अनिलभक्त खरेल

संविधान जारी भएको पनि ५ वर्ष पुगेर ६ वर्ष लाग्यो । नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्यसँगै लेखन प्रारम्भ भएको संविधान झण्डै १० वर्षपछि २०७२ साल असोज ३ मा जारी भएको थियो । जनतालाई मालिक बनाउने भनेर स्थापना गरिएको गणतन्त्रमा जनता मालिक भए कि भएनन् जगजाहेर छ । गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रकालको जस्तै नक्कल गर्ने हो गणतन्त्र र राजतन्त्रमा भने के फरक रह्यो ? परिवर्तनको नाममा यत्रो विध्वंश मच्चाउनु किन पर्थ्यो र ? आफ्नो हात जगन्नाथ भनेझैँ राष्ट्रपतिले पनि राजाले गर्ने क्रियाकलाप गर्नुपर्ने, मादपदवी, अलंकार आफ्ना भजनमण्डलीहरुलाई बाँड्नुपर्ने, कुख्यात अपराधीलाई आममाफी दिनुपर्ने, राष्ट्रपति बाहिर निस्कँदा ‘यात्रा’ नभनेर ‘सवारी’ चलाउनुपर्ने, सवारीको नाममा स्थलमार्ग मात्र हैन कि हवाइमार्गमा समेत जनताले सास्ती भोग्नु परेपछि के गणतन्त्रमा जनता मालिक भएकै हुन् त ?

संविधान देशको मुल कानुन हो । कानुन सबैलाई बराबरी हुनुपर्ने हो तर भैरहेको छैन । संविधान दिवसकै दिन पनि कसैले दीयो र मैनबत्ती बालेर दीपावली गरे भने कसैले राँके जुलुश बालेर विद्रोहको दीपावली गरे । हुन त राज्यतहबाटै कानुनको उल्लंघन भए पनि अरुले पनि किन मान्नु पर्यो र ? संधिानको धारा ७८ को उपधारा ४(१) अनुसार ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य रहने छैन’ भनिएको छ । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा वर्तमान सरकार र सत्ताधारी दल नेकपाले उपप्रधानमन्त्री बनाउनकै खातिर यही प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिमार्फत संसदमा छिराएर जनअभिमतको खिल्ली उडाइएको छ र संविधानको भावनामाथि प्रहार गरेको छ । अब उनी कुनै दिन मन्त्री भएको समाचार सुन्दा अचम्म नमाने हुन्छ किनकि भ्रष्टाचारमा लिप्त यो दुई तिहाईरूपी सरकारले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने बाहेक हरेक काम गर्न जानेको छ ।

हैन भने नेपालको संविधानले कल्पना गरेको विज्ञता, चिन्तक, राष्ट्रिय सम्मानप्राप्त व्यक्तिलाई लैजानुपर्ने ठाउँमा चुनावमा जनताद्वारा तिरस्कृत अनुहार लगेर उक्त सभाको औचित्यमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गर्‍यो कि गरेन ? यो राष्ट्रियसभाको गरिमा र महत्वको दृष्टिले उपयुक्त हुँदै होइन । सबै जातको फुलबारी बनाउन त प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक नै पर्याप्त छ नि । राष्ट्रियसभालाई त राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त महानुभावको थलो बनाउनु पर्ने हो नि, तर बनाइएन । के राष्ट्रियसभा डम्पिङ साइड हो ? हैन भने जनताबाट तिरस्कृत भएकाहरूलाई घुर्की लगाएको भरमा नै पुरस्कृत गर्ने, हार्नेहरूको मात्रै अखडा बनाउने हो भने किन चाहियो यो सभा ? विघटन गरे भै गो नि !

चुनावमा जनताबाट तिरस्कृत बामदेव गौतमलाई मात्रै पहिलोपटक राष्ट्रियसभामा लगिएको हैन । उनीभन्दा अघि नै आधा दर्जन हरुवाहरूलाई फुलमाला गरेर भित्र्याइसकिएको छ । यसरी भित्रिने हरुवाहरूमा सप्तरी–४ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंह, दाङ–३ बाट प्रदेशसभामा पराजित जगतप्रसाद शर्मा, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको मेयरमा पराजित विमला घिमिरे, तनँहुको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भगवती न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिकाको वडा सदस्यमा पराजित सिङबहादुर विश्वकर्मालगायत रहेका छन् । हरुवाहरूको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति प्रकरणले राजनीतिक अवसरवादलाई प्रश्रय दिएको छ । जनअभिमतको खिल्ली उडाएको छ । राष्ट्रियसभाको विश्वासमा संकट उत्पन्न गराएको छ । सत्तारुढ दलले संविधानको अपमान गरेको छ । संविधानसभाका लागि संघर्ष गर्ने जनता र बलिदान दिने नागरिकको भावनामाथि चोट पुर्‍याएको छ ।

भ्रष्टाचारमा लिप्त र हरेक काण्डमा मुछिएका नेता घुमिफिरी दशकौँसम्म सांसद, मन्त्री बन्न मिल्ने, सम्धीहरूले सात पटकसम्म फरक–फरक ठाउँमा सरकारी नियुक्ति खान मिल्ने, युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री र अहिले विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउन हुने तर राम्रो काम गरेकालाई फेरि दाहोर्‍याएर नियुक्ति दिन नहुने कस्तो सरकारी नीति हो ? अवसर पाउन, क्षमता देखाउन र कर्मअनुसारको मान पदवी पाउन पनि ‘हनुमान’ नै बन्नुपर्ने हो त ?

– भर्जिनिया (अमेरिका)