■ इन्द्रबहादुर बराल

नेपालको समसामयिक राजनीतिमा गम्भीर चासो राख्नेहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनलाई विशेष रुचीका साथ हेरेका छन् । देशकै प्रमुख प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको भावी कार्यदिशा कस्तो हुने हो भन्ने चासो राख्नु स्वभाविक पनि हो । प्रजातान्त्रिक पार्टी (नेका)को १४औँ महाधिवेशनको सङ्घारमा देखिएको हालसम्मको स्थितिमा कुनै गम्भीर राजनीतिक वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस नहुनु निःसन्देह दुःखद पक्ष हो । प्रवुद्ध वर्ग चाहन्छ र हेर्छ नीति तथा कार्यक्रम कुन रूपमा आउँछ र त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम एवम् कार्यदिशाले देशको विद्यमान अन्योललाई चिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता र चासो राखेको हुन्छ । तर ठिकविपरीत अधिकांश काङ्ग्रेसजन नीतिमुखी नभई नेताप्रधान देखिनुले वर्तमानको अन्यौलता यथावत रहने सङ्केत गर्दछ । तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नीतिप्रधान दलको रूपमा विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

काङ्ग्रेसको ताजा स्थिति के देखिन्छ भने कसले के पद प्राप्त गर्ने र कोभन्दा को असल वा राम्रो भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र यसभित्र चलिरहेको छ । आधा दर्जन भन्दा बढि पार्टी सभापतिका आकाङ्क्षी छताछुल्ल भएर आएका छन् । तर, पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको कार्यदिशा के हुने कार्यनीति के हुने भन्ने विषयमा ती सबै मौन छन् । अब नेताको मुख हेरेर होइन विचार र दृष्टिकोण हेरेर, उसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदानसमेतको समीक्षा गर्दै आगामी नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म भावी नेतृत्वको लागि आएका स्वघोषित अनुहारहरू वंशवाद र विरासतको आडभरोसामै स्थापित हुन खोजेका प्रतीत हुन्छन् । कतिले भन्दैछन् कि वर्तमान सभापतिले राम्रो गर्न सक्नुभएन, त्यसैले उहालाई हरदिन म सक्षम छु मात्र भनेको सुनिन्छ तर कुनै वैचारिक आधार प्रष्ट पार्न सकेको पाइँदैन । त्यसैले १४औँ महाधिवेशन पनि कतै कर्मकाण्डी मात्र त हुने होइन भन्ने चिन्ता प्रकट हुँदैछ ।

नेपाली काङ्ग्रेस बीपी कोइराला जस्ता महान् योद्धा र राजनीतिक चिन्तकले देखाएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद (लोकतान्त्रिक समाजवाद) र राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकताको सन्देशको सान्दर्भिकतालाई गम्भीर रूपले चिन्तनमनन गर्नुपर्ने अवस्था टड्कारो महसुस हुँदैछ । वर्तमान राजनीतिमा समाजवाद र मेलमिलापको विकल्प छैन । समाजवादको ब्याख्या-विश्लेषण र सहमति-सहकार्य तथा एकताको आधार बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा लिएको राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकताकै निरन्तरता हो ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादको ब्यवहारिक प्रयोग र मेलमिलापलाई आत्मसात गर्न नसक्दा दुई तिहाइनजिकको बहुमत प्राप्त वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लगभग निकम्मा सावित भइसकेको छ यसमा नेकपाभित्रको राजनीतीक वैचारिक र सैद्धान्तिक शुन्यताले पनि काम गरेको छ । नेकपा न जबजमा अडेको छ न माओवादीमा नै । त्यसैले क्षणिक राज्यसत्ताको स्वार्थमा आफ्ना मुलभूत विचार र सिद्धान्तबाट स्खलित हुँदा आज यो अन्योल र विवादको भुमरीमा फसेको अवस्था हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान नर्माण गरी जारी गर्नु र त्यही संविधानको सफल कार्यन्वियनमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले जत्तिको पनि जवाफदेही राजनीति नेकपाले गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । यसले के बताउँछ भने कम्युनिष्टहरूको जिब्रो पातलो छ, कलाकारितामा ती सिपालु छन् तर काम गर्न बिल्कुल अयोग्य र असक्षम छन् भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ ।

कम्युनिष्टहरू वितरणमुखी राजनीतिमा पारङ्गत देखिए तर उत्पादनमुखी हुन सकेनन् । त्यसको एउटा ज्वलन्त अवस्था हो- वृद्धभत्ता । त्यो वृद्धभत्ता दिनु वितरणमुखी कार्यक्रम थियो, तर सँगसँगै उत्पादकत्व बढाउने कुनै कार्ययोजना ल्याउन सकेनन् । त्यसैले आज देश आर्थिक रूपले टाट पल्टने स्थितिमा आइपुगेको छ । यस सन्दर्भमा अब नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को असफलता र बिभाजनको फाइदा कुरेर बस्ने होइन, आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमका साथ आसन्न १४औँ महाधिबेशनबाट राजनीतिक बैचारिक र सैद्धान्तिक आधार लाई तिखार्दै जानुको विकल्प छैन । झर्ला र खाउँलाको राजनीति वास्तवमा राजनीति नै होइन ।

नेपालमा माओवादी जनयुद्धको चरम मारमा भएको समयमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै महत्वपूर्ण कामहरू गरेको थियो । तर दुर्भाग्य ! त्यस्ता समाजवादी कार्यक्रमको पार्टीमा कहिल्यै सकारात्मक बहस र छलफल भएको पाइएन । उदारणको लागि भूमिमा देखिएको द्वैधस्वामित्वको विवादलाई समानताको आधारमा जोताहा किसान र जग्गाधनी (तल्सीङ) लाई समान स्वामित्व प्रदान गरेर मोहीको हितमा काम भएको थियो । त्यस्तै दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म पाँच जिल्लाका कमैया मजदूरहरूलाई पुस्तौँदेखिको ऋण मोचन गराएर लाखौँ कमैयाहरूलाई पुनःस्थापना कार्यक्रम पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । यो समाजवादको एउटा सानो तर महत्वपुर्ण प्रयोग थियो तर नेपाली काङ्ग्रेसले यस्ता कामको स्वामित्व लिन चुकेको देखिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा यस्तो महारोग सल्केको छ कि एकले अर्काको गल्ती-कमजोरी खोजी–खोजी उजागर गरिन्छ तर राम्रा कामको स्वामित्व लिन भने कञ्जुस्याइँ गर्छ । जातीय, लैङ्गिक क्षेत्रिय आदि उत्पीडन र विभेद अन्त्य गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारबाट संवैधानिक आयोगहरू बनाइए । दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति र मधेसीमा देखिएको विभेद र उत्पीडनविरुद्ध बनेका आयोगहरू कम महत्वका छैनन् । तर त्यसको स्वामित्व लिन पनि काङ्ग्रेस पछि परेको छ । सुशासन, पारदर्शिता र मानब अधिकार लोकतन्त्रका आधार–स्तम्भ हुन् । त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले मानवअधिकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्माण गऱ्यो । जसको माध्यमबाट सुशासन, पारदर्शिता र मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन मुल्याङ्कन र खबरदारी हुँदै आएको छ । तर पनि काङ्ग्रेस ती कार्यको स्वामित्व लिन सकिरहेको छैन । दोस्रो जनआन्दोलनपूर्व नै नेपाली काङ्ग्रेसले समाबेशी लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास गरेको थियो । कदमजम (कर्णाली, दलित, मधेशी, जनजाती र महिला) नारासहित । यसको पनि काङ्ग्रेसले स्वामित्व लिन जानेन । यसको पछाडि ब्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुँदा पार्टीसभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको कामको स्वामित्व लिन हिचकिचाएको पाइयो ।

अहिले जसरी १४औँ महाधिवेशनको संघारमा पार्टी नेतृत्वकोे आकांक्षीहरू देखिएका छन् । तिनीहरू अधिकांश वंश र विरासतवादीहरूमा देउवालाई मैले हराउन सक्छु भन्नेबाहेक अरु केही विचार देखिँदैन । वंश र विरासतवादीहरू ‘पौडेल गुट’को नामबाट पार्टीसत्तामा हाबी हुने दाउमा देखिँदै छन् । अराजनीतिक र असैद्धान्तिक तौरतरिकाले नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो गौरवशाली इतिहास बोकेको पार्टीलाई ठट्टा र हँसिमजाकमा उडाउन हुँदैन, तर यस्तै चाल देखिँदै छ ।

बीपीले वैचारिक उत्ताराधिकारी आफ्ना भाइ गिरिजाबाबु हुँदाहुँदै किन किसुनजीलाई कार्यवाहक सभापति बनाउनुभयो भन्दा बीपीको विचारको वास्तविक उत्तराधिकारी हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई । उहाँ योग्य हुनुहुन्थो र त्यो योग्यताबाट कहिल्यै चिप्लिनुभएन पनि । यसर्थ, आसन्न १४ महाधिवेशनलाई सार्थक बनाउन वैचारिक र सैद्धान्तिक कार्यदिशाको आधारमा नेतृत्व चयन गरौँ न कि वंश र विरासतको आधारमा । अस्तु ।