नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उत्पन्न सत्ता सङ्घर्ष अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गलाएर पद त्याग गराउन गरिएका अनेकौँ प्रयास असफल भएपछि प्रचण्ड पक्ष रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ र, ओली पक्षले पछिल्लो समयमा आफूहरू सुरक्षित भएको महसूस गर्न थालेको छ ।

गत असार १० गते शुरु भएको स्थायी समितिको बैठक अलपत्र परेपछि केन्द्रिय समितिको बैठक माग गर्दै नेकपाको कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । विधानअनुसार एक चौथाई केन्द्रिय सदस्यहरूले लिखित निवेदन दिएको एक महिनाभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ । तर केन्द्रिय समितिको बैठकका निम्ति एजेण्डा भने सचिवालय बैठकले तय गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । सचिवालयमा रहेका नौ सदस्य मध्ये बहुसङ्ख्यकले केपीको समर्थनमा अभिमत जाहेर गरिरहेका छन् । पार्टी प्रवक्ता एवम् सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी र सरकार विधि र पद्धतिअनुरुप चल्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेका भए पनि श्रेष्ठबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने धारणा अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन । श्रेष्ठ केपी ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउनुपर्छ भन्नेमा कहिल्यै नरहेको बताइन्छ । दुईमध्ये एउटा पद छोड्ने या नछोड्ने भन्ने कुरा केपीको स्वेच्छिक भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि ओलीको पक्षमा समर्थन जाहेर गर्नुभएको छ । वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले पार्टी एकताको ६बूँदे सूत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्षको टुङ्गो महाधिवेशनले लगाउनु पर्ने र केपी ओलीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने धारणा स्पष्ट गर्नुभएको छ । यसरी नारायणकाजी, वामदेव र रामबहादुरसमेत प्रधानमन्त्रीको प्रतिकुल नभएपछि सचिवालयमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल मात्र एकातिर पर्नुभएको छ । यो अवस्थामा सचिवालयले केन्द्रिय समिति बैठकका निम्ति एजेण्डा तय गरे पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रतिकुल हुने स्थिति अब रहेन । त्यसमाथि कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएको यो स्थितिमा चार सय अठतिस जनाको केन्द्रिय समिति बैठक आयोजना गर्न कति सम्भव होला भन्ने प्रश्न पनि छ । सरकारले एकपटकमा एक स्थानमा पच्चिस जनाभन्दा बढी भेला नहुन निर्देशिका जारी गरेको छ । सरकारी निर्देशिकाको प्रधानमन्त्री आफैं र सत्तारुढ दलले अवज्ञा गर्नु अस्वभाविक र अनुचित हुने हुनाले पनि केन्द्रिय समितिको बैठक आयोजना हुन मुस्किल देखिँदै छ । जुन स्तरका बैठक बोलाइए पनि केपी र प्रचण्डबीच सहमति नभएसम्म कुनै निकास निस्कने अवस्था नरहेकोले दुई नेताबीचको सहमतिलाई मूख्य जोड दिइएको छ ।

करिव दुई साताको अन्तरालपश्चात प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच यसै साताको आइतबार (साउन १८) देखि पुनः सम्वाद शुरु भएको छ । सम्वादका निम्ति महासचिव विष्णु पौडेलले मूख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रचण्डले झलनाथ खनाललाई साथ लिएर गएपछि केपीले पनि सुवास नेम्वाङलाई सम्वादमा सहभागी गराउनुभएको थियो । नेताहरूबीच ‘माझमाझ हुने’ र सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । सम्वादका क्रममा प्रचण्डले फेरि पनि दुईमध्ये एउटा पद त्याग गरेर निकास दिन प्रस्ताव गर्दा केपीले पार्टी अध्यक्षको कुरा महाधिवेशन र प्रधानमन्त्री संसदले टुङ्गो लगाउने विषय भएकोले यी विषयमा दुईपक्षीय छलफल हुन नसक्ने स्पष्ट गरिदिनुभएको छ ।

एक वर्ष अगाडिदेखि केपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पटक–पटक प्रयास गर्दै आउनुभएका प्रचण्ड माधव नेपाल र झलनाथको बलियो साथ प्राप्त भएकोले यसपटक आफू सफल हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो । एमाले कित्ताका दुई नेताको बलियो साथ सहयोग हुुँदा पनि केपीलाई हटाउन नसकिने भएपछि प्रचण्ड किंकर्तव्यबिमूढ र निरास बन्नुभएको बताइन्छ । अब प्रचण्डसमक्ष केवल दुई विकल्प मात्र रहेका छन्, केपीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने या उहाँलाई पदमुक्त गराउन अर्को योजना बनाउँदै धैर्य गर्ने विकल्पमा सीमित नरहने हो भने प्रचण्ड पार्टी विभाजन गर्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ । हो, प्रचण्ड र केपीबीच अन्य कुनै विषयमा सहमति नभए पनि पार्टी अलग गर्ने कुरामा चाहिँ सहमति बन्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहँदै आएको छ ।

प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रिय समितिमा चालिस प्रतिशत पुऱ्याउन सक्ने झिनो सम्भावना भए पनि संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत पुऱ्याउन सक्ने स्थिति छैन । प्रतिनिधिसभामा एमाले कित्ताका १२१ र माओवादीका कुल ५३ जना रहेका छन् । ५३ जना सबैले प्रचण्डलाई समर्थन गरे पनि संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत पुग्ने स्थिति छैन । त्यसमाथि माओवादी कित्ताका केही सांसदहरूले प्रचण्डलाई छोडेर केपीलाई समर्थन गरिरहेका छन् । त्यसैले पार्टीबाट अलग भएर बाहिरिन पनि प्रचण्डले केपीसँग सहमति लिनुपर्ने अवस्था छ । संसदीय दल र केन्द्रिय समिति दुईमध्ये एउटा मात्र निकायमा चालिस प्रतिशत सङ्ख्या पुऱ्याए पनि दल अलग हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न केपीले गत वैशाखमा झैँ अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सहमत नगराइकन त्यस प्रकारको अध्यादेश आउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले मिलेर जान होइन फुट्न पनि केपीसँग सहमति गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुग्नुभएको छ ।

केपीको शर्तमा मात्र सहमति बन्न सक्ने, अन्यथा धैर्य गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरू रहेपछि केपी शर्मा ओली आफ्नो दुवै पदीय जिम्मेवारीको रक्षा गर्न सफल हुनुभएको छ । अब उहाँ देशका समस्या समधान गरी समृद्धिको मार्ग कोर्न कति सफल हुनुहुने हो, सो मात्र प्रतीक्षाको विषय बन्ने भएको छ । यो राजनीतिक प्रकरणले प्रचण्डलाई गलेको शिद्ध गराए पनि सबैभन्दा ठूलो क्षति माधवकुमार नेपाललाई पुऱ्याएको छ ।