■ दीपेन्द्र पाण्डे

‘तपाईं भारतलाई विरासतमा के दिँदै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा भारतीय नेता नेहरूको जवाफ थियो–‘यकीनन, स्वयम्लाई शासन गर्न सक्षम चालिस करोड जनता ।’ लोकतन्त्रमाथि नेहरूको दृढ विश्वास यसबाट बुझ्न सकिन्छ । हामीले जनतालाई यस रूपमा बुझ्नुपर्छ कि लोकतन्त्र र देशको मजबुती मतदाताको जागरूकता, विवेकशीलता र अधिकारको खोजीमा भरपर्छ । उनको बुझाइमा लोकतन्त्रमा जनता महत्वपूर्ण हुन्छन् न कि मजबुत नेता र मजबुत सरकार !

‘द राष्ट्रपति’ नामक लेखमा प्रधानमन्त्री नेहरूले चाणक्यको छद्म नामबाट आफ्नै तानाशाही रवैयाको खिलाफ लेखे । ‘नेहरूको इतना मजबुत न होने दो कि वो सीजर हो जाए’ ! भारतीय लोकतन्त्रले खडा गरेको नेहरू–मिसाल आज भारतमै बेवारिसे बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्रमा जनताको महत्वलाई झनै मजबुत, परिष्कृत र महत्वपूर्ण बनाउनुको सट्टा ‘मजबुत नेता’को न्यारेटिभ सरुवा रोगजस्तै बनाइएको छ । आइरन लेडी मार्गरेट थ्याचर, छपन्न इञ्चको मर्द मोदी, राजनेता ओली जस्ता इमेजको राजनीतिक व्यापार लोकतन्त्रमा डरलाग्दो रोग बनेर उदाएको छ ।

देशको वर्तमान राजनीतिक वातावरण सन्तोषजनक छैन । संविधान जारी गर्दै सम्पन्न गरिएका निर्वाचनको परिणामबाट उत्साहित जनताहरू सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको अराजनीतिक गतिविधिबाट निराश छन् । राजनीतिक पार्टीहरू आम जनताबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न हौसिएका छन् । उनीहरू शक्ति प्राप्त गर्न जनतामा भन्दा पैसा र छलकपटमा विश्वास गर्दै छन् । राजनीतिक पार्टीहरू कम्पनीको रूपमा व्यवस्थित हुँदै छन् । पाइला–पाइलामा जनताको दुहाई दिने पार्टीहरू सीमित व्यक्तिको सम्पत्तिमा परिणत भएका छन् । पार्टी टिकटमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवक हुनुको सट्टा गुट र निजी आकाङ्क्षाको एजेन्टमा परिणत भएका छन् । अझ विचित्रको कुरा यो छ कि हरेक धडकनमा जनताको नाम लिएर नथाक्ने उनीहरूलाई देश, जनता र पार्टीमध्ये एक रोज्न लगाउँदा पार्टी नै रोज्ने मूल्य र मान्यतामा अडिग छन् ।

पुँजीपतिदेखि सर्वसाधारणसम्म, किसानदेखि उद्योगीसम्म, मजदुरदेखि प्रोफेसर सम्मलाई चाहिएको लोकतन्त्र र समृद्धि सत्ता–राजनीतिको सिकार बनेको जनताले पत्तै पाएनन् । विभिन्न स्वार्थहरूको दबाब समूह वा प्रतिनिधिको रूपमा बदलिएको राजनीतिक पार्टीहरूले वर्गीय राजनीतिको जगमा नेता र कार्यकर्ताको माध्यमबाट समाजमा एक वैश्विक दृष्टि र जनमुखी नीतिको आधारशिला तयार गर्न रुचाएनन् । नेतानिर्मित ‘सपनै सपनाको लोकतन्त्रमा’मा पुग्दा पनि सर्वसाधारण जनता सामान्य सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । जनताको चाहना र विकासको रफ्तारबीच मेल नखाने र राज्य नै असमान आर्थिक वितरणमा सामेल हुनुले जनता झनै निराश बन्नु स्वाभाविक नै छ । राजनीति ‘अराजनीति’को दलदलमा फस्न पुग्दा मुलुकमा क्षेत्रवाद, जातिवाद र परिवारवादको बोलवाला छ । दलाल, भ्रष्ट र बिचौलियासँग आत्मसमर्पण गरेको सत्ता राजनीतिले जनताको मन छिया–छिया पारेको छ ।

करिव एक सय वर्ष पहिला माक्र्सले भनेका थिए– संसारका मजदुरहरू एक हौँ । जन्जिर सिवाय तिमीहरूले गुमाउने केही छैन । सुधारसहित ल्याइएको लोकतन्त्रमा यस्तो प्रतीत हुँदैछ कि बिचौलिया, दलाल र अपराधीहरू एकजुट होऔँ । हाम्रो शरणमा आउ, अन्यथा तिमीहरूले हामीलाई गुमाउने छौ । ‘नेता स्थापित जनता विस्थापित’ संसदीय लोकतन्त्रमा नबिग्रेको कुनै निकाय र क्षेत्र फेला नपार्दा आयातीत लोकतन्त्र निर्वाचन सुधार, प्रशासनिक सुधार, प्रहरी सुधार, जेल सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्नुको सट्टा आफ्नै छवि ‘बिगार’मा रम्दै छन् ।

अनेकौँ सङ्घर्षपश्चात् पनि राजनीतिको मूलभूत चरित्रले मौलिक परिवर्तन देखाउन सकेन । सत्ता–सुखमा हरेक व्यक्ति र दलले स्थितिसँग गरेको सम्झौतापछि मुलुकको गम्भीर आन्तरिक मतभेद, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक समस्या झनै विकराल बनाइयो । फलस्वरूप अनेकौँ अभ्यास र परीक्षणपछि मुलुकमा ‘राजनीति’को दर्दनाक पतन सुरु भएको छ ।

तमाम गडबडीका बाबजुद लोकतन्त्रको पछिल्लो कार्यकालमा समेत राजनीतिक दलहरू बीच अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । संसद् र जनप्रतिनिधि नेतृत्वको दास बन्ने लोकतन्त्रमा हुन नसकेको ध्रुवीकरणको फाइदा शीर्ष नेता र भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्थाको निम्ति स्वर्ग नै बन्न पुगेको छ । समाजको प्रगति, समुदायबीच सद्भाव र मुलुकको उन्नति र प्रगतिको आफ्नै प्रतिबद्धतामा अब्बल हुने कसम खाएका राजनेतासमेत अपराधी र गुटगत कौरवी सेनाको प्रभावमा रमाएपछि लोकतन्त्रमा इमानदार व्यक्ति र सोच वनवास जानुको विकल्प देखिएन ।

आम मानिसमा विश्वास थियो कि ओली–सत्ताको आगमनसँगै समस्त खराब प्रवृत्तिको अन्त हुनेछ । राज्यसँग उपलब्ध विभिन्न अङ्ग, सांस्कृतिक एवम् सभ्यतानिष्ठ संवेदनाको सम्मान हुनेछ । मुलुकमा उपलब्ध साधन, स्रोत, प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा, मानिसको सिप, कौशल एवम् उनीहरूको क्षमता राष्ट्र उत्थानमा उपयोग गरिने छ । दुर्भाग्यवश यस्तो हुन सकेन । जसको कारण निराश जनता नयाँ मसिहाको कल्पनामा डुब्दै छन् ।

आन्दोलन, जनआन्दोलन, अनेकौँ सङ्घर्षपश्चात् पनि राजनीतिको मूलभूत चरित्रले मौलिक परिवर्तन देखाउन सकेन । सत्ता–सुखमा हरेक व्यक्ति र दलले स्थितिसँग गरेको सम्झौतापछि मुलुकको गम्भीर आन्तरिक मतभेद, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक समस्या झनै विकराल बनाइयो । फलस्वरूप अनेकौँ अभ्यास र परीक्षणपछि मुलुकमा ‘राजनीति’को दर्दनाक पतन सुरु भएको छ । न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको स्वाद चाखिसकेको लोकतन्त्रमा जनता केवल मतदातामै सीमित बनिसकेको छ । अपितु न्यायपालिका र कार्यपालिका बीच अलिकति बाँकी बसेको भ्रमले केही अपवाद छोड्ने कल्पना गरिएको छ ।

हजार रूपैयाँ खानेले आत्महत्या गर्नुपर्ने करोडौँ घोटाला गर्नेले उन्मुक्ति पाउने अख्तियारको नवीन मापदण्डपश्चात् इमानदार जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नयाँ निर्णय गर्न हिचकिचाउनु स्वाभाविक छ । दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, बदमास, गुण्डा र माफियाको ‘आदर्श शरणदाता’ नेता र पुलिस बनेका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्चपदस्थ व्यक्ति र निकाय अराजक तत्वको ‘सुरक्षित नेटवर्क’मा बदलिएका छन् । नैतिकता धरौटीमा राख्ने व्यक्तिहरू रातारात नव धनाढ्य बन्न सफल हुँदै छन् । कानुन उल्लङ्घन गर्ने अपराधी खोज्दै जाने प्रहरीहरू उनीहरूको वासस्थान र व्यक्ति देख्नासाथ लाजले मुख छोप्दै छन् ।

लोकतन्त्रमा कानुनको सम्मान गर्ने मानिस बढ्नुपर्ने हो । विडम्बना ! मिलावटको पार्टी र शासनको दुष्प्रभाव दिन–प्रतिदिन मौलाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र आर्थिक सुधार केवल कुर्सीप्राप्तिको साधन बनेको लोकतन्त्रमा आफ्नो योग्यता, सफलता र उपलब्धि बढाउनुको सट्टा विरोधी र विपक्षी दलको विफलता या बदनामी खोतल्नेतर्फ अग्रसर बन्दै छ ।

लोकतन्त्रमा जनता मात्र मालिक हुने हुँदा गठबन्धन सरकार नै लोकतन्त्रको सही प्रतिरूप मानिनुपर्ने हो । गठबन्धन सरकार बन्दा जनताद्वारा चुनिएका राजनीतिक दलहरू सरकारमा समावेश हुँदा अधिकतम वर्ग, समुदाय र विचारको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । जबकि बहुमतको सरकार बन्दा सत्तामा एक वर्ग र एक विचारको आधिपत्य हुने गर्दछ । यस्तो सरकार आफ्नो वैचारिक र सांस्कृतिक वर्चस्वलाई मतादेशको नाममा हरेक वर्ग, समुदाय र विचार माथि लाद्न मरिहत्ते गर्दछ । जसले गर्दा दलगत निरङ्कशता र तानाशाहीको खतरा चुलिन्छ । त्यति मात्र हैन एकदलीय बहुमतको नाममा राजनेता स्थापित गरिने हुँदा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र समेत खतरामा पर्ने देखिन्छ ।

दीर्घकालीन हिंसामार्फत मुलुकमा विदेशीहरूको रणनीतिक उपस्थितिलाई संस्थागत गर्दै ल्याइएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मुलुकको उन्नति, प्रगति, स्थायित्व र समृद्धि दिने कल्पना गर्नु ‘घाम चुसेर तिर्खा मेटे’जस्तै हो भन्ने पुष्टि कमरेड ओलीको कार्यशैलीले गरिदिएकै छ ।

ओली–सत्ताको असावधानी या अल्छीपनले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक संस्थाको साख बढेको देखिएन । नेताको द्वैधचरित्रको कारण आम जनमानसमा नेता र राजनीतिप्रति हेर्ने दृष्टिकोण झनै नकारात्मक बन्दै छ । भएका निकाय र नियुक्तिहरू औचित्यहीन बन्दै जाने, महिनौँदेखि खाली राखिएका संवैधानिक अङ्ग र आयोगका नियुक्तिहरू भागबन्डाको पर्खाइमा हुनुले सेता हात्तीको व्यवस्थापन लोकतन्त्रमा अराजकता निम्त्याउने कारण बन्दै छ ।

मुलुकले प्राप्त गरेको अङ्कगणित व्यक्तिको सुख सयलको निम्ति प्रयोग हुने लोकतन्त्र जनताले चाहेको हुँदै होइन । राजनीतिक स्थिरता भनेको प्रधानमन्त्री मात्र नफेरिने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा पटक–पटक चयन गरिएका मन्त्री असक्षम हुने तर प्रधानमन्त्री मात्र सक्षम हुने विचार आफैंमा खोटपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली विगततर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । भविष्यको निम्ति आवश्यक पर्ने जनशक्ति, शिक्षा, कानुनमा भन्दा हवाई कल्पनामा समृद्धि खोज्ने क्रियाकलापले नतिजा दिन सकेन । सही समयमा सही व्यक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, जनताको इच्छा, चाहना र आफ्नै मुर्छित सपनाको सही सम्बोधन गर्न योग्य मानिसलाई प्रयोग गर्न नसक्नुले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ ।

पञ्चायतले सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्दै ल्याइएको राजा, काङ्ग्रेस र वामसमेतको ‘प्रजातन्त्र’मा विदेशी छुटेको जनताले थाहै पाएनन् । दीर्घकालीन हिंसामार्फत मुलुकमा विदेशीहरूको रणनीतिक उपस्थितिलाई संस्थागत गर्दै ल्याइएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मुलुकको उन्नति, प्रगति, स्थायित्व र समृद्धि दिने कल्पना गर्नु ‘घाम चुसेर तिर्खा मेटे’जस्तै हो भन्ने पुष्टि कमरेड ओलीको कार्यशैलीले गरिदिएकै छ । रिमोटले चल्ने नेता र नेताले चलाएको कर्मचारीमार्फत शासित जनताले वर्तमान प्रणाली र कर्मचारीलाई कहिलेसम्म पाल्ने भन्ने जवाफ नखोजेसम्म मजबुत नेता र कमजोर लोकतन्त्रले हाम्रो कर्म र भाग्यमाथि खेलबाड गरिरहने निश्चित छ ।