नेकपा नेता बामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा प्रवेशसँगै उहाँलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस उत्कर्षमा पुगेको छ । गौतमको मनोनयनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि यो आमचासोको विषय बनेको छ ।

निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइने कुरा नैतिक दृष्टिले उपयुक्त नमानिए पनि कानूनी र संवैधानिक दृष्टिले बाधा नपुग्ने देखिएपछि बामदेव गौतमलाई सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा विज्ञको कोटामा मनोनयन गरेको हो । राष्ट्रियसभामा गौतमको मनोनयनका निम्ति सरकारभन्दा पनि पार्टीको भूमिका मूख्य रहेको छ ।

नेकपा सचिवालयले बाध्य बनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गौतमलाई नियुक्त गर्न राजी हुनुभएको थियो । गौतमको नियुक्तिसँगै उहाँलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने राय एकथरी कानूनबेत्ताहरूले प्रकट गरिरहेका छन् भने केही कानूनविद्का विचारमा गौतमलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्न कानूनले बाधा पैदा गर्दैन ।

संविधानको धारा ७८ अन्तर्गतका कतिपय प्रावधानका कारण बामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने राय एकथरी कानूनविद्हरूले दिइरहेका छन् । संविधानको धारा ‘७८’ उपधारा ‘१’ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ‘२’ मा त्यसरी मन्त्री नियुक्त व्यक्ति शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ भने उपधारा तीनमा ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका निम्ति योग्य हुने छैन भनिएको छ ।

यसरी धारा ७८ को उपधारा तीनले एक पटक ‘६ महिने मन्त्री’ भइसकेका व्यक्ति चुनावमा गएर पराजित भएमा सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्र पुनः ‘६ महिने मन्त्री’ बनाउन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ । सङ्घीय संसदको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई केही दिनको ‘ग्याप’मा दोहो¥याइ तेहऱ्याइ मन्त्री पदमा नियुक्त गरिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी संविधानमा यस किसिमको प्रावधान समेटिएको बुझिन्छ । त्यस्तै, धारा ७८ को उपधारा ४ मा चाहिँ ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भनिएको छ ।

यो उपधाराको सिधा अर्थ के हो भने प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर ‘७८’ को उपधारा ‘१’ बमोजिम (६ महिने) मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने हो । तर बामदेव गौतम सांसद बनिसक्नु भएकोले अब उहाँलाई मन्त्री बनाउनु परेमा धारा ‘७८’ को ‘१’ अनुसार नभइ धारा ७६ को उपधारा ‘९’ अनुरुप हुनेछ । उक्त उपधारामा भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा सङ्घीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढिमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’

बामदेव गौतम मनोनयन प्रक्रियाद्वारा भए पनि संसदको सदस्य बन्नुभएको छ भने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रतिष्पर्धात्मक निर्वाचन पद्धतिबाट नै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भइसक्नुभएको छ । उहाँहरू दुवै जना मन्त्री मण्डलमा सामेल गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र पर्दछ । उहाँहरूलाई सांसद नबनाइकन मन्त्री (६ महिने) बनाउन संविधानको धारा ‘७८’ को ‘४’ ले बाधा पुऱ्याउने निश्चित थियो । एकपटक ‘६ महिने मन्त्री’ बनाइएको भए पनि सांसद नबनेको अवस्थामा उहाँहरूलाई मन्त्री बन्न धारा ७८ कै उपधारा ‘३’ ले बाधा पुऱ्याउन सक्थ्यो । अब गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक बन्ने देखिँदैन, बरु सांसद भइसकेका व्यक्तिलाई संविधानको प्रावधान देखाएर मन्त्री नबनाउने हो भने यसले नयाँ प्रश्न खडा गर्नेछ । सांसदले मन्त्री बन्न नसक्ने या नपाउने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लिखित छैन । त्यसैले संवैधानिक अड्चन देखाएर उहाँहरूलाई मन्त्री बन्नबाट वञ्चित गर्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्रीले नचाहेमा भने गौतम र श्रेष्ठ मन्त्री नबन्न सक्नुहुनेछ र, त्यसले कुनै कानूनी प्रश्न पनि उठाउने छैन, बरु अर्को एउटा राजनीतिक मुद्दा भने नेकपाभित्र पैदा गराउन सक्नेछ ।