्बन्धमा, पारदर्शिता तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा बढीभन्दा बढी प्रभावको लागि योजना बनाउन आवश्यक छ । परिस्थितिमा परिवर्तन आएअनुसार योजनामा पनि परिवर्तन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यदि परिस्थितिमा परिवर्तन भयो भने परिस्थिति अनुसार मानिसको सोचाइमा पनि परिवर्तन हुनुपर्दछ ।

३. मानसिक योग्यता

संगठनात्मक स्थितिको अड्कल गर्न, मानिसहरूको सोच्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धान गर्न र आर्थिक स्थिति पत्ता लगाउन सक्षम मानिस मात्र नेतृत्वको लागि योग्य मानिन्छ । संस्थाको सहुलियत लिएर नेपालमा गरिएको लगानीले मात्र एनआरएनलाई फाइदा दिँदैन । गरिएको लगानीबाट प्रतिफल आउन थालेपछि नाफा आपसमा बाँडिन्छ तर एनआरएनएको भागमा नाफाको कति प्रतिशत भन्नेबारे नेतृत्वले नीति बनाउन सकेको छैन । त्यसमा नेतृत्व कठोर बन्नुपर्छ । एनआरएनको लगानी भनेर राज्यबाट सहुलियत लिने तर एनआरएनएलाई कत्ति नदिने गर्नु दुःखदायी कुरा हो ।

४. समसामयिक निर्णयबारे

अनुकुल र प्रतिकुल स्थितिको अनुगमन गर्नाले नै नेतृत्वले मौकामा निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्दछ । अहिले नेतृत्वले रूपान्तरणका केही सवालहरूमा निर्णय दृढ़तापूर्वक लिएका छन् । ती निर्णयहरू समयानुकुल र दीर्घकालिक महत्वका छन् । संगठनको सकिन लागेको साख फर्कने हो कि भनेर धेरै एनआरएनहरूले आशा राखेका छन् । एसिया प्यासिफिकको बैठकमा पङ्क्तिकारले नै धेरैका कुरा सुन्यो । पारदर्शितामा चुस्त कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठको धेरैले तारिफ गरे । महासचिव हेमराज सरको भिजन अत्यन्त स्पष्ट देखियो । बसहका कुरा पनि उहाँले निर्णयार्थ राख्नुभयो । कोषको नाममा आफ्ना वित्तीय संस्था र प्रोजेक्टहरूको विज्ञापनको पुरानो ढर्रा यो पटक देखिएन । मध्यपूर्व लगायतका क्षेत्रका मजदुर नेपालीहरूको जीवनरक्षाको मुद्दा प्रमुख बन्नु गौरवको कुरा हो ।

४ करोडको कल्याणकारी कोषले एउटा दिर्घकालिन नीतिको माग गरेको देखियो । कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि एसिया प्यासिफिकभित्रका राष्ट्रिय समन्वय परिषदका समस्या र गुनासाबारे समय पटक्कै भएन । केन्द्रका कुरा त मिडियामार्फत, सर्कुलरमार्फत आइरहेका छन् तर जसको लागि बैठक गरिएको हो त्यसैका गुनासा नसुन्दा बैठकको रूपान्तरण भएन । स्थानीय गुनासाको सुनुवाइ हुनुपर्ने स्थानमा केन्द्रले समय खर्च नगरोस् र तलका गुनासा प्रशस्त सुनोस् । केन्द्रले नीति बनाउने केन्द्रिय बैठक वा महाधिवेशनमा हो । क्षेत्रीय बैठकमा नेता वा केन्द्रले स्थानीय समस्याहरूबारे टिप्पणि उठाउने र केन्द्र लक्षित प्रश्नहरूको उत्तर दिने बाहेक अरु काम देखिँदैन । त्यसले क्षेत्रीय समिति माताहतका समस्याहरूबारे खास–खास मुद्धाहरूमा निर्णयार्थ राय बनाउन प्रशस्त समय उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले क्षेत्र वा केन्द्रले समयका आफ्ना कुनै पनि अवसर गुमाउनु घातक हुन्छ । कसैको पनि एकपटक समय गएपछि फेरि फर्केर आउँदैन । अमेरिका तथा एसिया प्यासिफिकको क्षेत्रीय भर्चुअल बैठकको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दा स्थानीय एजेन्डाबारे कुनै पनि बहस झारा टार्ने खालको देखियो ।

क्षेत्रीय बैठकमा ८० प्रतिसत समय त्यो क्षेत्रका समस्याको रिपोर्टिङ, छलफल र निर्णयमा व्यतीत गर्न पाउनुपर्छ । नत्र केन्द्रले स्थानीय समस्या बुझ्न र सोअनुरूप नीति बनाउन सक्दैन । अबदेखि माथिल्लो र मातहतका बीचको स्तर समन्वयात्मक रूपले हल गर्न आवश्यक छ ।

५. बैठकमा समस्या र राय प्रस्तुत गर्ने अवस्था नाजुक

तल्लो तहका विचारहरूलाई व्यक्त हुने मौका नदिने हो भने बैठकहरू कामकाजी हुँदैनन् । कुनै पनि विचार–विमर्शभन्दा पहिला त्यसको तयारीको लागि समय चाहिन्छ । विचार अभिव्यक्त नहुनु आँफैमा गलत हो । कुनै पनि समस्यालाई ढाकछोप गर्नु पनि झन् गलत हो । सही अर्थमा समस्या के हो भन्ने कुरामा एनआरएनलाई बुझ्न रोक्नु घातक हुन्छ । समस्या हल गर्नुभन्दा पहिला त्यो समस्याको बारेमा सम्पूर्ण रूपले बुझ्नुपर्दछ र त्यसमाथि चर्चा हुनुपर्दछ । त्यसबाट कसैले चित्तदुखाइ गर्नु आवश्यक छैन । माल्टाको एनआरएनएका केही पदाधिकारीहरूलाई मानव तस्करीको आरोप लाग्यो । त्यो समस्याको बारेमा केन्द्रले के निर्देशन दियो स्पष्ट आएन । क्षेत्रको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बन्यो । आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक भएन । आरोपित दुई ब्यक्तिको विषयले समिति नै नरहने गरी सबैलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । दुई जनाको आरोपको भारि सबै समितिलाई बोकाउनु दुःखद मात्र नभएर अन्याय पनि हो । समितिका सबैलाई आरोपित सरहको ब्यवहार नसुहाउने र निर्दोषको स्वाभिमानविरुद्धको कुरा हो । यसमा युरोप क्षेत्रीय पदाधिकारीसँग केन्द्रको समन्वय भएको हो भने यो विषय घोर आपत्तिजनक कुरा हो । मेरो विचारमा माल्टाका उपाध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारीले युरोपियन क्षेत्रीय बैठकमा सहभागी भएर आफ्नो समस्या सुनाउन पाउनुपर्छ । त्यस्तै पोल्याण्डको कुरामा पनि आवश्यक परे केन्द्रले हस्तक्षेप हरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । संगठनको सवालमा निर्णय गर्दा ब्यक्ति गौण र संगठन केन्द्रमा रहनु पर्छ ।

त्यस्तै अलग–अलग रिपोर्टहरूलाई फरक–फरक तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ । फरक समस्याहरू हल गर्ने फरक वैकल्पिक तरिका हुन्छन् । आफ्नो आधारभूत स्थिति, अलग–अलग दृष्टिकोण, समस्याको मूल बिन्दु र वास्तविक कार्य अवस्थाको बारेमा सोच्ने तरिकाले अन्तमा समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्दछ ।

नेतृत्वमा खराब कुराको विरोध गर्ने, आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्ने र आफ्नो कुरा भन्ने साहस हुनुपर्दछ । विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ कि एनआरएनएको विभिन्न तहका अभियन्ता तथा पत्रकारहरू समेत गलत परिणामबारे प्रतिक्रिया दिन डराउँदा रहेछन् । तसर्थ हामीले सोचेर तथा साहसी अभियन्ता वा संचारकर्मी बन्ने चरित्रलाई सदैव प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।