कुलमानलाई रोकिनुको यस्तो छ वास्तविक कारण !

कुलमानलाई रोकिनुको यस्तो छ वास्तविक कारण !


नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशकमा अर्को एक कार्यकाल (चार वर्ष) का निम्ति कुलमान घिसिङलाई नियुक्त नगरिएको विषयलाई एकथरी मानिसले ठूलो मुद्दा बनाएर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । यसबीचमा घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै सडकमा प्रदर्शन गर्ने र सरकारमाथि दबाब दिने काम पनि भयो । नेकपाका एकथरि नेताहरू समेतले अहिलेको अवस्थामा कुलमानलाई नै प्राधिकरण प्रमुखमा निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । एउटा संस्थामा बसेर राम्रो काम गरिरहेका व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति दिनु उचित हुने धारणा सर्वसाधारणबाट पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकट भइरहेको थियो । तर कसैको आग्रह र दबाबलाई सरकारले सुन्न चाहेन । यति ठूलो दबाब हुँदा पनि कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर्न सरकारले चाहेन, यो आममानिसको समेत जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

विद्युत प्राधिकरण नियमावलीमा एमडीको म्याद थप गर्ने वा पुनर्नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले कुलमानलाई निरन्तरता दिन नसकेको सरकारी पक्षको भनाइ छ । तर कानूनी उल्झनका कारण मात्र कुलमानलाई निरन्तरता नदिएको तथ्यहरूले देखाउँदैन । विद्युत प्राधिकरणमा भइरहेका काम–कारवाहीबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुगेको एक दस्तावेजमा उल्लिखित विवरण नै कुलमानको पुनर्नियुक्तिमा बाधक बनेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको अठार पृष्ठ लामो दस्तावेजमा प्राधिकरणको यथार्थ स्थिति चित्रण गरिएको छ ।

दस्तावेजमा उद्योगलाई दिइएको तीन सय पचास मे.वा. विद्युत् विहान–बेलुकीको समयमा कटौती गरी गार्हस्थ ग्राहकलाई उपलब्ध गराइएको, निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् (२०७३ कात्तिक ३० गते ५० मे.वा., २०७२ सालमा १०३ मे.वा., २०७४ मा ११८ मे.वा., २०७५ मा ४० मे.वा. र २०७६ मा १८७ मे.वा. विद्युत्) राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थपिएको, ढल्केबर–मुजफरपुर प्रशारण लाइनमार्फत भारतबाट ८० मेगावाट आयात शुरु गरी ५५० मे.वा.सम्म आयात पुऱ्याइएको, २०७३ सालमा काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गर्न ग्रामिण भेकको विद्युत् चार–पाँच दिनसम्म कटौती गरिएको र त्यस समयमा सुदूर गाउँका वासिन्दालाई मोबाइल फोन चार्ज गर्नसमेत सदरमुकाम या राजधानीसम्म पुग्न बाध्य पारिएको जस्ता ब्यहोरा लोडसेडिङ मुक्त हुनुको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । भारतबाट विद्युत् आयात गर्न र नेपालमै थप विद्युत् उत्पादन हुनमा कुलमानको कुनै विशेष योगदान नभएको ब्यहोरा दस्तावेजमा उल्लिखित छैन, तर उल्लिखित विवरणमा कुलमानको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई लोडसेडिङ अन्त्यको कारण मानिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेको दस्तावेजमा कुलमानले चार वर्षभित्र नियमविपरीत ६३ आयोजनाको १६८८ मे.वा. विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको उल्लेख छ । विद्युत् नियमन आयोग २०७४ गठन भइसकेपछि उक्त आयोगको स्विकृति लिएर मात्र पिपिए (विद्युत् खरिद सम्झौता) गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर आयोगमा पदाधिकारी चयन नहुँदै प्रक्रिया छलेर १६८८ मे.वा.भन्दा बढिको सम्झौता गरी अनुचित लाभ उठाएको आशङ्का दस्तावेजमा गरिएको छ । एकातिर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नभएको भन्दै लोडसेडिङ हटेपछि पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन हटाउने निर्णय गरिएन, अर्कोतिर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदै ठूलो परिमाणमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरियो, यसलाई गम्भीर शङ्काको दृष्टिले हेरिएको छ ।

कुलमानबाट एकातिर बिलिङ नगर्ने र अर्कोतिर बिलिङ नै नभएको महसुलवापत आठ अर्ब रुपैयाँलाई नाफा भनेर देखाउनुले उनको नियत र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । दस्तावेजमा लेखिएको छ– ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका ग्राहकहरूको विद्युत् खपतको समय र टीओडी मिटरको आधारमा समयमै बिलिङ गरी महसुल उठाउनुपर्नेमा सो नगरी उक्त रकम बक्यौता देखाउँदै प्राधिकरणको आम्दानीका रूपमा देखाइएकोले यस सम्बन्धमा सरोकारवालालाई निर्णय लिन मुस्किल परेको ।’ यसरी बिलिङ नै नभएको रकम आठ अर्ब रुपैयाँलाई आम्दानीमा गणना गर्नुलाई छलछाम मानिएको छ ।

कुलमानले नियमविपरीत कम्पनी खडा गरी अयाोजनाहरूलाई सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीबाट टाढा पुऱ्याएको आरोप पनि दस्तावेजमा लगाइएको छ । नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी छल्न र, आफूखुशी एकलौटी रूपमा निर्णयहरू गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई कम्पनी बनाएर मनोमानी किसिमबाट चलाउने गरेको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसरी खडा गरिएका कम्पनीहरूको सञ्चालकमा आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई मात्र राख्ने गरेको, विवरण प्रणाली सुदृढीकरण नाममा तत्काल आवश्यक पर्नेभन्दा निकै बढि ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणहरू खरिद गरेको, खेर गइरहेको विद्युत् होङ्सी सिमेन्ट उद्योगलगायतले उपयोग गर्न खोज्दा उपलब्ध गराउन नसकेको, जिम्मेवार मिडिया र सोसल मिडियालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग–उपयोग गर्न नयाँ पत्रिकाको एक सम्वाददातालाई तनहुँ जलविद्युत् कम्पनीका तर्फबाट तलब खाने गरी राखेर ‘काम लिने’ गरेको, मिडियाबाजीका निम्ति होटल याक एण्ड यतीनजिकै एक कार्यालय नै सञ्चालनमा ल्याएको, डिजिटल मिटर राख्ने कार्ययोजना बनाइ एकैपटक बीस करोड रुपैयाँको आठ हजार एक सय थान मिटर खरिद गरेकोमा ती कमसल गुणस्तरका भएकोले जल्ने गरेको तर ठेकेदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने सोचसम्म नबनाएको, थ्री फेज ग्राहकहरूकहाँ जडान हुने ४००० थान टीओडी मिटर आपूर्तिका निम्ति ०७३÷०७४ मा पहिलोपटक दाखिला भएको बोलपत्र प्रस्तावमा प्रतिथान १५ देखि २० हजार रुपैयाँ कबोल गरिएकोमा उक्त टेण्डर प्रक्रिया नै रद्द गरी पुनः टेण्डर गरेर प्रतिथान ७५ हजारका दरले खरिद गरी प्राधिकरणलाई २४ करोड रुपैयाँ ब्ययभार थप गरेको, कण्डक्टरहरूको सप्लाइ र डेलिभरी गर्दा पोखरा क्षेत्रिय कार्यालयमा १८.८ प्रतिशत र विराटनगर क्षेत्रिय कार्यालयमा १८.९ प्रतिशत बढी मूल्यमा कार्य गराउन ठेक्का सम्झौता गराएको, ०७५/७६ मा इलाम र ताप्लेजुङ जिल्लामा ग्रिड सोलार एफिसेन्सी आयोजनाले लाइन विस्तार गर्न एक अर्ब चौविस करोड २१ लाख अनुमानित लागत राखेर टेण्डर गरेकोमा एक अर्ब, ७६ करोड, २४ लाखमा कार्य गराउन ठेक्का सम्झौता गराएर ब्ययभार बढाएको, ०७५/७६ मा जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखाले २००० थान वितरण ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न आठ महिनाको समय–सीमा राखी ठेक्का सम्झौता भएकोमा कार्यकारी निर्देशकले आफ्नै मनोमानीमा एक वर्ष चार महिना म्याद थपिदिएको, प्राधिकरणले कुनै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारबाट स्विकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि कुलमानले सरकारको स्विकृति नलिइकन एकल स्वामित्वका दश कम्पनी र सात जनाभन्दा कम सञ्चालक हुने गरी अधिकाङ्श स्वामित्वमा तीन कम्पनी स्थापना गरी मनोमानी किसिमबाट काम गरेको, नेपाल सरकारको स्विकृति लिएर मात्र लाभाङ्श वितरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दै पाँच करोड रुपैयाँबराबरको बोनस शेयर तथा नौ करोड नगद लाभाङ्श वितरण गरेको जस्ता आरोपहरू कुलमानमाथि लागेको छ ।

त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माणका क्रममा पनि उदासिनता देखाएको ब्यहोरा दस्तावेजमा उल्लिखित छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको असी प्रतिशत काम २०७३ सालको असारमै सकिएको, ०७५ असारमा ९६.५ प्रतिशत र २०७६ असारमा ९९ प्रतिशत काम सकिएकोमा समय लम्ब्याएर लागत बढाउने कपट रचेको आरोप पनि कुलमानमाथि लागेको छ । ज्ञातव्य छ, २०६७ सालमा निर्माण शुरु भएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना २०७३ सालमा सम्पन्न भइ विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने थियो । तर रहस्यमयी किसिमबाट उक्त आयोजनाको समयावधि लम्ब्याइएको छ । अपर अरुण, रहुगंगा जलविद्युत् अयोजना, तनहुँ जलविद्यूत आयोजनालाई पनि विलम्ब गराएर अनुचित लाभ लिन खोजेको आरोप दस्तावेजमा लगाइएको छ ।

नौ पृष्ठ लामो दस्तावेजमा कुलमानमाथि पचहत्तर भन्दा बढी आरोप लगाइएको छ र, तीमध्ये केही अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका छन् । यिनै तथ्यसहितको विवरण प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेपछि त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्दा आरोपहरू पुष्टि हुने स्थिति देखिएकोले कुलमानलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति नदिएको बुझिएको छ । उनमाथि लागेका आरोपहरू गलत प्रमाणित गर्न नसकेमा कुनै पनि दिन कुलमानले प्रतिकुल अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ ।