■ देवप्रकाश त्रिपाठी

राष्ट्रिय जनगणनाको समय निकट हुँदै गएपछि मुलुकमा सामाजिक सद्भाव र जातीय एकतामा भड्काव पैदा गर्ने नियोजित प्रयासलाई पुनर्जीवित गर्न खोजिँदैछ । जसरी राजतन्त्रात्मक मुलुक अफगानिस्तानलाई संवैधानिक राजतन्त्रात्मक र त्यसपछि गणतन्त्रात्मक बनाउँदै आजको दर्दनाक अवस्थामा पुऱ्याइएको छ, ठीक त्यसैगरी आफ्नो प्रभाव र पकड बलियो तुल्याउन नेपालमा पनि आन्तरिक द्वन्द्व बढाउन युरोपका केही मुलुक र युरोपिएन युनियन पुनः क्रियाशील हुन थालेका सङ्केतहरू देखापर्न थालेका छन् ।

वि.सं. २०६३ को परिवर्तनसँगै उनीहरूले नेपालीहरूबीच द्वन्द्वको जगाधार खडा गरेका भए पनि संविधान जारी (२०७२ असोज) गर्ने सफलता पाएपछिको यताका केही वर्ष सुस्ताएझैँ देखिएका थिए । वि.सं. २०७८ मा हुने जनगणनालाई प्रभावित गरी किराँत, बौद्ध र हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या न्यून गराउँदै इसाइ सङ्ख्यामा भारी वृद्धि भएको देखाउने र आन्तरिक द्वन्द्वको नयाँ जगाधार खडा गर्ने कार्यमा पश्चिमी सक्रियता बढेको हो । नेपाललाई विधिवत धर्मनिरपेक्ष तुल्याउने र इसाइकरणको मार्ग सहज बनाउने, सार्वभौमसत्ताको विभाजन गर्ने र कहिल्यै जातीय भावना नमेटिने स्थिति निर्माण गर्न जातीय आधारमा आरक्षण एवम् समानुपातिक प्रणाली स्थापना गर्न पश्चिमाहरू २०७२ सालमा सफल भएका हुन् ।

चीन र भारत महाशक्ति राष्ट्रमा रूपान्तरित हुनुअगावै नेपाललाई एक प्रमुख ‘स्टेशन’ बनाउने मूख्य उद्देश्यका साथ क्रियाशील पश्चिमाहरू सायद संविधान जारी भएपछि नेपालीहरूबीच आपसी द्वन्द्व शुरु हुने विश्वासमा थिए । अफ्रिकी मुलुकमा भए एक सय वर्षसम्म आपसमा लड्न पुग्ने एजेन्डा र नगद प्रवेश गराउँदा पनि यहाँ विस्तारै राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको भावना पुनर्स्थापित हुने परिस्थिति बन्दै गरेकोले हुन सक्छ, युरोपेलीहरू द्वन्द्वको नयाँ खेती लगाउन कस्सिएका छन् । एकतिर जातिवाद र क्षेत्रियतावादीहरूलाई एकतावद्ध तुल्याउँदै जाने क्रम शुरु भएको छ भने राजनीतिक र गैह्रराजनीतिक क्षेत्रबाट नेपालको धार्मिक–सांस्कृतिक क्षेत्रविरुद्ध घातक आक्रमण गरी धार्मिक समुदाय एवम् सङ्घ–संस्थालाई उत्तेजित तुल्याउने काम पनि पुनः शुरु भएको छ ।

कुनै पनि मुलुकमाथि आफ्नो नियन्त्रण बनाउन पश्चिमाहरू एकसाथ काम नियोजित रूपमा गरिरहेका हुन्छन् । सम्बन्धित देशको मूल धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् भाषिक समुदायलाई एक्ल्याउन अल्पसङ्ख्यकहरूलाई मोर्चावद्ध गराउने, इसाइकरण गर्दै प्रचलित धर्म–संस्कृतिलाई रक्षात्मक बनाउने र आफ्नो यस प्रकारको योजनामा सहयोगी बन्न सक्ने राजनीतिक व्यक्ति र समूहको पहिचान गरी तिनलाई एकतावद्ध तुल्याउँदै सत्ता–राजनीतिमा आफ्नो अनुकुल पात्र र प्रवृत्तिका निम्ति ‘स्पेस’ बनाउने कार्य उनीहरूबाट हुन्छ । रुवाण्डा, बुरुण्डी, इथियोपिया, नाइजेरिया, सुडान र अफगानिस्तानको इतिहासको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा धेरै समानता भेटिन्छन् । ती मुलुकमा अपनाएकै काइदा पश्चिमाहरूले नेपालमा पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । २०६३ पछि नेपालको सबैभन्दा समृद्ध, सभ्य र गहन सांस्कृतिक विरासत बोकेको नेवार समुदायलाई जनजातिको कित्तामा पुर्‍याउनु तथा जनजाति र मधेशीका बीच मोर्चाबन्दी अर्थात एकताको नारा दिइनुको रहस्य खोतल्यौँ भने नेपाल निकट भविष्यमै कसरी अफगानिस्तानको नियति भोग्दैछ भन्ने तस्बिरर छर्लङ्ग देखिन्छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको औचित्य सकिएको भन्दै कसलाई जातिवादी समूहको अगुवा बनाएर खटाइएको छ, अनि जातिवादी र क्षेत्रियतावादीहरूलाई एकतावद्ध गराउने काम दु्रत गतिमा कसरी भइरहेको छ र, नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने एजेण्डासहित यहाँको धर्म–संस्कृतिविरुद्धको सबैभन्दा आक्रामक ढङ्गले जाइलागेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्यौँ भने हामी नेपालमा पश्चिमी योजनाको जरो फेला पार्न सक्दछौँ ।

अफगानिस्तानमा पस्तुनहरू बयालिस प्रतिशतभन्दा माथि रहेका छन् । सबै अफगानीहरूको बुझ्ने भएकोले प्रस्तुति भाषा नै त्यहाँको आधिकारिक भाषा बनेको छ । विविध सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीयता रहेको उक्त मुलुकमा जब तत्कालिक सोभियत सङ्घ, युरोपिएन तथा अमेरिकनहरूको खेल मैदान बन्यो त्यसपछि त्यहाँको राजतन्त्र मात्र अन्त्य भएन, राज्यमा अफगान जनताको नियन्त्रण र उनीहरूको एकात्मकताको समेत विघटन भयो । सक्रिय राजतन्त्रलाई सन् १९६३ मा संवैधानिक स्वरूपमा बदलेपछि मुस्किलले दश वर्ष मात्र त्यहाँको राजतन्त्रलाई टिक्न दिइयो । सन् १९७३ मा सैन्य ‘कू’ गराएर सन् १९७७ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरियो र सन् १९७९ मा सोभियत सङ्घको प्रायोजनमा अर्को ‘कू’ भई नयाँ संविधान लागु भएको घोषणा गरियो । जब अफगान सत्ता कम्युनिष्टहरूको हातमा पुग्यो, त्यसपछि पश्चिमाहरूले त्यहाँका मूलबासी पस्तुनका साथै सबै धार्मिक समूहहरूलाई कम्युनिष्ट शासनविरुद्ध उपयोग गरे ।

आफ्नो अनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्ने प्रयास जारी राख्दै जाँदा सन् २००१ मा तालिवानीहरूलाई सत्ताबाट विस्थापित गराउने अमेरिकाकै योजनामा अफगानिस्तानलाई घोषित रूपमै इस्लामिक राज्य बनाइएको छ । त्यहाँ उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली पनि लागु गराएका छन् । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको औचित्य सकिएको भन्दै कसलाई जातिवादी समूहको अगुवा बनाएर खटाइएको छ, अनि जातिवादी र क्षेत्रियतावादीहरूलाई एकतावद्ध गराउने काम द्रुत गतिमा कसरी भइरहेको छ र, नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने एजेण्डासहित यहाँको धर्म–संस्कृतिविरुद्धको सबैभन्दा आक्रामक ढङ्गले जाइलागेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्यौँ भने हामी नेपालमा पश्चिमी योजनाको जरो फेला पार्न सक्दछौँ । विद्यमान संविधानको रक्षाका निम्ति वामपन्थी काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टसम्मलाई उपयोग गर्ने र त्यसपछि अफगानिस्तानमा झैँ कम्युनिष्टविरुद्ध जातियतावादी र क्षेत्रियतावादीहरूलाई प्रयोग गरिने सम्भावना देखिँदैछ ।

सामान्यतया कम्युनिष्ट बलियो भएमा जातिवादी र क्षेत्रियतावादी भडकाव सृष्टि गर्ने पश्चिमी सुत्र हो । तर नेपालमा जाति र क्षेत्रको मुद्दा पनि कम्युनिष्टलाई नै बोकाइयो । नेपालमा झैँ टर्कीमा पनि त्यहाँको माओवादीलाई जातीय मुद्दा भिराइएको थियो, तर त्यहाँ जातीय आन्दोलन यसरी अघि बढ्यो कि कम्युनिष्ट धेरै पछि परे, उठ्नै नसक्ने गरी पछाडि परे । नेपालमा चाहिँ जातपात नमान्ने कम्युनिष्ट र जातीयता सँगसँगै रहनु आश्चर्यको विषय हो । नेपालका कम्युनिष्टहरू कालान्तरमा चीनसँग निकट रहेर क्रियाशील हुने सम्भावना देखिएकोले हुन सक्छ पश्चिमाहरू ‘पूर्व वामपन्थी कम्युनिष्ट’ र ‘वर्तमान वामपन्थी काङ्ग्रेस’भित्रबाट जातीय–क्षेत्रियता मुद्दाका बाहकहरूलाई एकत्रित गराउने प्रयासमा रहेका छन् । पूर्व वामपन्थी कम्युनिष्टहरू आङकाजी शेर्पा, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ र अशोक राई तथा काङ्ग्रेसका विमलेन्द्र निधिदेखि गगन थापासम्मले धारण गर्ने भनेको कालान्तरमा बहुराष्ट्रियता र जातीय राज्यको मुद्दा नै हो । कम्युनिष्टलाई कमजोर जातीय–क्षेत्रीय मुद्दाले बनाउँछ भने जातीय तथा क्षेत्रीय मुद्दालाई विस्थापित गर्न धर्मको एजेण्डाले मात्र सक्ने हो । मुसलमानप्रति वैरभाव राख्ने पश्चिमाहरू अफगानिस्तानलाई इस्लामिक राज्य बनाउन र आवश्यक पर्दा तालिवानीहरूलाई समेत बोकेर हिँड्न तयार भए पनि नेपालमा हिन्दु, बौद्ध र किराँत राष्ट्रवादीहरूलाई विश्वास गर्ने स्थितिमा उनीहरू देखिँदैनन् । धार्मिक राष्ट्रवादीहरू बीचको एकताले नेपाललाई बलियो बनाउने र, सुदृढ राष्ट्रवादीको जगमा खडा हुने राज्यमा आफ्नो पहुँच बढाउन या यथावत राख्न नसकिने हुनाले युरोपिएन–अमेरिकनहरू नेपालको धार्मिक राष्ट्रवादी शक्तिविरुद्ध उभिएका हुन् । उनीहरू कम्युनिष्ट र जातिवादीहरूलाई बेग्लाबेग्लै ढङ्गले प्रयोग गरेर नेपालमा राष्ट्रवादी शक्तिलाई तहसनहस बनाउने योजनावद्ध प्रयासमा छन् ।

राष्ट्रवादी शक्तिलाई क्षतविक्षत तुल्याइसकेपछि कम्युनिष्टलाई समाप्त गर्न जातिवादीहरूलाई प्रजातन्त्रवादी आवरण दिँदै अघि बढाउने रणनीतिक चालमा पश्चिमाहरू रहेको पनि अब विस्तारै ‘एक्स्पोज्ड’ हुँदैछ । एकपटक कुनै मुलुकमा बहुराष्ट्रिय र जातीय राज्यको मुद्दाले टाउको उठायो भने त्यो सितिमिति सेलाउने छैन । अहिले पनि संसारका एक सयभन्दा बढी मुलुकमा बेग्लै स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै डेढ सयभन्दा बढी जातीय र क्षेत्रियतावादी छन् । अफगानिस्तानभित्र पामिरी नामको राज्य खडा गर्न त्यहाँको जनजाति समूह सङ्घर्षरत भएको धेरै लामो समय भइसकेको छ । सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि बनेको देश अजर्बैजानमा नागोमो–काराबाख नामक राज्य बनाउन अर्मेनियाली जातीय समूहले उत्पात मच्चाइरहेको पनि धेरै भइसकेको छ । म्यानमारमा विभिन्न दशभन्दा बढी जातीय समूहहरूले छुट्टै देश बनाउनका लागि हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेको चार दशकभन्दा बढी भएको छ । जर्जियामा अब्खाज, ओसेटिएन्स, अर्मेनिएन र अजर्बैजानिज जातीय समूहहरू आ–आफ्ना लाागि बेग्लाबेग्लै देश बनाउन सङ्घर्षरत भएको पनि दुई दशक नाघिसकेको छ । भारतमा कास्मिरी मुसलमान पृथकतावादी, बोडो, नागा र खालिस्तानीहरूले बेग्लै राज्य खडा गर्न केसम्म गरे र भारतले जातिवादीहरूसँगको लडाइँमा कति समय र सम्पत्ति खर्च गर्नुपऱ्यो त्यो हामी नजिकैबाट देखिरहेका छौँ । इरानमा कुर्दिस र अजर्बैजानी तथा पाकिस्तानमा बलुचिस्तान, सिन्धुदेश र पस्तुनिस्तान नामका देश खडा गर्न विभिन्न जातीय समूहहरू निरन्तर सङ्घर्षरत छन् । अफ्रिकाका तीसभन्दा बढी मुलुकमा विभिन्न जातीय समूहहरूले छुट्टै राज्य बनाउन हिंसात्मक सङ्घर्ष गरिरहेकाले ती मुलुकहरू शान्त र स्थिर हुन सकेका छैनन् । जातीय सङ्घर्षका कारण युरोपबाट एउटा राम्रो मुलुक युगोस्लाभियाको अस्तित्व नै नास भएको छ । मलेशिया, लाओस, जापान, क्यानडा, चीन, रसिया, भियतनाम, यमन र थाइल्याण्ड जस्ता मुलुकहरूले पनि जातीय राज्यका निम्ति भइरहेका अराजक गतिविधिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

कम्युनिष्टलाई कमजोर जातीय–क्षेत्रीय मुद्दाले बनाउँछ भने जातीय तथा क्षेत्रीय मुद्दालाई विस्थापित गर्न धर्मको एजेण्डाले मात्र सक्ने हो । मुसलमानप्रति वैरभाव राख्ने पश्चिमाहरू अफगानिस्तानलाई इस्लामिक राज्य बनाउन र आवश्यक पर्दा तालिवानीहरूलाई समेत बोकेर हिँड्न तयार भए पनि नेपालमा हिन्दु, बौद्ध र किराँत राष्ट्रवादीहरूलाई विश्वास गर्ने स्थितिमा उनीहरू देखिँदैनन् । धार्मिक राष्ट्रवादीहरू बीचको एकताले नेपाललाई बलियो बनाउने र, सुदृढ राष्ट्रवादीको जगमा खडा हुने राज्यमा आफ्नो पहुँच बढाउन या यथावत राख्न नसकिने हुनाले युरोपिएन–अमेरिकनहरू नेपालको धार्मिक राष्ट्रवादी शक्तिविरुद्ध उभिएका हुन् । उनीहरू कम्युनिष्ट र जातिवादीहरूलाई बेग्लाबेग्लै ढङ्गले प्रयोग गरेर नेपालमा राष्ट्रवादी शक्तिलाई तहसनहस बनाउने योजनावद्ध प्रयासमा छन् ।

जातका नाममा हुने युद्धहरू अत्यन्त क्रुद्ध तथा घातक हुने गरेको पाइन्छ । रुवाण्डा र बुरुण्डीमा भएको जातीय सङ्घर्षमा दशौँ लाख मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । ती मुलुकमा पनि युरोपिएन (जर्मनी र बेल्जियम)हरूले एक जातिविरुद्ध अर्को जातिलाई भिडाएर रगतको ताल बनाएका थिए । त्यसैले नेपालमा जातीय सङ्घर्ष उठाउन भइरहेका षडयन्त्रप्रति सचेततापूर्वक प्रतिरोध गर्न ढिला भइसकेको छ ।

आगोको बिउ र झगडाको निहुँ ठूलो चाहिँदैन भन्ने नेपाली उक्तिको चरितार्थ अन्य मुलुकमा भइरहेको भए पनि पशुपतिनाथको कृपाका कारण नेपालमा चाहिँ पश्चिमाहरूको सैयौँ प्रयासका बाबजुद सफल हुन सकेको छैन । तर कदाचित गृहयुद्ध शुरु भइहाल्यो भने विदेशी सेनाको प्रवेश या नेपालको विघटन नगराइकन त्यो अन्त्य हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । पश्चिमा मुलुक आफ्नो बुद्धिको सकारात्मक प्रयोगबाट समृद्ध बनेका होइनन्, न आफ्नै श्रम र सम्पत्तिबाट ती बनेका हुन् । आफ्नै श्रम, लगन र लगानीबाट समृद्धि प्राप्त गरको भए पश्चिमाहरू अर्काको मुलुकमा द्वन्द्व पैदा गराएर आफ्नो खुशी खोज्ने परपीडक स्वभाव तथा चरित्रका सायद हुने थिएनन् । पश्चिमाको समृद्धिमा अफ्रिका, एशिया र दक्षिण अमेरिकी मुलुकका जनताको श्रम, शिप र सम्पत्ति परेको छ ।

युरोपिएनहरूको इतिहास नेपालको जति गौरवमय, अनुकरणीय र सुखद छैन । उनीहरू जात, भाषा र धर्मका नाममा शताब्दी लामो लडाइँ लडेर अस्तित्वमा आएका हुन् । मयुर खुशीले नाचेर हेर्नेहरूलाई समेत जतिसुकै खुशी बनाउन सफल भए पनि ऊ आफ्नो खुट्टामा आँखा परेपछि धुरुधुरु रुने गर्छ भनेझैँ युरोपेलीहरूले वर्तमानमा आफूलाई समृद्ध र सभ्य देखाउने गरेका भए पनि आफ्नो इतिहास सम्झेर यी पनि मयुरझैँ धरधरी रुने या लज्जित हुनुपर्ने अवस्थामा छन् । एशियाली, अफ्रिकी या दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूलाई औपनिवेशिक जञ्जिरमा राखेको, तिनको श्रम र सम्पत्ति लुटेको या तीमाथि चरम अन्याय–अत्याचार गरेकोमा पश्चाताप भएर पश्चिमाहरू रुँदैनन्, आफ्नै कुरूप इतिहास सम्झेर मात्र उनीहरू रुने हुन् । जाति, भाषा र धर्मका नाममा शतक लामो युद्ध लडेर जाति, भाषा र धर्मकै नाममा भागबण्डा गरी अस्तित्वमा आएका देशहरूको एकीकृत रूप नै युरोप हो । तर नेपाल अनेकौँ जाति, भाषिक र सांस्कृतिक समुदायको संयुक्त मेहनतबाट खडा भएको मुलुक हो । दक्षिणतिर इसाइ (अङ्ग्रेज) को बेगवान गतिमा फैलँदो साम्राज्यबाट आफूलाई सुरक्षित तुल्याउन यहाँ हिमालयको काखमा एकीकृत राज्य र सङ्गठित शक्ति निर्माणको अपरिहार्यता थियो । पृथ्वीनारायण शाहले ‘असली हिन्दुस्थान’ बनाउने उदघोषका साथ नेपाल एकीकरणको अभियान शुरु गरे, मगर, गुरुङ्ग, क्षेत्री, ब्राह्मण, नेवार, राई, लिम्बु मुसलमान, थारु, शिल्पी र मधेशी आदिको संयुक्त प्रयासमा आजको नेपाल उभिएको हो । जाति, भाषा र संस्कृतिका नाममा आपसी लडाइँ लड्ने असभ्य इतिहास हामी नेपालीसँग छैन ।

वास्तवमा हाम्रो इतिहासबाट युरोपेलीहरूले पाठ सिक्नुपर्ने थियो र, आफ्ना सन्तान दर्शन्तानलाई नेपालको गौरवमय इतिहास पाठ्यक्रमै समाविष्ट गरेर पढाइनु पर्ने थियो । तर तिनको सेतो अहङ्कारले आफूहरू भन्दा योग्य र सभ्य नेपाली भएको तथ्य स्विकार गर्न तिनलाई दिएन । बरु चीन र भारतको बीचमा अड्डा जमाएर बस्न मात्र हो या नेपालीहरू आफूहरू भन्दा तीन सय वर्ष पछाडि भएको शिद्ध गर्न हो, यहाँ हामीबीच जातीय युद्ध गराउन उनीहरू निरन्तर प्रयास गर्दैछन् । पश्चिमाहरूको लगानी नेपालको बर्बादीका निम्ति भइरहेको यथार्थ बुझ्न र नेपाल तथा नेपाली राष्ट्रियताविरुद्ध क्रियाशील पात्रहरूलाई समयमै चिन्न सक्नुपर्छ । सकिँदैन भने नेपालको पहिचान मेटिने दिनको प्रतीक्षा गर्दा हुन्छ । जय मातृभूमि !