■ देवप्रकाश त्रिपाठी

सत्तारुढ नेकपाभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको सत्ता सङ्घर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ, तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरक्षित ‘जोन’मा पुग्नुभएको छ । करिव दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार भनिए पनि बितेका एक वर्षदेखि केपी अल्पमतको सरकारझैँ आफ्नै सुरक्षामा केन्द्रित रहँदै आउनु परेको थियो ।

नेपालले विकास र समृद्धिको दीगो मार्ग तय गर्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न पुस्ताका मानिसले विभिन्न कारण ठहर गर्दै आएका छन् । पौने एक शताब्दिअघि दुःखको एक मात्र कारण राणातन्त्रलाई ठानिएको थियो, त्यसको विस्थापन गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना (वि.सं. २००७) गरियो । समयान्तरमा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई नै देशको समस्या ठहर गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइयो, हामीले यसलाई पनि देशको बर्बादीको मूख्य कारण मान्यौँ र तीन दशकसम्म सङ्घर्ष गरेर हटायौँ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थान बहुदलीयतामा आधारित संसदीय प्रजातन्त्रले लियो, तर प्रजातन्त्र स्थापना भएको पाँच वर्ष बित्दा नबित्दै प्रजातन्त्रकै विरुद्धसमेत रहश्यमयी ढङ्गबाट हिंसात्मक सङ्घर्ष शुरु गरियो । प्रजातन्त्र मासेर गणतन्त्र घोषणा गरिनुअघि सबै प्रकारका समस्याको जड राजतन्त्र भएको बताइन्थ्यो । त्यसपछि एकात्मकता, धर्मसापेक्षता र केन्द्रिकृत अवधारणालाई समृद्धिको बाधकका रूपमा ब्याख्या हुन थाल्यो र, मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय तथा अनेकात्मक बनाइयो । त्यस्तै, एक समय संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण नभएकोले देश समृद्ध बन्न नसकेको अर्थ लगाइन्थ्यो, संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भयो । त्यसपछि स्पष्ट बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारबिना देशले उकालो चढ्न नसक्ने बताइयो र नेताहरूको इच्छाबमोजिम बहुमतको ‘स्थिर’ सरकार पनि गठन भयो ।

देशबाट राणातन्त्रले बिदा पाएको पौने एक शताब्दि पुगेको छ, राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेको पनि बाह्र वर्ष नाघिसकेको छ, सङ्घीयतासहितको अनेकात्मकता र धर्मनिरपेक्षतासहितको गणतन्त्रात्मक अवधारणा कार्यान्वयनमा छ । संविधानसभामार्फत जारी गरिएको संविधानअनुरुप राज्य सञ्चालन गरिँदैछ र, स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार पनि छ, तैपनि देशले स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्न किन सकिरहेको छैन ? पहिलेभन्दा जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रियता किन सकसपूर्ण र दुर्बल हुँदैछ ?

वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् तत्कालिक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बीपी कोइरालाबीचको अन्तरविरोधका कारण काम अघि बढ्न नसकेको ठानियो, त्यसपछि मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपीबीचको मनमुटावले कार्यमा बाधा पुगेको बताउन थालियो, एक समय बीपी र सुवर्णशमशेर तथा राजा महेन्द्र र बीपीबीच उत्पन्न तनावले दोष पायो । पञ्चायतकालमै पनि तुल्सी गिरी र सूर्यबहादुर थापा तथा थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दबीचको द्वन्द्वले सरकारी काममा व्यवधान पैदा भएको ठानिन्थ्यो । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि कहिले गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइराला त कहिले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजा तथा एक कालखण्डमा गिरिजा र शेरबहादुर देउवाबीचको अन्तरद्वन्द्वलाई देशले निकास पाउन नसक्ने कारण ठहर गरिएको थियो । त्यसपछि सुशील कोइराला र देउवाबीच उत्पन्न मनमुटावले समस्या पैदा गरेको ठान्न थालियो । वि.संं. २०५४ सालतिर माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमका बीच शुरु भएको कलहले राज्यको काममा अडचन पुऱ्याएको ठानिन्थ्यो । २०६६ मा माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएपछि नेपाल र झलनाथ खनालबीच द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो र, उहाँहरू एकजुट हुन नसकेकोले राज्य समस्या समाधानमा असमर्थ भएको मानियो । एउटा समयमा प्रचण्ड र बाबुरामबीच उत्पन्न विवादले पनि राज्य आफ्नो काममा सफल हुन नसकेको अर्थ लगाइन्थ्यो । २०७४ को आमनिर्वाचनले केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताको शिखरमा पुऱ्याएपछि शुरू भएको सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूबीचको अन्तरसङ्घर्षमा सिङ्गै मुलुक रुमल्लिन पुग्यो ।

केपी शर्मा ओलीले जीवनको उत्तरार्द्धमा जुन मौका पाउनुभएको छ, यसको सम्पूर्ण उपयोग हुने आशा अझै रित्तिएको छैन । बितेको अढाइ वर्षमध्ये पहिलो एक वर्ष गफमा, दोस्रो वर्ष स्वास्थोपचार तथा अन्य सामान्य कर्ममा र त्यसपछिको समय प्रचण्डसँगको जुधाइमा बितेको छ । बाँकी आधा कार्यकालको पूर्ण उपयोग गर्ने हो भने केपीका निम्ति त्यस्तो समय अब आएको छ । इमान्दारी, क्षमता, प्रतिबद्धता र योग्यता हुनेका निम्ति सङ्कट एउटा अवसर हो र, त्यस्तो अवसर केपीलाई यतिबेला उपलब्ध छ ।

हामी नेताहरूबीचको द्वन्द्वले देश बर्बाद गरेको ठान्छौँ, उनीहरू बाझ्दा ताली बजाउँछौँ र मिल्दा पनि ताली नै बजाउँछौँ । विगत सत्तरी वर्षभित्र नेपालमा नेपालीले निरन्तर ब्यहोर्दै आएको भनेको नेताहरूबीचको अन्तरसङ्घर्ष हो र, यसैलाई हामीले देश बर्बादीको एक मूख्य कारण ठान्दै आएका छौँ । तर कसका बीचको एकताले कस्तो परिणाम ल्याउन सक्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन । विद्वानहरूको एकताले नयाँ विचार–दर्शनको जन्म गराउन सक्छ भने माहुरीको एकताले मह बनाउँछ र बढाउँछ । इमान्दारहरूको एकताले समाजको शुद्धिकरणमा योगदान पुऱ्याउँछ भने दुरदर्शीहरूको एकताले देश र समाजको मार्गचित्र पहिचान गर्दछ । तर चोरहरू एक भए भने कसैको सम्पत्ति सुरक्षित नहुन सक्छ भने डाँकुहरूको एकताले घर लुटिने खतरा बढाउँछ र मुर्खहरूको एकताले उडुस मार्नका निम्ति घरमा आगो लगाउने जस्तो भयावह स्थितिलाई आमन्त्रण दिने जस्तो परिणाम ल्याउन सक्छ । हामीलाई उपलब्ध नेताहरूको योग्यता, क्षमता, इमान्दारी, नैतिकता र देशभक्तिबारे देश अनभिज्ञ छैन । अरिङ्गालहरू जुधे पनि मह बन्दैन र मिले पनि मह बनाउँदैन भन्ने जानकारी हामीलाई छ । तथापि केपी शर्मा ओलीले जीवनको उत्तरार्द्धमा जुन मौका पाउनुभएको छ, यसको सम्पूर्ण उपयोग हुने आशा अझै रित्तिएको छैन । बितेको अढाइ वर्षमध्ये पहिलो एक वर्ष गफमा, दोस्रो वर्ष स्वास्थोपचार तथा अन्य सामान्य कर्ममा र त्यसपछिको समय प्रचण्डसँगको जुधाइमा बितेको छ । बाँकी आधा कार्यकालको पूर्ण उपयोग गर्ने हो भने केपीका निम्ति त्यस्तो समय अब आएको छ । इमान्दारी, क्षमता, प्रतिबद्धता र योग्यता हुनेका निम्ति सङ्कट एउटा अवसर हो र, त्यस्तो अवसर केपीलाई यतिबेला उपलब्ध छ ।

सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा रहनेहरूको एउटा साझा समस्या के हुन्छ भने ती आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली, बलशाली, योग्य र क्षमतावान ठान्छन् । आफूबाहेक सबै मानिस दोस्रो, तेस्रो या चौथो कोटिका हुन्छन् र, तिनको मूख्य कर्तव्य भनेकै आफूलाई सहयोग पुऱ्याउनु हो भन्ने मनोविज्ञान तिनको हुन्छ । योभन्दा पनि खतरनाक पक्ष सत्ताकेन्द्रमा रहेको मानिसले चौतर्फी उन्नती–प्रगति मात्र भइरहेको देख्छ । आलोचनात्मक टिप्पणीलाई गाली ठान्ने तिनले ताली र प्रशंसाको एक मात्र हकदार मान्ने संस्कारको विकास आफैंमा गरिरहेका हुन्छन् । आफूभित्र यस किसिमको सोच र मानसिकताको विकास भइरहेको छ कि छैन, यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आत्मसमीक्षाको विषय हो । केपी शर्मा ओलीजीले चामत्कारिक ढंगले विकासको गति लिएको ठान्नुभएको छ भने पनि हामी नेपाललाई दु्रत गतिले असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ हुइँकिएको देख्दैछौँ, प्रधानमन्त्री स्वयम्ले यस्तो वास्तविकतालाई आत्मसात नगरेसम्म समस्या समाधानको गाँठो खोल्ने क्षमता र सामथ्र्य प्राप्त हुने छैन ।

सामान्यतया न्याय, सुरक्षा र शिक्षा प्रणाली सुचारू हुन नसक्नुलाई राज्य असफलताको ‘इण्डिकेटर’ मानिन्छ । सोमालिया, नाइजेरिया, कङ्गो, सिरिया, अफगानिस्तान, लेबनान, लाइबेरिया, रूबाण्डा, युगोस्लोभिया, सुडान र दक्षिणी सुडान कसरी असफल राज्यमा रूपान्तरित भएका थिए भन्नेबारे अध्ययन गरेर हामी नेपाल कसरी असफल राष्ट्र बन्दैछ भन्ने तथ्यबोध गर्न सक्छौँ । विभिन्न सत्रवटा कारणले नेपाल निकट भविष्यमै असफल राष्ट्रको कोटिमा पर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।

कुनै पनि मुलुकमा कानून र राज्यसंयन्त्र भन्दा बाहिरी तत्व सक्रिय हुन थाल्यो भने त्यसलाई अराजकताको स्थिति मानिन्छ र, (१) नेपालमा केही दशकअघि शुरू भएको अराजकताको स्थिति अझै कायम छ । भीडको भय र प्रभावमा न्यायिक, प्रशासनिक र सुरक्षासम्बद्ध निकायहरू परेकोले अराजकता नेपाली समाजको एउटा अङ्ग बन्दै गएको छ ।

(२) राज्य असफल बनाउने अर्को कारण भ्रष्टाचार हो, नेपालमा डेढ दशकभित्र भ्रष्टाचार संस्थागत र विस्तारित भएको छ । पहिले सिंहदरबार, नापी, मालपोत, कर, भन्सार, यातायात र सडक विभागमा सीमित भ्रष्टाचार अब यसरी फैलिएको छ कि भ्रष्टाचार नहुने ठाउँ र इमान्दार मानिस मरुभूमिको पानीझैँ दुर्लभ बनेको छ ।

आर्थिक सङ्कटलाई राज्य असफलताको एक महत्वपूर्ण कारण (३) मानिन्छ र नेपाल प्रशासनिक खर्चसमेत जुटाउन नसक्ने गरी थला परेको उद्घोष स्वयम् अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीप्राप्त व्यक्तिबाट भइरहेको छ । कोरोना आक्रमण नहुँदै ओरालो लागेको अर्थतन्त्र कुनै पनि दिन धराशयी हुने र नेपाल टाट पल्टिएको घोषणा हुन सक्ने सम्भावना बढ्दैछ ।

प्रजातन्त्रमा जनता र जनताको चाहनालाई सर्वोपरि मानिन्छ । तर नेपालमा भइरहेको ‘प्रजातान्त्रिक अभ्यास’ले (४) जनसमूह अर्थात् जनताभन्दा विभिन्न आकारप्रकारका गिरोहहरूको भूमिकाले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । जनता कमजोर र गिरोह बलवान हुँदै जाने स्थितिले अन्ततः राज्यलाई असफल प्रमाणित गर्न ठूलो प्रहयोग पुऱ्याउने छ ।

आमजनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ्नु (५) पनि म असफल राष्ट्र बन्नेतर्फको सङ्केत हो । यतिबेला सत्तारूढ दलका समर्थक र प्रशासक बाहेक हरेकमा राज्यप्रतिको भरोसा र विश्वास उजाडिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दल र राजनीतिक क्षेत्रप्रति बेग्लै प्रकारको आकर्षण कायम भइरहनु पर्दछ । तर नेपालमा राजनीतिक दल तथा राजनीतिप्रतिको आस्थामा व्यापक ह्रास आएको छ । कुनै पनि दलको विजयमा जनताले आफ्नो भविष्य देख्न छोड्छन् भने (६) त्यसलाई पनि राज्य असफलताको गम्भीर सङ्केतका रूपमा बुझ्नु पर्दछ ।

अति राजनीतिकरण राज्य असफलताको अर्को कारण (७) मानिन्छ । नेपालको न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, अख्तियारलगायत अनुगमनकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी प्रशासन, शिक्षा क्षेत्र, औद्योगिक एवम् व्यापारिक क्षेत्र, कलाकारिता क्षेत्र र सम्पूर्ण समाज नै यतिबेला अति राजनीतिकरणको चपेटामा परेको छ । राजनीतिकरण मात्र पनि राज्य असफलतामा महत्वपूर्ण कारक बन्न सक्छ भने अति राजनीतिकरणले नेपाललाई कहाँ पुऱ्याउला, त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रशासनिक संयन्त्रले नियम, कानून र जन–समस्यालाई भन्दा आर्जनलाई प्राथमिकता दिन थाले भने त्यस्तो कर्मचारी प्रशासन पनि राज्य असफल बनाउन सहयोगी (८) बन्दछ । नेपालको कर्मचारी प्रशासनको समग्र कार्य व्यवहार राज्यप्रति चरम वितृष्णा उत्पन्न गर्ने प्रकारको रहि आएको छ ।

त्यस्तै घोेषित लक्ष्यअनुरूप कर (राजश्व) उठाउन असमर्थ हुनुलाई पनि (९) राज्यको असफलता मानिन्छ । नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक यस्तो घटना भयो, जहाँ अर्थमन्त्रीले पटक–पटक घोषित लक्ष्य परिवर्तन गरेर पनि निर्धारित राजश्व सङ्कलन गर्न राज्य सफल भएन ।

आपराधिक घटनाहरूलाई बढ्दै जानु र सम्बद्ध निकायले अपराधिमाथि काबु पाउन नसक्नु (१०) ले पनि राज्य असफलताको सङ्केत गर्दछ ।

गरीबका लागि न्याय आकाशको फल बनेको छ, नगदले न्याय निर्धारण गर्ने, न्यायाधीशले निर्णय सुनाउनुअघि कानून र तथ्य विवरणतर्फ आँखा र कान नलगाइ झ्यालका पर्दा पन्छाएर बाहिरको वातावरण हेर्ने तथा भीडको दबाब र इच्छामा फैसला गर्ने अवस्था–ब्यवस्थालाई कानूनीराज भनिँदैन । नेपाली जनताले यस्तै ‘कानुनी अवस्था’को सामना गर्दै आफ्नो ज्यान जोगाउनु परिरहेको छ ।

त्यसैगरी सङ्गठित अपराधको गतिविधि बढ्दा (११) पनि त्यसले राज्य असफल तुल्याउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ । पछिल्लो अढाइ दशकभित्र नेपालमा सङ्गठित अपराधका घटना बढिरहेका छन् । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको आपराधिकरण माओवादीले क्रान्तिका नाममा शुरु गरेको हो, जसबाट मुलुक अहिले पनि मुक्त हुन सकेको छैन । दलका संरक्षित कार्यकर्ता उर्फ माफिया गिरोह र अपराधीहरूको सामूहिक एवम् सङ्गठित योजनामा नदीनालालगायत प्रकृतिमाथि चरम दोहन भइ भोलिको पुस्ताका निम्ति कुरूप पृथ्वी छोडेर जाने स्थिति बनेको छ, राज्य सञ्चालकहरू यस किसिमको अपराधको साक्षी बनेका छन् ।

कसैले आफ्नो इच्छापूर्तिका निम्ति हिंसाको सहारा लिनु र त्यस प्रकारको हिंसा प्रोत्साहित हुनु (१२) पनि राज्य असफलताको बलियो सङ्केत हो, जुन हामी दैनिक जीवनमा भोग्दैछौँ ।

त्यसैगरी (१३) देशको मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास र सभ्यतामाथि आक्रमण हुन्छ भने त्यस्तो राज्यको आयु क्षीण गराउँछ र, यसले पनि राज्यलाई असफल बनाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ । २०६३ को परिवर्तनपश्चात् नेपाली मौलिक धर्म, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, सामाजिक सद्भाव र एकताविरुद्ध जुन स्तरको प्रहार शुरू भएको छ, यसले नेपाललाई असफल राज्यको कोटिमा पुऱ्याउन बलियो पृष्ठभूमि बनाइरहेको छ ।

राज्यले आफ्नो सीमानामाथि नियन्त्रण कायम गर्न नसक्नु (१४) लाई असफल राज्यको एउटा विशेषताका रूपमा लिइन्छ । राज्यले यतिबेला कार्यान्वयनमा ल्याएको नक्साभित्र विदेशी सेनाको उपस्थिति हुनु, तर त्यस्तो सेना हटाउन या उचित निकास दिन कुनै प्रकारले पनि तत्परता लिन नसक्नु र देशका विभिन्न स्थानमा उत्पन्न सीमा समस्याको दीगो समाधान खोज्न असमर्थ रहनुले नेपाल असफल राज्यमा रूपान्तरित हुँदै गरेको सङ्केत गर्दछ ।

परराष्ट्र सम्बन्धलाई राष्ट्रहितमा केन्द्रित हुने गरी सुचारु गर्न नसक्नु (१५) र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग परिणामदायी अन्तरक्रियात्मक सम्बन्ध कायम राख्ने क्षमता नदेखिनुलाई पनि असफल राज्यको सङ्केतका रूपमा बुझिन्छ ।

कुनै मुलुक कानूनीराजको अभ्यासमा दुर्वल (१६) देखिन्छ भने त्यस्तो राज्यलाई सफल मानिँदैन । नेपाल कानूनीराजको अभ्यास गर्ने मामिलामा पूर्ण रूपले चुकेको छ । गरीबका लागि न्याय आकाशको फल बनेको छ, नगदले न्याय निर्धारण गर्ने, न्यायाधीशले निर्णय सुनाउनुअघि कानून र तथ्य विवरणतर्फ आँखा र कान नलगाइ झ्यालका पर्दा पन्छाएर बाहिरको वातावरण हेर्ने तथा भीडको दबाब र इच्छामा फैसला गर्ने अवस्था–ब्यवस्थालाई कानूनीराज भनिँदैन । नेपाली जनताले यस्तै ‘कानुनी अवस्था’को सामना गर्दै आफ्नो ज्यान जोगाउनु परिरहेको छ ।

त्यस्तै, जनताको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका निम्ति ‘डेलिभरी’ दिन नसक्ने (१७) राज्यलाई पनि असफल मानिन्छ । सामान्य र विपत्तिको दुवै अवस्थामा राज्य गैरजिम्मेवार तथा असम्वेदनशील रहेको महसुस गरिएको छ ।

उल्लिखित सबै समस्याहरूको उत्पादन या सृष्टि केपी शर्मा ओलीबाट भएको होइन । तर यी समस्याहरूको समाधान या निकास खोज्ने सम्पूर्ण दायित्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीकै हो र, कुनै सुण्डमुसुण्डहरूलाई देखाएर केपीले आफ्नो दायित्वबाट मुक्ति पाउने स्थिति पनि छैन । कति समयका निमित्त हो भन्ने यकीन नभए पनि केपी पार्टीमा भित्र्याइएका नन्दी–भृङ्गीहरूबाट सरकारको रक्षा गर्न सफल हुनुभएको छ । यो सफलता जनताको हित र सुरक्षासँग जोड्न सकिएन भने केपी ओली पनि युवराज खतिवडा झैँ इतिहासकै असफलहरूको कोटिमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । प्रचण्डसँगको समझदारी कहिल्यै टिकाउ हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई स्मरण गर्दै केपीले अगाडि कदम चाल्न सक्नुभएन भने अहिले माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूले पाएको भन्दा ‘उन्नत तह’को धोखा केपीले ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेला नेकपाको युवा पुस्तामा बेग्लै प्रकारको जुर्मुराहट देखिँदै छ र, यो जुर्मुराहटले महाधिवेशनसम्म निरन्तरता पायो भने अध्यक्ष पदमा पुरानो पुस्ताका सबैलाई पन्छाउँदै नयाँ पुस्ताका कसैलाई साझा उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिन सम्भव छ ।

आफूले पार्टी जिम्मेवारी परित्याग गर्नुपर्ने भएमा पुराना पुस्ताका कसैलाई भन्दा नयाँ पुस्ताका मान्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु केपीका निम्ति प्रशन्नताको विषय हुन सक्छ । अध्यक्ष पदमा निरन्तरता नचाहे पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा केपी यथावत रहने हुँदा अध्यक्ष चयनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका केपी ओलीकै रहनेमा शङ्का गर्नु नपर्ला । र, केपीले पार्टीको कमान ‘माओवादी’ प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा तिनले मात्र विश्वास गर्न सक्छन् जसले केपीलाई वास्तवमा चिनेका छैनन् । प्रचण्डले महाधिवेशनको तिथि–मिति आइपुग्नुभन्दा पहिले नै यस कुराको सुइँको पाए भने उनी अन्तिम एकपटक केपीविरुद्ध जाइलाग्ने छन् । त्यसरी प्रचण्डको अन्तिम हमला हुनुअगाडि नै सरकारप्रति जनविश्वास बढ्ने कुनै कार्य गरिएन भने त्यसबेला केपीलाई ‘हाय’ भन्ने परिस्थिति पनि नरहन सक्छ । देश र आफ्नो रक्षाका निम्ति कुनै ठोस पहलकदमी शुरु नगरिएमा केपीप्रतिको सम्पूर्ण सहानुभूति विसर्जन हुनेछ । देशको आन्तरिक जीवनमा बाह्य भूमिकाको न्यूनिकरण गर्दै सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धितर्फको यात्रा आरम्भ गर्ने सफलता प्रधानमन्त्रीलाई मिलोस्, शुभकामना । तर यस्तो शुभकामनाको निश्चित समयसीमा रहने यथार्थलाई केपी शर्मा ओलीले स्मरण गर्न सक्नुपर्दछ ।

यो पनि हेर्नुहोस्-
अब भ्रममुक्त हुने कि प्रचण्ड ?
केपीलाई केका निम्ति जोगाउने ?
केही अन्तर केपी र प्रचण्डबीचको