योग्यताका आधार परिवर्तनको अपरिहार्यता

योग्यताका आधार परिवर्तनको अपरिहार्यता


■ देवप्रकाश त्रिपाठी

कस्ता मानिसलाई योग्य मान्ने ? मुलुकमा अब यो प्रश्नमा पनि विचार–विमर्श गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिकर्मीहरू निर्वाचनमा विजय हुनुलाई मूख्य योग्यता ठान्छन् र, कर्मचारीहरू शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य विभिन्न परीक्षामा प्राप्त अङ्कलाई ‘योग्यता’ मान्छन् । के कुनै मानिस ‘योग्य’ ठहर हुने मूल आधार नै निर्वाचनमा प्राप्त हुने मत परिणाम या परीक्षामा प्राप्त हुने अङ्क परिणाम मात्र हुन् कि योग्यताका आधार अनेक हुन सक्छन् ?

माउण्ट केटुको उचाइ कति छ, दक्षिण अफ्रिका कहिले स्वाधीन बन्यो, अक्टोबर क्रान्ति भन्नाले के बुझिन्छ, रारा तालको गहिराइ कति छ, बर्मुडा त्रिकोण भन्नाले के बुझिन्छ, मारियाना ट्रेन्च कहाँनेर पर्छ र त्यो भनेको के हो, म्याकियावेलीको सूत्र भन्नाले के बुझिन्छ, चीनमा राजतन्त्रको अन्त्य कहिले भएको थियो, पुष्पलालले कहिले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए, नेल्शन मण्डेलाले कति वर्ष जेलमा बिताउनु परेको थियो, दास क्यापिटलका लेखक को हुन्, विस्मार्कले कुन देशको एकीकरण गरेका हुन्, गणेशमान सिंहका पिताको नाम के हो, माओ त्से तुङ्गको जन्म कहाँ र कहिले भएको थियो, दोस्रो विश्व युद्धका क्रममा अमेरिकाले जापानका दुई शहरमा खसालेका दुई बमका नाम के थिए जस्ता प्रश्नहरू राखेर मानिसको परीक्षा लिइन्छ र, यस्ता प्रश्नका जवाफ कण्ठ पारेर परीक्षामा सामेल भइ उत्तीर्ण हुनेहरूलाई ‘योग्य’ ठहर गरिन्छ । लोक सेवा आयोग र त्यस्तै निकायहरूले योग्य मानिसको पहिचान गर्न जे–जस्ता प्रश्नहरूलाई मूख्य आधार बनाउने गरेका छन्, के मान्छेको योग्यता यस्तै प्रश्नहरूमा प्राप्त हुने जवाफले मात्र निर्धारण गर्न मिल्छ/हुन्छ ? के प्रशासनिक जीवनमा सही निर्णय लिन यस्ता प्रश्नहरूले सहयोग पुऱ्याएको हुन्छ ?

एउटा व्यक्ति योग्य हुन उसका शारीरिक अङ्गहरूले ठीक–ठीक ढङ्गले काम गरिरहेको छ कि छैन, मानसिक रूपले ऊ सन्तुलित र सामान्य छ कि छैन, व्यक्तिको पारिवारिक एवम् सामाजिक पृष्ठभूमि कस्तो छ, व्यक्ति कति सकारात्मक र सद्गुणयुक्त छ, कति इमानदार र अनुशासित छ, उसमा निर्णय लिने क्षमता कुन स्तरको छ, समस्याको पहिचान र समाधान गर्ने गुण–क्षमता कत्तिको छ, कति टाढासम्म देख्न सक्छ, उसको सामाजिक सम्बन्ध, व्यवहार र चरित्र कस्तो प्रकारको छ, काम–कर्तव्यप्रति कति समर्पित छ, देशभक्तिको भावना कुन स्तरको छ, कति वटा भाषा बुझ्न र बोल्न सक्छ, प्रकृति र पर्यावरण संरक्षणप्रतिको उसको सोच र व्यवहार कस्तो छ, आफूभन्दा बडालाई सम्मान र सानालाई माया गर्ने संस्कार छ कि छैन, आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा, सभ्यता र इतिहासप्रति गौरव महशुस गर्छ कि गर्दैन । कत्तिको गतिशील छ, समाजसेवामा रुचि छ कि छैन र, औपचारिक शिक्षाको स्थिति के छ भन्ने जस्ता पक्षहरूको परीक्षणबाट मानिसको योग्यता र क्षमता दुवै यकीन गर्न सकिन्छ ।

व्यक्तिले आफ्नो मुलुकको सामाजिक एवम् आर्थिक परिवेशलाई कसरी बुझेको छ र, सामाजिक समस्याहरूको समाधानमा उसका दृष्टिकोणहरू कसरी बनेका छन्, प्रशासनलाई कार्यमुखी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन सक्ने क्षमता एवम् दृष्टिकोण छ कि छैन, निजी स्वार्थलाई कुन हदसम्म प्राथमिकतामा राख्छ, राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सक्ने प्रतिवद्धता कुन स्तरको छ, मानवीय भावनाको पक्ष कति सवल या दुर्वल छ र, सम्बन्धित व्यक्तिले सेवा गर्न चाहेको क्षेत्रप्रतिको बुझाइ र अपेक्षा के–कस्तो छ भन्ने पक्षको समेत परीक्षण गरेर मात्र मानिस कति योग्य र क्षमतावान छ भन्ने निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । घोकेर पढ्ने र कुनै पनि स्तरको परीक्षामा उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने पक्ष आफैंमा खराब होइन, तर कागजी प्रमाणपत्रमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्नुलाई मात्र योग्यताको मापदण्ड बनाइनुको परिणाम मुलुकले ब्यहोरिरहेको छ ।

यदि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्राप्ताङ्क र लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा ‘योग्य’ ठहर भएका व्यक्तिलाई नै योग्य मान्ने हो भने कर्मचारी प्रशासनभित्र पस्नेहरू सबैलाई ‘योग्य’ मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी ‘योग्यहरू’ मात्र सङ्ग्रहित स्थानमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? जनता र नेता सबैभन्दा बढी तिनैबाट किन सताइन्छन् ? स्थायी सरकार दाबी गर्नेहरूको कार्य परिणामले देशलाई अहिले कुन अवस्थामा पुऱ्याएको छ ? ‘अयोग्य’ र ‘अक्षम’हरूको भीड लाग्ने राजनीति तथा अन्य क्षेत्रबाट भए–गरेका काम भन्दा पनि खराब प्रकृति र परिणामका काम ‘योग्य’हरू मात्र भएको निकायबाट किन हुने गर्छ ?

देशमा सबैभन्दा महान् योगदान पुऱ्याउने व्यक्तिहरूको नाम लिपिबद्ध गरियो भने पृथ्वीनारायण शाह, कालु पाण्डे, बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मी, जङ्गबहादुर राणा, चन्द्र शमशेर राणा, अमरसिंह थापा, लेखनाथ पौडेल, भानुभक्त, बालकृष्ण सम, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, शिद्धीचरण श्रेष्ठ, वैरागी काइँला, माधवप्रसाद घिमिरे, बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, टङ्कप्रसाद आचार्य, स्वामी प्रपन्नाचार्य, योगी नरहरिनाथ र राजा महेन्द्रलाई स्मरण गरिन्छ । यी महामनाहरू कागजी प्रमाणपत्रका आधारमा योग्य ठहर भएका होइनन्, आफ्नो कर्म र व्यवहारले उनीहरूलाई योग्य र स्मरणीय बनाएको हो ।

पढेर मानिस विज्ञ बन्न सक्छन्, विज्ञहरूको विशेष महत्व, उपयोगिता र सम्मान पनि समाजमा रहन्छ र, राज्य तथा समाजले तिनको विज्ञतालाई उपयोग–प्रयोग गर्न सक्छन् । झिँगाको विषयमा विज्ञता हासिल गर्नेलाई माहुरीको बारेमा थाहा नहुन सक्छ, सिस्नोविज्ञले रायोको सागबारे जानकारी नराख्न सक्छ, विमानको मर्मत–सम्भार गर्ने व्यक्ति साइकल चलाउन र बनाउन असमर्थ हुन सक्छ । हरेक मानिस कुनै न कुनै विषयको विज्ञ बन्नु सम्बन्धित मुलुक र व्यक्ति स्वयम्का निम्ति उपयोगी र गौरवमय पक्ष हो । तर, विषयमा विज्ञता हासिल गर्नु र योग्य हुनुलाई एउटै अर्थमा बुझ्नुचाहिँ गलत हो ।

यदि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्राप्ताङ्क र लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा ‘योग्य’ ठहर भएका व्यक्तिलाई नै योग्य मान्ने हो भने कर्मचारी प्रशासनभित्र पस्नेहरू सबैलाई ‘योग्य’ मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी ‘योग्यहरू’ मात्र सङ्ग्रहित स्थानमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार किन हुन्छ ? जनता र नेता सबैभन्दा बढी तिनैबाट किन सताइन्छन् ? स्थायी सरकार दाबी गर्नेहरूको कार्य परिणामले देशलाई अहिले कुन अवस्थामा पुऱ्याएको छ ? ‘अयोग्य’ र ‘अक्षम’हरूको भीड लाग्ने राजनीति तथा अन्य क्षेत्रबाट भए–गरेका काम भन्दा पनि खराब प्रकृति र परिणामका काम ‘योग्य’हरू मात्र भएको निकायबाट किन हुने गर्छ ?

यहीँनेर एउटा सन्दर्भ स्मरण गर्नु उपयुक्त हुने देखियो । केही वर्ष अघिसम्म घाटामा चलिरहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ र ‘डिस्टिङ्सनवाला’हरूलाई विधिवत सेवामा प्रवेश गराएर बैंकलाई गतिशील र कार्य परिणाममुखी बनाउने योजना बन्यो र, दर्जनौँ त्यस स्तरका व्यक्तिले उत्साहका साथ काम शुरु गरे । तर ती सबैको कामगराइ ‘स्टेरियो टाइप’को अर्थात् यान्त्रिक रह्यो । आफ्नो शीप, कला र व्यवस्थापकीय क्षमता उनीहरूमा देखिएन, त्यसैले बैंकको अपेक्षाअनुरुप कार्य परिणाम हासिल हुन पनि सकेन । त्यसपछि बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित नम्बरभन्दा अन्य पक्षहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवारहरू छनोट गर्न थाल्यो । यसो गर्दा दोस्रो या तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकाहरूको सेवामा प्रवेश ज्यादा भयो, तर यी मानिस कार्य, कार्य परिणाम र व्यवस्थापकीय कौशलमा उम्दा ठहर भए । त्यसपछि बैंकले सकेसम्म ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ र ‘डिस्टिङ्सनवाला’लाई सेवामा प्रवेश नगराउने अघोषित नीति नै लिएको बुझिन्छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा राजनीतिकर्मीहरूको सङ्ख्या खुम्चिएर सानो भएको छ भने राजनीतिजीवीहरू निकै ठूलो सङ्ख्यामा विस्तारित भएका छन् । निर्वाचनमा विजयी बन्न या कुनै खास नेताको रोजाइमा पर्नु मात्रले योग्यताको पुष्टि नगर्ने तथ्य राजनीतिकर्मीहरूले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

यसको अर्थ शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्नेहरू कम योग्य हुन्छन् भन्नेचाहिँ हुँदै होइन, अतिरिक्त बुद्धि, कला र शीप लगाउनु नपर्ने ठाउँहरू, प्राविधिक, परामर्शदाता तथा शिक्षण र प्राध्यापनमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्नेहरूको विशिष्ट स्थान रहन्छ ।

मुलुक यतिबेला सबैभन्दा उन्नत दाबी गरिरहेको राजनीतिक प्रणालीको अभ्यासमा छ र, एउटा राजनीतिकर्मी जतिसुकै खराब तथा अयोग्य भए पनि ऊभित्र देश र समाजमा केही गरेर देखाउने आकाङ्क्षा या अठोट सर्वथा जीवित रहन्छ । हरेक परीक्षामा उत्तीर्ण भएर ‘सर्वाधिक योग्य प्रमाणित’ भइ मूख्यसचिवसम्म बनेका व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारी, पदीय हैसियत र देशको प्रतिष्ठा भुलेर नगदका निम्ति सहसचिव स्तरको ‘जागीर खान’ विदेशतिर हाम्फालेको धेरै समय भएको छैन । यस घटनाले अधिकाङ्श कर्मचारीको मूख्य प्राथमिकता के हुने गर्छ भन्ने सङ्केत पनि दिएको छ ।

अर्कोतिर राजनीतिकर्मीहरू छन्, जो निर्वाचनमा विजयी हुनुलाई नै आफ्नो योग्यताको मापदण्ड ठान्ने गर्छन् । मतले मत पाउनेको मति र गतिमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । त्यसमाथि हाम्रो जस्तो मुलुकमा मत लिनेले कसरी लिन्छन् र दिनेले कसरी दिन्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरियो भने प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रति नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुऱ्याउँछ । राजनीतिकर्मीहरूको समान लक्ष्य भनेको पदप्राप्ति हो, पद पाउनुलाई उनीहरू सफलता ठान्छन् । डा. सुब्रम्हन्यम स्वामीको विचारमा पदप्राप्ति सफलता र अप्राप्ति असफलता होइन, जो सधैं कुनै न कुनै रूपले चर्चा (अस्तित्व) मा रहिरहन सक्छ, ऊ नै सफल राजनीतिकर्मी हो । तर ओशो रजनीशको विचारमा भने राजनीतिकर्मीहरू रित्ता मानिस हुन् । पद प्राप्त नहुन्जेलसम्म उनीहरू आफूलाई केही पनि ठान्दैनन् र, पद पाएपछि आफू के हुँ भन्ने ‘देखाइदिने’ मानसिकता तिनमा हुन्छ । तर जब पद प्राप्त हुन्छ, गर्नुपर्ने काम पदले गरिरहेको हुन्छ, पदलाई नै आफू ठान्ने भ्रममा राजनीतिकर्मी हुन्छन् । यसरी पद प्राप्त हुँदा या नहुँदा दुवै अवस्थामा राजनीतिकर्मीहरू आफैंमा केही होइनन्हुँ/दैनन् भन्ने ओशो रजनीशको निष्कर्ष छ । वर्तमान विश्वमा राज्यहरूको अस्तित्व अकाट्य किसिमले कायम छ र, राज्यको व्यवस्थापकीय भूमिका राजनीतिकर्मीहरूबाट नै हुनुपर्ने परम्पराको विकल्प खोजिएको या भेटिएको छैन ।

नीतिगत निर्णय राजनीतिक तहबाट हुने र त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारी संयन्त्रबाट हुनुपर्नेमा कर्मचारीहरूले राजनीतिक तहलाई अस्थायी सरकार करार दिँदै आफूलाई स्थायी सरकारका रूपमा परिभाषा दिन थालेका छन् । सरकारमा मानिस अस्थायी भए पनि सरकार स्थायी नै हुन्छ र सरकारको सञ्चालन राजनीतिकर्मीहरूबाट नै हुने हो । स्थायी र अस्थायी सरकारको गलत परिभाषा दिएर शासनमा कर्मचारीहरूले आफ्नो भूमिका बढाएका हुन् ।

राजनीतिकर्मीहरूलाई अस्विकार गरेर अघि बढ्न विश्व व्यवस्थाले दिइरहेको छैन । हाम्रो जस्तो मुलुकमा राजनीतिकर्मीहरूको सङ्ख्या खुम्चिएर सानो भएको छ भने राजनीतिजीवीहरू निकै ठूलो सङ्ख्यामा विस्तारित भएका छन् । निर्वाचनमा विजयी बन्न या कुनै खास नेताको रोजाइमा पर्नु मात्रले योग्यताको पुष्टि नगर्ने तथ्य राजनीतिकर्मीहरूले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । देश, समाज र पर्यावरणको क्षेत्रमा पुऱ्याउने विशिष्ट योगदानले मात्र राजनीतिकर्मीको योग्यता प्रमाणित गर्दछ । विडम्बना भन्नुपर्छ नेपालमा कार्य र परिणामले आफूलाई योग्य शिद्ध गर्न खोज्ने राजनीतिकर्मीहरू समेत यतिबेला आफ्नै स्थान सुरक्षित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा छन् ।

कुनै पनि मुलुकमा राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीतिमा अयोग्य मानिसको चाप बढ्दै गएपछि शासनमा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदोरहेछ । नेपालमा केही वर्षयता भएका अभ्यासले नीति निर्माण तहमा समेत कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको देखाउँदैछ । नीतिगत निर्णय राजनीतिक तहबाट हुने र त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारी संयन्त्रबाट हुनुपर्नेमा कर्मचारीहरूले राजनीतिक तहलाई अस्थायी सरकार करार दिँदै आफूलाई स्थायी सरकारका रूपमा परिभाषा दिन थालेका छन् । सरकारमा मानिस अस्थायी भए पनि सरकार स्थायी नै हुन्छ र सरकारको सञ्चालन राजनीतिकर्मीहरूबाट नै हुने हो । स्थायी र अस्थायी सरकारको गलत परिभाषा दिएर शासनमा कर्मचारीहरूले आफ्नो भूमिका बढाएका हुन् । जब कानून र नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने क्षमता समेत राजनीतिकर्मीहरू प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् भने तिनलाई ‘घोडा बनाएर’ कर्मचारीले आफ्नो गन्तव्य तय गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको योग्यता तथा योग्यताका आधारबारे मुलुकमा कहिल्यै बहस छलफल नभएकोले देश दशकौँदेखि अयोग्यहरूबाट सञ्चालित हुन बाध्य छ । कर्मचारी र राजनीतिकर्मीका योग्यताको नयाँ परिभाषा गरी सोहीबमोजिम राज्य सञ्चालन गर्ने तत्परता लिइएन भने हामी जहाँको त्यहीँ पनि रहने छैनौँ, मुलुक असफल राज्यमा रुपान्तरित हुन सम्भवतः अब अर्को एक दशक प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।