प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकारले नेपाली सेनाको समेत सल्लाहकार बनेर मासिक लाखौँ रुपैयाँ तलब–भत्ताबापत असुल गर्ने गरेको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका कानूनी सल्लाहकार रहेका बाबुराम दाहाल नामक व्यक्तिलाई गत वर्षको कात्तिक १९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा नयाँ पद सिर्जना गरी प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक कानूनी सल्लाहकार बनाइएको थियो । संविधानको भाग १२, धारा १५८ अनुसार ‘महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मूख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ ।’ संविधानमा प्रधानमन्त्रीको महान्यायाधिवक्ता बाहेक अर्को कुनै कानूनी सल्लाहकार रहने प्रावधान छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार छुट्टै कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न नसकिने भएकोले केही ठेकेदारहरूको दबाब र आग्रहमा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार बनाइएको थियो । पारिश्रमिक नपाउने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरिएका बाबुराम दाहाललाई नेपाली सेनाको फास्टट्रयाक परियोजनाको कानूनी सल्लाहकार बनाउने सफलता ठेकेदारहरूलाई मिलेको छ । निज दाहालले आफूअनुकुलका ठेकेदारहरूलाई परियोजनासँग समन्वय गराउने काम गरिरहेको बताइन्छ ।

ज्ञातव्य छ, पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारीसम्हालेयता नेपाली सेनाभित्र त्यसअघि देखिने अनियमितता र भ्रष्टाचारमा धेरै हदसम्म नियन्त्रण आएको छ । सेनाप्रतिको विश्वास र भरोसा बढाउन थापाको दुईवर्षे कार्यकाल सफल भएको छ र, सेनाभित्र न्यायिक वातावरण बनेको महशुस जवानसम्मले गरेका छन् । अर्को एक वर्ष बाँकी कार्यकालमा सेना सुदृढिकरण गर्न थापाको विशिष्ट भूमिका रहने विश्वास पनि गरिएको छ । तर फास्टट्रयाक परियोजनामा बाबुराम दाहालको प्रवेशले प्रधानसेनापतिको छविमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने देखाएको छ ।

जीवनभर ठेकेदार एसोशिएसनको कानूनी सल्लाहकार रहेका व्यक्ति रहस्यमयी किसिमबाट प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुनु पुग्नु नै आश्चर्यको विषय भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार रहेका व्यक्ति सेनाभित्र एउटा निर्माण परियोजनाको सल्लाहकार हुन जानुले ठेकेदारहरूको चलखेल बढेको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ । यतिबेला दाहालको धेरैजसो समय ठेकेदारहरूसँग नै बित्ने गरेको उनका निकटवर्तीहरूको भनाइ छ ।

यस प्रकारका विवादित व्यक्तिलाई सेनाले किन स्थान दिनु परेको हो, सो स्पष्ट हुन नसक्दा यसले गलत सन्देश प्रवाह गरिरहने निश्चित मानिएको छ । यस सम्बन्धमा सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रवक्ताले भन्नुभयो– ‘सेनाले उहाँको दक्षतालाई हेरेर परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो ।’