१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार

‘संविधान कार्यान्वयन गर्न महिलाले पनि क्षमता बढाउनुपर्छ’

  प्रकाशित मिति
१ आश्विन २०७७, बिहीबार १४:०९


नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट बनेको नेपालको संविधान यही असोज ३ गते चार वर्ष पूरा गरी पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । संविधान दिवसका अवसरमा नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग राससकर्मी कालिका खड्काले लिएको अन्र्तवार्ता :

० संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै कानून बनिसके त ?
– संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरू बनिसकेका छन् । संविधानअनुकूलका कानूनहरू स¬ङ्घमा १५८ निर्माण भएका छन् । प्रदेश नं १ मा २६ वटा र चार स्थानीय तहमा चारचार कानून, प्रदेश नं २ मा २१ वटा र स्थानीय तहमा दुई कानून, वाग्मती प्रदेशमा २४ वटा र १३ स्थानीय तहमा १३ कानून, गण्डकी प्रदेशमा २७ र १८ स्थानीय तहमा १८ वटा कानून, प्रदेश नं ५ मा ३१ र दुई स्थानीय तहमा सात वटा कानून, कर्णाली प्रदेशमा २१ र १९ वटा स्थानीय तहमा १९ कानून तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा र ८८ स्थानीय तहमा १०३२ कानून बनेका छन् । संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानूनहरू बनिसकेका छन् । मौलिक हकका कानूनमा खाद्य सम्प्रभुता र आवास हकको नियमावली बन्ने क्रममा छ । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारणले यो थोरै ढिलाइ भएको छ । बाँकी सम्पूर्ण मौलिक हकका कानून र नियमावली बनेर लागू भइसकेको अवस्था छ । संविधानअनुसार तीन तहको सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छ ।

० कानून बनाउन केन्द्र सरकारले प्रदेशले सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्ने आइरहेको छ । संविधानका कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने होइन ?
– तीनै तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध छ । कहीँकतै समस्या छैन । मैले पनि प्रदेशले सङ्घले अधिकार कटौती गऱ्यो भनेको सुनेको छु । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । त्यहीअनुसार काम गर्ने हो । तीनै तहको सरकारको सम्बन्ध कानूनमा तोकिएबमोजिम नै छ । मुलुक सङ्घीयतामा पहिलो पटक प्रवेश गरेको हो । त्यसका लागि अध्ययन र कानून बनाउने प्रक्रियामा केही समय लाग्न सक्छ । यही केही समय लाग्दाखेरि तीन तहका सरकारको अन्तर्सम्बन्ध कमजोर भयो । एक अर्काको अधिकार कटौती भएको भन्ने होइन । संविधानअनुरूप सङ्घको कानून बनाएर प्रदेशलाई मस्यौदा पठाई त्यहीअनुरूप प्रदेश कानून बनाउने काम गरिएको छ । सङ्घले गर्ने समन्वयकारी भूमिका पूरा गर्दै आएको छ ।

० संविधान संशोधन गर्न आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, दलितले आवाज उठाइरहेका छन् । सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ भनेको छ । यो अलि अमूर्त भाषा भयो । संशोधन कहिले हुन्छ ? तपाईँ महिला र जनजातिबाट आएको कानूनमन्त्री भएको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
– संविधान संशोधन भन्ने सामान्य कुरा होइन । राजनीतिक रूपले छलफल र बहस चलाउनुपर्छ । अनि मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । महिला, आदिवासी वा दलित भएको हिसाबले हेर्दा पनि सबैले पाउने अधिकार संविधानमा छ । लिङ्ग, जातीय वा भाषिक कुनै पनि हिसाबले विभेद गरेको छैन । मलाई अधिकार कम छ भन्ने लागेको छैन । पहिलाको संविधानजस्तो यो संविधान होइन । पहिलाको संविधानमा महिलालाई मताधिकार समेत थिएन । अहिले त्यस्तो अवस्था होइन । महिला, जनजाति, दलित, मधेशी सबैको अधिकारको व्यवस्था संविधानमा छ तर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने जरुरी छ । यसैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके हुन्छ । त्यसका लागि महिलाले पनि आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ ।

० संविधानले राज्यका प्रत्येक निकाय तथा राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा तीन महिला (१२ प्रतिशत) छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा महिला नै छैनन् । प्रदेश प्रमुखमा एक मात्र महिला हुनुहुन्छ । हाल दुई जना महिला मात्र राजदूत भएको अवस्था छ । मुलुकमा महिलाको जनसङ्ख्या ५१ प्रतिशत रहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशतको माग पूरा नपाएको अवस्था छ । बरु ५१ प्रतिशतको कुरा उठाए ३३ प्रतिशत सुनिश्चित होला कि ? बलियो पुरुषसँग कमजोर महिला उम्मेदवार उठाउने चलन छ । महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा महिला सहभागिता बढ्ने थियो कि ?
– संविधानमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भयो तर व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन । संविधानले महिलालाई सँगै अघि बढाएर लैजाऊ भनेको छ । जबसम्म नेतृत्वमा बसेका महिला वा पुरुषको चेतनामा समानताको भावना आउँदैन तबसम्म यस्तै अवस्था रहन्छ । त्यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलमा पनि त्यस्तै छ । राजनीतिक दल अनि सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । यो मन्त्रालयमा आएपछि मैले महिलाको विषयमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने लागिरहेको थियो । अहिले कानून र प्रणालीको विकासमा प्रयत्न भइरहेको छ । संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्था व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ । पुरुष आफूसँग भएको सम्पत्ति परिचालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । महिलालाई त्यो स्वतन्त्रता छैन । पुरुषले जस्तै गतिविधि गर्न महिलालाई सजिलो छैन । उम्मेदवार हुँदा पनि महिलालाई अनेक समस्या आउछन् । महिला उम्मेदवारलाई आफ्नै पार्टीका मानिसले जित्दैनन् भन्ने खालको सोच राख्छन् । अनि हार्नेलाई किन मत दिने भन्छन् जनता पनि । अनि महिलालाई मत कम आउँछ तर महिला कमजोर भन्ने होइन ।

० संविधान कार्यान्वयनकै कुरा गर्दा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेसम्म पनि लागू हुन सकेन नि ? संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ?
– नेपाली मानसिकतामा परिर्वतन आएको छैन । चेतना र सोचमा अझै परिवर्तन हुनु जरुरी छ । आमा, महिलाहरूका पक्षमा कानूनहरू बनेका छन् । एकल महिलालाई नागरिकता दिन समस्या भएको अवस्था देखिएको छ । यसको मुख्य जड चेतना नै हो तर संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा कार्यान्वयन नभएर हुँदैन । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

० संविधानले परिकल्पना गरेका आयोगमा पदाधिकारी खाली छन् । महिला आयोगमा पदाधिकारी नआएको चार वर्ष हुन लाग्यो । संविधान कार्यान्वयन गर्न आयोगलाई पूर्ण गरेर सक्रिय बनाउनुपर्ने होइन र ?
– संविधानले परिकल्पना गरेका आयोगमा पदाधिकारी पूर्ति नहुनु अवश्य पनि राम्रो होइन । सबै आयोगमा पदाधिकारी पूर्ण हुनुपर्छ । जेजे उद्देश्यका लागि बनेको आयोग हुन्, त्यस उद्देश्यअनुसार काम हुनुपर्छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले रोकेको छैन । संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसमा रोक्ने कुनै कुरै छैन ।

० सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितलाई न्याय दिने काम अझै पूरा हुन सकेको छैन । दोस्रो पटक दुवै आयोगले पदाधिकारी पाएका छन् । ऐन संशोधनमा किन ढिलाइ भयो ?
– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई कानूनी रूपमा काम गर्न कुनै पनि अवरोध छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अहिलेको कानूनले अवरोध गरेको छैन । उजूरी परेको छ । छानबिन गर्न र तामेलीमा राख्न वा विस्तृत अध्ययनका लागि कुनै पनि अवरोध गर्दैन ।

० कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको छुवाछूतको भावना अहिले पनि कम हुन सकेको छैन । छुवाछूतसम्बन्धी कानून प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन किन सकेन ?
– छुवाछूत गर्नुहुँदैन । कानून बनेपछि पनि छुवाछूत गर्नु दण्डनीय हो । त्यसका लागि पीडित पक्षले उजूरी दिने चलन त्यति छैन । छुवाछूतको केसलाई लिएर जाहेरी दिन गएको मैले त्यति पाएको छैन । मेलमिलाप गरेर जाऊँ भन्ने पनि होला । मुख्य कुरा जातभात भन्ने कुरा केही होइन । सबै मान्छे हो भन्ने भन्ने भावना आउनुपर्छ । आमाबुबा पुस्ताहरूलाई अति गाह्रो होला तर हाम्रो पुस्ता र छोराछोरी पुस्तामा त छुवाछूतको भावना छैन । त्यसमा पनि आफूलाई छुवाछूत भएको अनुभव भएमा पीडित वा सरोकार पक्षले उजूरी दिनुपर्छ ।

० पूर्ण रूपमा संविधान कार्यान्वयन भएको छ त ?
– संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । संविधानअनुसार बनेका कानूनहरू प्रारम्भ हुनेबित्तिकै लागू भएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र तहको समन्वयकारी भूमिका छ । अहिले हेर्दा केही छुटपुटबाहेक संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ ।

० अन्त्यमा, संविधान दिवसका अवसरमा देशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीबाट संविधान प्राप्त भएको हो । यसको कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो । संविधानले बन्देज लगाएका कामहरू नगरौँ । सबैले कानूनको पालना गरौँ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सरकारद्वारा पुनः पूर्ण रूपले लकडाउन गर्न सक्ने सम्भावना सनत आचार्य, बेल्जियम पछिल्लो दुई सातायता बेल्जियममा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको

प्रतीक्षा सुवेदी (खड्गी), अष्ट्रिया कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहरले युरोपलाई थिल्थिलो पारिरहेको अवस्थामा केही युरोपियन मुलुकले लकडाउन सुरु गरेसँगै अष्ट्रियाले पनि

फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुएल म्याक्रोनले देशमा फेरि लकडाउनको घोषणा गरेका छन् । टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएकाले

देशभरमा आज कोभिड–१९ सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बुधबारभन्दा ६७४ कम भएको छ । देशभरमा आज (१३ कात्तिक) २,३६४ जना सङ्क्रमित थपिँदा