हामी कहाँ छौँ, कता जाँदैछौँ ?

■ डा. तिलक रावल

कोरोनाले ठूलो मानवीय क्षतिका साथै विश्व–अर्थतन्त्रलाई गम्भीर चोट पुऱ्याएको छ । स्रोत र साधनले सम्पन्न राष्ट्रहरू पनि यसका सामु निरीह झैँ देखिएका छन् । सबै राष्ट्रहरूले वर्तमानमा अवलम्बन गरेका नीति मानव क्षति कम गराउनका साथै अर्थतन्त्रलाई पुगेको चोटको न्युनीकरणतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । साँच्चै ठूला–ठूला अर्थतन्त्रहरू पनि तहसनहस हुने स्थितिमा पुगेका छन् । युरोपियन युनियन अपूर्व आर्थिक सङ्कुचनमा गएको छ भने अमेरिकाको स्थिति पनि नाजुक छ । ठूलो बजेटघाटा ब्यहोरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएका विभिन्न कार्यक्रमले स्थितिमा केही सुधार (बेरोजगारी १० प्रतिशतमा झरेको) भए पनि बेरोजगारहरू सहयोगका लागि लामबद्ध छन्, आर्थिक समस्या जटिल नै छ । अष्ट्रेलियाले ३० वर्षमा यस्तो मन्दीको सामना गर्दैछ भने भारतीय अर्थतन्त्रले यस वर्षको अप्रिलदेखि जुनसम्ममा करिव २४ प्रतिशतको सङ्कुचन ब्यहोरेको छ ।

यो स्थिति भारतीयका लागि त बडो चिन्ताको विषय छँदैछ, नेपालका लागि पनि गम्भीर सोचनीय विषय भएको छ । किनभने, नेपालको विदेश व्यापारमा ६० प्रतिशत बढी अंश ओगटेको भारतको अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा हाम्रो थोरै मात्र भए पनि हुने निर्यात र आयातलाई ठूलो असर गर्ने प्रष्ट नै छ । सागपात, चामलदेखि औषधि, इन्धनसमेत भारतबाट किनेर हामी खान्छौँ, जहाँ विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि पछिल्ला केही महिनामा कोरोनाले विकराल रुप लियो र, उदीयमान भारतीय अर्थतन्त्रलाई ठूलो चोट पुऱ्यायो । जापानी अर्थतन्त्र (विश्वकै तेस्रो ठूलो)ले पनि अभूतपूर्व सङ्कुचन ब्यहोरिरहेको छ । अरुभन्दा पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा चाँडो सुधार आएन भने हामीले आशा गरेको विद्युत निर्यातको के हाल होला, चिन्ताको विषय बनेको छ ।

चीनले भने कोरोना नियन्त्रण र आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा प्रशंसनीय प्रगति गरेको छ । यो वर्षको दोस्रो खण्डमा चीनको अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले उक्सियो । आन्तरिक माग करिव–करिव सम्हालिसकेको स्थितिमा चीन अब आफ्ना वस्तुहरूको वाह्य माग चाँडो पुनर्स्थापना भएको हेर्न चाहन्छ । चीनका व्यापारिक साझेदार भने आर्थिक सङ्कटमा फसेका छन् । सहयोगी छिमेकी राष्ट्र चीनमा भएको शीघ्र सुधार खुशीको कुरा हो तर भारतीय अर्थतन्त्रमा चाँडो सुधार आउनु हाम्रा लागि अति आवश्यक हुन जान्छ । आशा गरौँ भारतले चाँडो कोरोनालाई नियन्त्रण गरी अर्थव्यवस्थालाई गति दिन सकोस् । कोरोना चाँडै विलय हुने केही सङ्केत भने मिलेको छैन, किनकि रुसले हालै उत्पादन गरेँ भनेको खोपबारे विभिन्न चर्चा चल्दैछन् र अरु राष्ट्रका प्रयत्नले पनि कहिले नतिजा निकाल्ने हुन्, केही भन्न सकिँदैन । अतः कोरोना–समस्यासँग जुध्दै गर्दा अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाइराख्नुपर्छ भन्ने नीति भारतदेखि अमरिकासम्मले अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

अरुको तुलनामा हामीले के गऱ्यौँ भन्ने प्रश्न हामीले आफैंलाई सोध्ने बेला भएन र ? कम्तिमा अर्को एक वर्षभन्दा बढि कोरोना रहने परिप्रेक्ष्यमा के लकडाउन मात्र समाधानको उपाय हो ? अरु राष्ट्रहरू पनि यो रोगसँग भिड्दै अन्य कार्यलाई पनि अघि बढाउँदैछन् । ध्यान दिनुपर्ने अरु उल्झन पनि छन् जसले राष्ट्रहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षित गरेकै छ ।

चैत्र महिनामा शुरु भएको लकडाउन १२० दिनसम्म चल्दा कोरोना रोकथाममा कति उपलब्धि भयो त्यो सङ्घीय सरकारलाई थाहा होला, तर आमनेपालीको जीवनमा भने गहिरो प्रतिकुल प्रभाव पऱ्यो । रोगसँग लड्ने आधारहरू केही तयार भएनन्, तर आर्थिक अनियमितताका कुरा भने प्रशस्तै सुनिए । त्यतिबेला राम्रो काम भएको भए यो गतिमा रोग नबढ्न सक्थ्यो र भदौ महिनामा पुनः लकडाउनको स्थिति आउने थिएन होला । अरु राष्ट्रले आ–आफ्ना अर्थतन्त्रबारेका तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्, तर हामीले भने हाम्रा आदरणीयहरूबाट त्यस्ता नकारात्मक तर वास्तविक, केही तथ्य सुन्न पाएनौँ । बरु बेलाबखत सकारात्मक, समृद्धिकै कुरा सुनिँदैछन् । करिव अढाई वर्ष अर्थमन्त्री भएर हालै बिदा हुनुभएका डा. युवराज खतिवडाले पनि आफूले विकासका लागि आधार तयार गर्न सकेको बताउनुभएछ । खोई कहाँ कस्तो आधार तयार भएको छ, हामी रनभुल्लमा छौँ ।

आकाशबाट समयमा प्रशस्त पानी पाउँदा कृषकले विगतको तुलनामा बढी जमिनमा धान रोपाइँ गरे र सरकारले ६५ लाख टन धान उत्पादन हुने अनुमान गऱ्यो । करिब ६६ लाख टन धान उत्पादन भए देश यो बालीमा आत्मनिर्भर हुन्छ । तर समयमा मल नपाउँदा उत्पादन अनुमान गरेअनुसार नहुने देखिन्छ । कृषकहरू आन्दोलित छन्, नाराबाजी गर्दैछन् । उनीहरूको आक्रोश कृषिमन्त्रीप्रति लक्षित छ, अर्थमन्त्रीप्रति होइन, किनभने डा. खतिवडाले बजेटमा रु. ११ अर्बको मलखाद अनुदानका लागि राखेको सबैलाई थाहा भएर होला । व्यवस्था अथवा आधार त तयार गरेकै हो नि !

देशमा अहिले आयात घटेको, निर्यात बढेको कुरा पनि सुनिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा समष्टि मागमा आएको कमीले आयात घट्नु स्वाभाविक हो । बेरोजगार, क्रयशक्तिविनाका नेपालीले वस्तु र सेवाको माग के नै गरुन् ?! रोजगारीसम्बन्धी ठूला–ठूला गफ भए पनि अवसर नपाएर बाध्यतावश हजारौँ संख्यामा नेपाली पुनः विदेश (भारत) पस्न थालेका छन् । अवसर र क्रयशक्तिको अभाव हुने स्थिति सिर्जना गरी आयात घट्ने आधार/वातावरण तयार गरिएको पो हो कि ?

हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि मनग्य छ र, आयात पनि घटेको बेला हामी आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति, चालु खाताको स्थिति पनि तुलनात्मक हिसाबले नराम्रो छैन । यी राम्रा छन् भनेर सम्बन्धित भन्छन् भने हामी कसैले टाउको दुखाइराख्नु नपर्ला, तर हामी चिन्तित हुनुपर्ने बेला भने आइसकेको छ ।

केही अघि नै डा. खतिवडाले सरकार सञ्चालनार्थ आवश्यक मासिक रु. ४० अर्व उठ्न नसकेको व्यहोरा सदनमै उजगार गर्नुभएको थियो । त्यसबेला मासिक राजस्व सङ्कलन रु १५–१६ अर्बभन्दा बढी नभएको भनाइ उहाँको थियो । तर यो चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रु. ६० अर्बभन्दा बेसी राजस्व जम्मा भएको जानकारी सम्बन्धित निकायले दिए । यो खुशीको खबर नै हो कि आवश्यक मासिक रकमको जोहो अब देशभित्र नै हुने भयो । यो सकारात्मक परिवर्तनलाई पनि एउटा आधार तयार गरेको/भएको भन्न किन नपाउने ? त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूका लागि रकमको व्यवस्था हुन नसकेको, खतिवडाकै अनुसार, दुःखद स्थितिको अन्त्य पनि भइसकेको हुनुपर्छ । खोज्दै जाने हो भने धेरै आधारहरू तयार भइसकेका छन् । वित्तीय संस्थाहरूसँग करिव रु. २०० अर्ब ऋणयोग्य रकम परिराखेको खबर पनि सुनिएकै हो । पुनश्चः बजेटले खास राहत यो विषम परिस्थितिमा दिन सकेन भनेर आक्रोशित हुनेहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको यस वर्षका लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले केही राहत पुऱ्याएको छ । सस्तो र मनग्य पुनर्कर्जाको व्यवस्था, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पूँजीको अभाव नहोस् भनी कृषि ‘बन्ड’ र ऊर्जा ‘बन्ड’ निष्काशनको व्यवस्थालाई पनि पनि बलिया आधारभित्र नै गणना गर्न सकिन्छ होला ! कार्यान्वयनमा भने के–कसो हुने हो भन्न सकिँदैन, किनभने आफैं ऋणयोग्य रकमको थुप्रोमाथि बसेको कृषि विकास बैंकले कति रकमको, कुन दरभाउमा कृषि ‘बन्ड’ निकाल्न सक्ला ? सरोकारवालाहरू जान्न खोज्दैछन् ।

त्यस्तै, कुनचाहिँ ऊर्जा लगानीमा अनुभव हासिल गरेको बैंकले कति, कुन दरमा कहिले ऊर्जा ‘बन्ड’ निकाल्ने हो ? प्रतिक्षाको विषय भएको छ । बैंकहरूसँग प्रशस्त तरलता रहनु, सस्तो दरमा आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहनुलाई आवश्यक आधार तयार भएको भन्न नमिल्ने भने होइन, कार्यान्वयन पक्ष भनेको छँदैछ । पुनश्चः हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि मनग्य छ र, आयात पनि घटेको बेला हामी आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति, चालु खाताको स्थिति पनि तुलनात्मक हिसाबले नराम्रो छैन । यी राम्रा छन् भनेर सम्बन्धित भन्छन् भने हामी कसैले टाउको दुखाइराख्नु नपर्ला, तर हामी चिन्तित हुनुपर्ने बेला भने आइसकेको छ । हामीलाई ठूलो भरथेक गरेको बिप्रेषणको स्थिति के हुँदैछ ? गम्भीर विषय हो यो ।

रोगसँग जुध्दाजुध्दै किन विभिन्न राष्ट्रहरू आ–आफ्ना अर्थतन्त्रका लागि यति सङ्घर्षरत छन् ? अरुको तुलनामा हामीले के गऱ्यौँ भन्ने प्रश्न हामीले आफैंलाई सोध्ने बेला भएन र ? कम्तिमा अर्को एक वर्षभन्दा बढि कोरोना रहने परिप्रेक्ष्यमा के लकडाउन मात्र समाधानको उपाय हो ? अरु राष्ट्रहरू पनि यो रोगसँग भिड्दै अन्य कार्यलाई पनि अघि बढाउँदैछन् । ध्यान दिनुपर्ने अरु उल्झन पनि छन् जसले राष्ट्रहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षित गरेकै छ ।

चीन र अमेरिकाबीच विभिन्न प्रकारका तनाव छन् । दक्षिण चीन समुद्रमा तनाव कायमै छ । लाग्छ फिलिपिन्स, मलेशिया, भियतनाम भन्दा बढी चीनका गतिविधि हजारौँ मिल टाढाको अमेरिकाले अनुगमन गरिराखेको छ । दुवैले सैन्यशक्ति प्रदर्शन पनि यो समुद्रमा बेलाबखत गर्छन् । चीनले हालै दक्षिण चीन सागरमा प्रहार गरेको ब्यालेष्टिक मिसाइलले अमेरिकाको ध्यान आकर्षित गऱ्यो । पूर्वी चीन समुद्रमा पनि सँगैको जापानका साथ टाढाको अमेरिका पनि चीनसँग उल्झेको छ । हुवावे, टिकटकसम्बन्धी अमेरिकी प्रतिबन्धले यी दुई विश्वका ठूला अर्थतन्त्रबीच थप समस्या उत्पन्न गरेका बखत पनि दुवै राष्ट्र बिग्रेको व्यापार सम्बन्ध सपार्न इच्छुक छन् । अमेरिका नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा पनि लागिसकेको छ । कोरोना संक्रमण र यसबाट भएको मानवीय क्षतिका हिसाबले अमेरिकाले विश्वमा पहिलो स्थान ओगटेकै छ । बेलायत पनि कोरोनासँग जुध्दै गर्दा युरोपियन युनियनबाट कुनै सम्झौताविना जनवरीमा बहिर्गमन गर्नुपर्ने स्थितिको सम्भावना र यसबाट पर्ने असरको आँकलन/अध्ययन गर्दैछ । जापानसँग व्यापार सम्झौता गरेको छ र सरकारले चालेका कदमहरूको फलस्वरुप जुलाइमा ब्रिटेनको अर्थतन्त्र ६.६ प्रतिशतले उक्सेको छ । जसको जश (यश) पव र बारको पुनः सञ्चालनलाई गएको छ ।

राष्ट्र बैंकले १२० दिनसम्म चलेको लकडाउनले नेपालका उद्योग व्यवसायलाई ठूलो चोट पुऱ्याएको कुरा एउटा अध्ययनमा उल्लेख गरेको थियो । यी निकायलाई सहज स्थितिमा आउन ९ महिना लाग्ने कुरा पनि तथ्य, तथ्याङ्कले भरिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्को लकडाउन भएमा यी उद्योग/व्यवसाय सदाका लागि धराशायी हुने कुरा पनि सोही दस्तावेजमा उल्लेख छ । यो परिप्रेक्ष्यमा भदौ महिनाको लकडाउनले के प्रभाव पाऱ्यो, तयार गरिएको भनेको आधारले थेकभार गरेको छ कि छैन ? जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

टर्की र ग्रिस पूर्वी मोडिटरियन समुद्रमा टर्कीले सुरु गरेको तेल खोज कार्यउपर गम्भीर रूपमा उल्झेका छन्, सैनिक बल प्रदर्शनसहित । कोरोनाका हिसाबले ब्राजिललाई उछिनेर नं. २ को स्थान लिएको भारतले रोगको अलावा अन्य कुरामा पनि ठोस ध्यान दिएको छ । चीनसँग सिमाविवाद चर्किंदै जाँदा दुई देशका विदेशमन्त्रीले रुसमा हालै भेटी तनाव कम गर्ने उपाय निकालेका छन् । नेपालसँग कालापानी, लिपुलेकका साथै भगवान राम र वुद्धबारे नयाँ तरिकाले उठेका विवादबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने नै छ । सङ्कुचनमा गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने ठूलो चुनौती भारतसमक्ष छ । सङ्क्रमण संख्या २४ घन्टामा ९१ हजार पुगेकै दिन महिनौंदेखि बन्द दिल्ली मेट्रो खुल्यो भने केही स्थानमा ५ महिनापछि देवस्थल खुलेका छन् । कोरोना मात्रै एक प्रमुख समस्या हो र लकडाउन समाधानको एक मात्र उपाय हो भन्ने कुरा यी राष्ट्र अब मान्दैनन् । हामी मात्र किन अपवाद हुने ?

साँच्चै हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति के छ ? सबैले जान्न पाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले १२० दिनसम्म चलेको लकडाउनले नेपालका उद्योग व्यवसायलाई ठूलो चोट पुऱ्याएको कुरा एउटा अध्ययनमा उल्लेख गरेको थियो । यी निकायलाई सहज स्थितिमा आउन ९ महिना लाग्ने कुरा पनि तथ्य, तथ्याङ्कले भरिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्को लकडाउन भएमा यी उद्योग/व्यवसाय सदाका लागि धराशायी हुने कुरा पनि सोही दस्तावेजमा उल्लेख छ । यो परिप्रेक्ष्यमा भदौ महिनाको लकडाउनले के प्रभाव पाऱ्यो, तयार गरिएको भनेको आधारले थेकभार गरेको छ कि छैन ? जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।



धेरै समस्या भएको हाम्रो नेपालमा कोरोना पनि एक ठूलो समस्या हो र यो अरु कैयौँ महिना रहने देखिन्छ । अतः लकडाउन, जसले विश्व गार्हस्थ उत्पादन (Global GDP) मा प्रत्येक महिना ३७५ अर्ब डलरको धक्का दिइराखेको छ, समस्याको समाधान होइन । स्थितिको अनुमान गर्दै यदाकदा यो आवश्यक हुन सक्छ तर महिनौँसम्म यसको आवश्यकता हुँदैन, यो घातक हुन सक्छ । जान्नेसुन्ने भन्छन्– यस्ता विपतका घडीमा हुने सेटब्याकको जवाफ उचित कमब्याकले दिनुपर्छ र सकिन्छ पनि । तर, यो सम्भव तब हुन्छ जब हामी इमानदारीपूर्वक ठोस कार्यनीतिसहित यी धक्कासँग जुध्न थाल्छौँ, गफ र भाषणलाई एक कुनामा थन्क्याएर ।
श्रीपशुपतिनाथले हाम्रो रक्षा गरुन् ।

प्रतिक्रिया