काङ्ग्रेस महाधिवेशनका लागि अब चालीस दिन मात्रै बाँकी छ, तर त्यसअघि सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने कामहरू यति धेरै बाँकी छन् कि ती कामहरू सक्न यही गतिमा हो भने दुई महिनाभन्दा बढी लाग्न सक्छ । गत हप्ता नै टुंगिइसक्नु पर्ने क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी कैयौँ जिल्लाको विवादले काङ्ग्रेस केन्द्रलाई अझै टाउको दुखाइरहेको छ । निर्वाचन समितिका अध्यक्ष महेन्द्रनारायण निधि शारीरिक कारणले काममा त्यति जुट्न सक्नुभएको छैन भने समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष रामचन्द्र पौड्याल समितिको उक्त पदबाट राजीनामा दिई जापानको भ्रमणतिर लाग्नुभएको छ ।

महाधिवेशन नजिकिँदै गएपछि गत सातासम्म को सभापति हुन्छ भन्ने अनुमानहरू मात्र गरिँदै थिए भने यो साता त महाधिवेशन नै नहुने पो हो कि भन्ने अनुमान र आशंकाहरू पनि काङ्ग्रेस वृत्तभित्र बढ्न थालेको देखियो । तर जसरी भए पनि महाधिवेशन त गर्नैपर्छ भन्ने भावनामा आमकाङ्ग्रेसीहरू दृढ देखिन्छन् ।

महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने शब्द सबैले व्यक्त गरिरहेको भएता पनि कतिपय काङ्ग्रेसीहरू आफ्नो वर्तमान राजनीतिका लागि आगामी महाधिवेशन प्रत्युत्पादक हुनसक्ने आशंका गर्दै महाधिवेशन सार्ने कसरतमा पनि लागेको बताइन्छ । खासगरी कोइराला सभापति भएमा आफ्नो पत्ता साफ हुन सक्छ भन्ने मानसिकताले कतिपय काङ्ग्रेसीहरू ग्रस्त देखिएका छन् । महाधिवेशन भएमा कोइरालालाई भरसक सभापति बन्न नदिने तर रोक्न नसकिने स्थिति भएमा बरु महाधिवेशन नै रोक्ने योजनामा त्यस्ता काङ्ग्रेसजनहरू कम्मर कसेर लागेका देखिन्छन् ।

काङ्ग्रेसको विधानअनुसार कुनै गम्भीर सङ्कट आएमा मात्र महाधिवेशन रोकिन सक्छ । विश्वस्त सूत्रले जनाएअनुसार कतिपय व्यक्ति र शक्तिहरू त्यस्तो समस्या जुटाउने रणनीतिमा व्यस्त छन् । पर्यवेक्षकहरूको अनुमान छ कि त्यस्तो सङ्कट संसदको विशेष अधिवेशन पनि हुन सक्छ । र, कोइरालाको हातमा काङ्ग्रेस राजनीतिको लगाम नपरोस् भनी चाहने एमालेले हार्दिकतापूर्वक चैत्रको दोश्रो साता विशेष अधिवेशनका लागि श्री ५ समक्ष समावेदन गर्न सक्छ । स्मरणीय छ, चैत्रको पहिलो साता संयुक्त सरकार बनेको ६ महिना पुग्दैछ ।

महाधिवेशन नसरेमा कोइरालालाई सभापति बन्न नदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि प्रयोग गर्ने कसरतहरू भइरहेका देखिन्छन्, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका देउवा पार्टीको विवादमा नफँस्ने मानसिकतामा देखिनुहुन्छ । अहिलेसम्म सोझो सरल देखिनुभएका देउवा सभापति को बन्ला भन्ने बहसहरूबाट भने चतुरतापूर्वक अलग रहँदै आउनुभएको छ । देउवा महाधिवेशनमा पनि यो झमेलाबाट उम्कने मुडमा हुनुहुन्छ भने सभामुख रामचन्द्र पौडयाललाई भने विस्तारै यो विवादको शीर्ष स्थानमा तानिन लागिँदै छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट राजीनामा दिएपछि अब पौड्याल विवादको घेराभित्र घसेटिनुभएको छ । त्यसो त सभापति पदको उम्मेदवार बन्न उक्त समितिबाट उहाँले राजीनामा दिएको हुन सक्ने अनुमान पनि कतिपयले गरेका छन् तर वास्तविकता भने अर्कै छ । थाहा भएअनुसार निर्वाचन समितिको कामको व्यापक व्यस्तताका बेला तपाईं नौ–नौ दिनका लागि जापान नजानुहोस् भनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँलाई भन्नुभएको थियो । तर ‘यही जिम्माका कारण जापान नजानुपर्ने हो भने बरु म जिम्मेवारीमुक्त भएर जापान जान्छु’ भन्दै पौड्यालले राजीनामा दिनुभएको हो । तर, जापान जानैका लागि मात्र पौड्यालले राजीनामा दिनुभएको स्वीकार्न कतिपय काङ्ग्रेस तयार छैनन् । पौड्यालको राजीनामाले काङग्रेसभित्र केही थप शङ्का र अन्यौल जन्माएको छ । महाधिवेशन सार्ने उपक्रमको खुला थालनीका रूपमा पनि पौड्यालको राजीनामालाई कतिपय काङ्ग्रेसीहरूले लिएका छन् ।

काङ्ग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई काङ्ग्रेसभित्रका सानातिना विवादका घटनाहरूबाट अप्रभावित र अनभिज्ञ झैँ सन्त र शान्त देखिनुभएको छ । त्यसो त महाधिवेशन सार्नैपऱ्यो भने त उहाँको समर्थन चाहिन्छ नै भनेर उहाँलाई विवादमा तान्ने छिटफुट प्रयासहरू पनि थालिएका छन् । कोइराला सभापति भएमा भट्टराईको भूमिका के हुने भन्ने छलफलका क्रममा कतिपयले हिजो बीपीको भूमिका भट्टराई सभापति हुँदा जे–जस्तो थियो गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति भएपछि भट्टराईको स्थान त्यस्तै रहने विचार व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, कतिपयले कोइराला सभापति भएमा भट्टराईलाई किनारा लगाइने शङ्का गर्दै त्यो शङ्का बढाएर भट्टराईको मनमा लङ्का डढाउने जाल फाल्न थालेका छन् ।

त्यसो त जसले जे जाल बुने पनि आफैं सभापति हुन भट्टराईले नखोज्ने निश्चित छ । तर सभापति पदले भट्टराईलाई खोज्दै आयो भनेचाहिँ पछि नहट्ने मानसिकतामा उहाँ हुनुहुन्छ । यद्यपि, आफू सभापतिमा नउठ्ने र कोइराला उठेमा समर्थन गर्ने कुरा उहाँले व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । आफूले गरेको विश्वास र विचारमा एक्लै भए पनि अडिरहने नेताका रूपमा परिचित भट्टराईलाई वर्तमान घटनाक्रमहरूमा कसैले पनि आशङ्का गर्नु र पूर्वाग्रहले हेर्नुको कुनै तुक छैन ।

महाधिवेशन समयमै गर्न सभापति भट्टराई र पार्टीनेता कोइराला दुवै दृढ देखिनुहुन्छ । निर्वाचन समितिमा बसेकामध्ये राजधानीमा उपस्थित सदस्यहरू अहोरात्र खटेर काम गरिरहेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा भिड कम गर्न यदाकदा प्रहरीहरू पनि गेटमा तैनाथ गर्न थालिएको छ । यसरी भिडरहित, तनावरहित भएर काम गरिरहे पनि ढिलाइको आरोप पनि निर्वाचन समितिमाथि लागि नै रहेको छ । हिजोसम्म १२० निर्वाचन क्षेत्रको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी अन्तिम टुङ्गो लगाइयो, आगामी केही दिनभित्र बाँकी क्षेत्रका समस्याहरू पनि टुङ्ग्याइने भएको छ । (घटना र विचार साप्ताहिक, ०५२ फागुन ९ बुधबार)