१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार

सैद्धान्तिक कार्यदिशा खोज्ने कि वंश-विरासदवाद रोज्ने ?

  प्रकाशित मिति
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०१:१९


■ इन्द्रबहादुर बराल

नेपालको समसामयिक राजनीतिमा गम्भीर चासो राख्नेहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनलाई विशेष रुचीका साथ हेरेका छन् । देशकै प्रमुख प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको भावी कार्यदिशा कस्तो हुने हो भन्ने चासो राख्नु स्वभाविक पनि हो । प्रजातान्त्रिक पार्टी (नेका)को १४औँ महाधिवेशनको सङ्घारमा देखिएको हालसम्मको स्थितिमा कुनै गम्भीर राजनीतिक वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस नहुनु निःसन्देह दुःखद पक्ष हो । प्रवुद्ध वर्ग चाहन्छ र हेर्छ नीति तथा कार्यक्रम कुन रूपमा आउँछ र त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम एवम् कार्यदिशाले देशको विद्यमान अन्योललाई चिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता र चासो राखेको हुन्छ । तर ठिकविपरीत अधिकांश काङ्ग्रेसजन नीतिमुखी नभई नेताप्रधान देखिनुले वर्तमानको अन्यौलता यथावत रहने सङ्केत गर्दछ । तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नीतिप्रधान दलको रूपमा विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

काङ्ग्रेसको ताजा स्थिति के देखिन्छ भने कसले के पद प्राप्त गर्ने र कोभन्दा को असल वा राम्रो भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र यसभित्र चलिरहेको छ । आधा दर्जन भन्दा बढि पार्टी सभापतिका आकाङ्क्षी छताछुल्ल भएर आएका छन् । तर, पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको कार्यदिशा के हुने कार्यनीति के हुने भन्ने विषयमा ती सबै मौन छन् । अब नेताको मुख हेरेर होइन विचार र दृष्टिकोण हेरेर, उसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदानसमेतको समीक्षा गर्दै आगामी नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म भावी नेतृत्वको लागि आएका स्वघोषित अनुहारहरू वंशवाद र विरासतको आडभरोसामै स्थापित हुन खोजेका प्रतीत हुन्छन् । कतिले भन्दैछन् कि वर्तमान सभापतिले राम्रो गर्न सक्नुभएन, त्यसैले उहालाई हरदिन म सक्षम छु मात्र भनेको सुनिन्छ तर कुनै वैचारिक आधार प्रष्ट पार्न सकेको पाइँदैन । त्यसैले १४औँ महाधिवेशन पनि कतै कर्मकाण्डी मात्र त हुने होइन भन्ने चिन्ता प्रकट हुँदैछ ।

नेपाली काङ्ग्रेस बीपी कोइराला जस्ता महान् योद्धा र राजनीतिक चिन्तकले देखाएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद (लोकतान्त्रिक समाजवाद) र राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकताको सन्देशको सान्दर्भिकतालाई गम्भीर रूपले चिन्तनमनन गर्नुपर्ने अवस्था टड्कारो महसुस हुँदैछ । वर्तमान राजनीतिमा समाजवाद र मेलमिलापको विकल्प छैन । समाजवादको ब्याख्या-विश्लेषण र सहमति-सहकार्य तथा एकताको आधार बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा लिएको राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकताकै निरन्तरता हो ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादको ब्यवहारिक प्रयोग र मेलमिलापलाई आत्मसात गर्न नसक्दा दुई तिहाइनजिकको बहुमत प्राप्त वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लगभग निकम्मा सावित भइसकेको छ यसमा नेकपाभित्रको राजनीतीक वैचारिक र सैद्धान्तिक शुन्यताले पनि काम गरेको छ । नेकपा न जबजमा अडेको छ न माओवादीमा नै । त्यसैले क्षणिक राज्यसत्ताको स्वार्थमा आफ्ना मुलभूत विचार र सिद्धान्तबाट स्खलित हुँदा आज यो अन्योल र विवादको भुमरीमा फसेको अवस्था हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान नर्माण गरी जारी गर्नु र त्यही संविधानको सफल कार्यन्वियनमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले जत्तिको पनि जवाफदेही राजनीति नेकपाले गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । यसले के बताउँछ भने कम्युनिष्टहरूको जिब्रो पातलो छ, कलाकारितामा ती सिपालु छन् तर काम गर्न बिल्कुल अयोग्य र असक्षम छन् भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ ।

कम्युनिष्टहरू वितरणमुखी राजनीतिमा पारङ्गत देखिए तर उत्पादनमुखी हुन सकेनन् । त्यसको एउटा ज्वलन्त अवस्था हो- वृद्धभत्ता । त्यो वृद्धभत्ता दिनु वितरणमुखी कार्यक्रम थियो, तर सँगसँगै उत्पादकत्व बढाउने कुनै कार्ययोजना ल्याउन सकेनन् । त्यसैले आज देश आर्थिक रूपले टाट पल्टने स्थितिमा आइपुगेको छ । यस सन्दर्भमा अब नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को असफलता र बिभाजनको फाइदा कुरेर बस्ने होइन, आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमका साथ आसन्न १४औँ महाधिबेशनबाट राजनीतिक बैचारिक र सैद्धान्तिक आधार लाई तिखार्दै जानुको विकल्प छैन । झर्ला र खाउँलाको राजनीति वास्तवमा राजनीति नै होइन ।

नेपालमा माओवादी जनयुद्धको चरम मारमा भएको समयमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै महत्वपूर्ण कामहरू गरेको थियो । तर दुर्भाग्य ! त्यस्ता समाजवादी कार्यक्रमको पार्टीमा कहिल्यै सकारात्मक बहस र छलफल भएको पाइएन । उदारणको लागि भूमिमा देखिएको द्वैधस्वामित्वको विवादलाई समानताको आधारमा जोताहा किसान र जग्गाधनी (तल्सीङ) लाई समान स्वामित्व प्रदान गरेर मोहीको हितमा काम भएको थियो । त्यस्तै दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म पाँच जिल्लाका कमैया मजदूरहरूलाई पुस्तौँदेखिको ऋण मोचन गराएर लाखौँ कमैयाहरूलाई पुनःस्थापना कार्यक्रम पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । यो समाजवादको एउटा सानो तर महत्वपुर्ण प्रयोग थियो तर नेपाली काङ्ग्रेसले यस्ता कामको स्वामित्व लिन चुकेको देखिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा यस्तो महारोग सल्केको छ कि एकले अर्काको गल्ती-कमजोरी खोजी–खोजी उजागर गरिन्छ तर राम्रा कामको स्वामित्व लिन भने कञ्जुस्याइँ गर्छ । जातीय, लैङ्गिक क्षेत्रिय आदि उत्पीडन र विभेद अन्त्य गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारबाट संवैधानिक आयोगहरू बनाइए । दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति र मधेसीमा देखिएको विभेद र उत्पीडनविरुद्ध बनेका आयोगहरू कम महत्वका छैनन् । तर त्यसको स्वामित्व लिन पनि काङ्ग्रेस पछि परेको छ । सुशासन, पारदर्शिता र मानब अधिकार लोकतन्त्रका आधार–स्तम्भ हुन् । त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले मानवअधिकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्माण गऱ्यो । जसको माध्यमबाट सुशासन, पारदर्शिता र मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन मुल्याङ्कन र खबरदारी हुँदै आएको छ । तर पनि काङ्ग्रेस ती कार्यको स्वामित्व लिन सकिरहेको छैन । दोस्रो जनआन्दोलनपूर्व नै नेपाली काङ्ग्रेसले समाबेशी लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास गरेको थियो । कदमजम (कर्णाली, दलित, मधेशी, जनजाती र महिला) नारासहित । यसको पनि काङ्ग्रेसले स्वामित्व लिन जानेन । यसको पछाडि ब्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुँदा पार्टीसभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको कामको स्वामित्व लिन हिचकिचाएको पाइयो ।

अहिले जसरी १४औँ महाधिवेशनको संघारमा पार्टी नेतृत्वकोे आकांक्षीहरू देखिएका छन् । तिनीहरू अधिकांश वंश र विरासतवादीहरूमा देउवालाई मैले हराउन सक्छु भन्नेबाहेक अरु केही विचार देखिँदैन । वंश र विरासतवादीहरू ‘पौडेल गुट’को नामबाट पार्टीसत्तामा हाबी हुने दाउमा देखिँदै छन् । अराजनीतिक र असैद्धान्तिक तौरतरिकाले नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो गौरवशाली इतिहास बोकेको पार्टीलाई ठट्टा र हँसिमजाकमा उडाउन हुँदैन, तर यस्तै चाल देखिँदै छ ।

बीपीले वैचारिक उत्ताराधिकारी आफ्ना भाइ गिरिजाबाबु हुँदाहुँदै किन किसुनजीलाई कार्यवाहक सभापति बनाउनुभयो भन्दा बीपीको विचारको वास्तविक उत्तराधिकारी हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई । उहाँ योग्य हुनुहुन्थो र त्यो योग्यताबाट कहिल्यै चिप्लिनुभएन पनि । यसर्थ, आसन्न १४ महाधिवेशनलाई सार्थक बनाउन वैचारिक र सैद्धान्तिक कार्यदिशाको आधारमा नेतृत्व चयन गरौँ न कि वंश र विरासतको आधारमा । अस्तु ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सरकारद्वारा पुनः पूर्ण रूपले लकडाउन गर्न सक्ने सम्भावना सनत आचार्य, बेल्जियम पछिल्लो दुई सातायता बेल्जियममा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको

प्रतीक्षा सुवेदी (खड्गी), अष्ट्रिया कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहरले युरोपलाई थिल्थिलो पारिरहेको अवस्थामा केही युरोपियन मुलुकले लकडाउन सुरु गरेसँगै अष्ट्रियाले पनि

फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुएल म्याक्रोनले देशमा फेरि लकडाउनको घोषणा गरेका छन् । टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएकाले

देशभरमा आज कोभिड–१९ सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बुधबारभन्दा ६७४ कम भएको छ । देशभरमा आज (१३ कात्तिक) २,३६४ जना सङ्क्रमित थपिँदा