प्रदेश २ को सत्ता अब महिलालाई दिनुपर्छ

■ रामसुकुल मण्डल

कुनै बेला पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि महिलाहरू वडा सदस्यदेखि वडाध्यक्ष, उपप्रमुख, मेयर, प्रदेश प्रमुख तथा राष्ट्रपतिसम्म भएको उल्लेख गर्दै अब मुख्यमन्त्री बन्न बाँकी रहेको बताएका थिए । त्यसको ठिक दुई वर्ष अघि प्रदेश ३ मा मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन हुँदा तात्कालीन एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले पहिलो महिला मुख्यमन्त्री पाउने अवसर गुमाएकी थिइन् ।

त्यतिबेला ७ प्रदेशमध्ये मुख्यमन्त्रीको एकमात्र दाबेदार थिइन् शाक्य । प्रदेशसभामा चुनाव लडेका र जितेका सबै पार्टीका महिलामध्ये राजनीतिक इतिहास र पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले सबैभन्दा वरिष्ठ पनि थिइन् उनी । एमालेभित्र त केपी ओली र माधव नेपालहरु सरहको राजनीतिक इतिहास बोकेकी संघर्षशील महिला नेता पनि थिइन् । तर, पार्टीका शीर्ष नेताले पहल नगर्दा उनी चरम गुटबन्दीको शिकार बनिन् । त्यसअर्थमा अष्टलक्ष्मीको पराजय उनको व्यक्तिगत वा तात्कालीन एमाले भित्रको एउटा गुटको पराजय मात्र थिएन संघीय गणतन्त्र नेपालले गर्व गर्ने एउटा क्षण गुमाएको थियो भने ३३ प्रतिशत संवैधानिक अधिकार पाएका महिलालाई ‘जिरो’मा पुगेको छ ।

नेकपा नेता नेपालको प्रसंग यहाँ किन प्रस्तुत गरियो भने नेताहरुले महिलाको वकालत त धेरै गर्छन् तर जब महिलाले नेतृत्व गर्ने समय आउँछ त्यतिबेला आफूले गरेका वकालत हराएर जान्छ । नेता नेपालले त्यतिबेला पहल गरेको भए शाक्य देशकै पहिलो मुख्यमन्त्री हुने थिइन तर अन्ततः उनको आफनै पार्टीले बेइमानी गऱ्यो । प्रदेश २ मा पहि यदाकता महिलालाई मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा नउठेको पनि होइन । अहिले प्रदेश सरकार नै परिवर्तन गर्ने सत्तारुढ जसपा भित्र उठिरहेको सन्दर्भमा महिलालाई सत्ताको चाबी सुम्पिनु पर्ने सवाल पनि उठिरहेको छ ।

नेपालका हरेक आन्दोलनमा मधेशी महिलाको भूमिका रहँदै आएको छ । मधेश आन्दोलनले पनि हेपिएका, थिचिएका महिलालाई लड्न सिकाएको हो । २०७२ को आन्दोलनले मधेशी महिलालाई राजनीतिक र सामाजिक रूपले थप सचेत बनाएको छ । नेपालको पहिलो सशस्त्र संघर्षमा परासी, बुटवल, भगवानपुर तथा झन्डेनगरमा डा केआई सिंह नेतृत्वको आन्दोलनमा मधेशी महिला कौलपति देवीले पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकी स्वर्णिम इतिहास रहेको छ ।

यस्तै २०४६ मा प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलनका क्रममा सोहि वर्षको फागुन ९ गते धनुषाको यदुकुहामा प्रहरीले गोली चलाउँदा तीन मधेशी महिला सहिद भएका थिए । जानकीदेवी यादव, भुवनेश्वरीदेवी यादव, सोनावतीदेवी यादव नेपालकै प्रथम महिला सहिद हुन् ।

माओवादीको १० वर्षे युद्धका बेला पनि असंख्य मधेशी महिला आन्दोलनमा होमिएका थिए । माओवादी युद्धमा दलित र थारु महिलाको बढी सहभागिता थियो ।

यता २०६३ पछिका सबै मधेश आन्दोलनहरुमा पनि मधेशी महिलाको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । मधेश आन्दोलन २०७२ मा त ६ जना मधेशी महिला सहिद भए । सयौँ महिला घाइते भए भने दर्जनौँ जेल गए । यसअघिको कुनै पनि आन्दोलनमा यति धेरै मधेशी महिलाको सशक्त भूमिका देखिएको थिएन । पछिल्लो आन्दोलनमा सबै वर्ग, समूह र जातका मधेशी महिलाको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको छ ।

मधेशी राजनीतिमा महिला बिना जनसहभागिताको काम पूरा हुन सक्दैन किनकि उनीहरू नै त्यस्ता आधा जनता हुन, जो दोहोरो शोषणमा पिल्सिएका छन् । त्यसमा पनि मधेशी महिलाको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ । ती दलहरुमा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षसम्म महिला त छ तर भूमिका भने न्यून देखिन्छ । नीति निर्माणमा, योजना निर्माणमा पनि उनीहरुलाई सहभागि गराएको देखिदैन । हरेक अंगमा मधेशी महिलाको अवस्था खराब रहेको देखिन्छ । राजनीतिमा महिला सहभागी हुनु भनेको राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा क्रमिक विकास हँुदै जानु हो । मधेशको राजनीतिमा महिलाको सहभागिताले राजनीतिक व्यवहार, परम्परागत शैली र प्रक्रियामा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकिन्छ ।

मधेशी दलमा मधेश जनविद्रोहको समयकालीन अवस्थामा विरोधस्वरूप महिला शिक्षा कार्यक्रममार्फत राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुरु भएको थियो । २००४ सालदेखि राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आइरहेको भए पनि हरेक दलभित्र महिलाको संख्यात्मक अवस्थामा खासै परिवर्तन हुनसकेको छैन । मधेश आन्दोलनपछि थुप्रै महिलाहरु राजनीतिमा उदाएका थिइन् तर आज उनीहरुलाई वेवास्ता गरिदैँछ ।

सुरिता साह, निलम वर्मा, दुर्गा देवी, कलावत्ती पासवान, करिमा वेगम, रम्भा देवीलगातयका महिलाहरु अहिले राजनीतिकमा ओझेलमा परेकी छिन् ।

हरेक क्षेत्रमा महिला जनसंख्याको आधारमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको नीति, योजना बनाउने राजनीतिक दलभित्र किन महिलाको सहभागिता हुन सकेन ठूला दलका केन्द्रीय समितिमा समेत ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुन सकिरहेको अवस्था छैन भने मधेशी दलमा झन स्थिति दयनीय छ ।

द्वारिकादेवी ठकुरानीका साथै, साहना प्रधान, मंगलादेवी, शैलजा आचार्य आदि २००७ साल यताको नेपाली राजनीतिमा जीवनपर्यन्त सक्रिय रहेका नामहरू हुन् तर मधेशको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अधिकांश महिलाहरूले बीचमै राजनीतिबाट अवकाश लिने वा हराउने गरेको छन् । केही सक्रिय रहे पनि नेतृत्व तहसम्म कमै पुग्न सकेका छन् । २०६२/६३ पछि मधेश विद्रोह र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले ल्याएको अवसरका कारण धेरै महिलाहरू राजनीतिमा सक्रिय भएर उदाए पनि लामो समयदेखि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय महिला कमै पाइन्छ ।

मधेश आन्दोलनमा केही विद्रोही महिलाहरुको जसरी उदय भएको थियो, उनीहरु त्यसरी नै हराएका छन् । ती मध्येका केही महिला प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा छन् तर मधेश आन्दोलनबाट आएका धेरै महिलाहरु निष्क्रिय बनेका छन् ।

चुनी खातुन, सरिता यादव, रानी शर्मा तिवारी, राधा कायस्थ, चन्द्रकाला कुशवाहा, रेणु यादव, आशा चतुर्वेदी, निलम वर्मा, सरिता गिरी, दुर्गा देवी, कलावती पासवान, करिमा वेगम, रम्भा देवी, काशीदेवी झा, गायत्री साह, आशा सरदार, ललिता साह, सेवकीदेवी दास, सलमा खातुन (सर्लाही), सुरिता साह चन्दा चौधरी, शैल महतो, सरिता यादव (सिरहा), डिम्पल झा, चान्द तारा, अनिता यादव लगायतका थुप्रै महिलाहरु मधेश आन्दोलनबाट केन्द्रीय राजनीतिमा आएका थिए । तर यसमध्ये अधिकांश महिलाहरु ओझेलमा परेका छन् । अहिले रानी शर्मा, रेणु यादव, सुरिता साह, करिमा वेगम, चन्दा चौधरी लगायतका सांसद हुन् भने केही महिलाहरु पार्टीमा सक्रिय छिन् । तर बाँकी राजनीतिबाट आझेलमा छन् । अहिले विभिन्न दलका २५ जना मधेशी महिला प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा छन् । त्यसमा अधिकांश अनुहार नयाँ रहेका छन् ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको लगभग २६ प्रतिशत मधेशका मधेशी महिलाको जनसंख्या रहेको छ । पहिलो संविधानसभामा ३० जना महिलाले चुनाव जितेका थिए । त्यसमध्ये पाँचजना मात्र मधेशी मूलका महिला थिए । २०७० सालमा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत १० जना महिलाले मात्र चुनाव जितेका थिए । त्यसमा चारजना मधेशी महिला थिए । २०६५ देखि २०७० कोे चुनावसम्म मधेशी महिलाको पहुँच राजनीतिमा कायमै थियो ।

प्रदेश २ का बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी सबैभन्दा मधेशीहरुको बसोवास रहेको छ । त्यही जिल्लाबाट राजनीतिमा सबैभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति थियो । तर उनीहरु लामो समय राजनीतिमा टिक्न सकेनन् । नटिक्नुका विभिन्न कारणहरु छन् । पार्टी नेतृत्वमा पुरुष हाबी हुनु र पुरूषसत्तात्मक सोचका कारणहरु महिलाहरु राजनीतिको उच्च तहसम्म पुग सकेका छैनन ।

मधेशी महिलालाई राजनीतिमा पत्याउने दल नै छैन । अधिकांश राजनीतिक दल मधेशी महिलाको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि खोज्छन् । तर, मधेशी महिलाको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि छैन ।

मधेशको राजनीतिमा पनि केही महिलाहरू सुरूदेखि नै सकृय रहे पनि कमले मात्र निरन्तरता दिएका छन् । निरन्तरता दिनेहरू पनि नेतृत्व तहमा पुगेको कमै मात्र उदाहरण छ । यसरी हेर्दा मधेश राजनीतिमा विभिन्न समयमा प्रशस्त महिलाहरू प्रवेश गरेको देखिन्छ, तर तीमध्ये धेरै जसोले बीचमै राजनीति छोड्ने वा निष्क्रिय हुने गरेको देखिन्छ । केही महिला मात्र लामो समयसम्म मधेश राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन् ।

प्रदेश २ मा मधेशी दलको सरकार छ । राजपा र समाजवादी एकीकरण भए पछि अब त्यहाँ एकल दलको सरकार भएको हो । पार्टी एकीकरण पछि नयाँ संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नु पर्ने हुन्छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित संसदीय दलको नेता हुन । अब एकीकृत पार्टीले नयाँ नेता चयन गर्नुपर्छ । नयाँ नेता चयन गर्दा कि त नयाँ अनुहार आउने छ वा पुरानै नेताले निरन्तरता पाउने छन् । यसै कारण अहिले मधेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री छान्नु पर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।



खासगरी अब प्रदेशको सत्ता महिलालाई दिनु पर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । प्रदेशमा महिलाले मौका पाउँदा मधेशले पहिलो मुख्यमन्त्रीको इतिहास पनि रच्ने छ भने मधेशी दलले वकालत गरिरहेको महिला मुक्ति र सशक्तिकरणको मुद्दा पनि ठोस रुपमा स्थापित हुनेछ । यसका साथै प्रदेश २ मा रहेका सबै दलका महिला सांसदहरुले यी मुद्दालाई पार्टीगत रुचिभन्दा वृहत्तर महिला हितको लागि सशक्त रुपमा पहल गर्नुपर्छ । मधेशले महिला मुख्यमन्त्री पाउनका लागि सबै दलका महिलाको एकल आवाज प्रदेशसभा भवनमा सुनिनुपर्छ । (मदफिसे)

प्रतिक्रिया