सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको एकल इजलासले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एवं कित्ताकाट गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सोमबार उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले आगामी असोज ८ गतेसम्म जग्गा-जमिन कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ भने सोही दिन छलफलका लागि दुवै पक्षलाई लागि बोलाएको छ ।

साथै, सरकारले उक्त निर्णय गर्नुका कारणसहित लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिफारिसमा यही भदौ १८ गते उक्त निर्णय भएको थियो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण तथा कित्ताकाट गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।