८ कार्तिक २०७७, शनिबार

पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्न/गराउन सर्वोच्चको परमादेश

  प्रकाशित मिति
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १५:२९


कोरोना भाइरसको महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि निःशुल्क पिसिआर परीक्षण गर्न/गराउन सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीबार (१५ असोज) सोसम्बन्धी परमादेश जारी गरेको हो । अदालतबाट सो फैसलाको पाठ आउन भने बाँकी छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने जनाउँदै पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको माग गरी अधिवक्ता केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकभित्र राखेको हुनाले नागरिकलाई निःशुल्क पिसिआर परीक्षण हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई निःशुल्क परीक्षण हुने तर सर्वसाधारणका लागि दुई हजार रुपैयाँ तोकिनु गैरकानूनी भएको जिकिर पनि निवेदनमा गरिएको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

■ कौशिक नवराज अहिले चर्चामा रहेको शब्द हो क्लिनफिड । नेपालमा २०७४ मा ल्याएर पनि कार्यन्वयन हुन नसकेको तर हाल

विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रस आधनाम गेब्रेयसले आगामी महिनाहरुमा कोभिड १९ को समस्या थप बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले

अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै देखिएको छ । लकडाउन खुकुलो हुँदै गएको, चुनावी गतिविधिहरु बढेको, भिडभाड धेरै

■ लामिछाने मातृका गोलागानो भन्नाले भुँडीमा हाइड्रोक्लोरिक अम्लको उत्पादन र उपयोगितामा हुने असन्तुलनबाट आमासयको भित्तामा रहेका कोषहरूको सुजनलाई जनाउँदछ ।