जुद्ध शम्शेर बरु झस्किए तर लोकतन्त्रका ठेकेदारहरूमा फिरेन चेत !

जुद्ध शम्शेर बरु झस्किए तर लोकतन्त्रका ठेकेदारहरूमा फिरेन चेत !


  • आरपी पाठक

‘राजाले छोड्यो दानपुण्य गर्न ब्राह्मणले छोड्यो वेद, अड्डाले छोड्यो इन्साफै गर्न गर्जनै छोड्यो मेघ !’ धादिङे जनगायिका खुशा सर्किनीको चेतनशील आत्माको आवाजले तात्कालिक स्वर्गीय श्री ३ महाराज जुद्ध शमशेर जबराको समेत मन–मस्तिष्क हल्लिएरै होला, उनलाई केही रुपैयाँ बक्सिस उपलब्ध गराइ यिनलाई अब उपत्यका प्रवेश गर्न नदिनु भन्ने आदेश गरेको कहावत् आजसम्म धादिङका बुढापाकाहरू बताउँदैछन् । राज्य र समाज सँस्कृति सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाट भएको गल्ती–कमजोरीलाई आफ्नो लोकलयद्वारा तत्काल पस्कन सक्ने विलक्षण प्रतिभाकी धनी तिनै लोकगायिकाको त्यसबेलाको चेतना र यत्तिका परिवर्तन अनि परिवर्तित ब्यवस्थाका सञ्चालहरू समेत आजसम्म पनि अकर्मण्य भइरहँदा कोट्टिएको यो ऐतिहासिक प्रसङ्गले फेरि एकपल्ट जनमानसलाई झस्काउनु पर्ने हो ।

सात साल, सत्र साल, छयालिस साल, त्रिसट्ठी साल आदि प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनका कालखण्डमार्फत् प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समेत जनतालाई सही रूपले सम्बोधन गर्न नसक्नुमा ब्यवस्था दोषी हो या यसका सञ्चालकहरू मात्र दोषी हुन् भन्ने सवालमा अब धेरै माथापच्ची गरिरहनै पदैन । संसारका निकृष्ट या उत्कृष्ट भनिने सबै प्रकारका ब्यवस्थाहरू फेरिइसकेका छन् यो देशमा । ब्यावस्थासँगै सञ्चालकका अनुहारसमेत फेरिए पनि विडम्बना नै भन्नुपर्ला– प्रवृत्ति भने रत्तिभर बदलिएन । परिणामतः आजको देश र देशवासीको अवस्था गएगुज्रेको हुन पुगेको छ । नेपाली जनताको भरोसा र विश्वासको सीमा अब नाघिसकेको कारण फेरि पनि अभूतपूर्व प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन नै हुन सक्ने छनक देखापरिरहेको छ । जे होस्, हालको शासकीय यावत् हर्कतले लोकतन्त्र रहिरहला भन्न नसकिने अवस्थामा आएर लोकतन्त्रका मापक र सूचकका बारेमा धेरै बहसपैरवी भइसकेकै छ र पनि जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने शासनपद्धति मात्रै लोकतन्त्र हुनसक्छ भन्नेमा दुईमत नरहला ।

आजभोलि शासन संयन्त्रमा देखिएको अकर्मण्यता हेर्दा जनताका जनप्रतिनिधि भएर गएकाहरूबाटै लोकतन्त्र धरापमा पर्दै गएको स्पष्टै छ । जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरू दिनदहाडै आफ्नै जनताबाट डराएका छन् । त्यसैले त होला एउटै नेताले सैयौँको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी लिएर अगाडि–पछाडि स्कर्टिङ जोहो गरेर हिँडेका देखिन्छन् । देशको प्राकृतिक श्रोत–साधनको दोहन गर्न जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न भएको समाचार दिनदिनै आइरहन्छ । यसको खण्डन गर्न सक्ने सम्मको नैतिक आधार उनीहरूमा देखिँदैन । निर्माण ब्यवसायी र उद्योगपति ब्यापारीहरू नै जनप्रतिनिधि बनेका छन् । देशको हरेक विकास निर्माणमा उनै विचौलिया बनेका छन् । सरकारी र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्ने पनि जनप्रतिनिधि नै छन् । राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर संसारका महँगो गाडी चढ्नेहरू पनि जनप्रतिनिधि नै छन् । शिक्षा र स्वास्थ जस्ता अति आवश्यक र संवेदनशील क्षेत्रलाई ब्यापारीकरण गर्ने पनि जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरू नै !

राष्ट्रको विकास बजेटको ८० प्रतिसतभन्दा बढि रकम असारको एक महिनामा कथित विकासका नाममा बाँडफाँड गरेर उनीहरू नै खान्छन् । कानुन बनाउन खटिएको निकायको प्रतिनिधि भएर सांसद विकास कोषका नाममा राज्यको अथाह ढुकुटी दोहन गरेका छन्, सोही रकमले विरासत कायम गर्न सफल भएका छन् । हिटलरले कुखुरा भुत्ल्याएको प्रसङ्ग उनिहरूले नै सावित गरेका छन् । मानव तस्करीमा समेत जनप्रतिनिधिकै नाम आएका छन् । उति नभए पनि उनैमातहतका मान्छेहरू यस्ता कार्यमा सकृय संलग्न भएका छन् । सुन तस्करीमा पनि उनकै र उनीहरूकै मातहतका संलग्न भएका छन् । देशको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीको उच्च ओहदामा बस्नेहरू नै राज्य दोहन गर्न संलग्न भएको सप्रमाण समाचारहरू आउँछन् । त्यसमा कारवाही हुनु त कता हो कता देशका कार्यकारी प्रमुख नै त्यसको बचाऊ गर्छन् ।

हत्या आतङ्क र बलात्कारीको बचाऊ गर्नेहरू पनि जनप्रतिनिधि भन्नेहरू र सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरू नै छन् । नत्र किन यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरूमाथि सख्त कारवाही हुन सकेन ? राज्यको प्रतिष्ठित भनिएको र जनताको भरोसायोग्य संवैधानिक अङ्गको रूपमा खडा भएको अख्तियारले अर्बौंको भ्रष्टाचारको मुद्दा मुल्तवीमा राख्छ तर जहान पाल्न हजार–पाँच सय हात पार्ने पिउन–खरिदारलाई कार्वाहीस्वरुप आत्माहत्या गर्न बाध्य तुल्याउँछ । अर्बौंको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेसँग स्वयम् अख्तियारको मिलेमतो भएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

राजधानीमा आफ्नै घर भएका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो घर भाडामा लगाएरै भए पनि राज्यकोषबाट घरभाडा बुझ्छन् । स्वकीय सचिव ड्राइभर र परिचारकको समेत तलब आफंै हस्ताक्षर गरेर बुझ्छन् । एउटै मन्त्रीले ५–६ वटासम्म गाडी र ड्राइभर राखेका छन् । ती सुविधा ससुरालीसम्मले उपभोग गरेका छन् । एकपल्ट सांसद मन्त्री भइसकेपछि अर्बौंको सम्पत्ति जोडेका छन् । विचौलिया निर्माण ठेकेदार माफिया तस्करका भात भान्छामा खाइरहेको चहारिरहेको सप्रमाण तस्बिरहरू जताततै आएका छन् । यसको बारेमा खण्डन गर्न सक्ने नैतिकता उनीहरूमा छैन । राज्यको उपल्लो दर्जामा बस्नेहरू छिटफुट बाहेक सबैको नाम भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । तर राज्यले उनिहरूमाथि कारवाही गर्दैन उल्टै पुरस्कृत गर्छ । यसरी सिङ्गो राज्य नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा ठुलो बजेट हालिएको छ तर आयोजना कहिल्यै बन्दैन । आयोजनाका नाममा आएका गाडी–घोडा सबै जनप्रतिनिधिको घरघरमा देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिको परिवार र आफन्तहरूका शान पूर्व राजपरिवारको भन्दा कम देखिँदैन, बरु राजालाई पनि उछिनेका छन् । देशको संवैधानिक र कुटनीतिक पदहरू आफ्ना आफन्तलाई बाँड्छन् बचेको रकम असुलेर बिचौलियालाई बिक्री गर्छन् । लोकतन्त्रका नाममा नातातन्त्र र जहानतन्त्र लागू भएको छ । उता कृषिप्रधान देशको कृषकले मलबिऊ पाउँदैन । यसमा पनि बिचौलिया हाबी गराउने उनै जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् ।

सातुसामल बोकेर घरदेखि मुग्लानसम्म धाएर गुन्द्रुक र ढिँडो खाएर जनताका सन्तानले घरखेत गरेर पढेको शिक्षा अकर्मण्य भएको छ । नक्कली प्रकाणपत्र खरिद गरेर ल्याउने बिचौलिया र उनै जनप्रतिनिधिहरूका आफन्तहरू नै देशको योजना बनाउने र नीति निर्माण गर्ने स्थानमा हाबी भएका छन् । देशको न्याय प्रणालीमाथि समेत विश्वास गर्ने आधारहरू निमिट्यान्न भैसकेको छ । कार्यपालिकाको अकर्मण्यताको कति चर्चा गर्नु र ! ब्यवस्थापिका कानुन बनाउन होइन बिचौलिया बस्न र फिरिङ्गीले बनाइदिएको कानुनी दस्तावेज सदर गर्न अनि पार्टीको ह्वीपमा टेबुल ठोक्नमा नै मस्त छ । अब त देशभन्दा माथि कानुन, कानुनभन्दा माथि दल, दलभन्दा माथि दलको अध्यक्ष, दलको अध्यक्षभन्दा माथि सरकार प्रमुख र सरकार प्रमुखभन्दा पनि अझै माथि बिचौलिया र माफिया रहेका प्रतीत भइरहेको छ ।

जनताको सन्तानले हासिल गरेको शिक्षा र ज्ञानसम्म निकम्मा बनाइएको छ । जनताको रगत पसिनालाई करको दर बढाएर जनता दोहन गर्नेलाई झनै पुरस्कृत गरिन्छ । विदेशी सहयोग र अनुदानका नाममा फिरङ्गी जासुसहरू भित्र्याउने काममा समेत स्वयम सरकार र जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न देखिन्छन् । उच्च नेतृत्व र ओहदामा बस्नेहरू आ–आफै भ्रष्टाचार गरेको आरोप–प्रत्यारोप मिडियामार्फत गर्छन् र फेरि केही समयपश्चात् भागबण्डा मिलेपछि एक हुन्छन् । के त्यसको निरुपण गर्ने जिम्मा उनीहरूको होइन ? गाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ रोजगारी सुरक्षा जस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि ब्यापार गर्नमा पनि तिनै जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न भएका छन् । के यसैलाई लोकतन्त्र भनिन्छ ? वंशवाद र जहानियाँतन्त्रलाई लल्कारेर जीवन आहुति दिने शहीदको आत्माले र त्यसकै खातिर बिकलाङ्गी जीवन बाँचेका निरीह जनताको अन्तरहृदयले यिनीहरूलाई कति सरापेको होला ? के आज यही देख्नका खातिर यत्तिका संघर्ष भएको हो त ? यी र यस्ता ज्वलन्त प्रश्नले फेरि पनि उनै जनगायिकाको शब्द जसका कारण जहानियातन्त्रका मसिहा महाराज श्री ३ जुद्ध शम्शेर जबरासमेत झस्किएका थिए– स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पनि आजका लोकतन्त्रको हिमायती भनाउँदाहरू सचेत बनिरहेका छैनन्, किन होला ? यो प्रश्नले सबैको मथिङद्ध्गल यतिबेला रन्थन्याइरहेको छ । अस्तु ।