■ विष्णु नेपाली

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार एक बहुआयामिक, बहुक्षेत्रगत एवम् विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको छ । त्यसमा पनि अशिक्षित, विपन्न वर्गलगायत महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसार बढी मात्रामा हुने गरेको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कार्यलाई समाजको एक जघन्य अपराधको रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा पनि सदियौँदेखि यस्ता बेचबिखनका कार्यहरू हुँदै आएको पाइन्छ र समयक्रम र प्रविधिको विकाससँगै यस्ता घटनाहरू समेत विभिन्न प्रकारबाट हुने गरेका छन् । विगतमा खुला सिमानाका कारण छिमेकी देश भारतमा यौन शोषणका लागि बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति बढी थियो भने हाल पछिल्ला दिनहरूमा आन्तरिक बजार र वैदेशिक रोजगारीका लागि हुने श्रम आप्रवासनको क्रममा यस्ता घटनाहरू घट्नुका साथै विज्ञान तथा प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समेत यस्ता घटनाहरू बढिरहेको पाइन्छ । यसरी समयको परिवर्तनसँगै मानव बेचबिखनको गन्तव्य, मार्ग र स्वरूपमा समेत परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ ।

‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको अन्त्य : सुसंस्कृत, सभ्य समाज र सामाजिक रुपान्तरण अबको गन्तव्य’ मुल नारा राखि मनाइरहेको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार चौधौँ राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा महिला कानुन तथा विकास मञ्चले आयोजना गरेको जुम मिटिङमा माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइरालाले ६५ वर्षीया महिला २० वर्षदेखि काठमाडौंमा ५ रुपैयाँमा देहव्यपार गरेको कथा सुनाउँदा अतिथि तथा प्रस्तोताको गला अवरुद्ध भयो र आँखाभरी आँशु छचल्कियोे । जुन दृश्यले म पनि भावुक भएँ । यो त एउटा प्रतिनिधिमुलक कथा हो, यस्ता कथा हामीसँग थुप्रै छन् ।

नेपालको कानुनअनुसार मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई बीस वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । कसूर मानिने कुनै कार्य गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कसैले दिएको आधारमा कसैलाई उद्धार गरिएमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई जरिवानाको दश प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कारस्वरुप प्रदान गरिने छ ।

महामारीकै बीचमा बाँकेका दुई जना किशोरीहरूलाई काम लगाइदिन्छु भनेर काडमाडौं पुऱ्याइयो तर घटना बाहिर आएपछि प्रहरीले होटेल सञ्चालकलाई पक्राउ गऱ्यो तर घटनाको मुख्य योजनाकार फरार भएको समाचार सुनियो । त्यसैगरी इन्डोनेशियामा १० महिनादेखि बन्धक बनाइएका तीन नेपाली युवक र एक युवतीलाई गत हप्ता सकुशल उद्दार गरिएको छ र हाल उनीहरू नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोको संरक्षणमा रहेका छन् । लामो बन्दाबन्दीले रोजगारीको अवसर गुम्नु, यातायातका साधन तथा सीमा नाका बन्द भए पनि खाद्यान्न ढुवानी गर्ने साधनको प्रयोग गर्दै र चोरीबाटो हुँदै बेचबिखन भइरहेको कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले प्रष्ट्याएका छन् । नेपालमा सिमापार गर्न २६ वटा नाकाहरू वैधानिक रूपमा छन् भने अवैध रुपमा सीमापार गर्ने स्थान थुप्रै रहेका सुनिन्छ ।

मानव बेचविखन तथा तथा ओसारपसारविरुद्ध ऐन २०६४ को दफा ४ (१) ले मान्छेको किनबेच मात्रै नभइ कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई बेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने, वेश्यागमन गर्ने कार्य समेतलाई मानव बेचबिखन भनेको छ । त्यही ऐनको दफा ४ (२) ले किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजानुलाई पनि बेचविखनको परिभाषामा समेटेको छ । कुनै प्रकारको ललाइफकाइ प्रलोभनमा पारी, झुक्याइ, जलसाजी गरी, प्रपञ्च मिलाइ, जबर्जस्ती, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, डर, धाक धम्की दिई नेपालभित्रको एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्यलाई ओसारपसार भनी उल्लेख गरिएको छ ।

मानव बेचबिखनलाई निषेध गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा २९ को शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत (३) मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बँधुवा बनाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने धारा ३८ को महिलाको हक र धारा ३९ को बालबालिकाको हकको व्यवस्थाबाट पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कार्यलाई निषेध गरिएको छ । साथै, मानव बेचबिखन विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८ तथा यसको कार्यान्वयन योजना, २०७१ बनाई लागू गरिएको छ ।

यस्तै, वेश्यावृत्तिको लागि महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्धको सार्क महासन्धि २००२, बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको उपचारका लागि मानवअधिकार मापदण्ड, ‘मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोकथाम गर्ने, दबाउने र सजाय गर्ने इच्छाधीन आलेख, २०००’ अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पुरक (पालेर्मो) प्रोटोकल, आदि रहेका छन् । पालेर्मो प्रोटोकलले विशेषतः मानव बेचविखनको रोकथाम र नियन्त्रण, पीडितलाई भएको शोषण र राज्य–राज्य बीचको, राज्य–नागरिक बीचको, राज्य र गैरसरकारी संस्था साथै गैरसरकारी संस्थाहरू बीचको पनि समन्वय र सहकार्यको कुरालाई जोड दिएको छ ।

मानव बेचबिखनलाई निषेध गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा २९ को शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत (३) मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बँधुवा बनाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने धारा ३८ को महिलाको हक र धारा ३९ को बालबालिकाको हकको व्यवस्थाबाट पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कार्यलाई निषेध गरिएको छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७६ मा उल्लेख गरिएको नेपाल प्रहरीको गत ३ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा दर्ता भएका ७ सय ९० मुद्दाका १ हजार २ सय ४४ पीडितमध्ये महिलाको संख्या ७ सय ८२, बालिका २ सय ६९, बालक ६१ र पुरुष १३२ जना रहेका छन् । त्यसैगरी महान्याधिवक्ताको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जिल्ला अदालतबाट भएको फौसला अनुसार किनबेचमा ४३ मुद्दा, ओसारपसारमा १८० मुद्दा र बेश्यागमनमा ७ मुद्दामा मात्रै कसुर ठहर भएको तथ्याङ्क छ जुन तथ्याङ्कले ४६ दशमलब २१ प्रतिशत मात्रै कसुरदार ठहरिएको छ । यो अवस्थाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पीडितले सहज रूपमा न्याय पाउन निकै काम गर्नु पर्ने देखाउँछ ।

नेपालको कानुनअनुसार मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई बीस वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । कसूर मानिने कुनै कार्य गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कसैले दिएको आधारमा कसैलाई उद्धार गरिएमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई जरिवानाको दश प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कारस्वरुप प्रदान गरिने छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्य गरेको, गरिरहेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जहिलेसुकै पनि लिखित वा मौखिक उजुरी गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । साथै पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिलाउनु पर्ने र पुनर्स्थापना गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । क्षतिपुर्ति र पुनर्स्थापनाको खर्च पीडकबाटै भराउने यदि पीडक खर्च भर्न असक्षम भएमा क्षतिपुर्ति कोषबाट भराउनु पर्ने र पुनर्स्थापना कोषबाट पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । तर कानुनी व्यवस्थाको अज्ञानताको कारण पीडितहरूले न्याय पाउन कठिन भएको छ ।

आम समुदायलाई कानुनको बारेमा जानकारी, विद्यालय स्तरदेखि नै बेचबिखनको बारेमा किशोरकिशोरीहरूलाई जानकारी, पीडितप्रतिको सामाजिक लान्छाना तथा भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतनामुलक कार्य, व्यवस्थित पुनर्स्थापना गृह, सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य, कानुनी सहायता, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सिमानामा प्रभावकारी अनुगमन जस्ता कार्यले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

(लेखक इन्टरनेशनल अलर्टका वरिष्ठ परियोजना अधिकृत हुन् ।)