पानीको मूल्यवृद्धिको निर्णयविरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी

प्रतिस्पर्धी बजारमा उपभोक्ताले कम मूल्यमा पानीको उपभोग गर्न पाउनुपर्नेमा पानीका व्यापारीको निजी स्वार्थमा सरकारले पानीको मूल्य बढाएर आम उपभोक्ता माथि खेलबाड गरेको भन्दै कानुन, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च (नेपाल)ले व्यवस्थापकीय संसद उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी दर्ता गराएको छ । पानीमा कार्टेलिङ गरी अनुचित तवरले मूल्य वृद्धि गरेकोले सोबारे छानविन र कारवाही गर्नका लागि उजुरी दर्ता गरिएको संस्थाका सचिव नवीन कार्कीले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आगामी भदौ १० गतेदेखि लागु हुने गरी एक जार पिउने पानीमा १५ देखि २० रुपैयाँ बढाएर मूल्य तोकेको छ । यसैविरुद्ध मञ्चले उजुरी गरेको हो ।

संसदीय समितिका सभापतिसमक्ष दिइएको उक्त उजुरीमा भनिएको छ– ‘… विभागको यो निर्णयसँगै व्यापारीले एक जार पानीलाई ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्न पाउने छन्, जबकि यसअघि ३५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्दै आएका थिए । त्यसमाथि बजारमा जारको पिउने पानीबीच प्रतिस्पर्धा थियो, जसले मूल्य अझै घट्न सक्ने सम्भावना थियो । बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेसँगै मूल्य घट्नु स्वाभाविक हो । तर, यही बेला सरकार आफैले पानीको मूल्य बढाइदिएपछि उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्नेछन् ।’

सो फिरादपत्रमा अगाडि भनिएको छ– ‘खानेपानी कसैले उत्पादन गर्ने वा कोहीबाट निर्मित वस्तु होइन । यो स्वतः रूपमा प्राकृतिक श्रोत साधानबाट उत्पति भएको वस्तु हो । यस्तो प्राकृतिक वस्तुलाई आफूले उत्पादन गरेको नाम दिई विभिन्न लेवल तथा ब्राण्डमा निजी तवरबाट खानेपानीको ट्याङ्करबाट, जारबाट र बोतलबाट बजारमा विक्री वितरण भइरहेको छ । यस्तोमा पानीका व्यापारीको निहित स्वार्थमा सरकारले मिलोमतोपूर्ण ढङ्गले पानीको मूल्य बढाएको पाइएको छ ।…’



मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र र सचिव नवीन कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित उजुरीपत्रमा नेपाल बोटलर्स बाटर एशोसिएसन समेतको मिलेमतोमा उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वृद्धि गरेको मूल्यका सम्बन्धमा संसदीय छानविन गरी दोषीउपर उचित कारवाही गरी तमाम उपभोक्तालाई न्याय र राहत दिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया