९ कार्तिक २०७७, आईतवार

प्रदेश प्रहरी ऐन लागू गर्न प्रदेश-२ सरकारको आग्रह

  प्रकाशित मिति
१० आश्विन २०७७, शनिबार ०५:५५


एच.एस. सिंह, जनकपुरधाम

प्रदेश प्रहरी ऐन यथाशीघ्र लागू गर्न प्रदेश–२ सरकारले सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटनलगायतका कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत गर्न–गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्न माग गर्दै प्रदेश–२ सरकारले नभए ऐन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

प्रदेश–२ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई शुक्रबार (९ असोज) एक पत्र पठाउँदै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दफा १२ (१) र १२ (२) बमोजिम प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटन लगायतका कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत गर्न–गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्न अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १२ (१) मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरिवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको दफा १२ (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्ति–सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको स्मरणसमेत प्रदेश–२ सरकारले सङ्घीय सरकारलाई गराएको छ ।

प्रहरी समन्वय ऐन राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको झण्डै आठ महिना बितिसकेको र कानूनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने तर व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको अवस्था छ– पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रहरी परिचालन तथा खटनपटनको सम्बन्धमा समन्वय हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. २ मा प्रदेश प्रहरी ऐनसमेत विद्यमान रहेको सङ्घीय सरकारलाई अवगत गराएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ समेत कार्यान्वयनमा गइसकेको पत्रमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को कारणले प्रहरी समायोजनमा केही ढिलाइ हुन गए तापनि प्रदेश प्रहरीको संरचना कार्यान्वयनमा आइसकेकोले संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ ले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा प्रदेशको एकल सूचीमा राखेको समेत स्मरण गराएको छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले पटक–पटक मौखिक रुपमा ताकेदा गरे पनि सङ्घीय सरकारले कुनै किसिमको चासो नदिएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दाबी गरेका छन् ।

मौखिक ताकेता र विभिन्न भेटमा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि भन्दै आए पनि सङ्घीय सरकारले नसुनेपछि शुक्रबार औपचारिक रूपमा गृहमन्त्रीलाई पत्र पठाएको मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिए । मुख्यमंन्त्री राउतले एक साताभित्र ऐन कार्यान्वयन नभए सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जानकारी समेत दिएका छन् ।

यसअघि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्व गत वर्ष सर्वाेच्च अदालतमा वनसम्बन्धी रिट दायर गरेको थियो । सागरनाथ परियोजनालाई सङ्घीय सरकारले संविधानविपरीत आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३ साउन २०७६ मा दायर गरेकोमा सर्वाेच्च अदालतले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार नमिच्न २५ मंसीरमा आदेश जारी गरेको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

नवरात्रको नवौँ दिन दशैँ घर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गामध्येकी नवौँ सिद्धिदात्री देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै छ । प्रत्येक

आश्विन शुक्ल नवमीका दिनमा मनाइने महानवमी पर्व आज (९ कात्तिक) हर्षोल्लासका साथ दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी बलि दिएर मनाइँदैछ

■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४२ नेपाल सं. ११४० प्रमादी नामक सम्वत्सर शरद ऋतु वि.सं.२०७७

■ कोशिक नवराज अहिले चर्चामा रहेको शब्द हो क्लिनफिड । नेपालमा २०७४ मा ल्याएर पनि कार्यन्वयन हुन नसकेको तर हाल